पत्रकार अमीत ढकालको ‘रेल त हैन, बिजुली हजुर’ शीर्षक केही साताअघिको चर्चित लेखको मुख्य सन्देश जलविद्युत् सम्पदाको धनी देश नेपालले विद्युत् उत्पादनमै मुख्य जोड गर्नुपर्छ भन्ने थियो । सर्वप्रथम जलविद्युत्, त्यसपछि पर्यटन र केही हदसम्म कृषि (जडीबुटी/वन पैदावारसमेत) नै हाम्रो तुलनात्मक लाभका क्षेत्र हुन् भन्नेमा कसैको विवाद छँदा पनि छैन। सम्भाव्यताका अनुपातमा अत्यन्त कम उत्पादन भइरहेको जलविद्युत्को विकासबाट हाम्रो देशमा औद्योगिक उत्पादन र सर्वसाधारणको उपभोग दुवै बढाउन सकिने ढकालको दलील छ। कुनै बखत १० प्रतिशत पुगिसकेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान अहिले ६ को हाराहारीमा झर्नुको एउटा प्रमुख कारण लोडसेडिङ हो भन्नेलगायतका ढकालको विश्लेषणमा असहमत हुनुपर्ने खण्ड छैन तर कतिपय कुरामा भने बहस हुनुपर्ने देखिन्छ।
देशमै उत्पादित जलविद्युत् र औद्योगिक उत्पादनका बीच ‘फरवार्ड’ र ‘ब्याकवार्ड लिंकेज’ स्थापित गराउन सकियो भने उत्पादित जलविद्युत्को बजार पनि सुनिश्चित हुने र औद्योगिक उत्पादनको लागत पनि घट्ने कुरा सैद्धान्तिकरूपमा सही हो। साथै के पनि सत्य हो भने हाम्रोमा अहिलेसम्म ठूला उद्योगतर्फ सिमेन्ट एउटामात्र तुलनात्मक लाभको क्षेत्र देखिएको छ। कच्चा पदार्थको अभाव, सानो बजार, पुँजी र प्रविधिको न्यूनता तथा भूपरिबेष्ठित हुनुका थुप्रै अप्ठ्यारा हाम्रा औद्योगिकीकरणका प्रतिकूलता हुन जो विद्युत् उपलब्धता बढ्दैमा अनुकूलतामा बदलिँदैनन्। त्यसमाथि दुवै विशाल छिमेकी चीन र भारत तीव्र गतिमा औद्योगिकीकृत भइरहेका अहिलेको बेलामा त्यो ‘इकोनोमी अफ स्केल’ नभएका हामी तिनकै प्रतिस्पर्धाको औद्योगिक राष्ट्र बन्न सक्ने अवस्थै छैन। ससाना कुटिर उद्योग अथवा मूल्य अभिवृद्धि अत्यन्त न्यून हुने ‘एसेम्ब्लिङ’ मात्र गर्नेखालका उद्योगको विकास गर्नु बेग्लै कुरा हो, तिनलाई धेरै बिजुली चाहिँदैन । त्यस्ता ‘औद्योगिकीकरण’ हामीले पहिले पहिले पनि गरिसकेका हौँ।
जहिलेसम्म हामी आफैँ गर्न सक्ने हुँदैनौँ त्यहिलेसम्म पानी बगेर गए गइरहोस् भन्ने? भारत निर्यात गर्छु भन्ने सर्तमा कुनै भारतीय वा अन्य विदेशी लगानीकर्ता आए भने भो पर्दैन भन्ने?
लेखमा चिलिमे र तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना जस्ता स्वदेशी लगानीका सम्भावित सफल प्रयोगलाई दोहो-याउँदै जानुपर्ने जोड छ । पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने सवारी साधन विश्वबाट अब बिस्तारै ‘फेज आउट’ हुने हुँदा र प्रदूषण नियन्त्रणका दृष्टिले समेत निरन्तर बढ्दो सवारी साधन र खाना पकाउनका लागि चाहिने इन्धन अब बिजुली नै हुनुपर्ने तर्क छ। यी कुरामा पनि विमति राख्नपर्ने ठाउँ छैन ।हाम्रो माग आपूर्तिको ‘प्याटर्न’ र पर्यावरणीय दृष्टि दुवै हिसाबबाट ‘अनुपयुक्त’ रहेको भन्दै ढकाल जलाशययुक्त आयोजनाको सट्टा नदीको बहाबमा आधारित आयोजनामा जोड दिन्छन् । यसमा भने थप अध्ययन र बहस आवश्यक छ। केही काम नलाग्ने ढुंगे बगरहरूलाई जलाशयमा परिणत गर्दा बाह्रै महिना आवश्यकतानुसारको बिजुली पनि प्राप्त हुन्छ र सिँचाइ, जल यातायात, खाने पानी, मत्स्यपालन, पर्यटन जस्ता सम्भावनाको द्वार पनि खुल्छ भने (जसको उदाहरण कुलेखानीको बाँध छ) त्यसमा किन आपत्ति ? यस्तो विषयमा अमूक मोडेल ठीक र अमूक मोडेल बेठीक भनी ‘जनरलाइजेसन’ (सामान्यीकरण) गर्नुभन्दा आयोजनापिच्छेको अध्ययनका आधारमा छुट्टाछुट्टै निर्णय लिनु उचित होला कि?
पाठ– ‘खराब भुटानी मोडेलको’ कि आफ्नै गुमेका अवसरको?
भुटानले गरेको जलविद्युत्को द्रुत विकासको भूराजनीतिकदेखि लागत–लाभसम्मका थुप्रै पाटा चिरफार गरेका ढकाल लेख्छन्– ‘भारतीय लगानीमा उत्पादन गरेको बिजुली भारतलाई नै बेचेर धनी बनेको त्यो मोडेल’ हामीले अनुकरण गर्न हुँदैन । यस्तो कुरा अरु पनि धेरैले गर्ने गरेका छन् । भुटानलाई सुरुमा धेरै अनुदान र ऋणमा पनि सहुलियत ब्याजदरको ऋण दिएको भारतले पछिपछि गएर अनुदान कम र ऋण धेरै गर्दै लगी ब्याजदर पनि बढाउँंदै लगेको उनको कथन सत्य हो । तर उनकै भनाइअनुसार पनि साँवा/ब्याज तिरीकन १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गरेर प्रतिवर्ष ४५ अर्ब भारु ‘मात्र’ खुद आम्दानी गर्नु के साँच्चै घाटाकै ‘डिल’ हो त ? पछि आफ्नै सम्पत्तिमा परिणत हुने ती र त्यस्ता जलविद्युत् आयोजनाहरूको विकास गर्ने त्योबाहेकको अर्को विकल्प नभएकैले भुटानले भारतका सर्तहरू मानेको हो कि? विकल्प नभएको अवस्थामा खोलाको पानी बगेर खेर जान दिइरहनु भन्दा त ‘अपर्चुनिटी कस्ट’को सिद्धान्तले पनि त्यो फाइदैको डिल थियो कि ? यी कुराहरूमा बहस हुनु जरुरी छ।
आन्तरिक खपत कि निर्यातको ब्यर्थ विवाद
हाम्रो जलविद्युत्को सबभन्दा ठूलो बजार र सबभन्दा सम्भाव्य लगानीकर्ता भारतसँगको लगानी, निर्माण र खरिदमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाका थुप्रै अवसर हामीले गुमायौँ, जुन भुटानले गरेन। वास्तवमा गर्नुपर्नेचाहिँ संयुक्त आयोजनाका आयोजनैपिच्छेका गुण/दोषका आधारमा भारतसँग छुट्टाछुट्टै ‘नेगोसिएसन’ थियो तर त्यस्तो आयोजना बन्यो भने त राष्ट्रै बेचिन्छ भन्ने ग्रन्थीले पीडित हामीले पानी बगेर गइरहोस् तर त्यस्तो आयोजना बनाउँंदै नबनाउने नीति लिएर एउटा लामो कालखण्ड ब्यर्थ बितायौँ। अबचाहिँ आफूले गुमाएका अवसरको मूल्य र असर बिस्तारै बुझ्दै जाँदा फेरि अर्को आवरणमा त्यही संकथन दोहोरिन थालेको छ । शतप्रतिशत आन्तरिक खपत गर्ने आयोजना भए ठीक, पूरै त के आंशिक पनि भारत निर्यात गर्ने आयोजना बनाउनु बेठीक भन्ने बहस सुरु भएको छ।
आन्तरिक खपतका आयोजना र आन्तरिक लगानीका आयोजनालाई सर्वोपरि प्राथमिकता दिउँ तर यदि त्यो सम्भव वा उपलब्ध छैन अथवा धेरै परको कुरा छ भने देशको अधिकतम हित हुने गरेर निर्यातमूलक वा विदेशी लगानीका जलविद्युत् आयोजनालाई पनि भित्र्याउँ, बस्।
भुटान सानो मुलुक भएकाले थोरै उत्पादन गर्दा पनि आफ्नो उपभोगलाई पुगीकन भारत निकासी गर्न सकेको थियो तर ठूलो आन्तरिक खपतलाई चाहिने बिजुलीकै अत्यन्त अभाब रहेको हाम्रो देशमा त्यो मोडेल काम लाग्दैन भन्ने दलील ढकालको पनि छ । झट्ट सुन्दा सही लागे पनि योे तर्क समग्र अर्थव्यवस्थाको पाटोबाट जलविद्युत्को विकासलाई पृथक राखी हेरिएको खण्डित र एका तर्क हो । जस्तो कि यो तर्कमा भारतसँगको हाम्रो व्यापार घाटाको नाजुक अवस्थालाई हेरिएको छैन । जुन निरन्तर बढ्दो छ र थेगी नसक्नुको भइसकेकोे छ। जसले गरेर आवश्यकतानुसारको आयात धान्ने भारतीय रुपियाँको अभाव त सख्त हुँदै गएको छ नै, समग्र शोधनान्तर स्थितिमै चाप बढेर देश टाँट पल्टन लागिसकेको अवस्था छ । भोलि बिजुली बेचेर भारु कमाइन्छ भने त्यसो हुनबाट त रोकिएला। आखिर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार यस्तै तुलनात्मक लाभका वस्तुका आयात निर्यातमै चल्ने हो।
फेरि, दुईटामध्ये एउटा भए अर्को हुनै नसक्ने ‘म्युचुअल्ली एक्स्क्लुसिव’ कुरा पनि होइन आन्तरिक खपत कि निर्यात भन्ने कुरा । ढकाललगायत धेरैले भनेजस्तो जति गैरआवासीय नेपालीका लगानी वा विप्रेषणका पैसा भित्रिए पनि गरिब नेपाली जनताका पुँजी एकीकृत गरेरै ठूल्ठूला जलविद्युत् आयोजना बनाउने कुरा अझै धेरै वर्ष सम्भव छैन। यस्तोमा, हामीले सक्ने स्तरका केही ससाना आयोजना त एक युनिट पनि निर्यात नगरिकन सबै आन्तरिक बजारमै बिक्री गर्ने मोडेलमा बनाउँला रे लौ । तर हामीले नसक्ने अरुण, कर्णाली जस्ता र तीभन्दा पनि ठूला अरु आयोजनाहरू के बनाउँदै नबनाउने ? जहिलेसम्म हामी आफैँ गर्न सक्ने हुँदैनौँ त्यहिलेसम्म पानी बगेर गए गइरहोस् भन्ने ? भारत निर्यात गर्छु भन्ने सर्तमा कुनै भारतीय वा अन्य विदेशी लगानीकर्ता आए भने भो पर्दैन भन्ने ? हाम्रो खपतका लागि बिजुली छैन वा थोरै छ भने जलविद्युत् बेचेर प्राप्त हुने भारु पनि चाहिँदैन भन्ने ? त्यसैले वास्तवमा यो विषयमा त विवाद गरिरहनुपर्ने कुनै कुरै छैन । बडो सरल समाधान छ– आन्तरिक खपतका आयोजना र आन्तरिक लगानीका आयोजनालाई सर्वोपरि प्राथमिकता दिउँ तर यदि त्यो सम्भव वा उपलब्ध छैन अथवा धेरै परको कुरा छ भने देशको अधिकतम हित हुने गरेर निर्यातमूलक वा विदेशी लगानीका जलविद्युत् आयोजनालाई पनि भित्र्याउँ, बस्।
बिजुली र प्रधानमन्त्रीको रेल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्राथमिकतामा रेल, मेट्रो, मोनोरेल, पानीजहाज जस्ता कुरा परे तापनि जलविद्युत्लगायतका नवीकरणीय ऊर्जाका कुरा नपरेको भनी ढकालले उनीप्रति कटाक्ष गरेका छन्। वास्तवमा देशका प्रधानमन्त्री विकासका प्राथमिकता निर्धारणका कुरामा जानिफकार, सुसूचित र सही दृष्टिकोणयुक्त त हुनैपर्छ । अर्थशास्त्र भनेकै सीमित साधनबाट असीमित आवश्यकताहरूको पूर्ति गर्ने प्राथमिकताको छनोट हो। तर प्राथमिकतामा पूर्वाधार पनि पर्छ र पूर्वाधारमा रेलमार्ग पनि पर्छ, खासगरी पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग र सम्भाव्य भए केरुङ नाकालाई काठमाडौँ हुँदै वीरगन्ज नाकासँग जोड्ने रेलमार्ग । यिनलाई ‘दोस्रो तेस्रो चरणको’ प्राथमिकतामात्र ठान्नु उपयुक्त नहोला । फेरि प्रस्तावित यी रेलमार्गहरू नेपाली जनताका आसा र रोजाइका आयोजना पनि हुन्, प्रधानमन्त्रीका लागिमात्र प्रतिष्ठाका सवाल होइनन् तर त्यसको मतलव जलविद्युत्मा लगाउने स्रोतसाधन रित्याउँदै रेलमार्ग बनाउनुपर्छ भन्नेचाहिँ होइन । जहाँसम्म ऋण लिइलिइ रेल बनाउनुहुँदैन भन्ने ढकालको तर्क छ, ऋणको सिद्धान्तै यही हो कि त्यसबाट प्राप्त हुने लगानीको प्रतिफल (रेट अफ रिटर्न) साँवा/ब्याज भुक्तानीको दायित्वभन्दा बढी छ भने त्यो असल ऋण हो । होइन र घटी छ भने राम्रोभन्दा राम्रो जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरे पनि ऋणको पासोमा त परिन्छ परिन्छ।
अन्तमा, सार्थक बहसको निरन्तरता जरुरी
राष्ट्र निर्माण र देश विकासका मुद्दा केन्द्रित यस्ता बहसबाट आमजनताले पनि सुसूचित र सुशिक्षित भई लाभ लिने मौका पाउँछन्। जसबाट विकासमा सर्वसाधारणको स्वामित्व र सहभागिता बढ्छ र जसबाट नीति निर्माताहरूका लागि पनि ‘फिडब्याक’ प्राप्त हुन्छ। त्यसैले जिम्मेवार विचार निर्माताहरूले यस्ता मुद्दा उठाइरहनै पर्छ, यथाशक्य ‘रिसर्च’ गरेर। जुन कुरामा पत्रकार ढकाल खरो उत्रिएका छन् । उनको लेख धेरैले मन पराएको पनि त्यसैले हो। हुन त अझै पनि वाद, अधिकार र पहिचानका बासी नारामात्र घोक्न जानेका अभियन्ताहरू त्यही विषयको अन्त्यहीन वादविवादमा देशलाई धकेल्न लागिपरेकै छन् । ‘नागरिक समाजका अगुवा’ को आवरणमा दलीय स्वार्थ वा गैससको अजेन्डाका पक्षपोषण गर्नेहरू पत्रिकाका विचारपृष्ठ वा टिभीका ‘टक सो’ हरूमा छाइरहेकै छन् तर त्यस्ता विचारहरूको दौर र पाठक दुवै पहिलेको तुलनामा धेरै कम र कमजोर हुँदै गएका छन् जुन स्वागतयोग्य कुरा हो । अबको समाज विकासका ‘मोडालिटी’, मुद्दा र प्राथमिकतामा हुने बहस रुचाउँछ। जुन लोकतन्त्र परिपक्व हुँदै गएको र मानिस राजनीतिक मुद्दादेखि वाक्क भएर विकासका मुद्दातर्फ आकर्षित भएको शुभसंकेत पनि हो। पत्रकार ढकालले सुरु गरेको विकास बहसको शृंखला जारी रहनुपर्छ।
प्रकाशित: २४ वैशाख २०७५ ०६:३० सोमबार