नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा दलितको प्रतिनिधित्वको दयनीय अवस्थाबाट हामी कोही अनभिज्ञ छैनौँ। भएका केही प्रतिनिधिहरू पनि दलितभित्रका केही निश्चित समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गरेका छन्। दलितभित्र उनीहरूको वर्चश्व राष्ट्रिय राजनीतिमा ब्राह्मण–क्षत्रीहरूको भन्दा कम छैन । गएको करिब सात दशक लामो दलित आन्दोलनलाई मूल्यांकन गर्दा मूलतः यो आन्दोलन ‘दलितभित्रका सामन्ती’हरूको हातमा अडिएको छ । दलितभित्रको सामन्तवाद कसले बचाइरहेको छ भन्ने तथ्यलाई यो लेखमा उधिन्ने प्रयासमात्र गरिएको छ।
राजनीतिक प्रतिनिधित्वको एउटा सैद्धान्तिक विचारधारा ‘अमूर्त नागरिक’ अर्थात् राजनीतिज्ञले समग्र मुलुकलाई प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। यस्तो विचारधाराले राजनीतिक तथा सैद्धान्तिक विचारमा जोड दिन्छ (पिटकन, १९६७ र फिलिप्स, १९९५)। यसको अर्थ एकजना दलितलाई वा महिलालाई मन्त्री पद दिएमा सबै दलित वा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ भनेजस्तै हो। कहिलेकाहीँ एकजनालाई मन्त्री बनाएर सबै दलितहरूलाई जिल्याउने नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरूको रवैया यहीँ सिद्धान्तद्वारा निर्देशित छ।
परम्परागत नेतृत्वलाई हाँक दिनसक्ने बौद्धिक युवाहरूको जमात आवश्यक छ। र, आवश्यक छ, दलितभित्रको सामन्तवादको अन्त्य।
प्रतिनिधित्वको ‘शास्त्रीय उदारवादी विधि’लाई आधार मानेर हेर्दा राजनीतिको निर्णायक तहमा दलित कति छन् ? जनसंख्याको अनुपातमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व कति छ ? दलित पक्षमा उनीहरूबाट के भएको छ ? भन्ने सवाल मुख्य हुन आउँछ । जुन, हालको दलित आन्दोलनले उठाइरहेको मुख्य मुद्दा हो । यसमध्ये पनि दलित पक्षमा उनीहरूबाट के भएको छ भन्ने प्रश्नलाई बढी जोड दिनेहो भने नेपालको सन्दर्भमा त्यो उपलब्धि शून्य छ। नेकपा (नेकपा) को स्थायी समितिमा रहेका एक दलित नेता छविलाल विश्वकर्मा नेपालको राजनीतिमा निकै लामो समयदेखि पहुँचमा छन्। तर, उनी दलितको नाम सुन्नसमेत चाहँदैनन्। नेपाली कांग्रेसका मानबहादुर विश्वकर्मा अर्का त्यस्तै पात्र हुन्। उनीहरूबाट दलित आन्दोलनले लाभभन्दा बढी हानि मात्र पाएका छन्। तत्कालीन एकीकृत माओवादीमा रहेका ‘आहुति’लगायतका केही नेताहरू यस्ता नेता हुन् जो पश्चगामी संविधानविरुद्ध बोल्ने दलित युवाहरूलाई चुपमात्र लगाएनन्, संविधानको जयजयकार नै गरे । प्रतिनिधित्वको ‘शास्त्रीय उदारवादी विधि’लाई बोकेर हिँडेका यी पात्रहरूबाट हुने नै यही हो।
राजनीतिशास्त्री कोहेनले निर्वाचित संस्थामा हुनेसमावेशीकरणको विधिले राजनीतिक संस्थामा उनीहरूको बहिष्करणलाई टेवा पु-याउने अन्य पक्षहरूलाई ध्यान दिँदैन (कोहेन, १९९७) भनेका छन्। माल्टल्यान्डले यस्तो विधिले राजनीतिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने विचार राख्छन् (माल्टल्यान्ड, २००६) । र, दलभित्र ‘टोकनवाद’लाई बढावा दिई ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडित समुदायलाई देखाउने गरी केही पदको लाभ उपलब्ध गराए पनि प्रभावशालीहरूका अघि उनीहरूभुत्ते हुन्छन् । अर्थात् प्रभावशालीहरूको ज्यू–ज्यू गर्न बाध्य हुन्छन्। ‘टोकनवाद’मा फसेका नेपाली दलित आन्दोलनबारे केही तथ्य र तथ्यांक हेरौँ।
बहिष्कारको परिस्थितिमा विभिन्न समूहको प्रतिनिधित्वलाई समावेश नगरी लोकतन्त्रको आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्न। नेपालको सन्दर्भमा पनि मुख्य दलहरूले दलित समुदायभित्रका केही निश्चित जात र समूहहरूलाई राजनीतिक प्रतिनिधित्वको आलंकारिक उच्च पदमा पु-याएर उनीहरूमार्फत दलित समुदाय राजनीतिक शक्तिका रूपमा आउनका लागि रोक्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
लाभमा पहुँच : नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा २०१५ सालदेखि दलित समुदायको सहभागिता रहँदै आएको छ । तर, २०५८ सम्म राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ९ जनामध्ये ५६ प्रतिशत विश्वकर्मा थिए । नेवारी दलित, सार्की, मधेसी दलित (दुसाद), परियारबाट एक–एक जनाको प्रतिनिधित्व थियो । त्यस्तै २०१९ देखि २०४३ सम्म राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ जनामध्ये ६७ प्रतिशत विश्वकर्मा र बाँकी परियारहरू थिए । २०६३ सालअघिसम्म राष्ट्रिय राजनीतिमा दलित महिलाहरूको प्रतिनिधित्व थिएन।
मन्त्रिपरिषद्मा दलित प्रतिनिधित्व : विसं ३०३१ देखि २०७४ सालसम्मको अवधिमा नेपालको मन्त्रिपरिषद्मा जम्मा आठजना मन्त्री भएका छन् । त्यसअघि मन्त्रिपरिषद्मा दलितहरूको सहभागिता थिएन । यो अवधिमा भएका आठ जना मन्त्रीहरूमध्ये पाँच (६२ प्रतिशत) जना विश्वकर्मा र तीन जना मधेसी दलित (३८ प्रतिशत) (दुसाद) छन् । हालसम्म कोही पनि दलित महिला मन्त्री भएको छैन । यसले उच्च पदहरूमा पनि पुरुष विश्वकर्माकै बाहुल्य देखाउँछ।
सहायकमन्त्री र राज्यमन्त्रीहरू : विसं २०३१ देखि २०७४ सम्मको अवधिमा जम्मा १२ जना सहायकमन्त्री र ८ जना राज्यमन्त्री भएका छन् । सहायकमन्त्रीमध्ये एकजना मधेसी दलित (दुसाद) र राज्यमन्त्री मधेसी दलितबाट एकजना (चमार) र पहाडी दलितमध्येबाट एक जना (विश्वकर्मा) गरी जम्मा दुई जना महिलाहरूको प्रतिनिधित्व देखिन्छ।
२०६२/६३ को परिवर्तनपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा दलित : विसं २०६२–६३ को जनआन्दोलन, १० वर्षे जनयुद्ध र २०६३ को सेरोफेरोबाट देशव्यापी रूपमा उठेका विभिन्न सामाजिक आन्दोलनको प्रभावस्वरूप २०६३ सालको अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्मा १८ जना दलितहरूको प्रतिनिधित्व भएको थियो। त्यसमध्ये ४४ प्रतिशत विश्वकर्मा, २८ प्रतिशत सार्की, २२ प्रतिशत मधेसी दलित र ६ प्रतिशत परियार थिए। मधेसी दलितबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै पुरुष सबै दुसाद समुदायबाट थिए भने कुल प्रतिनिधित्वको ३३ प्रतिशत महिला थिए (३ विश्वकर्मा, ३ नेपाली (सार्की)।
त्यस्तै पहिलो संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका ५१ जना दलित सभासद्हरूमध्ये ३१ प्रतिशत विश्वकर्मा, १४ प्रतिशत परियार, २४ प्रतिशत सार्की र २९ प्रतिशत मधेसी दलित र २ प्रतिशत नेवारी दलित थिए। कुल दलित प्रतिनिधित्वको ४९ प्रतिशत दलित महिलाहरू रहेको यो संविधानसभामा ९ जना मधेसी महिला, ७ जना विश्वकर्मा, ४ जना परियार, ४ जना सार्की र एक जना नेवारी दलित महिला थिए । मधेसी दलितमध्ये ५३ प्रतिशत दुसाद, २६ प्रतिशत चमार र ६ प्रतिशतका दरले बाँतर, तत्मा र धोबीहरूको प्रतिनिधित्व थियो।
दोस्रो संविधानसभामा जम्मा ४० जना दलितहरूको प्रतिनिधित्व रहेकामा विश्वकर्मा ३७ प्रतिशत, परियार १५ प्रतिशत, सार्की २० प्रतिशत र मधेसी दलित २८ प्रतिशत थिए। जम्मा प्रतिनिधित्वको ५५ प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको दोस्रो संविधानसभामा ७ जना मधेसी दलित महिला, ६ जना सार्की, ४ जना परियार र ५ जना विश्वकर्मा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व थियो। मधेसी दलितमध्ये २७ प्रतिशत दुसाद, १८ प्रतिशतका दरले चमार र तत्मा र ९ प्रतिशतका दरले सरभंग, पासी, धोबी र खत्वे समुदायको प्रतिनिधित्व थियो।
२०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछिको समग्र मूल्यांकन गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा ३६ प्रतिशत विश्वकर्मा, २३ प्रतिशत सार्की, २७ प्रतिशत मधेसी दलित, १३ प्रतिशत परियार र एक प्रतिशत नेवार दलितहरूको प्रतिनिधित्व देखिन्छ । मधेसी दलितहरूमध्ये पनि सबैभन्दा धेरै ४१ प्रतिशत दुसाद, २२ प्रतिशत चमार, ११ प्रतिशत तत्माहरू र २६ प्रतिशत अन्य मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व देखिन्छ।
२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा दलित : स्थानीय निर्वाचन ऐन, २०७३ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार दलित महिलाको आरक्षण कोटामा कुल ६५ सय ६४ जना दलित महिलाहरू निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचित महिलाहरूमध्ये ७६ प्रतिशत पहाडी दलित र २४ प्रतिशत मधेसी दलित छन्। पहाडी दलितमध्ये ५८ प्रतिशत विश्वकर्मा छन् भने सबैभन्दा कम ०.११ प्रतिशत गन्धर्व छन्। त्यसैगरी मधेसी दलितहरूमध्ये पनि ३४ प्रतिशत चमार, १८ प्रतिशत दुसाद, १४ प्रतिशत मुसहर, ७ प्रतिशत तत्मा, ६ प्रतिशत खत्वे र अन्य २१ प्रतिशत मधेसीदलितहरूको प्रतिनिधित्व रहेको देखिन्छ।
संस्थागत संरचनाहरूमा दलित प्रतिनिधित्व : राष्ट्रिय दलित आयोगमा दलितः राजनीतिक रुपमामात्र होइन राष्ट्रिय दलित आयोगको संरचनामा पनि विश्वकर्माहरूकै बर्चश्व देखिन्छ। २०५८ सालमा गठन भएपछि २०७४ सालसम्मको अवधिमा आयोगका पदाधिकारीहरूमध्ये ४० प्रतिशत विश्वकर्मा, १७ प्रतिशत सार्की, १६ प्रतिशत परियार, २३ प्रतिशत मधेसी दलित र ४ प्रतिशत अन्य दलितहरूको प्रतिनिधित्व देखिन्छ । मधेसी दलितहरूमध्ये ५५ प्रतिशत दुसाद, १५ प्रतिशतका दरले चमार र खत्वे, ५ प्रतिशत धोबी र १० प्रतिशत अन्य समुदायको प्रतिनिधित्व देखिन्छ। आयोगको हालसम्मको संरचनामा जम्मा २२ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व देखिन्छ।
दलित गैरसरकारी संस्था महासंघः दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ देशभर रहेका करिब चारहजार दलित गैरसरकारी संस्थाहरूको छाता संगठन हो। तर, महासंघमा पनि सबै दलित उपसमूहहरूको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन। महासंघको हालको ५० जनाको कार्यसमितिमा ६४ प्रतिशतभन्दा बढी विश्वकर्मा छन् भने ५७ प्रतिशत कार्यसमिति सदस्य पुरुष छन्। महासंघमा प्रतिनिधित्व गर्ने १४ प्रतिशत मधेसी दलितमध्ये ४३ प्रतिशत चमार र अन्य मधेसी दलितहरू ५७ प्रतिशत छन्। हेरौँ,महासंघमा दलित उपसमूहहरूको जातिगत सहभागिता।
बहिष्कारको परिस्थितिमा विभिन्न समूहको प्रतिनिधित्वलाई समावेश नगरी लोकतन्त्रको आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्न । नेपालको सन्दर्भमा पनि मुख्य दलहरूले दलित समुदायभित्रका केही निश्चित जात र समूहहरूलाई राजनीतिक प्रतिनिधित्वको आलंकारिक उच्च पदमा पु-याएर उनीहरूमार्फत दलित समुदाय राजनीतिक शक्तिका रूपमा आउनका लागि रोक्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यसविरुद्ध परम्परागत नेतृत्वलाई हाँक दिनसक्ने बौद्धिक युवाहरूको जमात आवश्यक छ। र, आवश्यक छ, दलितभित्रको सामन्तवादको अन्त्य।
(लेखक नेपालमा जात व्यवस्थाबारे अनुसन्धानरत छन्) ।
प्रकाशित: ६ असार २०७५ ०२:४१ बुधबार