भ्रष्टाचार नियन्त्रणको उपाय

२०७४ साल नेपालको इतिहासमा अत्यन्त महŒवपूर्ण ऐतिहासिक वर्ष भएर बिदा भयो । २०७४ सालको वैशाख महिनाबाट स्थानीय तहको निर्वाचन प्रारम्भ भएर २०७४ असोजमा यसको तीन चरणको निर्वाचनशृङ्खला अन्त्य भयो । त्यसपछि भएको प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा, राष्ट्रियसभा हुँदै तत्तत् सभाका पदाधिकारीका साथै राष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि यसै अवधिमा सम्पन्न भयो । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएपछि संविधान सम्बन्धित संक्रमणकालको अन्त्यसमेत यसले गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको ‘म पनि भ्रष्टाचार गर्दिन र अरुलाई पनि गर्न दिन्न’ भन्ने उद्घोषले भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताहरूलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा थप अग्रसर हुन झन् ऊर्जा मिलेको छ ।

लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन अपरिहार्य हुन्छ । आमनिर्वाचनका माध्यमबाट हुने शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण यसको सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष हो । निर्वाचनका दौरानमा अज्ञात स्रोतबाट प्राप्त धनराशी जथाभावी खर्च गरिएको विषयलाई छाडेर भन्नुपर्दा निर्वाचन शान्तिपूर्णरूपमा सम्पन्न भई निर्वाचन परिणामअनुसार सत्ता हस्तान्तरण हुनु आपैmँमा सुखानुभूतिको विषय हो ।
नेपाललाई लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरताले पिरोलिरहेको अवस्थालाई पारगर्दै मुलुक अब राजनीतिक स्थायित्वतर्फ अग्रसर हुँदैछ । प्रतिनिधिसभाका अत्यधिक सांसदहरूद्वारा समर्थन प्राप्त व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भने प्रान्तमा पनि सहजरूपले सरकार गठन भएको अहिलेको परिस्थितिमासहजढङ्गले सुशासन र सुव्यवस्थातर्फ मुलुक अग्रसर हुनसक्छ भन्ने विश्वास जनताले लिएका छन् । शासनमा स्थायित्वबाट क्रमशः मुलुकमा विद्यमान अराजकता समाप्त हुँदै जानेछ र अराजकता अन्त्यसँगसँगै पारदर्शी शासन प्रणालीको अभ्युदय अब हुनगएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीको तत्परता, कुशलता, क्षमता र गतिशीलता सबैभन्दा बढी महŒवको विषय हुनसक्छ । संविधानमा प्रस्टसँग नलेखे पनि हाम्रो मुलुकको व्यवस्था प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणालीमै आधारित छ । मुलुकमा शान्ति÷सुव्यवस्था कायम गर्ने, नागरिक हकको सम्मान गर्ने, विकासका चौतर्फी मार्गहरूखुलाउने, व्यापक बनाउने मूल दायित्व प्रधानमन्त्रीमाथिनै छ । देशमा रहेको विद्यमान विकृति÷विसङ्गतिलाई जरैदेखि उखेल्ने काममा प्रधानमन्त्रीलाई अब कसैले रोक्ने÷छेक्ने अवस्था छैन ।
नेपालबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा राम्रो वातावरण अहिले बनिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको ‘म पनि भ्रष्टाचार गर्दिन र अरुलाई पनि गर्न दिन्न’ भन्ने उद्घोषले भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताहरूलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा थप अग्रसर हुन झन् ऊर्जा मिलेको छ । घरमुली चोखो भएत्यसको प्रभाव परिवारका सबै सदस्यलाई पर्छ । प्रभाव पर्नेमात्र होइन, यसले पूरा घरनै स्वच्छ÷पवित्र हुनसक्छभन्ने हाम्रो विश्वासलाई प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताले अरु पुष्टि गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री संविधानले स्थापना गरेको सर्वोच्च कार्यकारी पद हो ।संविधानसंगतढङ्गले निर्वाचित प्रधानमन्त्री मुलुक हाँक्ने प्रमुख कार्यकारी प्रमुख हन् । व्यक्तिगतरूपमा प्रधानमन्त्री एक्लैले मुलुक हाँक्ने होइन । त्यसका लागि संविधानले निर्माण गरिदिएको लोकतन्त्रको प्रमुख खम्बाहरूलाई मजबुत बनाउनुपर्ने हुन्छ । आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई बाँध्ने ठोस आचारसंहिता अब बन्नुपर्छ र त्यसको परिपालना पनि अक्षरशः हुनुपर्छ । आचारसंहिताको पालना भए÷नभएको सधैँ प्रधानमन्त्रीले निगरानी गरुन् । मन्त्रीहरूले आ–आफ्ना मातहतका अङ्गहरूमाथि विहङ्गम दृष्टि लगाइरहन सकून्, संसद् आपैmँले बनाएको विधिअनुसार चलोस् । संसदीय अभ्यासमा प्रत्येक सांसद सजग, सतर्क र सचेत रहून् । प्रत्येक दलका संसदीय दलभित्र तत्कालीन र दीर्घकालीन हिसाबले मुलुक चलाउन दलहरू चरित्रहीन कार्यकर्ता र अपारदर्शीढङ्गबाट हुने आम्दानी बहिष्कार गर्दै जाऊन्, यसो भएमा राजनीति शुद्धीकरणको बाटोतर्फ अग्रसर हुनसक्छ । दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र फस्टाउँछ । यस कुरालाई प्रधानमन्त्री र संसद्मा रहेका प्रत्येक राजनीतिक दलले गम्भीररूपमा ख्याल गर्नैपर्छ ।
लोकतन्त्रमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सर्वाधिक महŒवपूर्ण पक्ष हुन्छ । व्यक्ति स्वतन्त्रताअन्तर्गत संविधानले मौलिक हकव्यवस्था गरेको छ । मौलिक हक रक्षाका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्ष त्यत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छ ।निर्वाचनका माध्यमबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री, संसद्प्रति उत्तरदायी सरकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम, सार्वजनिक लेखा–परीक्षणका लागि महालेखा–परीक्षक मुख्यतः यिनै संवैधानिक अङ्गका मातहत लोकतन्त्र स्थापित एवं सञ्चालित भएको हुन्छ । त्यसैले यी सबै लोकतन्त्रका अपरिहार्य अङ्ग भएकाले यी अङ्गलाई चुस्त÷दुरुस्त बनाउन सकेमात्र प्रधानमन्त्रीले ठीकढङ्गले मुलुक हाँक्नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
मुलुकमा जनताको सक्रिय सहभागितामा २०७४ सालमा लोकतन्त्रलाई सही गोरेटोमा ल्याउने काम भयो । यो राम्रो पक्ष हो । तर जनताको मौलिक हकको रक्षा गर्ने सर्वोच्च निकाय न्यायपालिकामा क्रमशः मौलाइआएको विकृति र विसङ्गतिका कारण २०७४ मा एक किसिमको बिष्फोटकै रूप लियो । यो पक्ष नेपाली जनता र लोकतन्त्रका लागि दुःखद घटना हुन पुग्यो । यसलाई कसरी स्वतन्त्र, स्वच्छ, गुणस्तरीय राजनीतिक प्रभावशून्य न्यायपालिकाको पुनस्र्थापना गर्ने भन्ने विषयमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले समेत विशेष प्रयास गर्नुपर्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण होस् भनेर नियन्त्रण हुने विषय होइन । यसका लागि राज्यका सबै अङ्ग÷प्रत्यङ्ग चुस्त÷दुरुस्त हुनैपर्छ । चुस्त÷दुरुस्त गराउनैपर्छ । सरकार, अर्धसरकारी, गैरसरकारी संयन्त्रहरू चुस्त÷दुरुस्त नभई भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्ने र ती अङ्गलाई चुस्त÷दुरुस्त बनाउनका लागि मूलतः राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक पर्छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति आफूमा भएको कुरा स्वयम् प्रधानमन्त्रीले समेत गरिसक्नुभएको छ । यस अवस्थामा उहाँले बोलेका सार्वजनिक प्रतिबद्धतालाई अब कसरी व्यवहारमा उतार्ने भन्ने कुरा सबैभन्दा बढी महŒवपूर्ण कुरा हो ।
मुलुकमा भएका नियामक निकायहरू कमजोर हुँदा सेवाग्राहीहरूले अत्यन्त पीडाबोध गरिरहेका छन् । भूकम्पपीडित एवम् बाढीपीडितहरू अझै बौरिनसकेका छैनन् । तसर्थ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले नियामक निकायहरूमाथि पनि कडाइकासाथ अनुगमन गर्ने र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूमा समेत ‘चेन अफ कमान्ड’को कार्यान्वयनलाई कडाइकासाथ पालना गर्न÷गराउन सक्दा कार्यगत तहमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्ने भएकाले त्यसतर्फ सरकारको ध्यान अविलम्ब जानु आवश्यक भएको छ ।
साथै, लोकतन्त्रमा व्यक्ति जतिसुकै सर्वोच्च स्थानमा पुगे पनि विधि÷विधानबमोजिम उच्च स्थानमा पुग्ने व्यक्तिले गर्ने काम पनि विधि÷विधानअन्तर्गत नै हुने वा गर्ने हो । व्यक्तिको तानाशाही भएको मुलुकमा तानाशाहले शासन गर्छ भने लोकतान्त्रिक मुलुकमा व्यक्तिले होइन, न्यायोचित र विधिसंगतढङ्गले जनप्रतिनिधिद्वारा निर्मित कानुनका आधारमा शासन व्यवस्था चल्ने गर्छ । मुलुकमा सुशासन बहाली र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि कानुन अक्षरशः पालना गर्ने÷गराउनेबाहेक त्यसको अरु कुनै विकल्प हुन सक्दैन । सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था संसद्ले बनाएको÷मानेको कानुनको कठोरपूर्वक पालना गर्ने÷गराउने शासकीय प्रणालीबाट मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्छ । कठोरपूर्वक कानुन पालना गर्ने÷गराउने काममा २०७५ साल सफल बनोस् । जनताले सुशासनको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाऊन् । मुलुकमा शान्ति र समृद्धि एकसाथ बढ्दै जाओस् ।
भगवान्ले हामीलाई सही मार्गमा हिँड्न प्रेरणा दिऊन् । राजनीतिक स्थिरता कायम भइसकेको अवस्थामा मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको, सुशासनतर्पm मुलुक लम्किसकेको महसुस अबको एक वर्षमा जनताले गर्न सकून्, नेपाली जनताको यो चाहना पूरा गर्न सरकार तत्पर भएको सन्देश जनताले पाउन सके २०७५ साल नेपालीका लागि सुखद हुन्छ भन्ने विश्वास अब सबैले लिनु नै उचित हुनेछ ।
अध्यक्ष, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल तथा वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७५ ०३:४७ बिहीबार