सरकारले बजेटमार्फत नेकपा एमालेका दिवंगत महासचिवको स्मरणमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (मभविप्र) स्थापना गर्ने घोषणा ग-यो। दलको सरकार भएका बखत आफ्ना नेताको नाममा नवीन संस्था स्थापना गर्ने चलन नेपालको सन्दर्भमा नयाँ होइन ।सरकारमा रहेका बखत चलिरहेकै सार्वजनिक संस्थाको नामको अगाडिआफ्नो नेताको नाम झुण्ड्याउने संस्कार बसेको देशमा मदन भण्डारीको नाममा नवीन अनुसन्धान संस्थास्थापना हुनु आफैँमा खराब होइन। तर नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) ले नै बजेट अभावका कारण धेरै गर्न नसकेको बताउदै गर्दावतनसमेत मिल्ने मभविप्र स्थापनाको औचित्य प्रष्ट्याउन गाह्रो हुन्छ नै। त्यसमाथि, अघिल्लो संस्था नै राजनीतिक भागबन्डाका कारण क्षत्विक्षत् भएको यथार्थ छरपष्ट हुँदाका अवस्थामा पार्टीका नेताकै नाम जोडिएको संस्था कसरी प्राज्ञिक उन्नयनको थलो बन्न सक्ला? प्रश्न स्वाभाविक छ।
राजनीति र विज्ञान नित्तान्त फरक विधा हुन्। विज्ञानको विकासलाई राजनीतिले मार्गदर्शन प्रदान गर्ने भए तापनि जब साइन्समा पोलिटिसियनको बोलवाला हुन्छ, विज्ञानले सही दिशा लिन सक्दैन। राष्ट्रपति जोनएफ केनेडीको मानवलाई चन्द्र धरातलमा हिँडाउने लक्ष्यले अन्ततः अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्री चन्द्रमापुगे। पर्याप्त बजेट र विज्ञानलाई वैज्ञानिकको मातहतमा सुम्पँदानै निल आर्मस्ट्रङले चन्द्र धरातल टेक्न सके। वैज्ञानिक अनुसन्धानको नेतृत्व कार्यकर्ताको हातमा सुम्पँदा उक्त निकाय निकम्मा बन्छ भन्ने यथार्थ हेर्न नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको नियति नै काफी देखिन्छ । तसर्थ, वर्तमान सरकारले नवस्थापित मभविप्रलाई पर्याप्त रकम दिएर त्यसको साँचो विख्यात वैज्ञानिकको हातमा सुम्पला त? सरकार सञ्चालकको विगत नियाल्दा उक्त कुरामा विश्वास गर्ने आधार देखिन्न। तसर्थ, नेताको नाममा स्थापित हुने संस्था जन्मन नपाउँदै अर्को सेतो हात्तीका रूपमा सरकारी बोझ नबन्ला भन्न सकिन्न। अन्य परिस्थिति अनुकूल भए के/कस्ता अभियानले मभविप्रले लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्ला ?त्यसको चिरफार गरौँ :
वैज्ञानिक अनुसन्धानको नेतृत्व कार्यकर्ताको हातमा सुम्पँदा उक्त निकाय निकम्मा बन्छ भन्ने यथार्थ हेर्न नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको नियति नै काफी देखिन्छ।
दोस्रो विश्व युद्धमा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई कसरी जिताउने भन्ने एकसूत्रीय कार्यक्रमअनुसार म्यानह्याटन प्रोजेक्टअन्तर्गत दर्जनौँ अनुसन्धानात्मक संस्था स्थापना भए। अत्याधुनिक युद्धपोत, सैन्य जहाज, हतियार सामग्री निर्माण गरी विश्वयुद्ध आफ्नो पक्षमा पार्ने एकसूत्रीय कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित प्रोजेक्टले अन्ततः अणु बम आविष्कार ग¥यो । जापानको हिरोसिमा र नागासाकीको आणविक विध्वंशपछि जापानले आत्मसमर्पण ग-यो। अमेरिकी नेतृत्वले विश्वयुद्धमा सफलता पायो, विश्वमा राज गर्न सफल भयो अमेरिका। म्यानह्याटन प्रोजेक्टमातहत खर्चिएको अनुसन्धान रकमले अमेरिकालाई संसारको नेतृत्वकर्ता बनायो भन्दा अन्यथा नहोला। विश्वयुद्धको सफलतापछि सैन्य सामग्री केन्द्रित अनुसन्धानलाई परिस्कृत गर्नुपर्ने भयो। वैज्ञानिक अनुसन्धानमार्पmत संयुक्त राज्य अमेरिकालाई कसरी शक्तिशाली र समुन्नत बनाउने भन्ने उद्देश्यका साथ सन् १९५० मा न्यासनल साइन्स फाउन्डेसन (एनएसएफ) स्थापना भयो । विज्ञानका आधारभूत अनुसन्धानको दायित्व पायो एनएसएफले।
सबै किसिमको अनुसन्धानात्मक दायित्व एउटै संस्थालाई बोकाउँदा अपेक्षित परिणाम आउन नसक्ने भएकाले मानिसको स्वास्थ्य समस्या संबोधन गर्न न्यासनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ (एनआइएच) पहिलादेखिनै अस्तित्वमा थियो अमेरिकामा । मानिसमा लाग्ने रोगको इलाज केन्द्रित अनुसन्धान गर्ने दायित्व एनआइएचको काँधमा आयो । एउटाले विज्ञानको आधारभूत अनुसन्धान गर्ने अनि अर्कोले स्वास्थ्यकेन्द्रित अनुसन्धान गर्नेगरी एनएसएफ र एनआइएचको अधिकार सीमा तोकियो। एनआइएचको चालु वर्षको बजेट ३७ अरब अमेरिकी डलर अथवा नेपालको झण्डै ३ वर्षको आर्थिक विनियोजन बराबर देखियो। साथै, हालसम्म १५३ नोवल पुरस्कार पाउने वैज्ञानिकले एनआइएचको आर्थिक सहयोगमा अनुसन्धान गरेको तथ्यले एनआइएचको आयतन र महत्वबारे भन्छनै । एनआइएचले परिस्कृत अनुसन्धानात्मक निष्कर्ष दिँदादिँदै पनि संसारमा क्यान्सरका बिरामीको संख्या निरन्तररूपमा बढ्दै जाँदा अर्बुदरोगको अनुसन्धानलाई केन्द्रमा राख्दै अर्को संस्था गठन गर्ने ठहर ग-यो अमेरिकी संसद्ले । अर्बुदरोगसम्बन्धी अनुसन्धानकालागि न्यासनल क्यान्सर इन्स्टिच्युट (एनसिआइ) गठन भयो। क्यान्सरसग सम्बन्धित अनुसन्धान मात्र गर्ने अधिकार क्षेत्र तोकियो एनसिआइको । त्यस्तै अन्तरिक्षको अनुसन्धान गर्न नासा खुल्यो। यसरी अमेरिकामा निश्चित किसिमको अनुसन्धान गर्नकालागि विशेष प्रकृतिको सरकारी संस्था गठन भएको पाइयो। त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएको अवस्थामा नास्टसँग गोत्र मिल्ने अर्को संस्था खुल्नेबित्तिकै विरोध गर्नु ठीक नहोला।
अमेरिकी अनुसन्धानात्मक संस्थाको बनोटको अध्ययनले एकै सरकारी कोषबाट रकम बुझ्ने संस्थाबीच प्रतिस्पर्धा हुनुहुँदैन, बरु अधिकार क्षेत्र भने प्रस्ट हुनुपर्ने भन्छ। तसर्थ, नास्ट र मभविप्रमध्ये कसले कुन प्रकृतिको अनुसन्धान गर्ने भन्ने कुरामा अन्योल हुनुहुँदैन । बेसिक रिसर्च र एप्लाइड रिसर्चले विज्ञानलाई मूर्त रूप दिन सक्ने भएकाले त्यसैको सेरोफेरोमा समाधान रोज्नु उत्तम विकल्प हुन सक्छ। एउटा संस्थाले आधारभूतर अर्कोले व्यावहारिक अनुसन्धानको काम गर्नेगरी कानुनी सीमा तोक्न सकिन्छ। आधारभूत अनुसन्धानको दायित्व बोक्ने संस्थाले विज्ञानका आधारभूत अन्वेषणको दायित्व बोक्ने अनि व्यावहारिक गर्ने संस्थाले प्रत्यक्षरूपले प्रतिफल दिन सक्नेखालका उत्खनन् गर्नुपर्ने हुन्छ। नास्टको भौतिक संरचना र जनशक्तिको बनोट हेर्दा आधारभूत अनुसन्धानको दायित्व उसैलाई सुम्पनु उपयुक्त हुन सक्छ। आधारभूत अनुसन्धान रिसर्चको खम्बा भएकाले त्यस्ता अनुसन्धानले खास महत्व राख्छ। तरसामान्य रिसर्च धेरै खर्चिलो हुने अनि प्रतिफल आउन भने लामो समय लाग्ने भएकाले राज्यका सीमित स्रोतलाई कसरी विनियोजन गर्ने भन्ने कुरामा नीति निर्माता सजग भने हुनैपर्छ। अर्कोतिरव्यावहारिक अनुसन्धानको दायित्व बोकेको संस्थाले प्रत्यक्षरूपमा प्रतिफल दिनेखालको अनुसन्धानमा ध्यान दिनु श्रेयष्कर होला।
हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार संसारसँग तुलना गर्दा सूचीको पुछारमा रहेकाले नेपालले अनुसन्धान खर्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नै बढाए पनि हामीले क्लिस्ट वैज्ञानिक अनुसन्धानमा धेरै योगदान गर्न सक्दैनौँ ।
संसारले अनुसन्धानमा कुल उत्पादनको झण्डै अढाई प्रतिशत लगानी गरेको देखियो भने विकसित मुलुकले रिसर्चमा झण्डै कुल बजेटको ३ देखि ५ प्रतिसशतसम्म रकम खर्चिएको देखियो। तरनेपालले भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ प्रतिशतभन्दा पनि कममात्र रिसर्चमा खर्च गर्छ। अनुसन्धानात्मक रकम निकै न्यून भएको अवस्थामा सर्वप्रथम नेपालले रिसर्च रकममा बढोत्तरी गरी कम्तीमा पनि संसारको सालाखालामा आफूलाई ल्याउन आवश्यक देखियो। तर स्मरणयोग्य कुरा के हो भने, हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार संसारसँग तुलना गर्दा सूचीको पुछारमा रहेकाले नेपालले अनुसन्धान खर्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नै बढाए पनि हामीले क्लिस्ट वैज्ञानिक अनुसन्धानमा धेरै योगदान गर्न सक्दैनौँ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले एक वर्षमा केवल अनुसन्धानकालागि खर्च गर्ने रकमले नेपालको १५ वर्षसम्म वार्षिक बजेट धान्न पुग्नुले नै नेपाली अनुसन्धानको ग्लोबल योगदान शून्यतुल्यछ भन्दा अत्युक्ति नहोला। तर सन्तोषजनक रकम विनियोजन हुने हो भने स्थानीय स्रोत र जनशक्तिको उपभोगबाट विज्ञानको क्षेत्रमा योगदान गर्नै नसकिने भने होइन । त्यसकालागि खर्चिला आधुनिक अनुसन्धानको बदला स्थानीय रिसर्चलाई जोड दिन आवश्यक देखिन्छ । उदाहरणकालागि एप्लाइड रिसर्चको दायित्व बोक्ने निकायले खर्चिलो अनुसन्धानमा रकम खर्चिनुको बदला बाथरुममा थोरै पानीको उपभोग गर्ने फ्लस निर्माण गर्न सके काठमाडौँमा पानीको समस्या केही भए पनि कम गर्न सकिन्थ्यो । परापूर्व कालदेखि उपभोग हुँदै आएका जडीबुटीको व्यवस्थित उत्पादन र वितरण गरी अग्रेजी दबाइ प्रतिस्थापन गर्न सके देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्थ्यो नै।
हामीसँग तुलना गर्न लायक हालैको बंगलादेशको एउटा स्थानीय आविष्कार हेरौँ। राजसाही विश्वविद्यालयका वनस्पतिशास्त्रका प्रा. मन्जुर हुसेनले स्थानीय स्रोतसाधन उपभोग गर्दै विजुली नै नचाहिनेकोल्ड स्टोर निर्माण गरे। स्थानीय ढुड्गा इँटा उपभोग गरेर केही इन्चको फरकमा दुईसमानान्तर पर्खाल बनाइ मध्यभागमा बालुवा राखी घर बनाउँदा वाष्पीकरणको माध्यमले उक्त भवनले कोल्ड हाउसको काम गर्ने प्रविधि विकास गरे वैज्ञानिक हुसेनले । निकै कम खर्चमा बन्ने कोल्डस्टोरमा विजुली खर्चसमेत नपर्ने र कीटनाशक औषधिको प्रयोग नै नगरी स्थानीक तरकारी तथा फलफूलहरू लामो समयसम्म ताजा राख्न सकिने भएकाले किसानका लागि बरदार सावित भयो उक्त आविष्कार। यस्ता अन्वेषणका अवसर नेपालमा पनि खोज्न सकिन्छ।
संसारमा विज्ञानका धेरै नवीनतम् आविष्कार स्कुले विद्यार्थीले गरेका देखिन्छ। उदाहरणकालागि अमेरिकाका स्कुले विद्यार्थी ज्याक एन्ड्रकाले हालै आमासयमा हुने क्यान्सर पत्ता लगाउने उपकरण विकास गरे। अन्यत्रका स्कुले विद्यार्थीले वैज्ञानिक आविष्कारमा योगदान गरेको अवस्थामा उपयुक्त वातावरण र अवसर पाए नेपाली भाइबहिनाले साइन्सको विकासमा सकारात्मक परिणाम दिन सक्छन्। तसर्थ, मभविप्रले विद्यालय तहका उत्कृष्ट विद्यार्थीकालागि अनुसन्धानको अवसर प्रदान गर्न अग्रसरता देखाए जाति नै हुन्थ्यो।
नास्ट हुँदाहुँदै त्यस्तै प्रकृतिको अर्को समानान्तर संस्था गठन गरियो भनेर सरकारको विरोध गर्नुभन्दा नवीन संस्थालाई कसरी धेरैभन्दा धेरै विज्ञानमुखी बनाउने भन्ने हिसावले सोच्नु नेपाली वैज्ञानिकको दायित्व बन्छ। दुई अनुसन्धानात्मक संस्था प्रतिस्पर्धिका रूपमा रहनुको बदला पारस्परिक सहयोगी निकायका रूपमा स्थापित हुनुपर्छ। नास्टले बेसिक साइन्सको अनुसन्धान गर्ने अनि नवीन संस्थाले देशको स्थानीय स्रोतसाधन र जनशक्ति उपभोग गर्दै व्यावहारिक विज्ञानको अनुसन्धानमा आफूलाई समर्पण गर्न सके संस्थाको औचित्य स्वतः पुष्टि हुन्थ्यो। त्यस्तै स्कुल तहका विद्यार्थीलाई विशेष कार्यक्रममार्फत विज्ञानप्रति आकर्षित गराउने दायित्वसमेत विज्ञान प्रतिष्ठानले लिन सके पछिल्ला दिनमा त्यसको प्रतिफल पाउने त देशले नै हो। संसारका सबै विकसित देश वैज्ञानिक अनुसन्धानमार्फतनै सफलता चुम्न सफल भएकाले नेपालले समेत रिसर्चमुखी शिक्षामा ध्यान दिन आवश्यक देखियो।
प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७५ ०५:१७ मंगलबार