संयुक्त स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणमा रहने उद्यमको माध्यमबाट समान आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकता एवम् आकांक्षा पूरा गर्न स्वेच्छाले एकताबद्ध व्यक्तिहरूबाट स्थापित संगठन सहकारी हो । आर्थिक व्यवसाय र उद्यमहरू व्यक्तिगत, कम्पनीका रूपमा र सामूहिक हितका लागि गर्न सकिन्छ । वैयक्तिक उद्यमशीलता र कम्पनीका बजारवादी सिद्धान्तबाट सहकारी व्यवसाय पृथक भई सामूहिक हित र समान आवश्यकता पूरा गर्न केन्द्रित हुन्छ । आत्मसहयोग, स्वयम्जवाफदेहिता, लोकतान्त्रिक व्यवस्थापन, समानता, न्याय र ऐक्यबद्धता जस्ता मूल्य सहकारी व्यवसायका आधार हुन् । त्यसैले सहकारी आफ्नो इच्छाको संस्था, आफ्नो क्षमताको व्यवसाय र आफ्नो भावनाको अभियान हो । मेहनत र परिश्रम, सहकार्य र समपर्ण सहकारीका गुण हुन् जसका आधारमा सहकारी सामाजिक जीवन पद्धति बन्न सक्छ ।
सहकारी प्रणालीले कृषिलाई निर्वाहबाट व्यवसायको स्तरमा लैजान सक्छ । पारिवारिक एवम् खण्डीकृत खेतीलाई सामूहिक, व्यावसायिक र आधुनिक खेतीमा बदल्न सक्छ । यसर्थ ग्रामीण कृषिभित्रको गरिबी घटाउन सहकारी आफैँमा रणनीतिक अभियान बन्न सक्छ ।
विपन्नहरू आफ्ना समान आवश्यकता र आकाङ्क्षा पूरा गर्न सामाजिक–आर्थिक प्रक्रियामा आबद्ध हुन्छन् । किनकि उनीहरूलाई नै आर्थिक संगठन र सामाजिक आबद्धता बढी चाहिएको छ । समान स्वामित्व, फाइदा र जोखिमका कारण सदस्यहरू विश्वासको ऊर्जामा गतिशील हुन्छन् । सामाजिक, आर्थिक र मानवीय तीनै प्रकारको पुँजी निर्माणको कार्य सहकारीले गर्न सक्ने भएकाले यो गरिबी निवारणको माध्यम र आर्थिक समृद्धिको आधार दुवै हो । आर्थिक प्रतिफल र बजारको सीमितताका कारण निजी क्षेत्र लगानी गर्न नगएको वा नचाहेको स्थानमा सहकारी नै समुदायस्तरको उत्पादन संगठन र रोजगारीको माध्यम हो । यसले स्थानीय संभावना, सिप एवम् ससानो पुँजीलाई उत्पादन प्रक्रियामा लगी उपयोगिता सिर्जना गर्छ ।
नेपालको कृषि उत्पादन प्रविधि परम्परागत र निर्वाहमुखी छ । सीमित कृषियोग्य भूमि खण्डीकरण भइरहेको छ, कृषि साधनको पर्याप्तता छैन । उत्पादित कृषि फसलको व्यवस्थित बजार छैन । विचौलियाले उत्पादन–उपभोक्ता सम्बन्धलाई अवरोध गरी दुवैतर्फ ठगिरहेका छन् । सहकारी प्रणालीले कृषिलाई निर्वाहबाट व्यवसायको स्तरमा लैजान सक्छ । पारिवारिक एवम् खण्डीकृत खेतीलाई सामूहिक, व्यावसायिक र आधुनिक खेतीमा बदल्न सक्छ । केही कृषि सहकारीले यस क्षेत्रमा उल्लेख काम गरी प्रदर्शन प्रभाव पनि पारिरहेका छन् । यसर्थ ग्रामीण कृषिभित्रको गरिबी घटाउन सहकारी आफैँमा रणनीतिक अभियान बन्न सक्छ ।
सहकारी नागरिक सशक्तीकरणको सशक्त माध्यम हो । विषयगत व्यवसायमा सदस्यहरूलाई सिप, शिक्षा र रोजगारीमार्फत सशक्तीकरण गरी उपभोक्ता बजारमा दरिलो उपस्थिति देखाउन सक्षम हुन्छन् । युरोप तथा एसियाका केही मुलुकमा खाद्य वस्तु, विजुली, उपभोग्य बस्तु, बिमा एवम् वित्तीय सेवामा सहकारीले बजारको उल्लेख्य हिस्सा लिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी संघको केहीअघिको प्रतिवेदनअनुसार नेदरल्यान्डमा आलु उत्पादनको १०० प्रतिशत, दक्षिण कोरियामा कृषि उत्पादनको ४० प्रतिशत, फिनल्यान्डमा दैनिक सेवाको ३३ प्रतिशत, अमेरिकामा ऊर्जा आपूर्तिको १३ प्रतिशत हिस्सा सहकारीको छ । त्यस्तै भारतमा कृषि उत्पादनको ३७ प्रतिशत, माल्टामा माछा आपूर्तिमा ९० प्रतिशत र होन्डुरसमा बिमा सेवाको २७ प्रतिशत सहकारीले ओगटेको छ । नेपालमा वित्तीय सेवाको करिव १९ प्रतिशत सहकारीको हिस्सा छ । यसरी विकसित तथा विकासोन्मुख दुवै प्रकृतिका मुलुकमा सहकारीले आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै गएका छन् ।
सहकारी सामाजिक समावेशिता र नेतृत्व विकासमा पनि सक्रिय हुन्छन् । सहकारीमा संलग्न सदस्य आफ्ना विषयलाई समूह प्रक्रियामा लैजान र अन्ततः विस्तृत कार्यसूची दिन सफल छन् । नेपालमा करिव ६३ लाख सर्वसाधारण सहकारीमा आबद्ध भई दुई लाखभन्दा बढी व्यवस्थापन तहमा पुगेका छन् । सामाजिक मूल्य संस्कृतिका कारण महिला नेतृत्व विकासमा पछि पर्दै आएका छन् । हाल सहकारी संस्थामा महिला सदस्य ५१.५ प्रतिशत छन् । साथै महिला सञ्चालित सहकारी ४२७३ पुगेको छ । यसले नेतृत्व विकासमा उल्लेख्य योगदान पु¥याएको छ । लैगिक दूरी घटाउन र पुस्तौँदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएको मूल्य संस्कृतिलाई समावेशी बनाउँदै लगेको छ । सहकारीमा महिला–पुरुष, धनी–गरिब र अन्य पहिचान नभई केवल सदस्यको पहिचान हुन्छ । यसले सामाजिक मूल्य पुनर्संरचना गरिरहेको छ ।
गरिबमुखी आर्थिक वृद्धिका लागि सहकारी सशक्त अभियान हो । आर्थिक वृद्धिका लागि स्वयम् परिचालन र प्राप्त प्रतिफलको समन्यायिक वितरण सहकारी क्रियाकलापमा देख्न सकिन्छ । उत्पादनका प्रक्रियाहरू सहर र सुविधाकेन्द्रित र बजारमुखी मात्र हुँदा अर्थतन्त्र निमानवीकृत हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसो हुनु दिगो विकास र आर्थिक वृद्धिका लागि पनि प्रतिकूल हो । त्यसो हुन नदिन सहकारी जस्ता सामुदायिक अभियान सशक्त हुन सक्छन् । साथै विस्तृत र समावेशी आर्थिक वृद्धिका लागि सहकारी परिचालित हुने गर्छ । नेपालको आर्थिक वृद्धि न समावेशी छ न विस्तृत नै । केही आर्थिक क्षेत्र र सहर बजारमात्र सिंगो अर्थतन्त्रको आधार बनिरहेको सन्दर्भमा गाउँघरमा स्थापित सहकारीले उत्पादन क्षेत्रको विविधीकरण र विस्तार गरिरहेका छन् ।
युवाहरु सहकारीमार्फत परिचालित भई स्वरोजगार बन्न सक्छन् । नेपालमा साँघुरो श्रम बजारका कारण औपचारिक क्षेत्र सीमित रोजगारी सिर्जना गर्छ । युवाहरु सुरक्षित भविष्यका लागि जोखिमको पर्वाह नगरी विदेशिएका छन्् । यस अवस्थामा उपलब्ध आर्थिक तथा सामािजक विप्रेषणको उपयोग गर्न र स्थानीयतवरमा नै श्रमिक कालीगढहरू संगठित भई स्वरोजगारीका अवसहरू सिर्जना गर्न सहकारी उपयुक्त माध्यम हुन् । सहकारी ऐन, २०७४ ले यस्ता सहकारीलाई राज्यस्तरबाट सहुलियत दिने भनेको छ ।
सहकार्य र सहउत्पादन राज्य पुनर्वोधका सन्दर्भमा आएको नवीन अवधारणा हो । राज्यका तर्फबाट वितरण हँुदै आएका नागरिक सेवामा राज्यमात्र एकल प्रदाता नभई विभिन्न सामुदायिक पात्रहरूसँग सहकार्य र सेवावस्तु उत्पादनमा नै सहकार्य हुन थालेको छ । सहकारी यसको सक्रिय पात्र हो । सहकारी संस्थाहरू स्थानीय आवश्यकताको सेवा (शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, विद्युत्, सञ्चय तथा भण्डारण, वितरण, सामाजिक सुरक्षा आदि) आफैँ उत्पादन गर्छन्, यस्ता सेवा वस्तु उत्पादन र वितरणमा सहकार्य गर्छन् । यसबाट सेवा उत्पादन तथा वितरण प्रक्रियामा लागत न्यूनीकरण हुन जान्छ, गुणस्तर बढ्न जान्छ, दिगो सेवा व्यवस्थापन सम्भव पार्छ र अन्ततः सेवा जवाफदेहितासमेत स्थापित हुन गई सुशासन संस्थागतसमेत हुन जान्छ ।
परम्परागत आर्थिक संगठनमा उत्पादनका साधनहरूको अविवेकशील उपयोग गरी आर्थिक वृद्धिको रेखीय ढाँचा सञ्चालन हुन्छ र चक्रीय उत्पादन प्रणालीलाई उपेक्षा गर्छ । चक्रीय अर्थतन्त्र त्यस्तो अवधारणा हो जसले जैविक स्रोत र विविधतालाई क्षति नगरी÷कम क्षति गरी मानवीय आवश्यकता पूरा गर्ने दिगो सोच राख्छ । चक्रीय अर्थतन्त्रले (क) सामग्रीको निरन्तर उपयोग गरी उच्च मूल्य प्राप्त गर्न सकिन्छ, (ख) सबै ऊर्जा स्रोत पुनप्र्रयोज्य छन्, (ग) जैविक विविधताले सबै प्रकारका मानवीय आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग पु¥याउँछ, (घ) मानव समाज र संस्कृतिको सरक्षा गर्नुपर्छ, (ङ) मानव र अन्य प्रजातिको स्वास्थ्य रक्षा एकअर्कामा अवद्धित छन्, (च) आर्थिक क्रियाकलापको मापन आर्थिक सूचकभन्दा माथि रहेर गर्नुपर्छ र (छ) आर्थिक प्रणाली वातावरण (जैविक विविधता) मैत्री बनाउँछ । सहकारी समुदायको लागि समुदायले नै काम गर्ने स्वउत्तरदायी अभियान भएकाले स्रोत साधनको दिगो व्यवस्थापन गर्नमा सघाउ पु¥याउँछ ।
सहर अवसरको केन्द्र हो, गाउँ संभावनाको स्थल । गाउँले उत्पादन गरेका वस्तु सहरले उपभोग गर्छ । गाउँलाई उत्पादन गर्न सहरले माग सिर्जना गर्छ । यसरी सहकारीमार्फत गाउँ–सहर अन्तरसम्बन्ध मजबुत बनाउन सकिन्छ । संघीय संरचनामा क्रियाशील मुलुकलाई आर्थिक संरचनाहरूमार्फत क्रियाशील बनाइ गाउँ बस्तीसम्म उत्पादन सम्बन्ध स्थापना, वित्तीय मध्यस्थता सेवा, उत्पादनको सञ्चय तथा बजारीकरण गर्न जनस्तरका आर्थिक संरचना सहकारी नै हुन् । सहकारीले ग्रामीण बस्तीमा ससानो परिमाणमा रहेको बचतलाई पुँजीमा रूपान्तरण गरी उद्यमीको हातमा पु¥याउँछ । दोस्रो, उद्यमी, व्यवसायी तथा बचतकर्ताको जोखिम घटाउँछ । सहरी स्वरूप भएका र सुविधाका घनाबस्तीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति भए पनि गाउँ र विपन्न स्थान वित्तीय पहँुचभन्दा निकै टाढा छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वभाव बजार संकेतमा दौडिने हो । ग्रामीण क्षेत्र औपचारिक वित्तीय सेवाको शृङ्खलामा आबद्ध हुँदैन । अनौपचारिक रूपमा वित्तीय कारोबार गर्दा विपन्न मानिसहरू झनै विपन्न हुने गर्छन् । त्यसैले स–सानो बचत परिचालनमार्फत पुँजी निर्माणको कार्य गर्न सकिन्छ । यसले ग्रामीण समुदायकै हितमा ऊर्जा, हस्तकला, पर्यटन, आवास व्यवसाय सेवा सञ्चालन गर्न सक्छ ।
प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७५ ०३:५४ बिहीबार