समयको पदचाप
‘समय आउँछ पर्खंदैन। मानिसका लागि एक पटक मौका जरुर आउँछ, सदुपयोग गर्न सकेन भने ऊजिन्दगीभरि पछि पर्छ।’ नेपालमा यी वाक्य धेरै मानिसले धेरैपटक दोहो-याउँछन्। यो आफू र नजिकैका आफन्तहरूको आर्थिक तथा भौतिक विकासलाई हेरेर वा तुलना गरेर आत्मसमीक्षासहित मानिसहरूले सुनाउँछन्। व्यक्तिको जस्तै मुलुकको आर्थिक तथा भौतिक विकासलाई गति दिन पनि कुनै क्रान्तिपछि त्यो क्रान्तिले छोडेको माहोल (आम मानसिकता) कस्तो बनेको छ, त्यस मानसिकतालाई आत्मसात् गरेर अभियानमूलक नीति, कार्यक्रम र योजनाहरू अगाडि सार्ने गरिन्छन्। त्यसैले ‘समय सापेक्ष’ बनाइने नीति–निर्माण र कार्यान्वयनका लागि लिइने निर्णयको ठूलो महत्व हुन्छ । ‘अर्थशास्त्र’ र मुलुकले अपनाउने ‘अर्थतन्त्र’का तमाम विधि र प्रक्रिया समय प्रवाहभन्दा बाहिर रहन्नन्।
अर्थतन्त्रको वास्तविक व्यवहारको आँकलन त्यतिबेला मात्र गर्न सकिन्छ, जुनबेला नीति निर्माताहरूले वास्तविकतामा आधारित निर्णय ‘वास्तविक समयमा’ सम्पन्न गर्छन्। जसलाई साधारणतया ‘ऐतिहासिक समय’ भन्ने गरिन्छ। सन् १९१७ मा अल्र्बट आइन्स्टाइनले “जेनरल थ्यौरी अफ रिलेटीभिटी” को काम समापन गरेपछि भनेका थिए, ‘१३ सय वर्षअघि सेन्ट अगस्टेनले लेखेको ‘कन्फेसन’ नामक किताबमा अगाडि सारिएको विचार “ईश्वरले स्वर्ग र पृथ्वी रचना गर्दा ‘समयको’ पनि रचना गरेका थिए” भन्ने वाक्यसँग थ्यौरी अफ रिलेटिभिटी आधारित छ।’ मानिसका अनगन्ती अनुभवहरूले वास्तविक समय ‘सुरु भएको’ त्यो समय भने सिलसिलेवार ढंगले ‘ती अभियानमूलक काम’सँग गाँसिने अर्थात्एक हिसाबले ‘थ्यौरी अफ रिलेटीभिटी’कै आधारमा आधरित हुने कुरा बताउँछन्। आजसम्मका सफलतम क्रान्ति सम्पन्न भएका मुलुकहरू (फ्रान्स, अमेरिका, रुस, चीन आदि) को राजनीतिक तथा सामाजिक स्थायित्व र विकासका कुरा उनीहरूले क्रान्ति सम्पन्न भएपछि संक्रमणकालबाट गुजँ्रदै गर्दा लिएका समयसापेक्ष निर्णय र कार्यान्वयन परिपाटी अनुरूप सफलता र असफलता बेहोरेको देखिन्छ।
अहिलेको सरकारहरूले गर्ने काम नयाँ सुरुवात हो तर नयाँ सुरुवातको कुनै गुञ्जायस नै छैन।
२०४६ लाई परिवर्तनको आधार वर्ष मान्ने हो भने हामी परिवर्तनको २८औँ वर्ष उक्लिसकेका छौँ। कांग्रेस सरकारले नेपाली अर्थतन्त्रलाई भूमण्डलीकरण, निजीकरण तथा उदारीकरणमार्फत नवउदारवादलाई परिपक्व वा वयस्क बनाएको थियो। यसबीच हामीले कति तरक्की ग-योँ, हामीले कति विकास ग-यौँ, हामी आज तुलनात्मक रूपमा कहाँनेर उभिएका छौँ ? नढाँटीकन हामी आफैँले आफैँलाई सोध्ने हो भने, आजसम्म सरकारले नै प्रस्तुत गरेका तथ्य र तथ्यांकहरूका आधारहरू हेर्ने हो र हामी आफँैले भोगेका र भोगिरहेका भुक्तमानलाई हेर्ने हो भने हामीले निकाल्ने निक्र्यौल एउटै हुन्छ, बहुसंख्यक नेपाली तुलनात्मक आधारमा विकासको पुछारमा छौँ । जे जति हासिल गरेका छौँ, ती दिगो र भरपर्दो छैनन्। सिधा सिधा कुरा गर्ने हो भने विप्रेषण आयबाट जेजति जीवनस्तरमा सुधार आएको, गरिबी घटेको देखिएको र देखाइएको छ त्यो दिगो र भरपर्दो छैन। अधिकांश मानिसको काम गर्ने परिपाटी, खान लाउन र मनोरञ्जन गर्नमा गरिने खर्चको प्रवृत्ति र प्रकृतिका कारण अझ बढी संकटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न।
२०६२/६३ को दोस्रो जनउभारयुक्त सफल आन्दोलनपछि दशक लगाएर गणतन्त्र नेपालको संविधान बन्यो, संघीय परिपाटीअनुरूप निर्वाचन सम्पन्न भयो। सन् १९९१को पहिलो आम निर्वाचनमा कांग्रेसको उदय भएझैँ २५ वर्षपछि ‘कम्युनिस्ट वामपन्थी पार्टी’को स्थिर सरकार बन्यो । नवउदारवादी पुँजीवादको बाटो हिँडेको कांग्रेसको भरपर्दो विकल्पकारूपमा हिजोको वामपन्थी गठबन्धन अहिले एकीकृत भएर बनेको ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)’ लाई झन्डै ५४ प्रतिशत मतसहित लगभग ६५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने गरी संघीय संसद् र ७ मध्ये ६ प्रदेशमा यसका प्रतिनिधिहरूलाई सर्वाधिक मत दिएर विजयी बनाए। यसअर्थमा कांग्रेसको विकल्प खोज्नुको अर्थ कांग्रेसका पदाधिकारीहरूको व्यक्तिगत विकल्प खोजिएको पक्कै थिएन र होइन । यतिखेर कम्युनिस्ट वामपन्थी माथिकोजनताको विश्वासको मत कांग्रेसको बहुमतको सरकारले सन् १९९२ मा स्थापित गरेको अर्थराजनीतिक सिद्धान्त, नीति र कार्य पद्धतिको संस्थागत विकल्प खोजेको अर्थमा बुझिएको हो । यस अर्थमा नेपालका ‘कम्युनिस्ट वामपन्थीलाई’ नयाँ अर्थराजनीतिक प्रणालीको सुरुवात गर्न म्यान्डेट प्राप्त भएको हो।
अर्थ–सामाजिक रूपान्तरणमा कठिनाइ
‘नारा’ लाउन जस्तो सजिलो हुँदैन नारालाई व्यवहारमा उतार्न। अंग्रेज अर्थशास्त्री जोन मिन्यार्ड किन्सले सन् १९२६ मा एक ठाउँ भनेका छन्, “प्रत्येक घुम्तीमा कठिनाइहरू देखा पर्नेछन्, कही अग्र्यानिक युनिटीकै रूपमा, कही एक्लाएक्लै तर बृहत् लाग्ने गरी, हेर्दा साना लाग्ने परिवर्तनले ठूला ठूला सामाजिक प्रभावहरू छोड्न सक्छन्, यद्यपि परिवर्तन समूह, समुदाय अर्थात् बहुसंख्यकको सन्तुष्टिका लागि केन्द्रित हुनुपर्छ।” हामी सबै नेपालीलाई थाहा छ, संविधान बनाउने बेलामा पार्टीहरू सम्झौता र सहकार्य गर्र्दै अगाडि बढेका हुन् । अहिलेको सत्तारूढ पार्टीलाई प्राप्त जन–अनुमोदन संविधानको बर्खिलापमा उभिनका लागि प्राप्त भएको होइन । संविधान अनुरूप राजनीतिक प्रणालीको संस्थागत विकास गर्दै आर्थिक नीति र कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनकै लागि हो । यसको अर्थ राजनीतिक प्रणाली र आर्थिक प्रणालीबीच मेलमिलाप हुने अर्थ–राजनीतिक प्रणालीको नयाँ विकास गर्न सत्तारूढ पार्टीले अनुमोदन प्राप्त गरेको हो।
अधिकांश मानिसको काम गर्ने परिपाटी, खान–लाउन र मनोरञ्जन गर्नमा गरिने खर्चको प्रवृत्ति र प्रकृतिका कारण अझ बढी संकटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न।
विगतमा सोभियत र पूर्वीयुरोपेली केन्द्रीकृत समाजवाद नेपालीको अभीष्ट होइन। न त नवउदारवादीहरूले हल्ला गरेझैँ अहिलेको सत्तारूढ पार्टीले बहुदलको विकल्पमा एकदलीय तानाशाही स्थापना गर्छन् भन्ने कुरामा सहमति गर्न सकिन्छ। अहिलेको नेपाली वामपन्थी सरकारको अभीष्ट वर्तमान राजनीतिक प्रणालीलाई नयाँ ढंगले कसरी व्यवस्थितगर्न सकिन्छ, जहाँ समाजवादउन्मुख नयाँ समाज व्यवस्थितगर्न सकियोस् भन्ने विषयसँग केन्द्रित छ ।
हामी संविधानतः संघीय राजनीतिक प्रणालीमा छौँ । जहाँ तीन तहमा सरकार छन् कानुनी र वैधानिक हिसाबले ती आफैँमा स्वायत्त सरकार हुन् । सहमति र सहकार्य गर्नु यो प्रणालीको व्यवस्थापकीय गुण हो । हिजोको समाजवादी अवधारणाभन्दा भिन्न अबको संघीय नेपालको अर्थराजनीतिक यात्रा ‘पैँतालादेखि टुप्पी तर्फ (बटम–टु–टप एप्रोच)’ हुनु हो। त्यसैले नेपाली सन्दर्भको समाजवादउन्मुख यात्राको नयाँ कार्यक्रम कहीँ कपी गर्ने होइन, हामी आफैँले तय गर्ने हो । अहिलेको सरकारहरूले गर्ने काम नयाँ सुरुवात हो र नयाँ पहल थालिनु आफैँ नयाँ अनुभव संग्रह गर्नु र नयाँ खोज वा अनुसन्धानको कार्यान्वयन गर्नु हो।
कृषि, पर्यटन, उद्योग आदिको विगत र वर्तमानमा वस्तु तथा सेवा उत्पादनको सम्भावनाको आँकलन, उपयुक्त शिक्षासहितको जनशक्ति, स्वास्थकर युवायुवती, जाँगर र काम गर्ने संस्कृति, संस्थागत क्षमताको आंकलन, पुँजी निर्माणमा सम्भावित जनशक्ति, अभियानमूलक सामाजिक कार्यक्षेत्र र अभियानमा समाज परिचालनजस्ता क्षेत्रमा राज्यको, समुदाय वा सहकारीको तथा निजी क्षेत्रको भूमिका राज्यले निरूपण गर्नुपर्छ।
पूर्वी एसियाली अनुभव
जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान विकासको एउटा नयाँ मोडलमा विकसित भएका मुलुक हुन् भने चीन, भियतनाम अर्का भिन्न मोडलमा विकसित भएका मुलुक हुन्। बीचमा उनीहरू कही फाटे, कही मिले । नेपालले पूर्वी एसियाली अनुभवबाटै सिक्न सक्छ। पूर्वी एसियाली मुलुकहरूले बीसौँ र एक्काइसौँ शताब्दीका लागि अगाडि सारेका विकासका रणनीतिक अवधारणालाई संक्षेपमा निम्नानुसार टिपोट गर्न सकिन्छ :
१. सबै मुलुकहरूले निर्यात नेतृत्वको आर्थिक वृद्धि नीति अपनाउन जरुरी हुन्छ । यद्यपि सीमित विकसित मुलुकहरूलाई मात्रै बजार ठान्ने भूल गर्नु हुन्न ।छिमेकी बजारमै प्रतिस्पर्धात्मक तथा तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन र सेवा बेच्न सक्नुपर्छ। नेपालको हकमा दुई छिमेकी र एसियाली मुलुकहरू हेरेर नै रणनीति तय गर्न सकिन्छ।
२. जापान, कोरिया तथा ताइवानले विकासको पहिलो र दोस्रो चरणमा समष्टिगत आर्थिक नीतिको स्थायित्व प्रदान गर्न हेट्रोडक्स पोलिसी अपनाए । अमेरिकी वा युरोपेलीले वासिङ्टन कन्सेन्ससमा जनाएजस्तो सबै खुला, सबै पारदर्शी नीति अपनाएनन्। कहीँ खुला र कहीँ संरक्षण, नीति अपनाए । राज्य र सहकारी वा समुदायको भूमिकालाई तिलाञ्जलि दिएनन्। क्षेत्र विभाजन गरेर आफूलाई व्यवस्थित गरे । पछि दक्षिण पूर्वी एसियाका सबै नवऔद्योगिक मुलुकहरूले यही नीति अझ परिमार्जनसहित अगाडि सारे।
३. केही पूर्वकर्मचारी ‘अर्थविज्ञ’ केही पूर्वअर्थमन्त्री ‘अर्थविज्ञ’हरूले नेपाली परिपे्रक्ष्यमा अगाडि सारेझैँ ‘बाह्य पुँजी नल्याएसम्म विकास असम्भव’ भन्दा पूर्वी एसियाली मुलुक तथा चीनले अभ्यासमा ल्याएकोलगानी रणनीति भिन्न देखिन्छ । उनीहरूको अनुभवमा राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति बचतवृद्धि र लगानीलाई आवश्यकता परिपूर्ति गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक हुन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा आम शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले दायित्व बहन गर्ने वातावरण मिलाउने हो भने प्रतिव्यक्ति बचतस्वतः बढ्छ । लगानी प्रत्याभूति र राम्रो ब्याजदर उपलब्ध गराउने हो भने आन्तरिक लगानीका लागि स्वतः वातावरण बन्छ। तर उत्पादनमूलक लगानीका लागि नयाँ संस्थाहरू संस्थागत गरिनुपर्छ । पूर्वी एसियाली मुलुकहरूले जैविक तथा सानो प्रविधिमूलक उत्पादन पद्धतिबाट(बायो तथा नानो टेक्नोलोजिकल) आफ्नो कामलाई अगाडि बढाएका थिए । हाम्रा हकमा पनि हाम्रो परिवेशका झिनामसिना लाग्ने सानामसिना आफ्नै बजारलाई क्षेत्र बनाएर संस्थागतरूपमै उत्पादनलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ।
४. कृषि क्षेत्रको सुधार नगरी अन्य कुनै क्षेत्रको विस्तार हुन सक्दैन । आजको चीन, भियतनाम, लावसभन्दा निकै अगाडि अर्थात् दोस्रो विश्वयुद्धको लगत्तै पछि जापान, कोरिया तथा ताइवानमा भूमिसुधार सम्पन्नगरी जोत्नेलाई जमिन र त्योसँग सम्बन्धित उत्पादनका साधन तथा स्रोतहरू उपलब्ध गराई पुँजी निर्माणको नयाँ अध्याय सुरु गरिएको थियो। अहिले ती मुलुक औद्योगिक राष्ट्रमा फेरिए । र कृषिमा थोरै मानिस संलग्न रहेकाछन् । तर औद्योगिक राष्ट्र बन्नमा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापनले ठूलो काम गरेको थियो।
५. पूर्वी एसियाली मुलुकहरूले औद्योगिक विकासका लागि संरचनागत परिवर्तनको मार्ग अपनाए। नीतिगतरूपमा विभिन्न खाले नीतिगत अभ्यास, संरचना, आचरण बनाए । एक एरिया, एक परिवार एक व्यवसायको आचरण। राज्यले कडा नियमनभित्र राख्यो । विभिन्न ट्रायल एन्ड इरर हुँदा निकै अपठ्यारो परेमा राज्यले सहुलियत र सुविधा उपलब्ध गरायो । बजार विविधताका लागि सरकारी संयन्त्र, विश्वविद्यालयहरूले व्यवसायीहरूलाई अगाडि बढ्न साथ दिए । कमजोर नियमन तथा क्रोनिजहरूको बोलवाला हुँदा आयको हिस्सा लगानीमा फर्कनुको साटो बाहिरिएपछि १९९८ मा एसियाली संकट आयो । अहिले यी क्षेत्रमा राज्यले बलियो नियमन र वैकल्पिकव्यवस्थाका लागि संस्थाहरू खडा गरिसकेका देखिन्छन्।
६. राज्यले प्रविधि क्षमता विकासका लागि संस्थाहरू निर्माण गर्ने कामलाई अगाडि बढाएको देखिन्छ । विश्वविद्यालयहरू, प्रयोगशालाहरूमा लगानी गरेर दक्ष जनशक्तिको निर्माण । राज्यले खर्चेर बनाएका यी संस्थाहरूमै आज प्रविधिको खोज र सिकाइ अभूतपूर्व रूपमा विकास भएको देखिन्छ।
७. आय आर्जन र वितरण प्रणालीको विकास : काम गर्न सक्ने आम मानिसलाई वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा संलग्न गराउनुको अर्थ हुन्छ, पूर्ण रोजगारी व्यवस्थापन र पुँजी निर्माण। सामाजिक न्याययुक्त वितरण नहुँदा विनाश निम्तिन्छ।
८. विकासको अन्तिम पाटोमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र वैदेशिक सहायताले। पूर्वी एसियाली नवऔद्योगिक मुलुकहरूले आफ्नो आवश्यकताअनुसार, नयाँ प्रविधि हस्तान्तरण तथा नाफाको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा पुनर्लगानी गर्ने सर्तमा मात्र भित्र्याएका छन्।
नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न गरिमामय संसद्मा ‘कम्युनिस्ट सरकार’ले जेठ ७ मा प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रमले दुई अंकको वृद्धिदर ५ वर्षमै प्रतिव्यक्ति आय दोब्बरको उद्घोष गरेको छ। यद्यपि कुन मोडेललाई पछ्याएर वा कस्तो आर्थिक मोडेलमा, कस्तो संस्थागत बाटो खोलेर, कसको कस्तो सहभागितालाई ग्यारेन्टी गरेर भन्ने कतै उल्लेख गरेको पाइएन । अझ प्रदेश र गाउँ सरकारको सहभागिता र बटम अप एप्रोच कसरी भन्ने कुराको त कहीँ कतै संकेत पनि देखिएन। के आगामी बजेटले यस्तो शंकाको निवारण गर्ने गरी संस्थागत पहल लिने अवस्था रहला?
प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७५ ०५:३६ शुक्रबार