नेपालको संविधान २०१९ अनुसार नेपाल अधिराज्यमा ७५ जिल्ला कायम रहेकामा नेपालको संघीय गणतान्त्रिक संविधान २०७२ घोषणापछि कार्यान्वयनको सिलसिलामा ७७ जिल्लाको बन्दोबस्त गरियो। राजा महेन्द्रले करिब ४ हजार गाउँ पञ्चायत र करिब ५० नगरपालिका व्यवस्था गरेका थिए। चौध अञ्चल कायम गरी अञ्चलाधीशलाई, छोटे राजा जस्तो प्रशासनिक, न्यायिक छुनछेक, कैद गर्ने अधिकार दिएर एक किसिमले निर्दलीय पञ्चायती प्रजातन्त्रको आवरणमा देशमा अधिनायकवादी शासन चलाएका थिए। त्यस्तो अधिनायकवादी शासनमा बाहिरको जगतले नदेखिँदो किसिमले भित्री आवरणमा सैनिक शासन नै चलाएका थिए। जसमा सबै राजनीतिक दल प्रतिबन्धित थिए।

जब स्वयम् जनताका प्रतिनिधिद्वारा नै नयाँ संविधान बनाउने उद्देश्यले संविधानसभाको चुनाव भयो, त्यसले चुनेका प्रतिनिधिले संविधान पनि बनाए। अहिले मुलुक यही संविधानअनुरूप चलिरहेको छ। यो संविधानको मुख्य विशेषतामध्ये एउटा मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने पनि थियो। जसअनुसार अहिले मुलुक संघीय भएको छ। हरेक संरचना संघीयताको मर्मअनुसार विभाजित भएका छन्। संघीयता मुलुकले धान्न सक्ने र नसक्ने दुई पक्षबीच अहिले पनि विवाद जारी छ तर पनि मुलुक संघीयताको मोडेलमा भने प्रवेश गरिसकेको छ।

यसरी मुलुक नयाँ संरचनामा जाने क्रममा संसद्मा ज्यादै धेरै संख्यामा प्रतिनिधि बनाइयो। यति सानो मुलुकमा ६०१ जना सभासद् राख्ने व्यवस्था भद्दा थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विभिन्न पक्षलाई खुसी पार्न वा मिलाउने नाममा यस्तो कार्यलाई प्रश्रय दिएका थिए। संविधानसभामा समेत यही भद्दा संख्याका प्रतिनिधि जित्ने र मनोनयन हुने व्यवस्था मिलाइयो। खासगरी सशस्त्र युद्ध गरिरहेको माओवादी आफ्नो संख्या बढाउन सकिए आफूले चाहेजस्तो संविधान बनाउन सकिने नियोजित योजनाअनुसार अघि बढिरहेको थियो। र, संसद्मा संख्या वृद्धि हुनुको एउटा कारण यो पनि थियो।

जंगलबाट सहर छिरेका माओवादीले अनेकौँ डर, त्रास, धाक, धम्की देखाएर नक्कली मतदाताहरूको करकापबाट पहिलो संविधानसभाको चुनावमा धेरै सिट जिते। माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भए। नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति भए। भ्रष्टाचारमा लिप्त भनी चिनिएका पूर्वन्यायाधीश परमानन्द झा मधेसीहरूको दवाबमा उपराष्ट्रपति भए। तर प्रचण्डले उत्ताउलो काम गर्दै गए। तत्कालीन नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई पदच्युत गर्ने खेलमा लागे। अनि आफूअनुकूल प्रधानसेनापति नियुक्त गरी नेपाली सेनामा विचलन ल्याउने उद्देश्यले काम गरे। राष्ट्रपति रामवरण यादवले सुप्रिम कमान्डर इन चिफको हैसियतले आफ्नो विशेष अधिकार प्रयोग गरी प्रधानसेनापतिमा कटवाललाई नै पद बहाली गराए। राष्ट्रपतिद्वारा यस्तो कदम चालिएपछि नैतिकताका आधारमा रुन्चे मुख लगाउँदै प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको पदबाट बाहिरिनुप-यो।

त्यसपछि माओवादीकै डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए। पहिलो संविधानसभाले म्यादभित्रै संविधान बनाउन नसकेपछि म्याद थपियो। तर थपिएको म्याद समाप्त भइसक्दा पनि संविधान बन्न सकेन। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् बन्यो। सोही सरकारले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गरायो। विडम्वना त यो छ कि यो संविधानसभामा पनि ६०१ नै सदस्य थिए। दोस्रो संविधानसभामा नेपाली कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो दल भए। माओवादीलाई सरकारमा स्थान दिइएन। कांग्रेसका नेता सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा दोस्रो दल एमालेसहितको मन्त्रिमण्डल बन्यो । तर त्यसबेला नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधान बनाइ संविधानको घोषणा भइसकेपछि सरकारको नेतृत्व दोस्रो दल नेकपा एमालेले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने सर्त गरिएको रहेछ । जसअनुसार संविधानको घोषणा २०७२ साल आश्विन ३ गतेका दिन भइसकेपछि प्रम सुशीलले सर्त अनुसार राजीनामा दिए । त्यसपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा, माओवादीका प्रतिनिधिहरूसहितको मन्त्रिमण्डल गठन भई नेपालको शासन चल्न थाल्यो।

फेरि केही महिनापछि नेकपा एमाले र माओवादी मिली सरकार बनाए । यसर्थ अस्थिर राजनीति र बाह्य चलखेलको परिमाणस्वरूप पहिलो र दोस्रो दलको होइन, तेस्रो दलको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन हुन थाल्यो । यो अस्थिर सरकार धेरै दिन चल्न सकेन । तर यसले स्थानिय निकायका प्रतिनिधिहरूको चुनाव गरायो । पुनः नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा माओवादीका प्रतिनिधिहरूसमेतको नयाँ सरकार बन्यो । नेकाका सभापति शेरबहादुरको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन एकैपटक गरायो । संविधानले तोकेको समयभित्रै प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव सम्पन्न गराउने श्रेय प्रम देउवाले पाए।

प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको निर्वाचन हुने क्रममा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन बनाए । यो चुनावमा नेपाली कांग्रेसले पराजय भोग्नुप-यो । यसबीचमा कहिले एमाले–माओवादी त कहिले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन भएका थिए । चुनावपछि वामगठबन्धनका नेता तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दोस्रोपल्ट प्रम भए । हाल एमाले र माओवादी एकीकरण भई दुवै पार्टीका प्रतिनिधिसहितको मन्त्रिमण्डल बनेर कार्यरतसमेत छ । त्यतिमात्र हैन, सातै प्रदेशमा पनि प्रादेशिक सरकार बनिसकेका छन् । ६ वटा प्रदेशमा वामपन्थीहरूको सरकार छ भने एउटामा मधेसकेन्द्रित दलहरूको सरकार छ।

अब यहाँ मुख्य प्रश्न के उठेको छ भने कुन उद्देश्यले प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सदस्य २७५ र समानुपातिकतवरबाट राजनीतिक दलले मनोनीत गर्ने सदस्य संख्या ११० रहनेगरी प्रतिनिधिसभा सदस्यको संख्या निर्धारण गरियो ? र, माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जना गरी जम्मा ७ प्रदेशबाट ५६ जना निर्वाचित र संघीय सरकारद्वारा मनोनीत तीन सदस्यसमेत जम्मा ५९ सदस्य रहनेगरी राष्ट्रियसभाको सदस्य संख्या तोकियो ? अर्को महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान के छ भने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी बन्ने संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशतको अनुपातमा महिला सदस्य हुनैपर्छ । संविधान निर्माताहरूले पिछडा वर्गका दलित, आदिवासी, मधेसी, अल्पसंख्यक मुस्लिमहरू जो प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उमेदवार भई खर्चिलो ढंगबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन सक्दैनन् भन्ने पवित्र मनसायले होला, त्यस्ता वर्गको पनि राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा पाएको महत्वका आधारमा समानुपातिक ढंगले प्रतिनिधित्व गराउन सकून् भनेर त्यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो । सर्वसाधारण जनताले यस्तै सोचविचार गरेको होलान् पनि । तर अहिले व्यवहारमा हेर्दा र अनुभव गर्दा के देखियो भने पार्टीका मुख्य नेताहरूका लागि अनुचित धन थुपार्ने, बटुल्ने ज्यादै सजिलो र महत्वपूर्ण बाटो पो बन्न गयो यो व्यवस्था।

विगतमा देखियो कि कुख्यात अपराधीहरू, डनहरू अनि कर छली गरी अस्वाभाविक ढंगले धनाढ्य भएका व्यक्तिहरू, ठूलाठूला व्यापारी घरानाका प्रमुखहरूले पार्टीका नेतालाई चन्दाको नाममा धनको पोको बुझाएर समानुपातिकको बाटोबाट प्रतिनिधिसभा जस्तो सम्मानित सदनको सदस्य हुन पुगेका । त्यस्ता असामाजिक, अराजनीतिक, अनैतिक तत्वहरू माननीय सदस्य हुन पुगेकामा वर्षाैँदेखि जेलनेल र यातनाको सामना गर्दै आफ्नो इमान, धर्म, पार्टीप्रतिको निष्ठाभाव राखेर दुःखकष्टका साथ खटिरहेका अनेकौँ सुयोग्य राजनीतिक नेता/कार्यकर्ता शीर झुकाइ सडकमा हिँड्न बाध्य छन्।

अतः यस्तो पार्टीका नेताहरूले अनैतिक ढंगबाट भ्रष्टाचार गरी कमाइखाने भाँडो हुन पुगेको समानुपातिक प्रणाली तुरुन्तै खारेज गर्नुपर्छ । यस्तो समानुपातिक प्रणालीभन्दा अन्य कुनै उपाय विचार गरी, पिछडा वर्ग, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकहरूको सजिलो किसिमले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गराउने बाटो निर्धारण गर्नुपर्छ। दलका नेताहरूलाई तानाशाह बनाउने र अनुचित लाभ प्राप्त गर्ने माध्यम बनेको समानुपातिक प्रणाली प्रतिनिधिसभाको अर्को चुनाव हुनुभन्दा पहिले नै संविधान संशोधन गरी हटाउनैपर्छ।

प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७५ ०३:५४ सोमबार