कम्युनिस्ट पार्टीको आजकोे श्रेष्ठता साना दुःखले आर्जेको होइन । पार्टी स्थापनाकालदेखि नै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाका लागि एकसाथ लड्दै, बलिदान दिँदै आर्जेको श्रेष्ठता हो । तर कुनै पनि संस्था केवल इतिहासका गौरवगाथाले चीरञ्जीवी हुन सक्दैन।
अर्थात्, हरेक संस्थाले आफ्ना सामथ्र्यका जगमा चुनौतीको सामना गर्दै आफ्नो औचित्यको पुनर्पुष्टि गर्छ । समयको इजलासमा त्यस्तो पुनर्पुष्टि गरिरहनुपर्छ । आज हामी इतिहासको नितान्त नयाँ मोडमा उभिएका छौं । माक्र्सवाद र जनताको बहुदलीय जनवादमा टेकेर आजको एक्काईसौं शताब्दीका चुनौती र सम्भावनाका नयाँ उचाइबाट नयाँ दिशा र बाटो बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी हामीमा छ । अर्थात्, आज हामी फेरि आफ्नो औचित्य पुनर्पुष्टि गर्नुपर्ने ठाउँमा उभिएका छौं ।
हामीबाट गल्ती–कमजोरी पनि भएका छन् तर हाम्रो मुख्य प्रवृत्ति गौरवपूर्ण छ । हामीले गल्तीबाट सिक्दै माक्र्सवादलाई नेपालको वस्तुगत अवस्थाअनुरुप प्रयोग गर्दै जस्तै संकटमा पनि परिस्थितिको सामना गर्ने दृढताका साथ मुलुकलाई लोकतन्त्र र समाजवादतर्फ अगाडि बढाउन योगदान गरेका छौं । यिनै सामथ्र्यका कारण कम्युनिस्ट पार्टी समसामयिक नेपालका अन्य पार्टीभन्दा बलियो बनेको छ । सबैभन्दा बलियो पार्टीका रुपमा यसले मुलुकका ठूल्ठूला चुनौतीको सामना गरेर आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नुपर्नेछ।
क) भू–अर्थ–राजनीतिक चुनौती
अरु सबै मुलुकको जस्तै हाम्रो एउटा खास अवस्थिति छ । हामी कहाँ छौं त आर्थिक प्रक्रियाले खास किसिमले प्रभावित पार्यो । वर्गहरुको निर्माण र विभिन्न जातिले बसोबास गर्ने क्षेत्रहरुको विकासको प्रक्रियामा त्यसले पार्ने प्रभावले हाम्रो समाजमा वर्ग, जाति र क्षेत्रहरुको विकासलाई बेग्लै स्वरुप दियो ।
पुँजीपति वर्ग औद्योगिक पुँजीपति वर्गका रुपमा स्वतन्त्ररुपले विकास भएको हुन्थ्यो भने हाम्रो वर्गसंघर्ष र जातिको विकास बेग्लै प्रकारले हुन सक्थ्यो । तुलनात्मक रुपले कम संगठित सामन्तवादको गर्भबाट जन्मिँदै गरेको नेपालको पुँजीवाद बेलायती, जापानी पुँजीवादको हमलाबाट टाक्सिँदै गयो । सामन्तवाद कमजोर हुँदैजाँदा त्यसको ठाउँ व्यापारिक पुँजीले लिँदै गयो । औद्योगिकीकरण नगर्ने त्यही पुँजीवादलाई दलाल भनिएको हो ।
हामी एउटा विश्व–ऐतिहासिक भुमरीका बीचमा छौं । त्यहाँ उम्लिरहेको आर्थिक विकास र त्यसले ल्याउने सुरक्षा, जनसंख्या, वातावरणका साथसाथै राजनीतिक उथलपुथलका बीचमा हामी छौं । यो भुमरीमा एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका हिसाबले बाँच्नु र विकास गर्नु हाम्रा लागि लामो समयसम्म चुनौती बनिरहनेछ ।
अहिलेको यसको मुख्य चरित्र जनसंख्यालाई कृषिबाट उखेल्ने तर उद्यममा आउन नदिने (किनकि त्यसले उद्योग खोल्दैन, बरु भएकै उद्योगलाई पनि कमजोर पार्छ) हो । यस्तो सामाजिक–आर्थिक अवस्था भएको हुँदा हाम्रो राज्य पनि कमजोर हुनु स्वाभाविक भयो।
हाम्रो राजनीतिक परिस्थिति : राजनीतिक अधिकारका क्षेत्रमा नेपालले कति प्रगति गरेको छ भन्ने कुरा संविधानले ग्यारेन्टी गरेका मौलिक अधिकार र अन्य व्यवस्थालाई हेर्दा थाहा हुन्छ।
नागरिक समानता र स्वतन्त्रताका हकअधिकारका साथै रोजगारीको हक, आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, आवास, खाद्य सम्प्रभूताको हक, उचित श्रम अभ्यासको हक र यस्ता अन्य हक मौलिक हकको रुपमा संविधानमा स्थापित भएका छन्।
राज्यमा महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्वका लागि विशेष व्यवस्था गरिएका छन्। तिनीहरुका संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरिएको छ जसले ती समुदायको हित, अधिकार र विकासको अनुगमन गरिरहनेछन् र सरकारलाई निर्देशन गरिरहनेछन्।
सबै तहमा समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था अभ्यासमा आइसकेको छ । मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न तीन वर्षभित्र आवश्यक कानुनहरु बनाउने प्रवधान राखिएको छ । त्यसपछि ती अधिकारबाट कुनै पनि नागरिक वञ्चित भएमा उसले मौलिक हकको उल्लंघन गरेको आरोपमा राज्यका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्न सक्छ ।
समाजवाद नेपालको भविष्य हो भन्ने कुरासमेत संविधानमा समेटिएको छ । जनतालाई प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरुको हिसाबले भन्ने हो भने हाम्रो जस्ता सामाजिक–आर्थिक विकासको स्तर भएका कैयन मुलुकका संविधानभन्दा यो संविधान प्रगतिशील संविधान हो ।
संविधानमा उल्लेख भएका एक्काईसौं शताब्दीको नेपाली नागरिकका आकांक्षा र ती आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने राज्यको सामथ्र्यबीचमा असाधारण दूरी छ । नागरिक र समुदायको राजनीतिक हैसियत बढेको छ ।
उनीहरु आफ्ना अधिकार कार्यान्वयनको माग गर्न, अझ बढी अधिकार माग गर्न, त्यसका लागि राज्यका विरुद्ध संगठित हुन, आन्दोलन गर्न स्वतन्त्र छन् । तर हाम्रो समाजको विकासको अवस्थाले गर्दा संविधानमा लेखिएका जनताका अधिकार पूरा गर्न सक्ने राज्यको हैसियत असाध्यै कमजोर छ ।
आजको हाम्रो बेरोजगारी, गरिबी, असमानता, जातीय तथा क्षेत्रीय समस्या र त्यसबाट उत्पन्न हुने राजनीतिक अस्थिरता, राज्यको नालायकीलगायत समस्याको मुख्य कारण यही हो । यसरी नागरिकका अधिकार र राज्यको हैसियतका बीचमा रहेको दूरीले जुन तनाव (अन्तरविरोध) उत्पन्न हुनेछ त्यसैले नै हाम्रो भावी राजनीतिक दिशा, प्रवाह र परिणामलाई निर्धारण गर्नेछ।
माथि चर्चा गरिएको भू–अर्थ–राजनीतिक परिस्थितिले हाम्रो अर्थ–राजनीतिक परिस्थितिलाई प्रभावित गर्छ र अझ संकटपूर्ण बनाउँछ । नागरिकले आफ्ना हकअधिकार स्थापित गर्न जोड गर्ने तर राज्यले त्यो पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा उत्पन्न हुने तनावले नेपालका भावी दिन सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन्, जसले हाम्रो लोकतान्त्रिक स्थिरतामा बाधा पु¥याइरहनेछ र त्यसले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउन सक्नेछ । त्यसैले यो अन्तरविरोध नै नेपाली क्रान्तिले समाधान गर्ने प्रमुख अन्तरविरोध हो, चुनौती हो ।
ग) संसदीय व्यवस्थामा अन्तरनिहित चुनौती
हामी राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादतर्फ जान चाहन्छौं । यो दिशामा अगाडि बढ्ने हाम्रो बाटो शान्तिपूर्ण वा लोकतान्त्रिक हुन्छ । लोकतान्त्रिक बाटोमा हामीले जित्नुपर्ने लडाइँ मुख्यतया संसद्मा हुन्छ ।
तर हाम्रो जस्तो समाज संसदीय बाटोबाट समाजवादमा कसरी पुग्छ मजीवी वर्गको पक्षमा कानुनहरु निर्माण गर्न आवाज उठाउँछन्, या त उनीहरुले संसद्लाई प्रभावित पार्छन् र श्रमजीवी जनताको पक्षमा कानुन बनाउँछन् या उनीहरुको संख्या सानो भएका कारणले त्यसो गर्न सक्दैनन् तर उनीहरुले संघर्ष गरिरहन्छन्, संसद्को त्यस संघर्षलाई पार्टीले जनताका बीच फैलाउँछ र पार्टीका पक्षमा अझ बढी जनतालाई संगठित गर्छ । अर्को चुनावमा पार्टीका पक्षमा जनमत बढ्छ र पहिलेभन्दा धेरै प्रतिनिधि संसद्मा पठाउँछ । यस क्रममा पार्टीले संसद्मा बहुमत ल्याउँछ र सरकार बनाउँछ ।
अब उसले आवश्यक ऐनकानुन निर्माण गर्छ, योजना तथा कार्यक्रम पेस गर्छ र तिनको कार्यान्वयन गर्छ । उसले मुख्यतया रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा गरेका सुधारले जनताको जीवनमा देखिने गरी परिवर्तन ल्याउँछ । जनताको सांस्कृतिक चेतना उन्नत हुँदै जान्छ ।
त्यसले कम्युनिस्ट पार्टीलाई अझ शक्तिशाली बनाउँछ । यस क्रममा कम्युनिस्ट पार्टी संविधानमा आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सक्ने गरी शक्तिशाली हुँदै जान्छ । यसरी एउटा पुँजीवादी समाजलाई कम्युनिस्ट पार्टीले समाजवादमा रुपान्तरण गर्दै जान्छ । यही नै हो आजको समाजवादी बाटो ।
क्रान्तिकारी परिवर्तनको यस सैद्धान्तिक प्रक्रियालाई आरम्भ गर्न त्यति गाह्रो छैन, निरन्तरता दिन भने सजिलो छैन । मानौं एउटा पार्टीले आफूमध्येका केही योग्य सदस्य छानेर श्रमजीवी जनताका पक्षमा लोकप्रिय क्रान्तिकारी नाराका साथ निर्वाचनमा पठायो।
पुँजीवादी राजनीति र बजारले शासन गरेको समाजमा क्रान्तिकारी नाराका साथ चुनाव जित्नु गाह्रो काम भए पनि केही प्रतिनिधि निर्वाचित भए । तिनले आफ्नो संसदीय काम पार्टीको उद्देश्यअनुसार योग्यतापूर्वक सम्पन्न गरे र त्यसले जनतामा राम्रो प्रभाव पनि देखायो । त्यसले गर्दा अर्को निर्वाचनमा केही मत बढयो ।
अब क्रमशः क्रान्तिकारी पार्टीमा समस्या सुरु हुन्छ । धेरैजसो पार्टीले के मूल्यांकन गर्छन् भने धेरै सिट जितेपछि ठूलो काम गर्न सकिन्छ । त्यसपछि पार्टीको एकमात्र उद्देश्य बढी सिट जित्नेमा केन्द्रित हुन्छ । पार्टीले अब दुईवटा कुरामा ध्यान दिन थाल्छ– एक, जित्नेलाई उम्मेदवार बनाउने र दुई, जुनजुन कुरा गर्दा र जुनजुन तरिका अपनाउँदा चुनाव जितिन्छ त्यही गर्ने । त्यसो गर्दा पार्टीले धेरै सिट जित्न पनि सक्छ किनभने जसरी पनि चुनाव जित्ने सम्भावना भएका उम्मेदवार प्रशस्तै पाउन सकिन्छ । तर क्रान्तिकारी रुपान्तरणको गति त्यहींबाट ओरालो लाग्छ ।
‘जुन कुरा गर्दा र जुन तरिका अपनाउँदा चुनाव जितिन्छ’ भन्ने विन्दुबाट सिद्धान्तले काम गर्न छोड्छ, जुन उम्मेदवार उठाउँदा जितिन्छ त्यही उम्मेदवार भन्ने विन्दुबाट संगठन खोक्रिन थाल्छ । यसरी पुँजीवादी समाजलाई समाजवादमा पु¥याउने कसम खाएको समाजवादी पार्टी स्वयंलाई पुँजीवादले आफ्नो प्रतिनिधि बनाइदिन्छ । अब संसदीय राजनीतिको व्यक्तिवादी, नाफावादी, गुटवादी चर्तिकलाको महायात्रा आरम्भ हुन्छ । अब पार्टीको भाषा फेरिन्छ : नेता को हो मजीवी जनताको जीवनमा परिवर्तन गर्ने कुरा नै गर्छन् । तर जनताको अवस्था जस्ताको त्यस्तै रहने, पार्टी वा राज्यका ठूला पदमा पुगेपछि नेताहरुको जीनवस्तर भने असाधारण हिसाबले किन फेरिन्छ ेष्ठता हासिल गर्ने कुराको ग्यारेन्टी होओस्।
घ) राजनीतिक चुनौती
माथि उल्लेख गरिएका भू–अर्थ–राजनीतिक र अर्थ–राजनीतिक परिस्थितिले हाम्रो समाजका वर्गहरु, जातीय र क्षेत्रीय मुद्दाहरु, तिनका प्रतिनिधि राजनीतिक पार्टी र सामाजिक समूहहरुको सामान्य अवस्था, तिनका अन्तरविरोधहरु तथा मुलुकको संविधान, राज्यका विभिन्न अंगहरु र अन्य सामाजिक क्षेत्रमा तिनको अभिव्यक्तिलाई निर्धारण गरेको छ । त्यसैभित्र हाम्रा राजनीतिक चुनौतीहरु निर्माण भएका छन्।
राजनीतिक चुनौतीको कुरा गर्दा वर्तमान संविधान एउटा महत्वपूर्ण कडी हो । यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका संरचना र त्यसको प्रक्रिया स्थापित गरेको छ । यो वर्तमान पुँजीवादी समाजले निर्माण गर्ने राजनीतिक संरचनाअनुरुप नै छ ।
त्यतिमात्रै होइन, यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेपाली समाजलाई समाजवादसम्म लैजान सकिने राजनीतिका लागि संवैधानिक ढोका खोलिदिएको छ । साथै, समावेशिताको व्यवस्थाले गर्दा पछि परेका जाति–जनजाति, महिला र दुर्गम क्षेत्रका जनताको हकअधिकारलाई सुनिश्चित गरेर इतिहासमा भएका विभेद र अलगावलाई लोकतान्त्रिक तथा समाजवादी प्रक्रियामा सच्याउँदै जाने कुरालाई प्रत्याभूत गरेको छ।
तर विश्वपरिस्थिति र हाम्रै समाजको विकासको अवस्थाले गर्दा पुँजीवादी उद्देश्यका लागि संविधानलाई प्रयोग गर्ने र त्यसमै सीमित राख्ने पुँजीवादी शक्तिहरु र त्यसलाई समाजवादसम्मै अगाडि लैजाने प्रगतिशील समाजवादी शक्तिहरुका बीचमा लामो, सम्भवतः दशकौंसम्म, प्रतिस्पर्धा चलिरहनेछ ।
नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको इतिहास हेर्दा के देखिन्छ भने यी दुईबीचको प्रतिस्पर्धा मुलुकको प्रमुख राजनीतिक प्रतिस्पर्धा वा प्रमुख अन्तरविरोध बनिरहनेछ । अरु शक्तिहरु ती दुइ कित्तामा मिसिँदै जानेछन् वा तीनका बीचमा सौदाबाजी गरेर आफ्नो अस्तित्व जोगाउने प्रयत्न गरिरहनेछन् ।
हाम्रो भू–अर्थ–राजनीतिक तथा अर्थ–राजनीतिक परिस्थितिमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्ने बाटोमा अनेकौं राजनीतिक जटिलता देखा पर्नेछन् । तिनको सामना गर्दै दशकौंसम्म अगाडि बढिरहने बाटो सुनिश्चित गर्नु हाम्रो दीर्घकालीन राजनीतिक चुनौती हो ।
प्रकाशित: २२ वैशाख २०७५ ०४:०६ शनिबार