नेपाल राष्ट्रिय अभिलेखालयको स्वतन्त्र र बेग्लै अस्तित्वलाई बेवास्ता गरी पुरातत्व विभागको एउटा शाखाकारूपमा राख्ने कोसिसहरू भइरहेका छन् भन्ने कुरा सुनी ज्यादै दुःख लागेको छ। हाम्रा नेताहरूले समृद्ध नेपाल, विकासोन्मुख नेपाल, उन्नत नेपाल भनी राष्ट्र बनाउने जुन अठोट गरेका छन्, त्यसका लागि नेपाल राष्ट्रिय अभिलेखालयको विकास, उपयोग र उन्नति हुनु पनि नितान्त आवश्यक छ। जुनसुकै विकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले आ–आफ्नो राष्ट्रिय अभिलेखालयहरूलाई दिन परदिन महत्व दिँदै तिनीहरूको आवश्यकता महसुस गरी तिनीहरूको भौतिक विकास, अधिकार र दायित्वमा समेत धमाधम वृद्धिहरू गरिरहेका छन्।
बडो दुःखको कुरा छ नेपालमा राष्ट्रिय अभिलेखालय जस्तो राज्य प्रशासन, राष्ट्रिय इतिहास र अन्य विविध विषयहरूमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न अति आवश्यक र नभई नहुने संस्थालाई यसरी अनावश्यक संस्था जस्तो ठानी घटुवा गर्ने जुन सोचाइ भएको छ, त्यसलाई साँच्चै नै राष्ट्र घातक सोचाइ भन्न सकिन्छ।
भर्खरै बामे सर्दै आएको आफ्नो खुट्टामा समेत बल्ल तल्ल उभिन सक्ने भएको बालक संस्थालाई राम्ररी पालन पोषण गरी हुर्काउन र बढाउनको साटो यसरी बेवास्ता गरी एउटा कुनामा फ्याँक्नु कतिसम्म जायज र उचित हुन्छ त्यो सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ।
राष्ट्रिय अभिलेखालयको स्वतन्त्र र बेग्लै अस्तित्वलाई बेवास्ता गरी पुरातत्व विभागको एउटा शाखाकारूपमा राख्ने कोसिस निन्दनीय छ।
धेरै वर्षसम्म वीर पुस्तकालयकारूपमा जन्मेको यो अभिलेखालयको महत्व बुझी भारत सरकारको सहयोगमा अभिलेखालयलाई अनुकूल हुने खालको भूकम्प प्रतिरोधक व्यवस्थासमेत भएको एउटा भवन बबरमहल जाने बाटोमा तयार गरी वीर पुस्तकालयलाई नै नेपाल राष्ट्रिय अभिलेखालयमा परिणत गरी नेपालमा राष्ट्रिय अभिलेखालयको स्थापना २०२४ सालमा भएको थियो। त्यसउप्रान्त प्रत्येक वर्षजसो पुरातत्व विभागले आफ्ना कर्मचारीहरू र राष्ट्रिय अभिलेखालयका कर्मचारीहरूलाई देशका विभिन्न जिल्लाहरू र राष्ट्रकै विभिन्न प्रशासनिक निकायहरूमा अर्थात् मन्त्रालय, विभाग, अड्डा, अदालत आदि निकायहरूमा पठाई ती निकायहरूले धुलोमुलोमा फ्याँकी राखेका, च्यातिएका, फाटिएका कागजातहरूबडो जतनसाथ बटुली ल्याई यो अभिलेखालयलाई आज एउटा अध्ययन र अनुसन्धानको केन्द्रमा विकसित गर्दै आइरहेको छ। एउटा बलियो र शक्तिशाली कानुनको अभावमा यो राष्ट्रिय संस्थाले लड्दै, पढ्दै, घिर्सिदै आज आफूलाई एउटा अनुसन्धान केन्द्र बनाउन सफल भएको छ।
सरकारी कागजातहरू र अन्य विभिन्नखालका अभिलेखहरू यस संस्थामा पठाई संरक्षण गर्नुपर्ने र भविष्यमा आवश्यक भएको बेलामा यसबाट फाइदा लिने काम भने हाम्रो सरकारले आजसम्म गर्न सकेको छैन। यदि अभिलेखालयमा २००७ सालसम्मका सबै सरकारी कागजातहरू पठाइदिएको खण्डमा यी अभिलेखहरूबाट अनुसन्धाताहरूले मात्र होइन, सरकारले समेत आफूलाई आइपरेका धेरै समस्याहरूसँग जुध्न र सुल्झाउन सामथ्र्यवान् हुने थियो। छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सिमाना, सन्धि सम्झौता, विभिन्न महत्वपूर्ण विषयहरूमा आदान प्रदान गरिएका कागजातहरू, चिठ्ठीपत्रहरू, राष्ट्रमा आइपरेका प्राकृतिक, सामाजिक एवं अन्य समस्याहरू पूर्व सरकारहरूले के कसरी सल्टाए, ती सबै कुराहरूबुझ्न अभिलेखहरूले के कति मद्दत पु-याउन सकिन्छ त्यो भनिरहनुपर्ने कुरा होइन।
हाम्रो देशमा अध्ययन–अनुसन्धानलाई किन महत्व नदिइएको हो? किन हाम्रो देशमा सरकारले संरक्षण दिएका पुस्तकालय मात्र होइन, अन्य मित्र राष्ट्रहरूले स्थापना गरेका पुस्तकालयहरू समेत धमाधम बन्द हुन थालेका छन्? भूकम्पपछि नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयस्थित केन्द्रीय पुस्तकालयहरूको बेहाल कहिलेसम्म?
आजको युग इलेक्ट्रोनिक डाटा र कम्प्युटरको हो। तैपनि यिनीहरूमा चलखेल गर्न सक्ने धेरै सम्भावना भएकाले सबैजसो विकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले अभिलेखहरूलाई बढी महत्व दिई संरक्षण गरिराखेका हुन्छन्। विकसित राष्ट्रहरूमा अभिलेखहरू संरक्षण गर्ने अभिलेखालय त छँदै छ, त्यसको अलावा हिजोआज भिडियो र फोटोग्राफहरू पनि संकलन र संरक्षण गर्न बेग्लै अभिलेखालयहरू निर्माण भएका हुन्छन्।
किन हाम्रो देशमा अध्ययन अनुसन्धानलाई महत्व नदिइएको हो? किन हाम्रो देशमा सरकारले संरक्षण दिएका पुस्तकालय मात्र होइन, अन्य मित्र राष्ट्रहरूले स्थापना गरेका पुस्तकालयहरू समेत धमाधम बन्द हुन थालेका छन्। प्रसिद्ध ब्रिटिस ल्याइब्रेरी, अमेरिकन लाइब्रेरी, रसियन ल्याइब्रेरी आदि आज कता छन् कता? नेपाल एअरलाइन्सको भवनमुनि रहेको एउटा नेपाल–भारत पुस्तकालय मात्र राम्ररी सञ्चालनमा आइरहेको मैले देखेको छु। भूकम्पपछि नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयस्थित केन्द्रीय पुस्तकालयहरूको पनि बेहाल छ । यसरी अध्ययन अनुसन्धानका केन्द्रहरूलाई बेवास्ता गरिनु भनेको हाम्रो देशमा शिक्षा र विद्वताको कुनै मान्यता छैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । हुनत हामीलाई विद्वान्बुद्धिजीवीहरू किन चाहियो? झन्डा बोक्ने र जुलुस हडताल गर्ने जमात भए पुगिहाल्छ नि?
नेपाल राष्ट्रिय अभिलेखालय नेपाल र भारतको युगौँयुगदेखिको मित्रताको प्रतीक हो। भारतको नेपालप्रतिको सदाशयता यस संस्थाले सधैँ सम्झाइरहने गर्छ। छिमेकी भारतसँगको सम्बन्ध र मेलमिलाप र हाम्रो राष्ट्रको विकास प्रगतिमा अझ भारतलाई आकर्षित गरिराख्न समेत हामीले यो राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई अझ बढी प्रोत्साहित गरी फलाइफुलाइ राख्नुपर्ने हो । हुनत ५० वर्षको बूढो यो अभिलेखालयले आज आफूलाई आइपर्ने बोझहरू थाम्न पनि मुस्किल भइरहेको होला, त्यसका लागि पनि मित्रराष्ट्र भारतलाई नै यो भवनको विस्तृतीकरण गर्न दिने हो वा अन्त कतै उपयुक्त ठाउँमा एउटा नयाँ एवं आधुनिक अभिलेखालय भवन निर्माण गर्न अनुरोध गर्ने हो, सो विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने बेला आइसकेको जस्तो लाग्छ।
नेपाल सरकारले राम्ररी विचार विमर्श नगरी यसरी दिन प्रतिदिन अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा र राष्ट्रकै सम्पदा अभिलेख तथा हस्तलिखित ग्रन्थहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने एउटा मात्र संस्थाको स्वतन्त्र अस्तित्व मेटिने गरी पुरातत्व विभागको एउटा शाखाकारूपमा राख्ने जुन सोचाइ भइरहेको छ, त्यसले राष्ट्रका सम्पूर्ण बुद्धिजीवी, लेखक, अनुसन्धाता र सक्षम प्रशासकहरूलाई समेत ठूलो आघात पुग्न गएको छ । पेरिसस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अभिलेखालय संघ र नयाँ दिल्लीस्थित स्वारविका जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संगठनहरूवाट समेत मान्यता पाइसकेको विश्वभरका नेपालको इतिहास, संस्कृति, कला र साहित्यको शोध–खोज गर्ने विद्वान्हरूका लागि यो एउटा पवित्र केन्द्र हो। संस्थाको आवश्यक भौतिक सुधार गरी यसलाई आवश्यक पर्ने कार्य क्षेत्रलाई समेत विस्तार गरी यसको काम कर्तव्यको क्षेत्र बढाउँदै लैजानुपर्ने बेलामा अस्तित्व र स्वतन्त्रतामा नै घात पर्ने कुरा गर्नु निन्दनीय छ । कुनै पनि जनप्रिय सरकारले यस्तो सोचाइसमेत राख्नु हुँदैन।
प्रकाशित: १ जेष्ठ २०७५ ०५:१२ मंगलबार