मूलतः राष्ट्रपति र केही हदसम्म प्रधानमन्त्रीसमेतले राज्यका विभिन्न निकायका पदाधिकारीदेखि सर्वसाधारणसम्मलाई दसैँमा टीका लगाइदिएको विषय र टीका लगाउँदाका प्रबन्ध र तौरतरिकामा खट्किएकाविषयका बहसलेयसपालिको दसैँलाई राम्रै तताए। सोसम्बन्धी समाचार श्रव्यदृष्य मिडियाका पर्दामा सबभन्दा बढी हेरिने समाचार बने।सामाजिक सञ्जालदेखि सामाजिक जमघटसम्म जताजतै टीकाकै टीका/टिप्पणीले ठाउँ पाए। बहसमाटीका लगाइदिनेको मात्र होइन, टीका लगाइमाग्ने केहीगण्यमान्य भनिएकाहरूको घुँडै टेकेर झुक्दैटीका थाप्ने शैलीकोे पनि तीखो आलोचना भए।
आलोचनाका प्रकार र प्रवृत्ति
सबभन्दा धेरै आलोचना गणतन्त्र नेपालका राष्ट्र र सरकार प्रमुखले राजतन्त्रकालीन नेपालका राजा/रानीबाट ‘बक्स हुने’ शैलीमा विभिन्न पदाधिकारीदेखि ‘सर्वसाधारण’ सम्मका लागि छुट्टाछुट्टैसमयतालिका नै सार्वजनिक गरेर ‘टीका लाउने उर्दी जारी गरेको’माभयो। ‘पहाडी हिन्दु धर्मावलम्बीलेविशेष महत्व दिएर लगाउने टीका’धर्मनिरपेक्ष र समावेशी नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले लगाइदिएकामा भयो। त्यस्तै(सिद्धान्ततः धर्मै नमान्ने) कम्युनिस्ट पार्टीको एकमना सरकार हुँदा पनि धार्मिक चाडपर्वलाई ‘भव्यरूपले मनाएका’मापनि कम्युनिस्टहरूको एउटा खेमा असन्तुष्ट देखियो।दसैँलाई लिएर विभिन्न आकारप्रकारका कम्युनिस्टहरूका भिन्नाभिन्नै राजनीतिशास्त्र छन् भनेथरिथरिका ‘प्रगतिशील’हरूका आआफ्नै समाजशास्त्र।दसैँलाई लिएर विभिन्न जातीय समूहका ऐतिहासिक असन्तुष्टित छँदैछन्, कुनै मनासिवतकुनै बेमनासिव ।यी सबै प्रवृत्ति आलोचनामा प्रतिविम्बित देखिए। कतिपय आलोचना जायजछन्जसलाई मनन गरेर आगामी दिनहरूमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ भने कतिपय आलोचनाका लागि आलोचना जस्तामात्र छन्।
एकथरिले भनेजस्तै खस हिन्दु शासकहरूले जबर्जस्ती लादेको भरमा देशभित्र दसैँले महत्व पाएको भए देशबाहिर जहाँजहाँ नेपाली डायस्पोरा छन्, त्यहाँउनीहरू आपसमा जम्मा भएर उल्लास र उमंगका साथ दसैँ मनाउने थिएनन्।
खास दसैँत एउटा विम्ब र निहुँमात्र थियो। एकथरि वामपन्थीहरूको आक्रोश वास्तवमाकम्युनिस्टको मूलधारभइकन पनिनेकपाले शास्त्रीय कम्युनिस्ट सिद्धान्त छाडी व्यावहारिक बन्दै गएको र बुर्जुवा शैलीको सामाजिकीकरण गर्न थालेकामा थियो।समयएवं समाजबाट नसिक्ने रधर्म अफिम हो भन्ने माक्र्सको कुनै बखतको भनाइलाई गुरुमन्त्र मान्ने उनीहरू रीतिथिति, संस्कृति जस्ता कुरा पुरातन र रुढी हुन्भन्नेठान्छन्। कम्युनिस्टहरू त क्रान्तिकारी हुनुपर्छ जसले यस्ता परम्परा तोडेर ‘छलाङ’हान्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको मान्यता छ।जुन मान्यतालाईआज विश्वमै बाँकी रहेका कम्युनिस्टहरूले समेत खारेज गरिसकेको हुँदा त्यसबारे यहाँ केही भनिरहनु परेन।जहाँसम्म देश धर्म निरपेक्ष भइसकेकाले दसैँ जस्तो खास एउटा धर्मको चाडपर्वलाई राज्यले महत्व र मान्यता दिनुहुन्न भन्ने‘एक्टिभिस्ट’ समूहको भनाइछ,यो विषयमा २०७३ कात्तिक २९ र २०७३ कात्तिक १को नागरिकमा प्रकाशित क्रमशः ‘धर्मै नमान्नेहरूको धर्म चिन्तन’र ‘दसैँको समाजशास्त्र’ शीर्षक दुई लेखमा मैले विस्तृतरूपमा प्रकाश पारिसकेको छु। तल प्रस्तुत छ तीलेखका केही सान्दर्भिक कुराको‘अपडेटेड’ उद्धरण:
लोकतन्त्रमा जनतानै सार्वभौमर सर्वशक्तिमान हुन्छन् ।त्यसैलेधेरै जनताले मनाउने चाडपर्वलाई जुन महत्व राज्यले, सरकारहरूले, स्थानीय अधिकारीले दिन्छन्, त्यही महत्व थोरै जनताले मनाउने चाडपर्वलाई दिँदैनन्, हामीकहाँ मात्र होइन, संसारभर कतै पनि। सबैलाई समान महत्व दिने इच्छा भएपनि त्यसो गर्नलाई राज्यको साधन र क्षमताले भ्याउँदैन।सुरक्षा, भीड नियन्त्रण, ट्राफिक व्यवस्थापन, आकस्मिक तयारीलगायतका जुन विशाल प्रबन्ध पशुपतिमा महाशिवरात्रि वा तीजमा सरकारले गरेको हुन्छ त्यो हिन्दु धर्मावलम्बीकै पनि अघि/पछिका अरु चाडपर्वमा गर्दैन।शिवरात्रिमै पनि अरु असंख्य शिव मन्दिरमा त्यस्तो प्रबन्ध गर्दैन। किन? किनभने ती पर्वमात्यहाँ लाखौँमानिस ओइरिन्छन्, जुन अन्यत्र र पशुपतिमै पनि अघि/पछि ओइरिन्नन् । यसरी, महत्व त मानिसलाई दिइएको रहेछ, हिन्दु धर्म वा त्यसका चाडबाडलाई होइन। र, दसैँ निर्विवादरूपमा सबभन्दा धेरै नेपालीले मनाउने धार्मिक सांस्कृतिक चाडपर्व हो।
जनतासँग जोडिने यत्न
लाखौँकरोडौँजनताको सबभन्दा ठूलोे चाड भनेरैराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले जनताका माझमा बसेर, जनतासँग जोडिएर दसैँमनाएका हुँदा यसमा धर्मनिरपेक्ष देशमा पनि पहिलेका हिन्दु राजाले जस्तै गरेको भन्ने आलोचना उचित देखिंँदैन। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै आफैँ पनि दसैँको टीका लगाउने हिन्दु हुन् । हामीकहाँका धर्मनिरपेक्षता पक्षधरहरूधेरैले छिमेकी भारतलाई ‘वास्तविक धर्मनिरपेक्षता’ को मोडेल मान्छन् । अनिउनीहरूका त्यहीआदर्श मुलुकका राष्ट्रपतिर धर्मनिरपेक्षताको चर्को वकालत गर्ने भारतीय कांग्रेसको राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका प्रणव मुखर्जीले २ वर्षपूर्व नेपाल आउँदा पशुपति र रामजानकी मन्दिरमै गएर पूजा गरेकै हुन्। रानीपोखरीको मस्जिद वा बौद्धनाथ गएर प्रार्थना, पूजा गरेका होइनन् । किनकि उनी हिन्दु थिए, त्यसैगरी जसरी कि विद्या भण्डारी र केपी ओली हिन्दु हुन् । मुखर्जीलाई हुन्छ भने भण्डारी र ओलीलाई आफ्नो धर्म वा कुल परम्पराअनुसार गर्ने अधिकार किन नहुने? फेरि राजाले गरेको भन्दैमा उनीहरूले जे काम पनि राजाले गरेको भन्दा उल्टोगर्नैपर्ने पनिहोइन होला,त्यो काम राजाले राजा/महाराजाको हैसियतमा गरेका थिए कि राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुखको हैसियतमा भन्ने पनि नहेरीकन।हिजो राजाले सहभागिता जनाएका थिए भन्दैमादेशको सभ्यता एवं संस्कृतिसँग गाँसिएको हरेक परम्परालाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले तोड्दै वा नाश पार्दै लानुपर्दैन होला।
सुधार वाञ्छनीय छ
तर त्यसो भन्नुको अर्थ अल्पसंख्यक समुदाय र उनीहरूको धर्म, भाषा र संस्कृतिलाई सुरक्षा, संरक्षण, सम्मान र समान हैसियत दिन कन्जुसी गर्नुपर्छ भन्ने बिल्कुलै होइन। समावेशी लोकतन्त्रमा देशको जातीय, सांस्कृतिक विविधताको सम्मान हुनैपर्छ । अल्पसंख्यकहरू पनि समान अधिकारका भागीदार हुनैपर्छ । उनीहरूउपर विभेद वा बहुमतको थिचोमिचो स्वीकार्यहुंँदैन। र,नेपाल केही वर्षदेखि तिनै दिशातर्फको यात्रामा छ, धर्मनिरपेक्षताको नीतिलाई राज्यले अकुन्ठितरूपमा लागु गरेको छ भने समाजले ग्रहण गर्दै गएको छ। हो, दसैँ मनाउने कुरामा गर्नुपर्ने समयानुकूलका सुधार अनेक छन् किनकि थुप्रै विकृति देखिएका छन् । तिनमा समाजशास्त्रीय कोणबाट बहस गरौँ,राजनीतिक अजेन्डा नबनाइकन। किनकि जनस्तरबाट गरिनुपर्ने त्यस्तासुधारको जिम्मा समाजको हो, सरोकारवाला समूहको हो, राजनीतिज्ञको होइन । पर्वहरू संस्कृतिगर्भा हुन्छन्, सही संस्कृतिलाई जन्म दिने कि गलत संस्कृतिलाई भन्ने कुरा समुदाय र त्यसका अगुवाहरूमा निर्भर गर्छ । राज्यले डण्डा चलाएर तिनमा सुधार हुँदैन लोकतन्त्रमा। बेसरोकारवाला अथवा विण्धर्मीको अर्ति त यस्ता संवेदनशील कुरामा झनै प्रत्युत्पादक हुन्छ।
वास्तवमा दसैँको सर्वाधिक सवल पक्ष भनेकै यो नेपाली जातिको साझा संस्कृति हो, हाम्रो पहिचान हो। त्यसो नभएको भएखस समुदायले रातो टीका लगाएजस्तै जनजातिले सेतो टीका लगाएर, मधेसी समुदायले नवरात्रिको पूजा, उपबास गरेर अर्थात आआप्mनो चलनअनुसार दसैँ मनाउने थिएनन् । एकथरिले भनेजस्तै खस हिन्दु शासकहरूले जबर्जस्ती लादेको भरमा देशभित्र दसैँले महत्व पाएको भए देशबाहिर जहाँजहाँ नेपाली डायस्पोरा छन्, त्यहाँउनीहरू आपसमा जम्मा भएर उल्लास र उमंगका साथ दसैँ मनाउने थिएनन् । पूर्वोत्तर भारतदेखि भुटान, आसामसम्मका हिजोका गन्तव्य हुन् कि अमेरिका–अस्ट्रेलियादेखि अरब–मलेसियासम्मका अहिलेका गन्तव्य, त्यहाँका नेपालीलेधूमधामसँग दसैँ मनाउने थिएनन् । बिबिसी नेपाली सेवाको २ वर्षअघिको एउटा रिपोर्टअनुसार नेपाली कामदार धेरै भएका अरब मुलुकमा नेपालीले धूमधामसँग दसैँ मनाएको देखेर कतिपय रोजगारदाताले उनीहरूलाई दसैँ मनाउन बिदा नै दिन थालेका रहेछन् । नेपाली ग्राहकलाई हेरेर त्यहाँको बजारमा खसीलगायत दसैँको सामान आपूर्ति हुन थालेको रहेछ । यो सब त्यहाँका शेख र शासकहरूले भनेर गरे गराइएका कुरा त होइनन् होला। खस, दलित, मधेसी, जनजाति सब सराबरी रहेका त्यहाँका सबै नेपालीले दसैँ मानेकैले त्यसो भएको होला।
खट्केका कुरा
जहाँसम्म टीका लाउन भुइँमा घुँडा टेक्ने हर्कतको कुरा छ, त्यसलाई आममानिसले पनि मर्यादाविपरितको चाकरी र दास मनोवृत्तिका रूपमा लिएका प्रष्टै देखियो। प्रहरी, सेनाहरूले ‘फोर्स’को नियम वा अनुशासनअनुसार त्यसो गरेतापनि अरु नागरिकले त्यही शैली अपनाउनुलाई रैतीहैसियतबाट मुक्त भइसकेकोअग्रगामी समाजले त्यो मन पराएन। यदि राष्ट्रपति कार्यालयले आफैँत्यसो गर्न भनेको वा संकेत गरेको हो भने त्यो नवसामन्तवादको पराकाष्ठा नै भैगो, जुनभत्र्सनायोग्य छ।तर टीका लाउनेले आफैँ त्यसो गरेको हो भने त्यो उसकै दोष हो, कमसेकम सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश भइसकेका समाजका अगुवाहरूले यसो गर्नु हुँंदैनथ्यो। त्यस्तै, जहाँसम्म टीका लाउने समयतालिकाको कुरा छ, त्यो टीका लगाउन इच्छुक व्यक्तिलाई मैले कति बेला गए ठीक पर्छ भन्ने जानकारी गराउन सार्वजनिक गरिएको जनाउमात्र हो । त्यसलाई टीका लगाउने उर्दीका रूपमा बुझ्नु गलत हो। हो, पदाधिकारीका लागि छुट्टै र सर्वसाधारणका लागि छुट्टै समय तोक्दावर्ग छुट्टयाएको जस्तो देखियो, प्रबन्धकीय सजिलोको हिसाबले त्यसो गरिएको भएतापनि। अतः सर्वसाधारण भन्ने लवजको प्रयोग नगरिकन सूचनामा माथिका समूहमा नपरेका बाँकी इच्छुक नेपाली नागरिक र विदेशी भनेको भए राम्रो हुन्थ्यो कि?
छोरी ज्वाइँलगायत केही उच्चपदस्थले टीका लाउँदा कुर्सी राखिदिने र हत्तन पत्त त्यसलाई हटाएर बाँकी अरुलाई निहुरन, झुक्न बाध्य बनाउने राष्ट्रपति कार्यालयको प्रबन्धहाँस्यास्पद नै थियो। के एक डेढ फुट अग्लो डायस बनाउने, त्यहाँ कुर्सीमा बसेर राष्ट्रपतिले टीका लगाइदिनेर टीका लगाइमाग्ने जोसुकै हुन्, उनीहरूले बस्न नपाउने/नपर्ने, तर झुक्नु पनि नपर्ने गरी उभिइ–उभिइ टीका लाउनसक्नेप्रबन्ध गर्न सकिँंदैनथ्यो? प्रधानमन्त्रीले टीकाको दिनले नपुगेर २–३ दिन अरु टीका लगाइदिएकामा आलोचना गर्नुको भने खासै तुक छैन। यदि टीका लगाउन इच्छुक हजारौँ छन्, एकै दिनमा सबैले टीका लाइमाग्नर सबैलाई टीका लगाइदिनभ्याइन्न भनेर यदि चतुर्दशीसम्म टीका लाउने चलन शास्त्रसम्मत नै छ भनेत्यसमा आपत्ति हुनुपर्ने केही छैन। हो,प्रधानमन्त्रीले विकास, सुशासन र जनसरोकारका कुरामा बढी समय दिनुपर्छ,उद्घाटन, विमोचन, पार्टीका कार्यक्रम, जस्ता कुरामा समय नष्ट गर्नुहुँदैन। तर लाखौँ करोडौँ देशबासीले उल्लासपूर्वक मान्ने दसैँ जस्तो चाडमा बढीभन्दा बढी जनतासँग जोडिने कुरालाई पनि अनुत्पादक भनेर छोट्याउनु, समय कटौती गरिरहनुपर्दैन।
र, अन्तमा
दसैँको टीकाभनेको वास्तबमा परिवार र नातागोताका मान्यजनबाट थाप्ने र आशीर्वाद लिने हो, नेता वा हाकिमको हातबाट थाप्ने नै होइन। यस्तो मान्यता राख्ने र त्यसलाई व्यवहारमै उतार्ने मानिस पनियो देशमा छन् जसमध्ये यो पंक्तिकार पनि एक हो। तर साथैराज्यका प्रमुख वा उनका प्रतिनिधिबाट पनि टीका लगाउनुपर्छ भनी विश्वास गर्ने पनि फेरि यही देशमा लाखौँ छन्। यस्तोमा, यो सामन्ती चलन हो भन्दै टीका थाप्न आउने त्यो ठूलो जनसमुदायलाई निराश पार्नु फोस्रो क्रान्तिकारिता हो जुनराजनीतिक रूपले प्रत्युत्पादकसमेत हुनेछ। टीका लाउन छाड्ने वा घटाउने होइन कि बरु सेतो टीका लाउने समुदायका मानिसले हामी पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको हातको टीका लाउँछौँ भन्छन् भने उनीहरूका लागि पनि छुट्टै समयतालिका बनाएर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीह्रले सेतो टीका लगाइदिने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ समावेशी लोकतन्त्रमा।
प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७५ ०३:४६ सोमबार