२०१३ सालमा योजनाबद्घ विकास प्रक्रियाको प्रारम्भसँगै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना आयोग गठन भयो । त्यसअघि २०१० सालतिर योजना, विकास तथा कृषि मन्त्रालय पनि थियो । योजना आयोगले विभिन्न समयमा योजना मन्त्रालयसहितको विभिन्न रूप धारण गरी २०२५ सालतिर राष्ट्रिय योजना आयोग गठन भएको देखिन्छ । त्यसपश्चात् विभिन्न समयमा यसको संगठन र कार्य तथा जिम्मेवारीमा केही हेरफेर हुँदै आयो । अहिले पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद्ले योजना आयोगको गठन आदेश पास गरी यसको काम र संरचनामा केही हेरफेर गरेको छ ।
आयोगको मुख्य काम अर्थात् ‘दीर्घकालीन योजना’मै मेरो फरक मत रह्यो । काम दीर्घकालीन, अनि उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्तिचाहिँ राजनीतिक र अनिश्चित । अर्थात् प्रधानमन्त्री पदबाट हटेपछि स्वतः सकिने ।
नेपालमा अधिकांश स्थायी प्रकृतिका आयोगहरू संवैधानिक छन् । राष्ट्रिय योजना आयोग संवैधानिक होइन । यसका उपाध्यक्ष र सदस्यहरू राजनीतिक नियुक्तिबाट सत्ताधारी दलसम्बद्घ वा निकटकाविशेषज्ञहरू हुने गर्छन् ।त्यसैलेप्रत्येक सरकार परिवर्तनपछि उपाध्यक्ष र सदस्यहरूले राजीनामा दिन्छन् । केही सदस्यहरूले कहिलेकाहीँ राजीनामा दिन ढिलाइ गर्छन् ।अहिले सरकार (प्रधानमन्त्री) फेरिएपछि उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको अवधि स्वतः सकिने व्यवस्था गरेको छ । जे होस्, राजनीतिक नै भए पनि पहिले–पहिले नाम चलेका र अनुभवी विज्ञहरू नियुक्त हुन्थे । तर धेरै नै राजनीतिकरण हुँदै गएपछि डिग्री होल्डर तर त्यो जिम्मेवारीका लागियोग्य नभइसकेका आलाकाँचाहरू र कोही वर्षलेपाका भए पनि खासैदूरदृष्टि (भिजन) नभएकाहरू पनि नियुक्त हुन थाले, खासगरी सदस्य पदहरूमा । यसले आयोगको वजनलाई नै हल्का बनाउँदै लग्यो ।
बेलाबखत आयोगको काम र यसको प्रभावकारीतामाथि प्रश्न उठ्ने गथ्र्यो ।किनकि योजनाअनुसार बजेटको व्यवस्था हुन्नथ्यो । योजना तथा कार्यक्रम–बजेट जेजस्तो बने पनि आखिर अर्थ मन्त्रालयले दिने बजेट नै मुख्य कुरा हुन्थ्यो । आयोगको काम सबै मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको योजना तर्जुमा तथा कार्यक्रम–बजेट निर्माणमा नीतिगत निर्देशन र सरसल्लाह दिनुमा सीमित हुन्थ्यो । प्रत्येक आवधिक योजनाको दस्तावेज पुस्तकका रूपमा प्रकाशित गथ्र्यो । आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि बजेट भाषण भइसकेपछि रातो किताबमा विनियोजनभएअनुरूप विभागस्तरीय प्रत्येक निकायको कार्यक्रम–बजेट आयोगबाट स्वीकृत हुनुपथ्र्यो । त्यसपछिमात्र अन्तर्गतका निकायहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन तथा खर्चका लागि अख्तियारी जान्थ्यो ।अब कार्यक्रम–बजेट स्वीकृत गर्ने यो पुरानो प्रथामा पनि केही फेरबदल हुन्छ होला ।
केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपादेयता पक्कै थियो, जब सरकार बलियो थियो । भन्नै पर्दा पञ्चायतकालमा यसको उपस्थिति मजबुत थियो । त्यसबखत राजनीति र अर्थतन्त्र अनुदार भए पनि तीबीच तारतम्य थियो । योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय थियो । मुलुकको राजनीति तरल, अस्थिर र संक्रमित हुँदै गएपछिमुलुकको योजना बनाउने जिम्मा पाएको आयोगमा राजनीतिको ग्रहण लाग्दै गयो। प्रत्येक वर्षजसो फेरिने सरकारको नेतृत्वसँगसँगै आयोगको नेतृत्व पनि फेरिन थाल्यो । त्यसमाथि योजना तर्जुमा गर्नेजस्तो गहन ठाउँमा भिजन नभएकाहरूको उपस्थितिले आयोगलाई भित्रीरूपमा असक्त बनाउँदै लग्यो । यस्तो ठाउँमा आउने नेतृत्वसमेतले यसलाई खासै महत्व दिएन, किनकि तिनलाई थाहा थियो यहाँबाट हुनेवाला खासै केही छैन । त्यसैले मन्त्री÷राज्यमन्त्रीसरहको आयोगको उपाध्यक्षजस्तो पद छोडेर कोही नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा त कोही राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) बन्न गए ।तिनका लागि यो पद वा जिम्मेवारीमा कुनै ‘ग्लामर’ थिएन । यो वास्तविकता हो, कोहीप्रति कटाक्ष होइन ।
अब मुलुक केन्द्रीकृत प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा गइसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय योजना आयोगको आवश्यकता के त भन्ने प्रमुख सवाल उठ्यो ।सायद त्यसैलाई मध्यनजर गरेर होला उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले आयोगको विकल्पसहित संघीय सरकारअन्तर्गत अर्थ तथा योजना मन्त्रालय सिफारिस गरेको थियो । यो मेरो अनुमानमात्र हो । तथापि साबिककै अर्थ मन्त्रालय कायम रह्यो । प्रदेश सरकारमा भने सिफारिस भएकै ढाँचामा मन्त्रालय गठन भए । हुन पनि केन्द्रले थोपरेको योजनामा प्रदेश चल्दैन । आयोगलाई कसरी पुनर्गठन गर्ने भन्नेबारे आयोगकै पहलमा गृहकार्य भएर ‘राष्ट्रिय नीति तथा योजना आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश, २०७४’ मन्त्रिपरिषद्मा पेसभयो । उक्तप्रस्तावित आदेश केही हेरफेरसहित पास भयो । प्रस्तावमा उपाध्यक्ष र सदस्यहरूका लागि शैक्षिक योग्यता विद्यावारिधि हुनुपर्ने र सो नभए प्राध्यापक हुनुपर्ने भन्ने थियो । पास हुँदा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर कायम भयो । प्रस्तावमा उपाध्यक्षलाई मन्त्री र सदस्यलाई राज्यमन्त्रीसरह पारिश्रमिक र सुविधा खोजिएको थियो, तर पुरानै राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीसरह पास भयो । पहिले १५ वर्ष काम गरी विशिष्टता हासिल गरेको भन्ने थियो अहिले१० वर्ष काम गरी विशिष्टता हासिल गरेको भए पुग्ने भयो । विशिष्टता भनेको के र नाप्ने कसरी ?यसको खासै अर्थ रहने गरेको छैन, कुनै पनि निकायमा हुने गरेको राजनीतिक नियुक्तिमा ।
पास भएको नयाँ गठन आदेशअनुसार आयोगको काम संक्षेपमा दीर्घकालीन योजना, अनुगमन, तहगत समन्वय र अनुसन्धान रहेका छन् । यसमा कसैको खासै फरक मत नहोला । तर आयोगको मुख्य काम अर्थात्‘दीर्घकालीन योजना’मै मेरो फरक मत रह्यो । काम दीर्घकालीन, अनि उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्तिचाहिँ राजनीतिक र अनिश्चित । अर्थात प्रधानमन्त्री पदबाट हटेपछि स्वतः सकिने । यस्तो संरचनाबाट कस्तो किसिमको दीर्घकालीन योजना बन्ला ? जो कसैले सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसअघि पनि भएको यही हो । यसो भन्दैमा प्रधानमन्त्रीपिच्छे नयाँ योजना आउनुहुन्न भन्ने होइन । तर मुलुकको आफ्नो दीर्घकालीन योजना हुनुपर्छ । नयाँ सरकार आउनेबित्तिकै साबिकका योजनाले प्राथमिकता नपाउने हुनुहुन्न । भन्न खोजेको के भने अबको योजना आयोगमुलुकको दीर्घकालीन ‘थिंक ट्यांक’का रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।यसका लागि दिमाग (बे्रन)को संकलन र यसलाई क्रियाशील राख्न देख्नेसुन्ने इन्द्रियहरूसहित चल्ने हातखुट्टाको रूपमा व्यवस्थापकीय कार्यालय चाहिन्छ, जुन अहिले पनिछ ।
थिंक ट्यांकलाई ‘विचारक परिषद्’ वा कुनै उपयुक्त नाम दिन सकिन्छ । यो स्थायी प्रकृतिको हुनुपर्छ । अर्थात्, सरकार फेर्नेबित्तिकै फेरिने हुनुहुन्न । स्थायी भन्नाले आजीवन होइन, नयाँ विचारकहरूको प्रवेश भइरहनुपर्छ । विचारकहरूको नियुक्ति कम्तीमा ५, ४ र ३ वर्षको हुन सक्छ (राष्ट्रिय सभाकोजस्तो), जसले गर्दा पुरानो र नयाँको समिश्रण ताजा भइरहन्छ । यसको छनौट पहिले प्रस्ताव गरेमुताबिक विद्यावारिधिहासिल गरेका वा प्राध्यापक दर्जालाई हेरेर होइन किदक्षता, क्षमता, अनुभव र योगदानको आधारमा हुनुपर्छ। थिंक ट्यांकलाई अहिलेकोजस्तो जुन दलको सरकार बन्यो उसैको नजिकको बुद्धिजीवीहरूको जमातमात्र सम्झिनु हुँदैन ।दलगत आस्था छनौटको मापदण्ड हुनुहुन्न । आस्था जेमा भए पनि एउटा सच्चा विचारकले जहिले पनि त्यो ठाउँमा पुगेपछि योजना रविकासलाई नै आफ्नो सन्तान (बे्रन चाइल्ड)कारूपमा हेर्छ र हेर्नुपर्छ ।विचारक परिषद्लाई दुई तहमा विभाजन गर्न सकिन्छ, कार्यकारी समिति र विषयगत कार्य समितिहरू । कार्यकारी समितिमा तिनैमध्येबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र तीन वा पाँचजना सदस्यहरू २ वा ३ वर्षका लागि छान्न सक्छन् । सदस्य–सचिवमा व्यवस्थापकीय कार्यालयको प्रमुख रहन सक्छ । व्यवस्थापक अहिलेभैmँ नेपाल सरकारको सचिवस्तरीय कर्मचारी नभई बाह्य प्रतिस्पर्धाबाट छान्न सकिन्छ । यसले व्यवस्थापनलाई दीगो र गतिशील (डाइनामिक)बनाउन सक्छ । अहिले आयोगमा जाने सचिव गतिला मानिएका मन्त्रालयमा मौका नपाउनेहरूमध्ये पर्छन् । त्यस्तै क्षेत्रगत र विषयगत कार्य गर्नका लागि परिषद्भित्रैबाटतदर्थ कार्यसमितिहरू बनाउन सक्छन् । विचारक परिषद्का सदस्यहरूकोछनौटलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन पहिलो पटक परिषद् गठन भएपछि सरकारले नयाँ सदस्यका लागि गर्ने सिफारिस परिषद्बाटै अनुमोदित हुनुपर्ने व्यवस्था हुन सक्छ । यसका लागि सके सर्वसम्मत नभए बहुमतको आधार लिन सक्छ ।यसरी राष्ट्रिय योजना आयोगको आन्तरिक स्वरूपमा स्थायी ‘विचारक परिषद्’ र त्यसअन्तर्गत ‘परिषद् कार्यकारी समिति’, तदर्थ ‘कार्यसमिति’हरूर व्यवस्थापकीय कार्यालय रहने व्यवस्था उपयुक्त हुन सक्छ ।
आयोगको एउटा मुख्य काम प्रोजेक्ट बैंक निर्माण गर्ने हुनुपर्छ, जुन पेस गरिएको गठन आदेशमा पनि उल्लेख थियो ।कार्यसमिति र परिषद्कार्यकारी समितिबाट निर्मित र निर्देशितअवधारणा–पत्रलाई व्यवस्थापकीय टिमले आयोजनाको रूप दिन्छ ।त्यसलाई सम्बन्धित तदर्थ समितिले अन्तिम रूप दिई विचारक परिषद्बाट अनुमोदन भएपछि प्रोजेक्ट (आयोजना) तयार भईप्रोजेक्ट बैंकमा दाखिला हुन्छ । यी आयोजनाहरू संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले आ–आफ्नो आवश्यकताअनुरूपपरिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा लान सक्छन्् ।कुनै पनि वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त हुने सरकारी र गैरसरकारी आयोजनाहरूलाई यस आयोगबाट आवश्यक पुनरावलोकनसहित अनुमोदन गराएपछिमात्र कार्यान्वयनका लागि अनुमति दिने व्यवस्था भए आयोजनाहरूमा दोहोरोपना (डुप्लिकेसन) नहुने तथा अनुपयुक्त आयोजनाहरूको सञ्चालनमासमेत नियन्त्रण हुन सक्छ ।
अन्त्यमा, दीर्घकालीन योजनाको अतिरिक्त आयोगका कामहरूमा अनुगमन, तहगत समन्वयर अनुसन्धान छन् । भन्नैपर्दा यसअघि अनुगमन र मूल्यांकन भनेको कागजमा सीमित थियो । सम्बन्धित निकायहरूबाट नियमित पेस हुन आउने लक्ष्य र प्रगतिमा हुने प्रस्तुति र छलफलमै उक्त जिम्मेवारी सकिन्थ्यो । स्थलगत अनुगमन हुँदैनथ्यो । अब यसमा पनि जोड दिइनुपर्छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रबीच तहगत समन्वय नयाँ जिम्मेवारी भई नै हाल्यो । योबिना मुलुकको समग्र योजनामा सामञ्जस्य आउँदैन । महत्वपूर्ण कुराअनुसन्धान एउटा नयाँ पाटोका रूपमा थपिएको छ । यो खट्किएको थियो । एकताका कृषि आयोजना सेवा केन्द्र (एप्रोस) थियो र त्यो प्रभावकारीरूपमा सञ्चालनमा आएको पनि थियो । अनुसन्धानमा आधारित प्रोजेक्टहरू त्यसको विशेषता थियो । तर तत्कालीन कर्मचारीहरूले संस्थालाई बाइपास गरी व्यक्तिगत दुनो सोझ्याउन थालेपछि एप्रोस धराशयी भयो । यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ ।
प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७५ ०३:५० बिहीबार