नेपालको संघीय सरकार यतिबेला बजेट तर्जुमाको प्रक्रियामा तल्लीन छ । आव २०७५/७६ बजेट तर्जुमाका लागि अर्थमन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोग, अन्य सम्बन्धित निकायहरूसँग पटकपटक छलफल गरिसकेको छ र अझै छलफलका क्रममा लागिरहेको छ । यस आवको बजेट विगत वर्षको बजेटभन्दा पृथक् हुनेछ किनकि मुलुक पूर्ण रूपमा संघीय अभ्यासमा गई जनताबाट भारी बहुमत प्राप्त गरी बनेको सरकार छ । यस सरकारमार्फत मुलुकले दिगो आर्थिक वृद्धि र विकास मार्फत“समृद्ध नेपाल र खुसी नेपाली” बनाईदेशलाई अल्पविकसित देशबाट विकासोन्मुख देशमा बढोत्तरी हुने दिशामा अगाडि बढ्ने वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वास जनताले राखेका छन् । बजेट मुलुकको आर्थिक ऐना पनि हो साथैदेशको आय र व्ययको खाकासहित राज्य निर्देशन, सिद्धान्त नीतिहरूको मार्गदर्शन साथै राजनैतिक दलले चुनावको समयमा जनतासमक्ष गरेको प्रतिबद्धता र घोषणाहरूलाई मूर्तरूप दिने औजार भएकाले पनि यो यति धेरै महत्व र चासोको विषयभित्र पर्छ।
वर्तमान संविधानले आर्थिक बजेट संघीय संसद्मा जेष्ठ २१ गते सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेकाले विगतमा जस्तो राजनैतिक मागहरू पूरा गर्नका लागि बजेट पेस हुन नदिने प्रथा सधैँका लागि निर्मूल भएको छ । लामो समयको राजनैतिक संक्रमणकाल पार गरी स्पष्ट बहुमत प्राप्त सरकारले तीन तहको सरकारको बढ्दो चालु खर्च र पुँजीगत खर्चलाई व्यवस्थापन गर्दै बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने कठिन अवस्था छ।
अर्थमन्त्रीले नै पेस गरेको श्वेतपत्रअनुसार अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण छ । अर्थतन्त्रलाई सही मार्गदर्शन प्रदान गरी समग्र आर्थिक परिसूचकहरूलाई सकारात्मक बनाउँदै सरकारी ढुकुटी भरिपूर्ण बनाउनु र आम नागरिकका माग सम्बोधन गर्ने गरी बजेट निर्माण गर्नु अर्थमन्त्रीका लागि अग्निपरीक्षाकोविषय हो।
अब आउँदो बजेटबाट देशको कुल जनसंख्याको ६३ प्रतिशत जनसंख्यालाई रोजगार र जीविको साधनकारूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सिँचाइ सुविधा विस्तारको यथेष्ट बजेट दिने, देशको भौगोलिक परिवेश र जलवायु अनुकूल उन्नत बिउबिजन र प्रविधिको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने, कृषि उद्यमीका लागि सुलभ कर्जाको व्यवस्था गरी रोजगारीको खोजीमा विदेशमा भौँतारिएका युवाका लागि स्वदेशमा फिर्ता गराई सम्मानजनक रूपबाट कृषि पेसा अँगाली जीविकोपार्जनको माध्यमका रूपमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गरिदिने,कृषि बिमाको कार्यक्रमलाई देशभरि लागु गर्ने, कृषियोग्य भूमिमा भइरहेको खण्डीकरण र अव्यवस्थित सहरीकरण नियन्त्रण गरी कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने ठोस नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउने । कृषिको आधुनिकीकरणका र यन्त्रीकरणको व्यवस्थाका लागि कृषकलाई कृषि सूचना तथा सञ्चार तलिम र सहुलियतपूर्ण रूपमा आधुनिक उपकरण खरिद हुने व्यवस्था गर्नका लागि कर छुटको र सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्थागरिदिने ।आधुनिक प्रशोधन गृह र भण्डार गृहको निर्माणका लागि यथेष्ट बजेटको सुनिश्चितता गर्ने साथै कृषि उपजको राम्रो बजारीकरणकोव्यवस्था गरी कृृषकको जीवनस्तर अभिवृद्धि गराउने कुरा राजनैतिक दलले चुनावको समयमा कृषकसमक्ष प्रतिबद्धता आशा प्रकट गरेका थिए यी कृषकको माग तथा आशालाई सम्बोधन भई कृषक वर्गको आशा भरोसा,ढुकढुकीको सरकार हुने कल्पना कृषक वर्गको यसै बजेटमार्फत अपेक्षा गरेका छन्।
आर्थिक विकासको इन्जिनकारूपमा रहेको उद्योगक्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायीहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा चौबिसै घन्टा विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चिता,७ वटै प्रदेशहरूमा उद्योग विकास र विस्तारका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण,घरेलु तथा साना उद्योग विकासका लागि साझा सुविधा केन्द्र स्थापना उद्यमशीलता विकासका लागि सीपमूलक तालिमका कार्यक्रमहरू आउने विश्वास राखेका छन् । नयाँ नयाँ क्षेत्रमा उद्योग विकासका लागि अन्वेषण र सर्वेक्षण भई नयाँ उद्योग विकास र विस्तार हुने रविगत द्वन्द्वको समयमा क्षतिग्रस्त र रुग्ण उद्योगको पुनस्र्थापना हुने अपेक्षा राखेका छन् । उद्योग क्षेत्रमा नयाँ लगानी भित्र्याउनका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि विभिन्न आकर्षणयुक्त कार्यक्रम तथा छुटसम्बन्धीव्यवस्था, उद्योग व्यवसायमा रहेको व्यवस्थापन र श्रमिक बीचको रहेको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि असल औद्योगिक सम्बन्ध निर्माणका निमित्तउपयुक्त ज्याला तथा तलब निर्धारणकाविषय पनि सम्बोधन हुने अपेक्षा राखेका छन् ।उद्योगी व्यवसायीहरूले देश संघीयतामा गएको सन्दर्भमा दोहोरोकर नलाग्ने अपेक्षा राखेका छन् । साथै निर्यातजन्य उद्योगको प्रवद्र्धनको र विकासका लागि कर छुट र राष्ट्रिय अन्तर्राष्टिय बजार प्रवद्र्धनका लागि ठोस कार्यक्रम आई समग्र राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायको विकास र विस्तार हुने साथै सरकारले आर्थिक विकासको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको हात साथै अगाडि बढिरहने अपेक्षा गरेका छन्।
नेपाल प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहसिक, ऐतिहासिक तथा धार्मिक दृष्टिकोण विश्वकै प्रमुख आकर्षक, रमणीय पर्यटकीय गन्तव्यको देश हो त्यसैले नेपालमा पर्यटन व्यवसायकोे वर्तमान र भविष्य उज्ज्वल छ । पर्यटन व्यवसाय बहुआयामिक क्षेत्र भएकाले यसको विकास भएको खण्डमा मुलुकको उद्योग, कृषिजस्ता क्षेत्रको समेत विकास हुने भएकाले पर्यटन व्यवसायीहरूले पर्यटन प्रवद्र्धन र पर्यटकीय पूर्वाधारको विकासका लागि ठोस कार्यक्रमसहित यथेष्ट बजेट विनियोजन हुने आशा गरेका छन् । यसले गर्दा पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ नयाँ लगानी भित्रने साथै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने र पर्या–पर्यटन कृषि पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन विस्तार भई नेपाली नागरिकको आर्थिक जीवनस्तर वृद्धिहुने र गरिबी निवारणको खम्बाकारूपमा पर्यटन व्यवसायलाई उच्च प्राथमिकताका साथ बजेटले सम्बोधन हुन आशामा व्यवसायी छन्।
देशको विकासका लागि आफ्नो क्रियाशील जीवन यसै भूमिमा व्यतीत गरेका वृद्ध शारीरिक रूपमा अपाङ्ग÷अशक्त, आर्थिक विपन्न, एकल महिला तथा लोपोन्मुख नागरिकले यस बजेटमार्फत विगत वर्षहरूदेखि दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि हुने साथै बिमा,औषधोपचार लगायतका थप कार्यक्रमहरू आउने अपेक्षा गरेका छन् । देशको स्थायी सरकारका रूपमा रहेका तथा सरकार र जनता बीच पुलको रूपमा रहीअहोरात्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा तल्लीन राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूकोविगत ३ वर्षदेखि तलव नबढेकाले र महँगीको मारबाट आफ्नो जीवन धान्नका लागि हम्मेहम्मे परेको गुनासोसहित विभिन्न कर्मचारी टे«ड युनियनमार्फत तलबवृद्धिका लागि आवाज उठाएका यी आवाजहरू बजेटमार्फत सम्बोधन भई तलबवृद्धि हुने अपेक्षा सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले तलब सुविधा वृद्धि भई सिंहदरबारमा केन्द्रित सेवालाई स्थानीय तहसम्म पु¥याउनका लागि ऊर्जाको माध्यम हुने आशा गरेका छन्।
२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पबाट पीडित आम नागरिकहरूले बजेटमार्फत क्षतिग्रस्त आवास, विद्यालय,स्वास्थ्य केन्द्र, क्षतिग्रस्त ऐतिहासिक,पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदा तथा धरोहर निर्माणका लागि विनाझन्झट अनुदान रकम तथा ऋण सुविधा पाउने र सम्पदा पुनर्निमाणका लागि यथेष्ट बजेट विनियोजन हुने र निर्माणकार्यले गतिलिने अपेक्षा भूकम्प पीडित नागरिकको रहेको छ । भविष्यमा आउने सक्ने यस्ता प्रकृतिक विपत्तिबाट हुनसक्ने भौतिक तथा मानवीय क्षति न्यूनीकरणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम तथा पूर्वतयारी तालिम तथा आपतकालीन राहत तथा उद्धारका संरचना निर्माण हुने अपेक्षा आम जनताको आशा छ । साथै देशभरिका आम नागरिकले सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि ठोस कार्यक्रम बजेटमा आउन छ । विकासको मेरुदण्ड मानिने यातायात क्षेत्रको विकासका उचित कार्यक्रमसहित बजेटले समेट्नेछ । स्वास्थ्य, सञ्चारको विकासका लागि समेत पर्याप्त बजेट विनियोजन भई ग्रामीण र सहरी क्षेत्रमा शिक्षा,स्वास्थ्य, यातायतको समान पहुँच पुग्ने आशा गरेका छन् । संघ तथा प्रदेश सभामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले समेत आफ्नोक्षेत्रको विकासका लागि दिइँदै आएको संसद् विकास कोषको रकम वृद्धि गर्नुपर्ने र आफू मातहत खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग गरी अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेका छन्।
यी सबै क्षेत्र र वर्गका नागरिकको माग सम्बोधन गर्ने गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रालयलाई बाध्यता छ। तर अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले २०७४ चैत १६ गते सार्वजनिक गर्नुभएको श्वेतपत्र देशको अर्थतन्त्रमा समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक नरहेको, पुँजी निर्माण क्रियाकलापहरू सुस्त रहेको, बजेट अनुशासन अल्लंघन भएको कारण सरकारी ढुकुटी रित्तो रहेको र देश संघीयतामा गइसकेकाले प्रशासनिक खर्च वृद्धि भइरहेको आधार पेस गरी देशको समग्र अर्थतन्त्र निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थव्यस्थालाई सही मार्गदर्शन प्रदान गरी समग्र आर्थिक परिसूचकहरूलाई सकारात्मक बनाउँदै सरकारी ढुकुटी भरिपूर्ण बनाउँदै आम नागरिकको माग सम्बोधन गर्ने गरी बजेट निर्माण गर्नु अर्थमन्त्रीका लागि अग्निपरीक्षाकोविषय हो।
संघीय प्रणाली प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट आफैँमा खर्चिलो पद्धति हो । संघीय प्रणाली लागु भइसकेपछि सार्वजनिक सेवा प्रवाह जनताको घरदैलोमा पुगी जनताको बचतमा वृद्धि हुनेभएको छ । भने औद्योगिक र सेवा व्यवसायीहरूका लागिपनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गतिमा चुस्तता र मितव्ययिता भएकाले करका दरहरूमा सामान्य समयानुकूल परिवर्तन गरी राजस्व वृद्धि गर्नुपर्छ साथै राजस्वको दायरामा नआएका क्षेत्रलाई समेत राजस्वको दायरामा ल्याई राजस्वको वैज्ञानिक बाँडफाँट गर्नेका लागि विज्ञ तथा ओजस्वी व्यक्तिहरूको परामर्श तथा सल्लाह लिई राजस्वको स्रोत पहिचान गर्नुपर्ने देखिन्छ। भन्सार कार्यालयहरूलाई प्रविधियुक्त बनाई भन्सार चुहावट नियन्त्रण गरी राजस्व बढाउने । अन्य समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको आर्थिक अनियमितता न्यून गर्ने खालका कार्यक्रममार्फत ल्याउनुपर्छ । प्रशासनिक खर्चमा सकेसम्म मितव्ययिता अपनाउने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुदानको रकम वृद्धिका लागि आर्थिक कूटनीति मजबुत पार्नुपर्छ । साथै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ऋणलाई क्रमशः कम गर्नका लागि प्राप्त अनुदान तथा ऋण रकम दिगो प्रतिफल गरी प्राथमिकता प्राप्तक्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। सरकारी, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्रको सहभागितामार्फत देशका सबै प्रदेशमा रहेका स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गर्नेसक्ने गरी प्रदेशहरूलाई अनुदान, ऋण रकम विनियोजन गरी भविष्यमा प्रदेश तथा स्थानीय निकायहरू आर्थिक रूपले स्वावलम्बी बन्न सक्ने गरीअल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति तयार गरी सो पक्षसँग तादात्म्य गराई अबको कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण हुनुपर्ने देखिन्छ।
प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०७५ ०४:५० आइतबार