परियोजनाका जाल
वि.सं. २००७ मा नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघअन्र्तगतको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) को सदस्य बनेदेखि नै नेपाली कृषिको अनुसन्धान, प्रसार र शिक्षामा बाह्य सहयोग सुरु भयो। त्यसपछि अमेरिकी सहयोगमा विसं २००८ मा प्वाइन्ट फोर प्रोग्राम सुरु भयो, जसअन्र्तगत बाली विकास, पशु विकास, बाली संरक्षण र भूमि विकासका काम सुरु भयो । नेपालमा पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुवात २०१३ सालबाट विदेशी सहयोगमा नै भएको पाइन्छ । चौथो पञ्चवर्षीय योजनासम्म वैदेशिक लगानीको भार अत्यधिक रहेको थियो भने पछिका योजनाहरूमा कटौती हुँदै गएको देखिन्छ। विसं २०१४ सालमा बागवानी विकासका लागि भारतीय सहयोग मिसनसँग नेपाल सरकारले सम्झौता गरी विसं २०१७–२०३० सम्मको १३ वर्षको अवधिमा १४ वटा बागवानी केन्द्र÷फार्महरूको स्थापना भएको थियो, जसमा बागवानी केन्द्र कीर्तिपुर, पोखरा र बागवानी फार्म जनकपुर, हेलम्बु, त्रिशुली, दामन, धुनीबेसी, मार्फा, पाल्पा, जुम्ला, बैतडी, हुम्ला, जौवारी (इलाम) रहेका थिए । विसं २०२४ मा बेलायती सरकारको सहयोगमा कृषि अनुसन्धान केन्द्र लुम्ले (कास्की जिल्लामा) को स्थापना भएको थियो भने २०२८ सालमा धनकुटामा पाख्रिबास अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना भएको थियो । विसं २०२५ सालमा जर्मन सरकारको सहयोगमा गण्डकी अञ्चल कृषि विकास योजना आरम्भ भएको थियो । विसं २०२८ सालमा जापान सरकारको सहयोगमा जनकपुर कृषि विकास आयोजना लागु भएको थियो । विसं २०२९ सालमा विश्व बैंकको सहयोगमा नारायणी अञ्चल सिँचाइ विकास आयोजनाको आरम्भ भएको थियो । स्वीस सरकारको सहयोगमा दोलखा जिल्लामा एकीकृत पहाडी क्षेत्र विकास आयोजना (२०३२–२०४२) लागु भएको थियो । २०३६ सालमा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सिराहा, सप्तरी र उदयपुरमा सगरमाथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमको सुरुवात भएको थियो भने २०३७ सालमा अमेरिकी सरकारको सहयोगमा राप्ती एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमको सुरुवात भएको थियो।
कृषि प्रसारको क्षेत्रमा पनि विश्व बैंकको सहयोगमा २०३२ सालमा बारा र पर्सा जिल्लामा तालिम र निरीक्षण प्रणाली अवलम्बन गरिएको थियो भने २०३३ सालमा एकीकृत ग्रामीण विकास पद्धतिको सुरुवात गरिएको थियो । त्यसैगरी विसं २०३४ मा स्वीस सरकारको सहयोगमा दोलखा र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा टुकी पद्धतिको सुरुवात भएको थियो । २०३८ सालमा विश्व बैंकको सहयोगमा तराईका ८ जिल्लाबाट सुरु भएको कृषि अनुसन्धान तथा प्रसार परियोजना (२०३८–२०६०) २३ जिल्लामा लागु भएको थियो । सोही वर्ष अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएडको सहयोगमा कृषि प्रसारको ब्लक उत्पादन पद्धतिको सुरुवात भएको थियो, त्यसैगरी जर्मन सहयोगमा कृषि तालिम केन्द्रको भौतिक सुविधा विस्तार र कृषि जनशक्ति विकासको परियाोजना पनि सुरु भएको थियो । साथै खाद्य तथा कृषि संगठनको सहयोगमा २०३८–२०५४ सम्म ताजा तरकारी तथा तरकारी बीउ उत्पादन अयोजना लागु भएको थियो । यो आयोजना अवधिभरमा ३५ वटा तरकारीका जातहरू उन्मोचन गरिएका थिए।
२०४१ सालमा स्वीस सरकारको सहयोगमा तन्तु प्रजनन प्रविधिद्वारा बीउ आलु उत्पादन सुरु गरिएको थियो भने २०४२ सालमा जाइका (जापानी सहयोग नियोग) द्वारा बागवानी विकास आयोजना (२०४२–२०५४) मध्यमाञ्चल र मध्यपश्चिमका ९ जिल्लामा दुई चरणमा सञ्चालन गरिएको थियो । खाद्य तथा कृषि संगठनको सहयोगमा पहाडी कृषि विकास परियोजना २०३० सालमा लागु भयो जसले स्थापित फार्म केन्द्रहरूको स्तरोन्नतिमा सघाउ पु¥याएको थियो । क्यानेडाली सरकारले कर्णाली–भेरी एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना लागु गरेको थियो, त्यसैगरी बेलायती सरकारको सहयोगमा कोशी पहाडी ग्रामीण क्षेत्र विकास परियोजनाले सुन्तलाजातको बगैँचा स्थापना र तरकारी बीउ उत्पादन्मा सहयोग गरेको पाइन्छ । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सिँचाइ कार्यक्रमका लागि २०४३ सालमा सिन्कालमा (सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, ललितपुर र मकवानपुर) परियोजना सुरु गरिएको थियो । एसियाली विकास बैंककै सहयोगमा २०४४ देखि २०५१ सालसम्म पूर्वी मध्य पहाडी १६ जिल्लाहरूमा सुन्तला जातका फलफूलको विकासका लागि फलफूल विकास परियोजना लागु गरिएको थियो भने २०४८ सालमा खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुमा माथिल्लो सगरमाथा कृषि विकास आयोजना आरम्भ भएको थियो।
दीर्घकालीन कृषि योजना (२०५२–२०७१) समेत एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा तर्जुमा भएको थियो । २०५४ सालदेखि नर्वे सरकारको सहयोगमा एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु भयो । २०५२ सालमा अमेरिकी सहयोगमा राप्ती विकास परियोजनाको फलोअप परियोजनाका रूपमा मध्यपश्चिमका ८ जिल्लामा परियोजना सुरु भएको थियो । जापानी सहयोगमा २०६१ सालमा कृषि तालिम तथा प्रसार सुधार परियोजना ५ जिल्लामा लागु भएको थियो।
कृषि विकास मन्त्रालयअन्र्तगतका आयोजनाहरूमा विश्व कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमको सहयोगमा कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना २०७० बाट ५ वर्षका लागि १९ जिल्लामा (सुदूर र मध्यपश्चिमाञ्चलका पहाडी जिल्लाहरू) कार्यान्वयनमा रहेको छ । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा उच्च पहाड कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन आयोजना (हिमाली) २०६७ बाट ७ वर्षका लागि १० वटा जिल्लामा लागु भएको थियो । त्यसैगरी विश्व बैंकको सहयोगमा जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजना (पिपिसिआर) २०६९ बाट २०७५ सम्म २५ जिल्लामा कार्यान्वयनमा रहेको छ र व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) २०६६ बाट २०७५ असारसम्म ७५ वटै जिल्लामा लागु गरिएको छ । कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषको सहयोगमा किसानका लागि उन्नत बीउ बिजन कार्यक्रम २०६९ बाट २०७६ सम्म ६ जिल्लामा लागु छ भने उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना २०६७ बाट २०७२ सम्म १० जिल्लामा लागु भएको थियो।
कृषि विभागअन्तर्गतका आयोजनाहरूमा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा बाली विविधिकरण परियोजना सुदूर र मध्य पश्चिमाञ्चलका १२ जिल्लामा लागु भएको थियो भने व्यावसायिक कृषि विकास परियोजना (२०६४–२०६९) पूर्वाञ्चलका ११ जिल्लामा लागु भएको थियो । त्यस्तै साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि परियोजना (२०६८–२०७४) सुदूर र मध्यपश्चिमका १० जिल्लामा लागु भएको थियो भने मध्यमाञ्चल र पूर्वाञ्चलका ३५ जिल्लामा समुदायद्वारा व्यवस्थित सिञ्चित कृषि क्षेत्र परियोजना (२०६३–२०७०) लागु भएको थियो । विश्व बैंकको सहयोगमा सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (२०६५–२०७३) ४४ जिल्लामा (सुदूर, मध्यपश्चिमाञ्चल र पश्चिमाञ्चलका सबै जिल्ला र मध्यमाञ्चलका बारा, पर्सा र पूर्वाञ्चलका झापा, सुनसरी) लागु भएको थियो भने रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ परियोजना (२०६९–२०७५) कैलाली जिल्लामा लागु छ।
कृषि र पशुविज्ञान अध्ययन संस्थानको सुरुवाती भौतिक निर्माणमा अमेरिकी सहयोग थियो भने हालको कृषि र वन विज्ञान विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा समेत चिनियाँ सहयोग रहेको छ । कृषि र वन विज्ञान विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसको रूपमा रहेको पुरन्चौर क्याम्पसमा बेल्जियम सरकारको सहयोग रहेको छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गोकुलेश्वरमा रहेको निजी कृषि क्याम्पसमा समेत भारतीय दूतावासको सहयोग भेटिन्छ । आत्मनिर्भर, दिगो, प्रतिस्पर्धी र समावेशी कृषिक्षेत्रको लक्ष्य राखेको कृषि विकास रणनीति (२०७२–२०९१) समेत १३ वटा दातृ निकायको सहयोगमा बनेको छ।
यसरी कृषि क्षेत्रको समग्र विकासमा बाह्य सहयोग र लगानीको ओइरो लागिरहँदा पनि कृषिमा परनिर्भताको भयावह अवस्था रहिरहनु, परियोजनाहरू मागको आधारमा भन्दा दाताको योजना र चाहनामा आधारित हुनु र विकसित गरिएका पूर्वाधारको सञ्चालन, व्यवस्थापन र थप विकास गर्न नसक्नु नेपाली कृषि क्षेत्रको विकास नहुनुका कारक तत्व हुन्।
अमेरिका कसरी अमेरिका भएको होला ? जापान कसरी जापान भएको होला ? चीन कसरी चीन भएको होला ? के वैदेशिक लगानीबाट मात्रै चल्छ होला त यो देशको कृषि ? यहाँ उल्लेख गरिएका परियोजनाहरू र अन्य थुप्रै उल्लेख गर्न छुटेका परियोजनाको लेखाजोखा छ होला नेपाल सरकारसँग ? ती कति सफल, कति असफल भए?
यी सबै परिदृश्यलाई आत्मसात् गर्दै स्वदेशी सोच, स्वदेशी लगानी र आन्तरिक संस्थागत जनशक्तिबाट कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनको सहयोगी परियोजनाका रूपमा ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना (२०७३–२०८२)’ खाद्य र पोषण सुरक्षा तथा कृषि औद्योगिकीकरणतर्फ बढ्नलाई लागु गरिएको छ । यसमा १० हेक्टर कृषियोग्य जमिन समेटेर साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट), १०० हेक्टर समेटेर व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक), ५०० हेक्टर समेटेर व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) र १००० हेक्टर समेटेर बृहत् व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्यौगिक केन्द्र (सुपरजोन) विकासका कार्यक्रम रहेका छन् । १० वर्षको अवधिमा १५ हजार पकेट, १५ सय ब्लक, ३ सय जोन, २१ वटा सुपरजोन बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । हालसम्म १० वटा सुपरजोन निर्माण भइसकेका छन्, जसमा धानको झापा, माछाको बारा र धनुषा, आलुको काभ्रे र डडेल्धुरा, तरकारीको कास्की, मकैको दाङ, स्याउको जुम्ला, गहुँको कैलाली र जुनारको सिन्धुली रहेका छन्।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले केही आशा जगाएको भए पनि हाल विद्यमान चरम भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र संस्थागत अप्ठ्याराहरूले धेरै आश राख्न दिएका छैनन् । त्यसैले यस परियोजनामा हालको बलियो र स्थिर सरकारको ध्यान जान जरुरी छ र समय–समयमा अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी तोकिएको लक्ष्य प्राप्त गर्नैपर्ने अवस्था हो।
अबको बाटो
भारतका २९ वटा राज्यमध्ये २१ वटा राज्यमा ६४ वटा कृषि विश्वविद्यालय स्थापना गरिएका छन् । नेपालसँग सिमाना जोडिएका भारतका राज्यहरूमै पनि उत्तर प्रदेशमा ६ वटा, पश्चिम बंगालमा ३ वटा, बिहारमा २ वटा र उत्तराखण्डमा २ वटा कृषि विश्वविद्यालय रहेका छन् । जसमध्ये सबैले कृषि शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसारको जिम्मेवारी राज्यस्तर र केन्द्रस्तरमा गर्न पाएका छन्।
त्यसैगरी भारतमा सन् १९७४ देखि हालसम्म कृषि प्रसारको मुख्य जिम्मेवारीसहित ६९० वटा कृषि विज्ञान केन्द्रहरू स्थापना भएका छन। तीमध्ये ४६६ वटा राज्यस्तरका कृषि विश्वविद्यालयबाट सञ्चालित छन् भने ६४ वटा भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्बाट, १०५ वटा गैरसरकारी संस्थाबाट,३ वटा सरकारी निकायबाट, ३६ वटा राज्य सरकारबाट र बाँकी १६ वटा अन्य शैक्षिक संस्थानबाट सञ्चालित छन् । प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्रले १० किमि वरिपरिका ४३ वटा गाउँहरूलाई सेवा दिने गरेको तथ्यांक भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्को वेबसाइटमा भेटिन्छ । प्रतिवर्ष १०० जना अगुवा किसानलाई तालिम दिने हरेक कृषि विज्ञान केन्द्रमा प्राविधिक र गैरप्राविधिक गरी १६ जना कर्मचारी राखिएका छन् जसमध्ये ६ जना विषयसम्बन्धी विशेषज्ञ (बागबानी, बाली विज्ञान, माटो बाली संरक्षण, प्रसार, मत्स्य, कृषि इन्जिनियर आदि) ३ जना तालिम सहायक र फार्म प्रबन्धक, कार्यक्रम सहायक (कम्प्युटर) लगायत रहेका छन् । कृषिविज्ञान केन्द्रका मुख्य क्रियाकलापहरूमा कृषि परीक्षण, प्रदर्शनी किसान र प्रसार कार्यकर्तालाई तालिम, ग्रामीण युवाहरूलाई पूर्वव्यावसायिक तालिम, कृषि प्रविधिको स्रोत र ज्ञान केन्द्रका रूपमा काम, बीउ र बेर्ना उपलब्ध गराउने काम र अन्य कृषि प्रसारका कामहरू गर्ने रहेका छन् । यसका क्रियाकलापहरूलाई हेर्दा कृषि क्याम्पसभित्र र बाहिर गरी सञ्चालित छन् । हरियाणा कृषि विश्वविद्यालयलाई हेर्दा कृषि ज्ञान केन्द्र ११ वटा, कृषि विज्ञान केन्द्र १९ वटा र किसान सेवा केन्द्र ३ वटा रहेका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र र कृषि विज्ञान केन्द्रले कृषि प्रसारको काम नै गर्ने गरेका छन् र किसान सेवा केन्द्रले भने किसानलाई बीउ, बेर्ना र मललाई अनुदानमा उपलब्ध गराउने र टोल फ्री नम्बरबाट कृषि समस्या समाधान गर्ने काम गरेको पाइन्छ।
हाल संघीय प्रणाली अनुसार कृषि प्राविधिकहरू स्थानीय निकायमा स्थानान्तरण भइरहेको अवस्थामा भारतमा सफल यस कृषि प्रसार रणनितिको अनुसरण नेपालमा पनि गर्न ३०० प्राविधिक कर्मचारीसहित जम्मा ५१० कर्मचारी रहने गरी ३० वटा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, अर्को प्रस्ताव अनुसार ५१ वटा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ भने पछिल्लो समयमा हरेक स्थानीय निकायमा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गर्ने कुरा पनि चर्चामा छ। जे भए पनि कृषि विभाग, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् र कृषि विश्वविद्यालय मातहत रहने गरी कृषि ज्ञान केन्द्र र कृषि सेवा केन्द्रहरू स्थापना तत्काल गरिनुपर्छ। विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान र प्रसारका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न र प्रभावकारी बनाउन हाल शिक्षामा मात्रै केन्द्रित बजेटको तुलनामा दुई–तीन गुणा बजेट बढाउन आवश्यक देखिन्छ।
प्रकाशित: १३ असार २०७५ ०१:२७ बुधबार