विकास आयोजनामा हुने लगानी मुलुकबासीको हितमा हुनुपर्ने हो । आयोजनाको कमसल कामलाई मान्यता दिँदै बजेट सक्ने अभ्यास निरन्तर भइआएको छ ।
यस्ता आयोजना दीर्घकालसम्म टिक्ने गरी सर्वसाधारणले उपयोग गर्न पाउने गरी निर्माण हुन सक्दा मात्र राज्य ढुकुटीको सही प्रयोग हुन सक्छ । यसै पनि विकास निर्माणका निम्ति जुटाइएको रकम दुर्लभ छ । नागरिकले खाई–नखाई गरेर तिरेको कर, मुलुकले दातासँग हात थापेको सहायता र अनुदान आदिको उपयोग यस्ता विकास निर्माणका काममा हुन्छ ।
यस्ता आयोजना मुलुकका निम्ति सुकीर्ति पनि हुन् । तिनको शिलान्यास र समापनका क्रममा राखिने शिला वा ताम्रपत्रमा मुलुकका प्रमुख कार्यकारीहरूको नाम अंकित हुन्छ । त्यसकारण पनि यस्ता आयोजनामा भएको खर्च यथार्थपरक हुनुपर्छ । मुलुकबासीलाई पनि गौरव हुनेगरी तिनलाई सम्पन्न गर्ने इच्छाशक्ति राज्य सञ्चालकमा हुन सक्नुपर्छ । राम्रा विकास आयोजनाले नागरिकलाई प्रेरणा दिन्छ । मुलुकमा केही भइरहेको आशालाग्दो सन्देश दिन पनि विकास आयोजनाको काम राम्ररी सम्पन्न हुन सक्नुपर्छ । तर, हाम्रो मुलुकको अभ्यास भने नितान्त भिन्न अनुभव भएको छ।
विकास आयोजनालाई दुहुनो गाई बनाएर राजनीतिक नेता तथा ठेकेदारले राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन गर्दै आएका छन् । यस्तो दोहनको नमुना बनेको छ– सिक्टा सिँचाइ आयोजना । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा २०६३ सालमा सुरु भएको सिक्टामा अहिलेसम्मको लगानी र निर्माण मुलुकका निम्ति सरासर धोका हो ।
विकास आयोजनालाई दुहुनो गाई बनाएर राजनीतिक नेता तथा ठेकेदारले राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन गर्दै आएका छन् । यस्तो दोहनको नमुना बनेको छ– सिक्टा सिँचाइ आयोजना । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा २०६३ सालमा सुरु भएको सिक्टामा अहिलेसम्मको लगानी र निर्माण मुलुकका निम्ति सरासर धोका हो । १२ वर्षयता आयोजनाको काम ६० प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ । यसका निम्ति १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
सम्पन्न भइसकेको कामको गुणस्तरमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । परीक्षणका लागि नहरमा पानी हाल्नासाथ भत्किएपछि अहिले सबै आश्चर्यचकित भएका छन् । आयोजना सम्पन्न भएपछि पनि त्यसको तोकिएको आयुसम्म कामचलाउ हुन सक्दैन भने आयोजना पास गर्ने इन्जिनियर, सरोकारवाला कर्मचारी, सम्बन्धित आयोजनाको नेतृत्व र ठेकेदार सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ । वास्तवमा मुलुक ‘सेटिङ’ मा चलेको छ । कसैले पनि यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक नउठाउने र राष्ट्रिय ढुकुटीको निर्बाध दोहन भइरहे पनि जिम्मेवारी लिनु नपर्ने दण्डहीनताको स्थिति छ । यो आयोजना सम्पन्न हुन २०७६÷०७७ सम्म लाग्ने भनिएको छ । तर, त्यतिबेला पनि यो पूरा हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । आयोजना सम्पन्न हुँदा २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ।
आयोजनालाई जति ढिला गर्यो, त्यति फाइदा ठेकेदार र राजनीतिकर्मीलाई हुने गरेको छ । सुरुमा कम दररेटमा आयोजनाको ठेक्का लिने, ठेक्का परिचालनबापतको रकमलाई लामो समयसम्म आफूखुसी प्रयोग गर्ने र फेरि विभिन्न बहानामा अवधि बढाई ‘भेरिएसन’ बापत भुक्तानी लिने प्रक्रिया अहिले सबैले बुझिसकेका छन् । ठेकेदार, कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको गोलचक्करलाई सर्वसाधारणले ठम्याउन सक्दैनन् । आफ्नो घरछेउमा भइरहेको विकास आयोजनाप्रतिको आशाले तिनी पुलकित बन्छन् । तर, आयोजनाबाट लुट मच्चाइरहेको सर्वसाधारणले बुझ्न नसक्दा आज सिक्टाको नियति भोग्नुपरेको छ । सिक्टा मात्र होइन देशका अधिकांश विकास आयोजनाको अवस्था यही हो । कुनै बेला राजनीतिक नेतृत्व मुलुकमा नागरिक जागरणको एउटा माध्यम बनेका हुन् ।
तर, अहिले राष्ट्रिय ढुकुटी दोहन रोक्न नसक्ने वा त्यसको सहायक हुने गरेको देखिएको छ । अन्यथा, सिक्टाको यो बेथितिका निम्ति तिनले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने थिए । निर्माण सम्पन्न भइसकेका नहर परीक्षणका लागि पानी छाड्नासाथ भत्किएको छ । आयोजनालाई कसरी टिकाउ बनाउन सुरुमै माटो परीक्षणजस्तो आधारभूत कार्यसम्म नगरेको देखिएको छ । त्यसैगरी मूलनहर निर्माण सम्पन्न गर्नुसँगै सहायक र उपसहायक नहर निर्माणको कामसमेत सम्पन्न गर्नुपर्ने हो । हामीकहाँ सडक बन्छन्, त्यसैका निम्ति बन्नुपर्ने पुल असरल्ल छाडिन्छन् । सिक्टाको हकमा पनि यस्तै भएको छ । बरु यसलाई लम्ब्याएर अनियमिततालाई निरन्तरता दिन खोजेको देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र प्रधानमन्त्री कार्यालय आदिको यसमा ध्यान पुग्नु आवश्यक छ ।
प्रकाशित: १६ श्रावण २०७५ ०१:३२ बुधबार