यसै आर्थिक वर्षको सुरुआतसँगै स्थानीय निकायहरूले विभिन्न प्रकारका नयाँ कर र गैरकर राजस्वहरू उठाउन थालेपछि जनस्तरमा ऊसन्तुष्टि, अनि राजनैतिक र बौद्धिक स्तरमा नयाँ बहसको शृंखला सुरु भएको छ। केन्द्रीय सरकारले संघीयता र कर वृद्धिको कुनै सम्बन्ध नरहेको बताएको छ भने कुनै कुनै प्रदेश सरकारहरूले केन्द्रको स्वीकृतिबेगर जनतामा नयाँ करको भार थप्न गएको खण्डमा केन्द्रीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिने अनुदान त्यही मात्रामा कटौती गरिनुपर्ने बताएका छन् । उता धेरै स्थानीय निकायहरू स्थानीय योजनाको तर्जुमा र आफ्नो क्षेत्रमा उठाउन सकिने राजस्वको बारेमा आत्मनिर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय निकायसँगै रहेको बताउँछन् । यसले के देखाउँछ भने केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरू कर उठाउन पाउने अधिकार, प्रक्रिया र आवश्यकताको सन्दर्भमा प्रस्ट छैनन् । यसमा सबैभन्दा पहिले यी निकायहरू बीच केही नीतिगत पक्षहरूमा प्रस्ट धारणा हुनु जरुरी छ।

संघीयताको अवलम्बन गरेका मुलुकहरूमा कर प्रशासनका चारवटा मूलभूत उद्देश्यद्वारा कर प्रणाली निर्देशित हुने गर्छ । पहिलो, आन्तरिक साझा बजारको सञ्चालन दक्षता र विवेकपूर्ण ढंगले हुनु जरुरी छ । यसको अर्थ विभिन्न प्रान्तहरूमा वस्तु र सेवाहरूको मूल्यमा तात्विक भिन्नता हुनु हुँदैन । त्यसैले गर्दा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करहरू केन्द्रीय सरकारको मातहतमा राख्नुपर्छ भनिएको हो । हुन त वस्तु र सेवाको मूल्य निर्धारण यी दुई करहरू लगायत लागत र अन्तःशुल्कले पनि निर्धारण गर्छन् । तर हालका वर्षहरूमा अन्तःशुल्क अल्कोहल र सुर्तिजन्य पदार्थहरू लगायत केही विलासिताका सामानहरूमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । यो एकाध अपवादबाहेक सामान्यतया विश्वव्यापी प्रचलन नै हो । अन्तःशुल्क आवश्यकताअनुसार केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकार वा स्थानीय सरकार जुनसुकै स्तरमा पनि राख्न सकिन्छ । भारतमा यो केन्द्रीय सरकारको मातहतमा छ भने क्यानाडा र अमेरिकामा केन्द्रीय र प्रान्तीय सरकार दुवैले लगाउन सक्ने किसिमको व्यवस्था छ । तर यसलाई फराकिलो बनाउनेबित्तिकै यसबाट प्राप्त हुने राजस्व तहगत सरकारहरूमा विभाजन हुने व्यवस्था पनि सँगै हुनुपर्छ।

अहिले स्थानीय तहले जसरी अन्धाधुन्ध नयाँ कर, महसुल र शुल्कहरू लगाउँदै जाने र भइरहेकाहरूको पनि दर बढाउँदै जाने प्रवृत्ति देखाएको छ, यसले सरकारलाई दीर्घकालीन रूपमा गहिरो राजनैतिक मूल्य चुकाउनुपर्ने स्थितिमा नपु-याउला भन्न सकिँदैन।

यदि नेपालका प्रान्तीय र स्थानीय सरकारहरूलाई राजस्वका स्रोतहरूको नै समस्याले गर्दा जनता माथि नयाँ नयाँ कर र शुल्कहरू लगाउँदै जान थालिएको हो भने यो जायज कदम होइन । यसका लागि नयाँ कर र शुल्कहरू लगाउँदै जानुभन्दा भइरहेका करहरूलाई फराकिलो बनाउनु बुद्धिमानी हुन्छ । सन् १९९० देखि विश्वव्यापी रूपमा भइरहेका कर सुधारका प्रयासहरूलाई अध्ययन गर्ने हो भने पनि यही निष्कर्ष आउँछ । साना साना धेरै प्रकारका करहरू लगाउँदै जाँदा एक त कर प्रशासन महँगो र झन्झटिलो हुन जान्छ भने त्यसलाई पूर्ति गर्नुपर्ने कारणले करका दरहरू पनि उच्च हुन जान्छन् । यहीँबाट नयाँ समस्याहरूको सुरुआत भएको छ र सरकारका तीनवटा गल्तीहरू एकैसाथ आएका छन् । पहिलो त थप करहरू लगाउँदा वा करका दरहरू परिवर्तन गर्दा पहिले कानुनी पाटो पूरा गरिनुपथ्र्याे किनकि विनाऐन सरकारले कुनै पनि तहमा नयाँ कर लगाउन सक्दैन । दोस्रो, कर प्रणालीमा गर्न खोजिएको परिवर्तन पहिले सम्बन्धित पक्षहरूसँग पनि छलफल गरिनुपथ्र्याे । तेस्रो, जथाभावी करहरू लगाउँदै जाँदा एउटै व्यवसाय र उत्पादनमाथि पनि दोहोरो कर लाग्ने सम्भावना बढेर जान्छ । उदाहरणका लागि, सिमेन्टमा र क्लिंकरमा दुवैमा कर लगाउँदा क्लिंकरको हकमा दोहोरो कर लाग्नपुगेको छ, छुट्टै रूपमा र सिमेन्टमा उपयोग भइसकेपछि पनि । त्यसैगरी, पेट्रोल प्रयोग गरकोमा र पेट्रोलले वातावरण प्रदूषण गरेकामा छुट्टाछुट्टै कर लगाउँदा पेट्रोलमाथि दोहोरो कर लाग्न पुगेको छ । त्यसैगरी कच्चा फलाममा पनि कर र कच्चा फलामबाट बनेका वस्तुहरूमा पनि कर लगाउँदा त्यहाँ पनि दोहोरो कर लाग्न पुगेको छ । स्थानीय स्तरमा यस्ता समस्याहरू देखापरेपछि उद्योगी, व्यापारीहरूको विरोधपश्चात् केन्द्रीय सरकारले स्थानीय निकायहरूलाई यसरी दोहोरो कर नउठाउन दिएको निर्देशन कुनै निकायले मानेर पछि हटेका छन् भने कुनैले स्थानीय निकायको अधिकार भन्दै केन्द्रीय सरकारको निर्देशन अवज्ञा गर्दै अगाडि बढेका छन् । यसले गर्दा अर्को भद्रगोलको सुरुआत हुन पुगेको छ।

नयाँ करका साथै स्थानीय निकायहरूमा अन्य धेरै गैरकर शुल्क र महसुलहरूमा पनि भारी वृद्धि गरिएको छ । विभिन्न प्रकारका राजस्वका स्रोतहरू पहिचान गर्नु अनि कर, महसुल र शुल्कहरू संकलन गर्नु सरकारको अधिकारको कुरा हो तर तिनीहरूको संवैधानिक र कानुनी आधार पहिले नै तय हुनुपर्छ । अहिले स्थानीय तहले जसरी अन्धाधुन्ध नयाँ कर, महसुल र शुल्कहरू लगाउँदै जाने र भइरहेकाहरूको पनि दर बढाउँदै जाने प्रवृत्ति देखाएका छन् यसले सरकारलाई दीर्घकालीन रूपमा गहिरो राजनैतिक मूल्य चुकाउनुपर्ने स्थितिमा नपु-याउलान् भन्न सकिँदैन । कुनै नगरपालिकाहरूले अन्य प्रदेशहरूको सवारी साधनको प्रवेशमा चर्को कर लगाउन थालेपछि नेपालको संविधानको धारा २३६ ले दिएको वस्तु र सेवाहरूको स्वतन्त्र आवागमनको नैसर्गिक अधिकारलाई कुण्ठित गरेको आवाज उठ्न थालेपछि काठमाडाँँैको निर्देशनमा यो प्रयास स्थानीय निकायहरूले छोडे । हाल काठमाडाँँैका गल्लीहरूमा सरकारले कर उठाउन जानेको तर फोहोर उठाउन चाहिँ नजानेको, काठमाडाँैका भित्री गल्लीहरूमा असारमा रोपाइँ गरे पनि हुने स्थिति आएको, पानी जहाजका लागि काठमाडाैंका सडकमा जमेको पानीले भूमिका तयार पारिदिएको जस्ता अस्वस्थ टिप्पणीहरू सुन्नमा आउँछन् । त्यसकारण नयाँ र उच्च दरका करहरूले अन्ततोगत्वा जनताको हितमा नै काम गरेका छन् भन्ने आभास सरकारले दिनुपर्ने देखिन्छ।

संघीय कर प्रणालीमा ध्यान दिनुपर्ने दोस्रो महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने करको संरचनाले सामाजिक र क्षेत्रीय रूपले आर्थिक असमानतालाई कम गर्ने उद्देश्य पनि लिएको हुन्छ । कर प्रशासन यो उद्देश्य पूरा गर्ने दायित्व कुन सरकारको कति मात्रामा रहेको छ भन्नेमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । सामान्यतया यो उद्देश्य पूरा गर्ने दायित्व भनेको केन्द्रीय सरकारमा रहन्छ किनकि क्षेत्रीय असमानतालाई कम गर्ने दायित्व प्रान्तीय र स्थानीय सरकारको जिम्मामा छोडिनु व्यावहारिक हुँदैन र त्यसले काम गर्दैन पनि । तर प्रान्तीय र स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने सवालमा केन्द्रीय सरकारले लगाएको करको प्रगतिशीलतालाई असर नपार्ने गरी सोही प्रकृतिका केही सहायक करहरू लगाउन सक्छन् । यस्ता करहरू सामान्यतया एउटै दरमा सबैलाई लागेको हुन्छ । त्यसैले केन्द्रीय सरकारले आय र सम्पत्तिको असमानतालाई कुन हदसम्म सम्बोधन गरेको छ, त्यसलाई नखल्बल्याउने गरी प्रान्तीय र स्थानीय सरकारहरूले केही स्रोत संकलन गर्न सक्छन् । यो प्रकृतिको कर जापानका स्थानीय सरकारहरूले लगाउने गरेका छन् । उदाहरणका लागि, आयकर केन्द्रीय सरकारले लगाउँछ जुन प्रगतिशील रूपमा लागेको हुन्छ तर हरेक प्रिफेक्चरले आम जनतालाई उनीहरूको आम्दानीको निश्चित प्रतिशत स्थानीय कर लगाउँछ, यो एउटै प्रतिशतमा हुन्छ तर प्रिफेक्चरअनुसार फरक पर्छ । तर यसले माथि भनिएझैँ केन्द्रीय सरकारको वितरणमुखी करको संरचनालाई कुनै असर पार्दैन । नेपालमा केन्द्रीय सरकारले लगाएको आयकरको दरलाई केही कम गरेर स्थानीय स्तरमा पनि दोस्रो तहको आयकर लगाउन सकिन्छ तर यो वर्षको एक पटक मात्र संकलन व्यवस्था गरिनुपर्छ।

तेस्रो महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने कर संकलन खर्चको निश्चित अवधिमा पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । यसमा कर प्रशासनको खर्च र करदाताको खर्च दुवै पर्छन् । यसले कर प्रशासनको दक्षता देखाउँछ । कुनै साना करहरूबाट थोरै मात्र राजस्व संकलन हुने तर त्यसका लागि ठूलो कर प्रशासनिक खर्च लाग्ने देखिएको खण्डमा यस्ता करहरू हटाइनु उपयुक्त हुन्छ नत्र यसले समग्र कर प्रशासनलाई नै अनुत्पादक र भुत्ते बनाउँछन् । यसै कारणले गर्दा आयकर केन्द्रीय सरकारले र सम्पत्ति कर स्थानीय निकायले संकलन गर्दा कर प्रशासन छिटो छरितो र कम खर्चिलो बन्न जान्छ । चौथो महत्वपूर्ण पक्ष भनेको जुन उद्देश्यले नयाँ कर लगाइएको छ सम्बन्धित करबाट त्यसको लक्ष्य पूरा हुनुपर्छ । अन्यथा एउटा करले उठाउन नसकेको स्रोत पूरा गर्न अर्को कर लगाउनुपर्ने स्थितिको सिर्जना हुन्छ र अनुत्तरदायी र अपारदर्शी करहरूको शृंखला तयार हुन पुग्छ । यी व्यावहारिक र सैद्धान्तिक पक्षहरूलाई मध्यनजर राख्दै कर प्रणालीमा आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्दै गएको खण्डमा सरकार पनि अनावश्यक विवादको भूमरीमा पर्दैन।

प्रकाशित: २३ आश्विन २०७५ ०३:०६ मंगलबार