दुर्गा सुवेदीलाई मैले चिनेको छैन, त्यसमा पनि राजनीतिक परिचयको आडमा कानुनी दृष्टिमा अपराध गरेर पनि त्यसलाई गौरवीकरण गर्न वा न्यायोचित ठहराउन उद्यत हुने व्यक्तिलाई चिन्न नपर्दा मलाई खुसी लाग्ने गर्छ । प्रायः धेरै नेताले आफूहरू यति वर्ष जेलमा बसेको भन्ने परिचय भजाएर आफूबाट देशका लागि महान् काम गरेको शैलीमा सार्वजनिक हुने गलत राजनीतिक संस्कार भएको देश हो भनेर केही लेखमा लेख्दै आएको छु । देशको शैक्षिक, बौद्धिक, आर्थिक, भौतिक योजना तथा अन्य विकाससम्बद्ध कार्यमा योगदान पु-याएका परिचयबिहीन व्यक्तिहरू जेलमा बसेको राजनीतिक परिचय भजाएर महान् देखिनुपर्ने दुःखद परिदृश्य सम्भवतः देशकै साझा पीडा हो।
केही दिनअघि ‘सगरमाथा विश्वविद्यालय’ खोल्ने सपना साकार पार्न नसकेर विदेशिएका डा. श्रीराम माथेको पत्र पढ्दा दुःख लागेर आउँछ । २०३९ सालमा अमेरिका भ्रमणमा छँदा भेटिएका डा. राणा त्यसताका अमेरिकाको न्यु जर्सीमा प्रतिष्ठित मुटु विशेषज्ञको हैसियतमा कार्यरत थिए तर नेपालमा बस्न नसकिएको उनको व्यथा बेग्लै छ । नेपालमा तत्काल मुटु रोग विषयमा डिएम गर्ने बिरलै चिकित्सक भएको अवस्थामा विदेशिन पुगेका डा. बिके मानलाई रोक्न सकेनौँ । अमेरिकाको हर्बट विश्वविद्यालयमा ‘मोलुकुलर बाइलोजी’ का प्राध्यापक उत्तम राजभण्डारीलाई देशले कहिल्यै सम्झेर बोलाउन सकेन । प्रा. खन्नाले नोबल पुरस्कार पाउँदा त्यसको खास हकदार उनै राजभण्डारी थिए भनिन्छ । दुःखको कुरा, उनका लागि देशले कुनै ‘लबिङ’ गर्न सकेन । अस्ट्रेलियामा रहेर मुटु ‘ट्रान्सप्लान्ट’ मा विश्वभर नाम कमाएका डा. कुमुद धिताललाई सम्भवतः देशमा बोलाएर काम लगाउने हैसियत राख्दैनौँ होला । यस्ता धेरै नेपाली विदेशमा चम्किला तारा बनेर रहेका छन् तर उनीहरूले गरेको योगदानमा ‘यति वर्ष जेल जीवन’ बिताएका भन्ने परिचय छैन । सम्भवतः यस्तो परिचय नभएकाले होला, उनीहरू देशका लागि योग्य ठहरिन असफल भएका छन्।
अपराध गर्नुभन्दा अपराध सहनु झनै अपराध हो । यस्तोमा सुवेदीले तत्काल उक्त अपराधको सूचना दिनुपर्ने थियो । मुलुकी ऐनको ज्यान सजायसम्बन्धी महलमा अपराधको सूचना नगर्नु पनि दण्डनीय कसुर मानिएको छ।
हालै प्रकाशित ‘विमान विद्रोह’ नामक पुस्तक बजारमा आएपछि एकाएक चर्चाको शिखरमा पुगेका दुर्गा सुवेदीका धेरै सन्दर्भ हाम्रा लागि त्यति चर्चाको विषय हुन सक्दैन । तर सुवेदीकी पत्नी सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश भएका बेला १० करोडको गोडधुवा लिएर लोकमानसिंह कार्की उनको निवास पुगेको भनेर पुस्तकमा वर्णित बेहोरा न्याय तथा कानुनको परिसरमा गम्भीर छलफलको विषय बन्नसक्छ । पुस्तकमा लेखिएको उक्त बेहोरा यसरी प्रस्तुत गरिएको छ– ‘टोलीमा आएको एकजनाले मलाई सुनायो, चाँदीको खड्कुलोमा राखेर गोडा धुने रे ।’ अर्कोले मलाई छेउमै बोलाएर भन्यो– ‘बाहिर गेटमा रोकिएको गाडीमा १० करोड गोडधुवा छ ।’ यो सन्दर्भ कत्तिको सत्य छ वा छैन भनेर केलाउनु यस आलेखको उद्देश्य होइन तर यस सन्दर्भले अदालतमा भ्रष्टाचारको गन्ध नराम्ररी गनाउँदो रहेछ भनेर अथ्र्याउने सम्भावना रहन्छ।
बडामहाराजा पृथ्वीनारायण शाहकोदिव्य उपदेशमा ‘निञानिसाप बिगान्र्या भन्याको घुस दिन्या र घुस षान्या (हुन्).ईन दुईको ता घन जिव गरि लियाको पनि पाप छैन. ई राजाका महासतुर हुन्’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । यस उपदेशको एउटा मार्मिक पक्ष ‘घुस खानु’ मात्र नभएर ‘घुस दिनु’ पनि अपराध हुन्छ भन्ने हो । उल्लिखित १० करोडको गोडधुवा प्रधानन्यायाधीशले स्वीकार नगर्नु उनको इमान्दारीको प्रतीक हुन सक्छ तर त्यसरी गोडधुवाका रूपमा ल्याइएको ‘घुस’ सम्बन्धमा तत्काल सुवेदीले किन प्रहरीलाई सूचना गरेर कारबाही अगाडि बढाएनन् भन्ने सन्दर्भ भने त्यति सजिलैसित विस्मृतियोग्य मानिँदैन । बाहिर गेटमा राखिएको गाडीमा १० करोडको गोडधुवा रकम छ भनेर आफूलाई भनिसकेपछि प्रधानन्यायाधीश निवासमा रहेका सुरक्षाकर्मीलाई अनुरोध गरेर किन कब्जामा लिन लगाइएन् भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा (२) को खण्ड (ख) मा ‘रिसवत’ को परिभाषा गरिएको छ । उक्त परिभाषाअनुसार ‘रिसवत भन्नाले नगदी, जिन्सी वा अन्य जुनसुकै किसिमको लाभ वा सुविधा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले घूससमेतलाई जनाउँछ ।’ यस कानुनी व्यवस्थाअनुसार उक्त १० करोडको गोडधुवा रकम निःसन्देह रिसवत वा घूस मानिन्छ । त्यसैगरी उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिम ‘यस दफाअन्तर्गत सजाय हुने कुनै कसुर गर्न दुरुत्साहन दिने व्यक्तिलाई त्यसरी दुरुत्साहन दिएबापत कसुर भएको वा नभएको जेसुकै भए तापनि कसुरको मात्राअनुसार निज राष्ट्रसेवक भए सोही कसुरका लागि तोकिएको सजाय र अन्य व्यक्ति भए त्यसको आधा सजाय हुन्छ’ भनिएको छ।
यस्तोमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३ बमोजिम ‘अपराधको सूचना’ गर्नुपर्ने हुन्छ । संक्षिप्त शब्दावलीमा भन्नुपर्दा अपराध गर्नुभन्दा अपराध सहनु झनै अपराध हो । यस्तोमा सुवेदीले तत्काल उक्त अपराधको सूचना दिनुपर्ने थियो । मुलुकी ऐनको ज्यान सजायसम्बन्धी महलमा अपराधको सूचना नगर्नु पनि दण्डनीय कसुर मानिएको छ । यसप्रकारको व्यवस्था अन्य केही कानुनमा पनि पाइन्छ । यस्तोमा त्यसरी अपराधको सूचना अर्थात जाहेरी दिनुपर्छ भन्ने ज्ञान आफूमा छैन भनेर उन्मुक्ति लिन मिल्दैन । कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुने छैन भन्ने मान्यता उनको हकमा पनि लागु हुन्छ । यस प्रकरणमा के भन्न सकिन्छ भने अपराध गर्नु वा अपराधका लागि दुस्सासन गर्नुभन्दा त्यस्ता अपराधलाई कानुनी दायरामा ल्याएर दण्डित गर्न नसक्नु वा नचाहनु पनि आफैँमा दण्डनीय कार्य मानिन्छ । यस मान्यतालाई मूर्तता प्रदान गर्न सुवेदीलगायतका सबै व्यक्ति सक्षम र तयार हुनुपर्छ।
१० करोडको गोडधुवा प्रधानन्यायाधीशले स्वीकार नगर्नु उनको इमान्दारीको प्रतीक हुन सक्छ तर त्यसरी गोडधुवाका रूपमा ल्याइएको ‘घूस’ सम्बन्धमा तत्काल सुवेदीले किन प्रहरीलाई सूचना गरेर कारबाही अगाडि बढाएनन् भन्ने सन्दर्भ भने त्यति सजिलैसित विस्मृतियोग्य मानिँदैन।
अदालतलाई पवित्र निकाय मानिन्छ । यस निकायमा भ्रष्टाचार हुनेगर्छ भनिँदा कताकता विश्वास लाग्नु नपर्ने हो । कुनै दिन वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले भ्रष्टाचार रोक्न अगाडिको ढोकामात्र बन्द गरेर हुँदैन, त्यसका लागि चोर छिर्नसक्ने पछाडिका ढोका÷झ्याल र जस्केलो पनि बन्द गर्न सक्नुपर्छ भनेका थिए । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रकाशित गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनमा अदालतमा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर उल्लेख गर्दा नमज्जा लाग्छ तर सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीले यस्तो प्रतिवेदनको खण्डनसमेत गर्न नसकेको देख्दा सर्वसाधारणमा अदालतमा पनि भ्रष्टाचार हुनेगर्छ भनेर मौनसम्मति जनाएको अर्थ लाग्छ । सबभन्दा अनौठो सन्दर्भ को हो भने बहाल हुनुपूर्व प्रायः सबै प्रधानन्यायाधीशले अदालतमा हुने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने अठोट गरेका भाषण र अन्तर्वार्ता पढ्नुपर्दा झनै पीडावोध हुँदोरहेछ । अरुले यसप्रकारको सन्दर्भ उच्चारण गरेको भए निजलाई अदालतको अपहेलनाको अभियोग लाग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ तर यहाँ त स्वयम् प्रधानन्यायाधीश नै ‘मुखसावित’ भएको देख्दा आश्चर्य लाग्छ । विकसित मुलुकमा न्यायाधीशले घूस खान्छन् भनिएमा सम्भवतः त्यस्तो धारणा राख्ने व्यक्तिलाई पागल घोषणा गर्नसक्ने सम्भावना रहन्छ।
कानुन मन्त्रीबाट हालै राजीनामा दिएका शेरबहादुर तामाङले न्यायाधीशको पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने धारणा व्यक्त गर्दै त्यस सम्बन्धमा कानुन बनाइँदैछ भनेका थिए । उनको भनाइमा न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएमा इमान्दार न्यायाधीशहरूको मान र शान बढ्ने तथा यसबाट अदालत एवम् न्यायाधीशप्रति जनआस्था बढ्नेछ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै सबै न्यायाधीशले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर अदालत र न्यायाधीशप्रतिको जनआस्था वृद्धि गर्नुपर्छ भनेका थिए तर अन्ततः उनी एक्लो बृहस्पति बन्न पुगेका थिए । न्यायाधीश भनेको यसरी सार्वजनिक हुने पद होइन भन्ने तर्क दिएर यस कार्यबाट पञ्छन न्यायाधीशहरू सफल भएका थिए । तर विमोचन, उद्घाटन, अन्तर्वार्ता, पत्रकार सम्मेलन र झगडियाले बोलाएको भोजमा समेत उपस्थित भएर सार्वजनिक हुँदाचाहिँ न्यायाधीश त्यसरी सार्वजनिक हुने पद होइन भनेर किन र कसरी भन्न बिर्सेका होलान् ? सोच्दा पनि आश्चर्य लाग्छ । झन् त्यसमा पनि गैरसरकारी संस्थाहरूको झण्डै–झण्डै अभिभावकजस्तै देखिने गरी निजहरूको कार्यक्रममा सभापति वा प्रमुख अतिथि बनेर उपस्थित हुँदा र उनीहरूकै खर्च एवम् व्यवस्थापनमा देश÷विदेशको सयर गर्ने गरेको देख्दा कतै स्वतन्त्र हुनुपर्ने न्यायपालिका गैरसरकारी संस्थाहरूको मनोविज्ञानको कब्जामा परेको हो कि भनेर सोच्न बाध्य भइँदोरहेछ। गैरसरकारी संस्थाहरूको कार्यक्रममा उपस्थित हुने नेताआदिसितको निकटस्थ सम्बन्ध स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्बन्धमा कहिल्यै शुभसङ्केत मानिँदैन।
अमुक एकजना न्यायाधीशको इजलासबाट पक्षको प्रतिनिधित्व गरिएका सबै मुद्दामा असफलता प्राप्त गर्दा पनि पेशागत नैतिकता र बौद्धिक संहिष्णुताका कारण न्यायाधीशको नैतिकता र इमान्दारीउपर प्रश्नचिह्न खडा गर्न कहिल्यै तयार भइएन । यस्ता मुद्दाका सम्बन्धमा आवश्यकताका आधारमा क्रमशः चर्चा गरिने नै छ तर न्याय परेको अनुभूति हुँदाहुँदै पनि न्यायाधीशमाथि चोरऔँला उठाउँदैनौँ । न्यायाधीश को–कस्ता छन् भनेर नेकिवदी केलाउन आवश्यक नपर्ला किनभने हामी सबै न्याय तथा कानुनको साँघुरो परिवेशभित्र एकार्कासित राम्ररी परिचित छौँ । हाम्रो नैतिक तथा बौद्धिक मान्यतामा न्यायाधीश भनेका सन्त स्वभावका हुन्छन् र उनीहरूमा कसैप्रति आग्रह र पूर्वाग्रह तथा रीसराग र आवेश पनि हुँदैन। स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई माया गर्नुपर्ने धर्मको अनुशीलन गर्दै न्यायाधीशलाई त्यसरी नै मर्यादित हुन्छन् भन्ने मान्यता राख्ने गर्छौँ। प्रायः आत्मकथामा आत्मप्रशंसा र जीवनीमा अरुको प्रशंसामा भजन गाइने हुँदा साविकमा जस्तै हिजोआज यस्ता पुस्तक कम पढिन्छन् तथापि केही चर्चित प्रसंग समावेश गरिएको अवस्थामा त्यस्ता पुस्तक पढ्न बाध्य भइन्छ। यस्ता पुस्तकमा आत्मरतिका लागि धेरै कुरामा गर्वीकरण गर्ने गरिन्छ तर १० करोडको गोडधुवा प्रसंगउठाएर अदालतको सम्बन्धमा ‘स्टन्टबाजी’ गर्नुचाहिँ हुँदै हुँदैन । मौकामा हिरा फोर्न नसक्नेले हिराको गहना लगाएर हिँडेको सुहाउँदैन। स्वतन्त्र न्यायपालिका सबैको साझा र पवित्र संस्था भएकाले यसलाई कसैले कुनै अर्थमा अपवित्र पार्ने काम गर्नुहुँदैन।
प्रकाशित: २८ श्रावण २०७५ ०३:०५ सोमबार