प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न छ भाषामा आफ्नो प्रतिबद्धता ट्विट गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको यो ट्विट देशका सबै मातृभाषीहरूका लागि खुसीका साथै सुन्दर भविष्यको संकेतका रूपमा आएको छ। देशका सबै बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको आफ्नै मातृभाषामा कमसेकम प्राथमिक तहसम्मको पढाइ हुनुपर्छ भनेर आइरहेको माग वास्तवमा अत्यन्त जायज र व्यावहारिक छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको यो ट्विटले पनि पुष्टि गरेको छ।
२०६५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल बनाउने घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसको दश वर्षपछि अहिले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल पनि दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल बनाउने उही एक दशक पुरानो घोषणा दोहो¥याउँदै हुुनुहुन्छ । दुई वर्षभित्र पूर्ण साक्षर हुने भनेर सरकारपिच्छेको घोषणा तर अहिलेसम्म हुन नसकेको पूर्ण साक्षर नेपाल । विद्यमान सोच र शिक्षण विधिले नै निरन्तरता पाउने हो भने यो लक्ष्य पूरा गर्न नेपालले अभैm ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ । सिकाइ र शिक्षण माध्यमको विश्वव्यापी मान्यतालाई मान्ने हो भने चाहिँ नेपालले अबको केही वर्षमै पूर्ण साक्षर नेपालको लक्ष्यलाई भेटन सक्छ।
नेपाल जस्तो बहुभाषिक मुलुकमा शिक्षाको माध्यम के कस्तो हुने भन्ने तर्क वितर्क भइरहेको छ । जसले गर्दा कुनै प्रधानमन्त्री वा शिक्षामन्त्री वा अरू कसैले साक्षर नेपाल घोषणा गर्छु भन्नु आफैँमा उदेकलाग्दो विषय हो । कारण नेपालमा त्रिभाषीय शिक्षा नीतिलाई कार्यान्वयन नगरेसम्म यस्ता घोषणा सफल हुन सक्दैन । मुलुक संघीयताको अभ्यासमा रहेको अवस्थामा शिक्षामा पनि सोहीअनुसारको अभ्यास जरुरी छ । प्रादेशिक, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित भाषालाई व्यवहारमा उतार्न सके प्राथमिक तहको सिकाइ उपलब्धिमूलक हुने विभिन्न अनुसन्धानले पुष्टि गरिसकेको छ।
व्यवहारतः त्रिभाषिक नीतिमा समस्या छ भन्ने एकतर्फीको जिकिर छ भने अर्काे नेपालमा दुई भाषाको मात्र सिकाइ गर्नुपर्ने तर्क पक्षधर समूह पनि सक्रिय छ । त्यसैले जे जस्ता तर्क र जिकिर भए पनि प्रादेशिक स्तरमा प्रदेशमा प्रचलित भाषा, सम्पर्क भाषाको रूपमा नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अंग्रेजी माध्यमबाट सिकाइ गर्न सके कुनै पनि सरकारले घोषणा गर्ने आप्mना कार्यक्रमहरूलाई सार्थक बनाउन सजिलो हुने देखिन्छ । जहाँसम्म सम्पर्क भाषा र मातृभाषा एउटै हुनेहरूको सवाल छ, उनीहरूले पनि प्रादेशिक रूपमा बोलिने कुनै एक भाषालाई अतिरिक्त सिकाइको रूपमा अगाडि बढाउन सके यो समस्या सरल ढंगबाट हल हुने देखिन्छ । वास्तवमा व्यवहारत पुष्टि नै भइसकेको छ कि जुन ठाउँमा जुन भाषाको वर्चस्व छ ती क्षेत्रका वासीहरूले ती भाषा पनि सजिलै दैनिकीमा प्रयोग गरिरहेका छन् । जस्तोः काठमाडौँमा कतिपय गैरनेवारहरूले सरल ढंगबाट नेपालभाषा बोलिरहेका छन् भने मधेस, पहाड, हिमालमा जुन भाषीको वर्चस्व छ त्यो भाषा अन्यले पनि बोलिरहेकै र बुझिरहेकै हुन्छ । प्राथमिक तहदेखि नै त्रिभाषिक शिक्षालाई व्यवहारतः लागू गर्न सके भाषिक समानता, राष्ट्रिय एकता र सदभावलाई मजबुद गर्न सहयोगीको भूमिका पनि खेल्न सक्छ।
आफनो मातृभाषाबाट शिक्षा हासिल गर्न सके त्यस समुदायको चेतनास्तरमा वृद्धि हुने विश्वव्यापी मान्यता पनि रहँदै आएको छ । अहिले कतिपय विद्यालयहरूमा यो पद्धतिबाट सिकाउने अभ्यास पनि सुरु गरिएको छ । राष्ट्रिय भाषा आयोगले १० वटा भाषालाई १० जिल्लामा नमुनाका रूपमा प्रयोगमा ल्याएको छ । र यसभन्दा अगाडि जहाँजहाँ मातृभाषाबाट सिकाइको व्यवस्था गरियो ती विद्यालयहरूले यसलाई विषयको रूपमा सिकाए तर माध्यमको रूपमा सिकाउन सकेनन् । अहिले अंग्रेजी माध्यमबाट शिक्षण विधि गरे सम्पूर्ण सिकाइको गुणस्तर वृद्धि हुने आमधारणा रहेको छ । सोहीअनुरूप सामुदायिक विद्यालयहरूले अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गराउने भनेर अभिभावक र विद्यार्थीलाई आकर्षित गरिहेका छन् । जुन आफँैमा असफल प्रयास हो भने साथै राम्रो अभ्यास पनि होइन । अंग्रेजी पठनपाठन गराउँदा विद्यार्थीको सिकाइ स्तर बढ्छ भन्ने गलत बुझाइका कारण भक्तपुर, कास्की, पर्सा लगायतका केही जिल्लाका स्थानीय सरकारले अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गर्ने निर्णय गरेको छ जुन आफैमा असन्तुलित निर्णय हो । यो केवल विद्यार्थी र अभिभावक आकर्षित गर्ने मेलो मात्र हो । मातृभाषाको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने निकाय पनि स्थानीय सरकार नै हो । कारण जुन विद्यार्थीले सम्पर्क भाषा नेपाली नै राम्रोसँग बुभ्mन सकिरहेको छैन ती ठाउँहरूमा अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गराउँदा नतिजा सकारात्मक आएको देखिंदैन । त्यसैकारण विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलव्धीलाई माथि उकास्ने हो भने त्रिभाषिक शिक्षा प्रणालीलाई अंगिकार गर्न जरुरी छ।
समृद्धिको आधार नै शिक्षा भएकाले राज्य यसतर्फ गम्भीर हुनु जरुरी छ । विश्व अभ्यासलाई हेर्ने हो भने त्रिभाषिक शिक्षा नीति अंगिकार गरिएको छ । विश्वमा अहिले तीव्र आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरिरहेको छिमकी देश भारतले सबै भाषालाई समान मान्यता दिएका कारण त्यहाँका विद्यार्थीले धेरै भाषा सिक्ने अवसर पाएका छन । विश्वकै अति विकसित देशको सूचीमा रहेको सिंगापुरमा चार भाषा चाइनिज, मलाया, तेलेगु र अंग्रेजी भाषाको माध्यमबाट पठनपाठन हुन्छ । यसका अतिरिक्त मलेशिया तथा युरोपका धेरै देशमा त्रिभाषीय विधिबाट सिकाइने गरिन्छ।
संसारका विभिन्न विद्वान्हरूले पनि सिकाइमा मातृभाषाको प्रयोगबारे आआफ्ना धारणाहरू राखेका छन्। रुसका विद्वान् भिगन्स्कीले सामाजिक अन्तरसंवादबाट सिकाइको जग बलियो हुने भन्दै निकटताको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभएको छ । जसले आफ्नो भाषाबाट सिकाइ र संवादले कुनै पनि सिकाइलाई अझ सरल बनाउँदछ । त्यस्तै नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता भारतीय अर्थशास्त्री डा. अमत्र्य सेनले पनि सक्षमताको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दै कुनै पनि व्यक्तिको मातृभाषाबाट सिकायो भने चेतनाको स्तर बढ्ने दाबी गरेका छन् । विद्वान्हरूले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त र विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले यो पुष्टि गर्छ कि हामीले घरमा मातृभाषा प्रयोग गरिरहेका बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा एकैचोटि अर्को भाषामा पढाउन थाल्दा उनीहरूले आफूले लिनुपर्ने शिक्षा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्दैनन् । घरमा बोल्ने भाषा र विद्यालयमा पढाउने भाषा फरक भएका प्राथमिक तहका विद्यार्थीहरूको पढाइ अरुका तुलनामा कमजोर रहेको पाइएको छ।
नेपालमा अहिले गुणस्तरीय सिकाइको सवालमा बहस चलिरहेको अवस्थामा अन्य देशका यस्ता सकारात्मक अभ्यासहरू ग्रहण गरी नेपाल सुहाउँदो पठनपाठन विधि निर्माण गर्न सके हामीले सोचेको जस्तो गुणस्तरमा वृद्धि हुने निश्चित छ । त्यसैले प्राथमिक तहको सिकाइमा हामीले त्रिभाषीय सिकाइ पद्धति प्रयोग गर्नमा कन्जुसी गर्नुहुन्न।
प्रकाशित: २१ भाद्र २०७५ ०४:४३ बिहीबार