लामो समयपछि सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको मामिलालाई व्यावहारिक रूपमा समाधान गर्न भनेर विधेयक तयार गरेको छ । यो विषय यति हतारोमा गर्न लागिएको छ कि पीडित र सरोकारवालाहरूबीच चर्चा गर्न २०७५ असार ७ गते आयोजित बैठकमा कानुन मन्त्रीले आफ्नो राय प्रस्तुत गर्न सहभागीहरूलाई १५ दिनको समय दिनुभयो । अहिलेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई साउन ६ गतेभित्र प्रतिस्थापित गर्नैपर्ने बाध्यतामा सरकार रहेको बुझिन्छ । विधेयक तयारीमा संलग्नहरूले प्रस्तुत खेस्रालाई जिरो–ड्राफ्ट (शून्य–खेस्रा) मानेर सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो । त्यसयता राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरू उक्त खेस्राबारे अनेक कोणबाट छलफलमा व्यस्त छन् । राम्रो कुरा के भएको छ भने सबै छलफल पीडित पक्षको संगठित नेतृत्वमा भइरहेको छ । सरकारी तहमा महान्यायाधिवक्ताको सक्रियता छ र उहाँहरूले अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र निकायहरूसँग पनि परामर्श गर्नुभएको छ । तर झन्डै ९८ प्रतिशत पीडित जो राजधानीबाहिर छन् उनीहरूकहाँसम्म यो चर्चा पुग्नसक्ने छाँट छैन । र धेरै वर्षदेखि कचल्टिएको मामिला भएर होला, आम चासोमा पनि यो विधेयक आउन सकेको छैन।

विधेयकले राम्रा कुराहरू पनि समेटेको छ । विषयलाई विस्तारित गरेको छ । गम्भीर प्रकृतिका उल्लंघनका मामिलालाई अझ सटीक ढंगले समेटेको छ । मानवअधिकार उल्लंघनका अन्य कार्यलाई समेत उल्लेख गरेको छ । पीडकलाई पीडितसमक्ष अपराध कबुल गर्न प्रोत्साहित गरेको छ । परिपूरणलाई पीडितको अधिकारका रूपमा उल्लेख गरेको छ र परिपूरणसँग सम्बन्धित निर्णय गर्दा पीडितको संगठित सहभागिताको मार्ग प्रशस्त गरेको छ । बेपत्ता व्यक्तिको सम्पत्तिको उपयोग उनका परिवारले गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई पनि ठोस प्रमाणका रूपमा विशेष अदालतले स्वीकार्न सक्ने भनिएको छ । पीडकको पहिचान नभएको तर पीडित भएको अवस्थामा पनि परिपूरणको अधिकार र सामुदायिक परिपूरण समेतको प्रावधान राखिएको छ । आधुनिक विश्वमा चलनमा रहेको र नेपालले नीतिगत रूपमा स्वीकार गरेको खुला–कारागारको उपाय र उक्त कारागारको अवधिभर पीडकले आफ्नो तोकिएको स्थान हदमा सामुदायिक सेवामार्फत कैद अवधि गुजार्नुपर्ने अनुशासनमा बाँधेको छ । घटनाको गाम्भीर्य हेरी पीडकलाई हुने कैदमा, जसअन्तर्गत खुला जेल अवधि स्वतः गणना हुनेछ, त्यसमा ठूलो राहत प्रदान गरिएको छ । गम्भीर प्रकृतिका मामिलामा कानुनको भूतलक्षी प्रयोग गरिने प्रावधान राखिएको छ । यौनजन्य हिंसा र यातना पीडितका लागि यो सन्तोषको विषय हो । अहिलेसम्म पीडक पक्षले ‘हामी सबैलाई झ्यालखानामा कोच्न खोजियो’ भन्दै जुन ढिठ्याइँ गर्दै आएका थिए अब त्यो नचल्ने मनसाय राखेको छ । त्यसका साथै द्वन्द्वका कारणको अध्ययन अनुसन्धान गरी राष्ट्रिय दस्तावेज बनाउने प्रतिबद्धता पनि यो विधेयकमार्फत प्रकट भएको छ । उल्लिखित उद्देश्य प्राप्त गर्न कार्यविधिका रूपमा पीडित र पीडकबीचको सहमति प्राप्त गर्ने । घटनाको परिस्थितिजन्य प्रमाण स्थापित गर्ने । पीडकलाई जवाफदेहिता स्वीकार गर्न प्रोत्साहित गर्ने । गम्भीर प्रकृतिका घटनामा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही सिफारिस गर्ने । पीडकले गरेको अपराधको गाम्भीर्य हेरी कारबाहीमा छुट गर्ने । र, सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गर्ने कामको जिम्मेवारी संक्रमणकालीन न्याय आयोगलाई हुनेछ भने त्यहाँबाट भएको सिफारिसका आधारमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ । विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझाएका पीडितले सर्वोच्च अदालतमा गठन गरिने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विशेष बेन्चमा अपिल गर्न सक्नेछन् । उल्लिखित दफावार वाक्यहरू हेर्दा प्रस्तावित विधेयक विगतको तुलनामा राम्रो छ । र, हिजोको द्वन्द्वका पक्षहरू साँच्चै इमानदार भएर राष्ट्रको बृहत् हितलाई अंगीकार गर्न तत्पर भइदिए नेपाली समाजले मर्यादा र स्वतन्त्रताको नयाँ आयामको अनुभूति गर्नेछ।

सबैभन्दा पहिले द्वन्द्वका दुवै पक्षका नायकहरूले सार्वजनिक रूपमा पश्चात्ताप र क्षमायाचनाबाट थालनी गर्नुपर्ने हुन्छ । पीडितको विश्वास आर्जन गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो।

गम्भीर सवाल यहाँनेर उठ्छ । के हिजोका विद्रोही र सरकारपक्ष बृहत् राष्ट्रिय हितको उनीहरूको घोषित आग्रहअनुरूप नागरिक मर्यादाका लागि आफ्नो कर्म–कुकर्मप्रति पश्चात्ताप गर्न तयार छन् ? संक्रमणकालीन न्यायको चार स्तम्भ सत्यको अन्वेषण, परिपूरणको अधिकार, अभियोजनको विश्वसनीयता र विगतको घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता कसरी प्राप्त गर्न सकिएला ? अहिलेको यक्ष प्रश्न यही नै हो । पीडितहरू न्याय र राहतका लागि भाैँतारिएको एक दशक नाघिसक्यो । अत्याचार गर्ने सुरक्षाफौज र सरकारी प्रशासक थलोबाट उहिले सरुवा भइसके । विद्रोही पक्षका पीडक उही ठाउँमा झन् ठूलो दर्जा र हैकमका साथ विराजमान छन् । भर्खरै कैद छुट पाएर जेलबाट मुक्त हुनासाथ ज्यानमाराको सजाय पाएका बालकृष्ण ढुंगेलले जसरी न्यायकर्मी र मानव अधिकारकर्मीलाई पार्टी कार्यालयको मञ्च प्रयोग गरेर मनपरी गाली गरिरहे त्यस्ता बालकृष्णहरू भोलि सामुदायिक सेवा गर्ने बहानामा खुला–कारागारको सजाय भुक्तान गर्न गाउँ पस्दा कस्तो त्राहिमाम होला ? खुला–कारागार बस्नेको नियमित अनुगमन गर्ने र कैदीको आचारसंहिता के हुने भन्ने बारेमा कानुन मौन छ।

द्वन्द्वपश्चात्का संक्रमणकालीन न्यायको विषय देशको ऐतिहासिक मात्र होइन विश्व कूटनीतिका हिसाबले बहुतै संवेदनशील विषय हो । त्यसमाथि संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि जुनसुकै बलिया देशले हेप्न–मिच्न पाउने निम्छरो बनाइएको देश नेपालमा ठूला कुरा गरेर भाँजो हाल्नेको कमी हुने कुरै होइन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले कस्तो अपराधमा कति सजाय हुनुपर्छ भन्नेबारे बोल्दैन । देशैपिच्छे सजायको मात्रा र प्रकृति फरक हुन सक्छ । परम्परागत प्रचलनमा रहेका तरिका अपनाएर गरिएको मेलमिलापलाई पनि मान्यता छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको साझा धारा ३ ले परिभाषित गरेको युद्धसम्बन्धी अपराधसमेत त्यही कानुनको आधारमा सजायको दायरामा आउँदैन किनकि त्यो बेलामा सजायको कुरा लेखिएको थिएन । प्रस्तावित खेस्रा–विधेयक हेर्दा यसले मूल कानुनको स्वरूप त लिएको छ तर अरू सहायक वा आधार–कानुन (फाउन्डेसनल–ल) नबनी यसले पूर्णता पाउने देखिन्न । विशेष परिस्थितिजन्य समस्याको विशिष्ट समाधानसँग मात्र सम्बन्धित भएको हुनाले सजाय निरूपण गर्दा फौजदारी अपराध संहिताअनुसार हुने बाहेक सजायमा छुट लगायत सम्पूर्ण विषय समेटेको कानुन बन्न सकेमा मात्र अन्यौल हट्नेछ । विधेयकको प्रावधान यस्तो लाग्छ कि महान्यायाधिवक्ता र विशेष अदालतले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर जे निर्णय पनि गर्न सक्छन् । तर न्यायमूर्तिहरूले त्यसरी निर्णय गर्दैनन् । भदौदेखि लागु हुने नयाँ मुलुकी अपराध संहितामार्फत प्रस्टता आउने अभिप्राय राखिएको होला तर सबै विषय त्यत्तिले समेट्दैन । कानुनको भूतलक्षी प्रयोग हाम्रो संविधानले दिँदैन । विधेयकको प्रस्तावनामा ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको कार्यमा संलग्न व्यक्तिउपर मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारभूत मान्यता तथा संक्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्तको अधीनमा रही विशेष अदालतमा मुद्दा चलाई सजाय समेतको व्यवस्था गर्नका लागि संक्रमणकालीन न्यायका आधारभूत पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी एकीकृत कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले भनिएको छ । तर आफ्नै सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादित गरेको फैसला र नजीर सम्झिएर ‘सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूका मध्येनजर’ पनि भनेको भए यो हाम्रो आफ्नै स्रोत र ज्ञानमा आधारित छ भन्ने सन्देश जाने थियो । सशस्त्र द्वन्द्वका कारणको विवेचना गरी भविष्यमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना हुन नदिने सुनिश्चितताका लागि गरिनुपर्ने नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारको सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने दायित्व पाएको आयोगमा तत्सम्बन्धी एकाइ वा क्षमता कसरी सुनिश्चित गरिने हो ? यो बहुआयामिक कार्य सम्पन्न गर्न विशिष्ट चेतना, विवेक र क्षमताको प्रबन्ध हुनु जरुरी छ । शरीर बन्धक, अंगभंग, सम्पत्ति लुटपाट, आगजनी र विस्थापनलाई मानवअधिकार उल्लंघनका अन्य कार्यअन्तर्गत परिभाषित गरिएको छ । अर्थात्, यो वर्गीकरणमा पर्नेले सजायमा व्यापक छुट पाउनेछन् । पीडकको अभिलेख सार्वजनिक गर्ने, ३ वर्षसम्म बाहिर यात्रा गर्न र सार्वजनिक निकायमा भाग लिन नपाउने आदि निषेधात्मक प्रबन्ध पनि गरिएको छ । तर पीडकको नागरिक अभिलेखमा दर्ता गर्ने कुरा उल्लिखित छैन जुन नागरिक परिचयपत्र वितरण गर्दा पनि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो । एकै घटनामा गम्भीर उल्लंघन र बेपत्ता दुवै परेको रहेछ भने त्यसको छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया फरक–फरक निकाय वा एकाइले कसरी सम्पन्न गर्ने हुन् भन्ने बारेमा पनि प्रस्टता छैन । मुख्य कुरा ऐनमा परिपूरणको विस्तृत परिभाषा छैन । प्रस्तावनामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संक्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्त भनिसकेपछि त्यसैअनुसार केही बुँदा थप्दा परिपूरणको परिभाषालाई पूर्णता दिन सकिन्छ ।

संक्रमणकालीन न्यायका चार स्तम्भ सत्यको अन्वेषण, परिपूरणको अधिकार, अभियोजनको विश्वसनीयता र विगतको घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता कसरी प्राप्त गर्न सकिएला?

जिल्ला तथा उच्च अदालतमा विचाराधीन द्वन्द्वका क्रममा भएका मामिलाका मुद्दा स्वतः विशेष अदालतमा सर्ने भनिएको छ । संक्रमणकालीन न्यायको पहिलो सर्त पीडितको सन्तुष्टि हो । तर यहाँ पीडितको सहमतिलाई वास्ता गरिएको छैन । अपराध कबुल गर्नेले सजायको ७५ प्रतिशत र कबुल नगर्नेले ६० प्रतिशतसम्म सजायमा छुट पाउने कुरा भनिएको छ । यो छुटको सीमा कबुल नगर्नेको हकमा धेरै कम हुनुपर्ने हो । जम्मा १५ प्रतिशतको छुटका लागि किन अपराध कबुल गर्लान् ? दफा १७ ले प्रस्ट रूपमा क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवअधिकारको उल्लंघनका अन्य कार्यमा संलग्नलाई क्षमादानको सिफारिस गरिनेछैन भनेको छ । यो सबैभन्दा प्रस्ट र निर्भीक प्रावधान हो । पीडकबाट हर्जाना भराउने र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी लाग्ने प्रबन्धले केही आशा जगाउला । तर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, संक्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्त र पीडकले गर्नुपर्ने सामुदायिक सेवालगायत अनेक विषयमा कानुन नबनुन्जेल फेरि पनि अन्योल रहिरहन सक्छ । सजायमा ६० र ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिने कुरा महान्यायाधिवक्ताको सिफारिस र विशेष अदालतको सर्वाधिकारमा राखेर पनि हुँदैन । त्यसका आधार खुलस्त हुनुपर्छ।

यो कानुनले देखाएको बाटोमा अघि सर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले द्वन्द्वका दुवै पक्षका नायकहरूले सार्वजनिक रूपमा पश्चात्ताप र क्षमायाचनाबाट थालनी गर्नुपर्ने हुन्छ । पीडितको विश्वास आर्जन गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो जसलाई यो विधेयकले स्वीकार गरेको छ । यो चुनौतीलाई द्वन्द्वका नायकहरूले कसरी आत्मसात् गर्छन्, त्यसैमा विधेयकको सफलता भर पर्छ।

विधेयकले आम पीडितको विश्वास प्राप्त संक्रमणकालीन न्याय आयोगको कल्पना गरेको छ। तर अहिलेसम्म मानव संसाधनदेखि प्राविधिक रूपमा पनि अपुरो र अक्षम रहेका आयोगहरूलाई सक्षम बनाउने, परिपूरणको मामिलामा पीडितमुखी निर्णय गर्न सक्ने बनाउनेतर्फ गर्नुपर्ने काम बग्रेल्ती छ । अहिलेको अवस्थामा नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउनेछ र काम कारबाहीको विषयमा आयोगले निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउन सक्नेछ मात्र भनेर पुग्दैन । माथि भनिए जस्तै यो मूल कानुनलाई आवश्यक पर्ने अवयवका रूपमा रहेका अन्य आधार–कानुन वा फाउन्डेसनल कानुनहरू पनि साथसाथै बनाउनुको सट्टा सम्पूर्ण विषय समेटर यो विधेयकलाई पूर्णता दिनु जरुरी छ । अन्त्यमा, यो विधेयक तयार गर्दा ख्याल गर्न छुटेको कुरा के छ भने पीडित र पीडकलाई मात्र पात्र मान्दा द्वन्द्वकालीन तुसको निप्टारा हुँदैन । नेपाल जस्तो आपसमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएको समाजमा झनै हुँदैन । सामुदायिक परिपूरण लगायत पीडकलाई सहमतिमा ल्याउने दृष्टिकोणले पनि सत्य अन्वेषण, तथ्य उद्घाटन र परिपूरण हरेक कार्यमा पीडितको समाजलाई अर्थात् घटना घटेको ठाउँको समाजलाई पनि संलग्न गराउनु अनिवार्य छ।

प्रकाशित: १७ असार २०७५ ०४:३१ आइतबार