सार्वजनिक जवाफदेहिताको इतिहास आधुनिक लोकतन्त्रभन्दा पनि पुरानो छ । राजकीय साधन, स्रोत र शक्तिलाई जनअनुमोदनमा लगाउन नै लोकतन्त्रको विकास भएको हो ।
ल्याटिन शब्द ‘गन्नु’ (टु काउन्ट) लाई ‘हिसाब’ (एकाउन्ट) हुँदै पछि यससम्बन्धी विधालाई जवाफदेहिता वा ‘एकाउन्ट्याबिलिटी’ भन्न थालियो । जवाफदेहिताको पहिलो प्रयोग सन् १०६६ तिर बेलायतमा एंगलो नर्मन राजा विलियम प्रथमको शासनअवधिमा भएको थियो । राजा विलियमले बेलायत विजयपछि सम्पत्ति संरक्षरणका लागि सन् १०८५ मा हिसाब राख्न शाही लेखापाल नै नियुक्त गरे, उसले समय समयमा हिसाब गनेर राजालाई देखाउनु पथ्र्यो ।
उसले राखेको हिसाबलाई ‘डोम्स्डे बुक’ भन्ने गरिन्थ्यो । पछि यो हिसाब (किताब) निजी सम्पत्ति, कर र जिन्सीको अभिलेखमा मात्र सीमित नभई त्यस बखतको शासकीय आधारसमेत बन्न गयो । बाह्रौँ शताब्दीबाट संसदीय अनुमोदनका आधारमा स्रोत, साधन र शक्तिको प्रयोग भयो भएन भनी हिसाब किताबको परीक्षणसमेत गर्न थालियो । पछिल्ला दिनमा यसलाई आर्थिक प्रशासन र वित्तीय जवाफदेहिताबाट विस्तार गरी कार्यसम्पादन नतिजा, नैतिक आचरण र आत्मिक आयामबाट समेत हेर्न थालिएको छ।
सार्वजनिक जवाफदेहिताका पछि दुई अवधारणा रहेका छन्, पहिलो जनताको साधन, स्रोत र शक्ति जनताको हितमा जनताकै अनुमोदनमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ, दोस्रो यसरी साधन स्रोत र शक्ति प्रयोग गर्ने पदाधिकारीलाई त्यत्तिकै विश्वास गरिनुहुन्न । अरूको साधन संकलन गरी अरूकै लागि र खर्च गर्नेहरू सधैभरि जनताको निगरानी, परीक्षण र प्रतिवेदनमा रहनुपर्छ । बारम्बारको प्रश्नमा रहनुपर्छ ।
प्रश्न उठ्न सक्छ, को हुन् जवाफदेहिता माग गरिने पात्रहरू ? निर्वाचित, मनोनित, नियुक्त पदाधिकारी र पेसागत समूह नै त्यस्ता पात्र हुन्, जसले साधन, स्रोत र शक्तिको अभ्यासमार्फत सामाजिक जीवनमा प्रभाव पार्ने हैसियत राख्ने भएकाले जवाफदेहिता माग पनि उनीहरूबाटै गरिन्छ ।
युरोपमा भएको राजा र संसद्को लामो द्वन्द्व र यसले निकालेको निष्कर्ष प्रतिनिधित्वविना कर लगाउन र खर्च गर्न पाइँदैन भन्ने विषयको केन्द्रविन्दुमा सार्वजनिक जवाफदेहिता रहेको थियो । जवाफदेहिता लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने विषय हो । लोकतान्त्रिक समाज राज्यव्यवस्थामा राज्यका औपचारिक संस्था र संरचनाहरू जवाफदेहितालाई स्वचालित गराउने तन्तुहरू हुन् । राज्यबाहिरका संरचनाहरू पनि जवाफदेहिता मापन र पहरेदारीका आधार हुन् ।
सार्वजनिक जवाफदेहिता निर्वाह भयो कि भएन भनेर सुरुका दिनमा वित्तीय पाटोबाट हरहिसाबको आँकडा परीक्षण गरिन्थ्यो, संसद्को तर्फबाट सर्वोच्च लेखा परीक्षण निकायले हेर्ने गथ्र्याे र संसद्लाई प्रतिवेदन बुझाउँथ्यो । परम्परागत रूपमा नियम, कार्यविधि, मापदण्डजस्ता प्रक्रियागत आधारबाट संस्थाको जवाफदेहिताको स्तर हेरे पुग्थ्यो । पवित्रता र इमानदारीको मूल्यांकन गरे पुग्थ्यो ।
रुजु बेरुजूका आधारबाट (नेमिङ एन्ड ब्लेमिङ) परिणाम निकाल्नु पर्याप्त मानिन्थ्यो । तर कानून परिपालन, निगरानी र नियन्त्रण मात्र जवाफदेहिता मापनका आधार हुन सक्दैनन् भन्ने आधुनिक लोकतन्त्रको अभ्यासले भन्न थाल्यो र जवाफदेहिताको चुरो नतिजा वा परिणाममा हेरिनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भयो । प्रक्रियाको पालना र इमानदारी आवश्यक हो, त्यतिले मात्र पुग्दैन, परिणाम र वैधता झनै आवश्यक मानियो । जवाफदेहितालाई पदसोपानका रूपमा मात्र होइन, विस्तृत र घुमाउरोबाट होइन, प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न थालियो । यसले सार्वजनिक व्यवहारका सबै पक्षलाई समेट्न थाल्यो । त्यसैले सार्वजनिक जवाफदेहिताका चार पक्ष छन् भन्न थालिएको छ, पहिलो कार्यविधिगत पक्ष, दोस्रो कार्यसम्पादन नतिजा पक्ष, तेस्रो नैतिक एवम् आचरण पक्ष र चोथौ आत्मिक वा विवेकजन्य पक्ष ।
सार्वजनिक निकाय जवाफदेहिताका जिम्मेवारी लिने पक्ष (ड्युटी होल्डर) हुन् भने सर्वसाधारण जवाफदेहिता खोज्ने (राइट होल्डर) हुन् । यस संयन्त्रमा सर्वसाधारणहरू उनीहरूको नाममा के काम भइरहेको छ, त्यसका लागि स्रोत साधन र शक्ति कसरी प्रयोग भइरहेको छ, उनीहरू सामु गरिएको वाचा पूरा भएको छ छैन, शक्ति वा उनीहरूको मतादेशको प्रयोग कसरी भइरहेको छ र यस्ता काम भइरहँदा सार्वजनिक पदाधिकारीको आचरण कस्तो छ भन्ने कुरा आफँै जान्न चाहन्छन् । त्यसैले जवाफदेहिताका आधुनिक संयन्त्रहरू प्रयोग हुनु भनेको सर्वसाधारण र सार्वजनिक पदाधिकारीबीचको जीवन्त संवाद हो, कार्यात्मक अन्तक्र्रिया हो ।
प्रश्न उठ्न सक्छ, को हुन् जवाफदेहिता माग गरिने पात्रहरू ? निर्वाचित, मनोनित, नियुक्त पदाधिकारी र पेसागत समूह नै त्यस्ता पात्र हुन्, जसले साधन, स्रोत र शक्तिको अभ्यासमार्फत सामाजिक जीवनमा प्रभाव पार्ने हैसियत राख्ने भएकाले जवाफदेहिता माग पनि उनीहरूबाटै गरिन्छ । यो शासकीय सम्बन्ध मात्र होइन, सामाजिक सम्बन्धका रूपमा समेत रहन्छ, जहाँ पात्रहरू सामाजिक आचार व्यवहारलाई व्यवस्थित पार्ने हैसियतमा रहन्छन् ।
परम्परागत रूपमा सार्वजनिक जवाफदेहिता मापनका लागि सर्वोच्च लोखा परीक्षण निकाय, अम्बुड्स्म्यान, संसदीय समितिहरू, संवैधानिक निकाय र स्वयं व्यवस्थापन क्रियाशील भए पुग्ने गथ्र्याे । आधुनिक लोकतन्त्रमा प्रत्यक्ष जवाफदेहिताको माग र प्रक्रियामा सहभागिताको पक्ष बढी ओजिलो भएर आएको छ ।
त्यसैले सामाजिक जवाफदेहिताको पक्ष महत्वपूर्ण देखिएको छ । परिणामतः सेवाग्राही सर्वसाधारणहरू नै आफ्ना सरोकारका विषयमा प्रश्न उठाउन र आश्वस्त हुन चाहन्छन् । त्यसैले जवाफदेहिताका सामाजिक संयन्त्रहरूको उपयोग हुन थालेको छ । यो लोकतन्त्रप्रतिको माग र सेवाग्राहीको सक्रियताको उपज पनि हो । हरेक क्रियाकलापमा सहकार्य, संवाद र सहभागिताबाट नै सर्वसाधारणको विश्वास जित्न सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । यसलाई सार्वजजिक निकायमा परेको दबाबका रूपमा हेरिनु हुँदैन, प्रणालीको वैधता विस्तारका लागि स्वचालित प्रक्रियाका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ।
सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सरोकारवालाको समूहबाट अन्वेषण, अध्ययन, परीक्षण गर्ने विधि, जसलाई सामाजिक परीक्षण भनिन्छ, नेपालमा पनि सीमित रूपमा प्रयोग भएको तीन दशक भइसक्यो तर ससाना आयोजनामा मात्र यसको प्रयोग सीमित भयो ।
जहाँ ठूलो स्रोत साधन प्रयोग हुन्छ, त्यहाँ सामाजिक परीक्षण हुने गरेको छैन । केही अघि एउटा अवधारणा विकास भएको थियो कि निश्चित रकमभन्दा बढी लगानी भएका आयोजनाहरूमा आयोजनाको विषयमा महत्वपूर्ण कुरा उल्लेख गरी ठाउँ ठाउँमा सूचनापाटीमा लेखी राख्ने ता कि सर्वसाधारण सरोकारवालाहरू स्वतः सुसूचित हुन पुगून् । स्वयं सूचना प्रकाशनले सेवाग्राहीहरूमा सहकार्य गर्ने, प्रश्न उठाउने, सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिने बानी विकास गर्छ, जसबाट सार्वजनिक निकाय बढी जवाफदेही हुने वातावरण सिर्जना हुन्छ।
सामाजिक जवाफदेहिताका विभिन्न संयन्त्रहरू प्रयोगमा आएका छन्, जसले सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक निकायको काम, काम गर्दा देखाएको आचरण, प्रयोग गरेको शक्ति र स्रोतमाथि विश्वस्त पार्न सकिन्छ । सार्वजनिक निकायका कामहरूको स्थिति पत्र प्रकाशन गर्ने, सूचना तथा जानकारीको स्वतः प्रकाशन गर्ने, सामाजिक संवाद र अन्तक्र्रियाका माध्यम खुला गर्ने, सम्पादित कामको तेस्रो पक्ष अनुगमन गर्ने जस्ता कार्य उपयोगमा आएका छन् । सूचना प्रविधिको उपयोगबाट सेवाग्राही र सेवाप्रदायक जतिखेर पनि संवादमा रहनसक्ने अवसर पनि छ ।
कतिपय विकसित लोकतन्त्रका स्थानीय तहमा नागरिक बजेटले साधन परिचालन र विनियोजनमा प्रभावकारिता देखिएको छ । सम्पादित कामको सामाजिक परीक्षणको प्रचलन पनि सीमित रूपमा प्रयोग भएको छ । आफ्ना लागि गरिएका काममा उनीहरूकै आँखाको मूल्यांकनले कामप्रतिको विश्वास र गुणस्तरीयता पनि देखिन जान्छ । सेवा प्रवाहमा सार्वजनिक सुनुवाइ र सन्तुष्टि सर्वेक्षण विधिले सेवाग्राही र सेवा प्रदातालाई नजिक्याउँछ, प्रक्रियामा रहने मानवीय कमजोरीलाई सुधार्ने मौका पनि दिन्छ । त्यस्तै नीति निर्माणमा सामाजिक संकेतहरू टिप्न सिटिजन फोरा, नागरिक मञ्च र नागरिक प्यानलहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
सार्वजनिक निकायहरू जीवन्त संस्था हुन् । यस्ता निकायहरू सधैँ समाजसँग संवाद गरिरहेका हुन्छन् । सामाजिक चाख र संकेतहरू टिप्नु र आफूलाई सामाजिक भावनाअनुरूप अनुकूलित हुँदै जानु जीवन्त संस्थाको चरित्र हो । जवाफदेहिता निर्वाह गर्नका लागि पनि प्रणाली निरन्तर सुधार र आविष्कारको प्रक्रियामा रहनुपर्छ । जवाफदेहिताका नयाँ नयाँ संयन्त्र पनि विकास र प्रयोग हुनुपर्छ ।
जस्तो कि राष्ट्रिय सदाचार पद्धतिको अभिन्न भागका रूपमा प्रत्येक संस्थामा सदाचार पद्धतिको उपयोग गर्न सकिन्छ । राज्य पुनर्संरचना, राज्यको पुनःआविष्कार, राज्य निर्माण, स्वायत्तता जेजस्ता प्रणाली अवलम्बन गरे पनि त्यसको सार भनेको जवाफदेहिताको सबलीकरणमार्फत राज्य प्रणालीको वैधता विस्तार हो । त्यसैले जवाफदेहिता निर्वाहका परम्परागत विधि अपर्याप्त र आंशिक छन्, नवीन संयन्त्रको स्वचालित उपयोग हुने अवस्था सिर्जना एकाइसाँै शताब्दीको शासकीय व्यवस्थाको माग हो।
प्रकाशित: १६ श्रावण २०७५ ०१:१० बुधबार