२०७२ साल वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनको कारण मुलुकले ठूलो क्षति व्यहोरेको तीन वर्ष पुगिसकेको छ । त्यस क्रममा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा सबैभन्दा बढी जनधनको क्षति भएको थियो । जिल्लामा हजारौं घरबारविहीन हुनुका साथै सयौं परिवार पुख्र्यौली थातथलोबाट विस्थापित भए।

नेपाल बहुप्रकोपका दृष्टिले बिसौं, बाढी प्रकोपका दृष्टिले तिसौं, भूकम्पीय प्रकोपका दृष्टिले एघारौं स्थानमा पर्छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रकोपका दृष्टिले उच्चजोखिममा रहेको विपद् घटनाक्रमलाई नियाल्दा प्रष्ट हुन्छ।  विशेषतः यहाँको भौगोलिक धरातल र भूबनोटको कारण वर्षेनी बाढी–पहिरोजस्ता विपदजन्य घटना दोहोरिन्छन्।

२०७१ सालको जुरे पहिरो कहालीलाग्दो घटना थियो । विनाशकारी भूकम्पको कारण जमिन चर्कने, भासिने र सुक्खापहिरो गएकाले धेरै बस्ती विस्थापित हुने अवस्थामा छन् । नेपाल सरकारले विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिको पराकम्पनबाट प्रभावित जोखिमयुक्त बस्ती तथा परिवारको सुरक्षित पुनर्निर्माण र भूकम्पप्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी ऐन ,२०७२ को दफा ३१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यविधि बनाएको छ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जोखिम बस्ती स्थानान्तरण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यविधि २०७३ अनुसार पुनर्बास कार्यक्रम ल्याउँदा भूकम्पपीडित तथा विस्थापितमा आस जागेको थियो। तर, जुन हिसाबले विस्थापितको समस्या समाधान हुनपर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन।

यही ऐनका आधारमा गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जोखिम बस्ती स्थानान्तरण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यविधि २०७३ अनुसार पुनर्बास कार्यक्रम ल्याउँदा भूकम्पपीडित तथा विस्थापितमा आस जागेको थियो । तर, जुन हिसाबले विस्थापितको समस्या समाधान हुनपर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन । त्यसो हुनुमा राज्यको ढिलासुस्ती प्रमुख कारक हो । एकातिर, पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको बेला सीमा निर्धारण गरिसकेको छ । अर्कातिर, विस्थापितलाई जोखिम स्थानबाट सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुस्त छ, जसले गर्दा विस्थापितले जेखिम स्थानमै घर निर्माण गरिसकेका छन्।

गरिबीका विभिन्न कारणमध्ये विपद् प्रमुख हो । विपद्को असर सामना गर्ने क्षमता कम भएका वर्ग÷समुदायमा बढी पर्छ । विपद्ले गरिबलाई झन् गरिबीको भुँमरीमा पार्नका लागि भूमिका खेल्छ । तसर्थ, समुदायकोे विपद् सामना गर्नसक्ने क्षमता विकास गर्नु राज्यको दायित्व हो । विपद् सामना गर्ने क्षमता जति कम हुन्छ, त्यतिनै विपद्ले विनाश निम्त्याउने र दिगो विकासमा अवरोध पु¥याउनेमा कसैको दुई मत छैन।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विभिन्न निकाय तथा संस्थाको सहयोगमा बस्ती स्थानान्तरण गर्न परिवारको लगत संकलनदेखि जग्गा खरिदसम्मको प्रक्रियामा सहजीकरण गरेको छ । भौगर्भिक अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा बस्ती एवं बस्तीका घरपरिवारलाई तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ । पहिलो, स्थानन्तरण गर्न नपर्ने बस्ती तथा घरपरिवार, दोस्रो, जोखिम न्युनीकरण तथा संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ती तथा घरपरिवार र तेस्रो, स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बस्ती तथा घरपरिवार रहेका छन्।

स्थानान्तरण कार्यविधि लागू गर्न ढिलाइ भयो । सरकारले आवास निर्माणको समयसीमा तोकिदिँदा विस्तापित समुदायले जोखिम क्षेत्रमै धमाधम घर निर्माण गरेका छन् । भूकम्पप्रभावित ३१ जिल्लामा ९ हजार घरपरिवार विस्थापित भएका छन्  । अझै विस्तृत भौगर्भिक अध्ययन तथा  प्रतिवेदन आउन बाँकी  छ।

 भौगर्भिक अध्ययनअनुसार सिन्धुपाल्चोकमा ६ सय ९३ परिवार जोखिममा भए पनि १ सय ३० घरपरिवार मात्र सुरक्षित स्थानमा जग्गा खरिद गरी पुनर्निर्माणमा सरिक छन्  । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पर्याप्त जनशक्ति परिचालन नगर्दा भौगर्भिक अध्ययन हुन समय लागिरहेको छ । सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका–४, तापगाउँका ३३ परिवारले भौगर्भिक अध्ययन प्रतिवेदनअघि नै जोखिमयुक्त ठाउँमा घर निर्माण गरिसकेका छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट प्रदान गरिने आवास निर्माण अनुदान प्राप्तिकै लागि उनीहरूले बाध्य भएर  घर बनाएका हुन्  । अहिले जोखिम बस्ती स्थानान्तरणको लाभग्राही सूचीमा उनीहरूको नाम उल्लेख भएको छ । तर, त्यसअगावै भूकम्पपीडितले आवास निर्माण गरिसकेको हुँदा राज्यले सुरक्षित जग्गा खरिदमा सहयोग गरे पनि फेरि अर्को घर बनाउन सक्ने सामथ्र्य छैन।

सिन्धुपाल्चोकको धेरै विकट लिसन्खुपाखर गाउँपालिकाको ठूलो धादिङका बस्तीहरू पहिरोको उच्च जोखिममा छन् तर त्यहाँका बासिन्दाले राज्यबाट जोखिमयुक्त बस्ती सार्नका लागि अनुदान आउनेसमेत भर्खरै थाहा पाएका छन् । त्यहाँ अधिकांश भूकम्पप्रभावितले जोखिमयुक्त स्थानमाघर निर्माण गरिसकेका छन्।

 जुगल गाउँपालिका लिस्तीकोटका ६८ घरधुरी पहिरोको उच्च जोखिममा भए पनि उनीहरुले हामी बस्ती सार्न  चाहँदैनौं भनी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन् । यसको प्रमुख कारण नेपाल सरकारबाट आवास अनुदान लिनका लागि समयसिमाभित्रै घर निर्माण गरिसक्नुपर्छ भन्ने बुझाइ हो । तर, प्राधिकरणले जारी गरेको कार्यविधिमा विस्थापितको हकमा जग्गा प्राप्तिपछि तीन महिनाभित्र निर्माण सुरु गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छ । स्थानीयले जोखिमयुक्त स्थानमै घर बनाए पनि नियामक निकाय किन मौन छन्? गैरसरकारी निकाय तथा सस्ंथाको जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरुले समुदायमा किन प्रभाव पार्न सकेन? संविधानमा उल्लिखित सुरक्षित आवास अधिकारको सुनिश्चितता होला? ऋणधन गरेर घर बनाएका परिवार गरिबीको भुँमरीबाट कहिले माथि आउलान् ? यी मुद्दा पेचिलो बन्दै गएका छन्।

 स्थानान्तरित हुन चाहनेका पनि थप्रै समस्या छन् । नयाँ ठाउँबाट पहिलेदेखि गर्दै आएको खेतीपाती टाढा पर्ने भएकाले जीविकोपार्जनमा समस्या देखिन्छ । केही विस्थापितले प्रक्रिया नपु¥याई आफंै जग्गा खरिद गरिसकेका छन् । नयाँ ठाउँमा पनि बिजुली, बाटोको समस्याले पुनर्निर्माणमा समस्या छ । जग्गाधनीको पुस्तौंदेखि जग्गाको नामसारी नभएको हुँदा किनबेचमा समस्या छ।  सिन्धुपाल्चोक भोटेकोशी गाँउपालिका दुगुनागडी उच्च जोखिममा रहेकाले बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाए पनि सहयोगी निकायले धमाधम घर वनाउन सहजीकरण गरिरहेका छन् ।  अधिकांश परिवारले नेपाल सरकारको अनुदानले समेत घर बनाएका छन्।

जोखिमयुक्त क्षेत्रमा दुईपटक घर निर्माण भए पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जग्गा खरिद गर्ने भने पछि जग्गाको मूल्य अप्रत्याशित रूपमा बढ्न थालेको छ । जग्गा खरिद गर्दा विचौलिया (दलाल) सल्बलाएको र जग्गाको वास्तविक मूल्य भन्दा धेरै नाफा खाएको अवस्था छ, यहाँ सम्मकि जग्गाको मूल्य पाँच गुणाले बढेको पाइन्छ।

माथि उल्लिखित सवाल समाधानका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण,जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइले जग्गा व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ ।  समितिमा जिल्लास्तरीय सरोकारवाला निकाय ( जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण,जिल्ला योजना कार्यान्वयन एकाइ, नापी–मालपोत कार्यालय, सम्बन्धित वडाअध्यक्ष र  जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने संस्थाको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ। जग्गा खरिद प्रक्रियालाई सहज र पारदर्शी बनाउन यसले मद्दत गर्नेमा आस गर्न सकिन्छ। भीषण वर्षासँगै जोखिम बस्तीमा पहिराको खतरा छ । जथाभावी डोजर चलाउँदा बस्तीमा बाढी तथा पहिरोकोे उच्च जोखिम  छ। सरकारले जोखिम न्युनिकरण तथा संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ती एवं बस्तीका घरपरिवारको लागि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन।

वर्षौदेखि विकट तथा जोखिमयुक्त स्थानमा जीवननिर्वाह गरिरहेका घरपरिवार तथा समुदायलाई राज्यले सुरक्षित स्थानमा बासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। गरिबी र पछौटेपनबाट ग्रसित उनीहरुको जीवनस्तर सुधार्न विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कछुवाको गतिमा होइन, स्पष्ट योजनासाथ तीव्र रूपमा काम अगाडि बढाउनुपर्छ।

प्रकाशित: ४ श्रावण २०७५ ०५:५३ शुक्रबार