स्थानीय तहमा मात्र ३७,३१४ पदाधिकारी निर्वाचित भएका छन्। यसमध्ये ७५३ जना अध्यक्ष/प्रमुख छन् भने ७५३ जना उपाध्यक्ष/उपप्रमुख छन् । जसमा ९४ प्रतिशत महिला उपाध्यक्ष/उपप्रमुख निर्वाचित भएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७३ ले राजनीतिक दलले अध्यक्ष/प्रमुख तथा उपाध्यक्ष/उपप्रमुख उम्मेदवारी दिँदा लैङ्गिक सन्तुलन (५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारी) हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाका कारण दलहरूले अध्यक्ष/प्रमुखको पदमा पुरुष र उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखमा महिलाको उम्मेदवारी दिएका थिए । यही कारण धेरैजसो उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुख महिला निर्वाचित भएका हुन । परिणामस्वरूप, आममानिसमा स्थानीय तहमा उपप्रमुख/उपाध्यक्ष भनेको महिलाको पद हो भन्ने बुझाइ पर्न गएको छ । कानुनतः यो बुझाइ गलत हो । अझ उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको भूमिका भनेको न्यायिक समितिको संयोजकमात्र हो भन्ने बुझाइ पनि त्यति नै प्रवल छ । यसै सन्दर्भमा यस लेखमा उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको बृहत् भूमिका र यससित जोडिएका लैङ्गिक सवालबारे चर्चा गरिएको छ।
खासगरी प्रदेश नं. ४ र २ का ७५ स्थानीय तहका उपाध्यक्ष/उपप्रमुखसँग उनीहरूको भूमिकाबारे अन्तत्र्रिmया गर्दा अधिकांशले न्यायिक समितिको संयोजकका हैसियतले विवाद मिलाउने तथा विद्यालय निर्माण, सडक खन्ने, मर्मत, मन्दिर निर्माण, मेलमिलाप तालिम आयोजना, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत विकास निर्माणका कार्य अनुगमनलाई प्राथमिकता दिएको पाइयो। त्यसैगरी अधिकांश सहभागीले आफूलाई प्रमुखले उचित भूमिका नदिएको, प्रमुखले मनोमानी गरेको, उसले मात्र सुविधा लिएको, आफूलाई सल्लाहकार नियुक्त गर्न नदिएको र कर्मचारीले पनि सहयोग नगरेका गुनासा गरे। उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको भूमिकालाई लिएर आममानिसमा मात्र होइन, पालिकाका पदाधिकारीमा पनि माथि उल्लिखित निश्चित बुझाइ देखिन्छ।
स्थानीय तहको सरकार सञ्चालनका निमित्त नेपालको संविधान तथा स्थानीय तह कार्य सञ्चालन ऐनले उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको भूमिका तोकेको छ। संविधानले नै उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख न्यायिक समितिको संयोजक रहने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले उपाध्यक्ष/उपप्रमुखलाई अध्यक्ष र प्रमुखको अनुपस्थितिमा निजको कार्यभार सम्हाल्ने, गैरसरकारी संघ, संस्थाका क्रियाकलापको समन्वय गर्ने, उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी कार्य समन्वय गर्ने, योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गरी सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने, सभा र कार्यपालिकाद्वारा गठित समितिहरूको काममा सहजीकरण र समन्वय गर्ने, सभा, कार्यपालिका तथा अध्यक्ष वा प्रमुखले प्रत्यायोजन गरेका वा तोकेका अन्य कार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
कार्य विभाजन र कार्यसम्पादनसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेको नियमावलीबमोजिम हुने र कार्यविभाजन नियमावलीमा अध्यक्ष तथा प्रमुख, उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसका अतिरिक्त उपाध्यक्ष/उपप्रमुखलाई अन्य विभिन्न समितिको संयोजक तथा सदस्य भई कार्य गर्ने जिम्मेवारी पनि तोकेको छ । उदाहरणका लागि, स्थानीय राजश्व परामर्श समितिको संयोजक, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको सदस्य।
स्थानीयदेखि संघ सरकारसम्मले के बुझ्न आवश्यक छ भने भौतिक पूर्वाधार निर्माण विकासको एक महत्वपूर्ण सूचकांक त हो तर मानवस्रोतको विकास र परिचालनबिना हाम्रा स्मार्ट सपनाहरू दिगो हुन सक्दैनन्।
वास्तवमा उल्लिखित समितिहरू स्थानीय तहको सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन मेरुदण्ड हुन् । तर उपाध्यक्ष/उपप्रमुखहरूमा आफ्नो यी बृहत् भूमिकाबारे कम बुझाइ देखिन्छ। विशेषगरी, विभिन्न संघ–संस्थाले पनि स्थानीय तहका महिला पदाधिकारीको क्षमता अभिवृद्धिको चर्चा गर्दा वा कार्यक्रम गर्दा न्यायिक समितिको भूमिकालाई लक्षित गरेरमात्र उनीहरूसँग अन्तक्र्रिया तथा तालिम कार्यक्रम केन्द्रित गरेका देखिन्छ। यसले पनि उनीहरूको भूमिका भनेको न्यायिक समितिमा सीमित हो कि भन्ने बुझाइलाई मलजल गरेको छ । उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको भूमिका माथि उल्लिखित पनि हो भन्ने बुझाइ अहिलेसम्म जनमानस र स्वयं पदाधिकारीमा समेत स्थापित भएको पाइन्न। पालिकाहरूलाई समृद्धिको बाटोमा हिँडाउन महत्वपूर्ण योगदान दिने प्रमुख समितिहरूको संयोजक कानुनले उपाध्यक्ष/उपप्रमुखलाई तोकेको छ । तर यसको महत्व र यसको नेतृत्व आपूmले लिनुपर्छ भन्ने बुझाइको अभाव देखिन्छ । परिणामतः प्रमुखले काम गर्ने वातावरण दिएन भन्ने गुनासो व्याप्त छ।
राजस्वसम्बन्धी नीति तथा कानुन तर्जुमा, संशोधन, परिमार्जन र सोको परिपालना, राजश्वको स्रोत, दायरा र दरसमेत विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने राजश्व अनुमान गर्ने, राजश्वको दर र क्षेत्रलगायतका आधारमा आन्तरिक आय विश्लेषण र अनुमान गर्ने, स्थानीय उद्योग तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिने किसिमको कर नीति, कर, राजश्व, गैरकर राजस्व, सेवा शुल्क, दस्तुर आदिको दर सम्बन्धमा, राजश्व प्रशासन सुधारका लागि अन्य आवश्यक कार्यको नेतृत्व समितिको संयोजकको हैसियतमा उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखको छ। बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजकका रूपमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्तावलाई विषय क्षेत्रगतरूपमा छलफल गरी कार्यपालिकामा पेश गर्ने, योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना हुन नदिने व्यवस्था मिलाउने तथा योजना र कार्यक्रमबीच आपसी तादात्म्यता तथा परिपूरकता कायम गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमासम्बन्धी स्थानीय तहको आवश्यकताबमोजिमका अन्य कार्य गर्ने कार्यको नेतृत्व पनि ऐनले उनीहरूलाई नै दिएको पाइन्छ।
स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको सदस्यका रूपमा आन्तरिक आय, राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने आय, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋण तथा अन्य आयको प्रक्षेपण गर्ने, राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्राथमिकता र स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी प्रक्षेपित स्रोत र साधनको सन्तुलित वितरणको खाका तय गर्ने, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त मार्गदर्शन, स्थानीय आर्थिक अवस्थाकोे आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणका आधार तय गर्ने, विषय क्षेत्रगत बजेट तर्जुमा सम्बन्धित मार्गदर्शन तय गर्ने, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण सम्बन्धमा स्थानीय तहको आवश्यकता र निर्णयबमोजिमका अन्य कार्यमा उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको भुमिकाको अपेक्षा कानुनले गरेको छ। यी तीनवटै कार्यक्षेत्र स्थानीय तह सञ्चालनका लागि स्रोत साधन परिचालनलगायत वार्षिक तथा आवधिक योजना निर्माण गरी विकासलाई गति दिनका निमित्त अत्यन्त महत्वपूर्ण र संवेदनशील कार्य हुन्। यी समितिले प्रभावकारीरूपमा कार्य गर्न सक्दाको अवस्थामा मात्र स्थानीय तहको मुहार फेर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
स्वयं उपाध्यक्ष/उपप्रमुखहरू पनि समिति त गठन गरियो तर समितिको नामसमेत बिर्सिसकियो भन्ने अवस्थामा पुगेका देखिन्छ । यी समिति सञ्चालन गर्ने कार्यविधि निर्माणमा समेत ध्यान पुग्न सकेको छैन । यसो हुनुका विभिन्न कारण छन्:
पहिलो, प्रमुख/अध्यक्षमा पालिकाको सर्वेसर्वा भनेको म नै हुँ, पालिकाको सम्पूर्ण कार्यको बोलवाला मेरो हो भन्ने भावना रहेको, निर्णय गर्दा आफूहरूसँग छलफल नगरेको, आफूखुसी गर्ने गरेको जस्ता आरोप अधिकांश सहभागी उपाध्यक्ष/उपप्रमुखहरूबाट अभिव्यक्त भएको थियो । यसबाट उपाध्यक्ष /उपप्रमुखहरूमा आफूहरूलाई प्रमुख/अध्यक्षले कार्य गर्न नदिएको, सम्पूर्ण अधिकार तथा सुविधा आफूले मात्र लिएको भन्ने बुझाइ देखिन्छ । यसले एक किसिमले पालिकाहरूमा बिस्तारै एकताको भावना र समूहमा काम गर्नेभन्दा पनि विभाजित मानसिकताले कार्य गर्न थालेको अनुभूति हुन थालेको छ । जुन सकारात्मक सङ्केत होइन।
दोस्रो, प्रमुख/अध्यक्षलगायत उपाध्यक्ष/उपप्रमुखमा सबैले कानुनबमोजिम आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने हो, अध्यक्ष/प्रमुखको अधिकार पनि कानुनद्वारा निर्धारित हुन्छ भन्ने बुझाइ कम पाइयो। स्थानीय तहलाई आवश्यक कानुन, नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका जारी हुन नसकेको र सो विषयमा पारदर्शीरूपमा पालिकाभित्र र नागरिक तहमा छलफल गर्ने वातावरण निर्माणका लागि कसैबाट गतिलो पहल नभएका कारणले पनि यो अवस्था सिर्जना भइरहेको हो कि भन्ने देखिन्छ । यदि आवश्यक न्यूनतम कानुन, नियम र कार्यविधि समयमै नबन्ने हो भने स्थानीय तहमा यस प्रकारको दूरी प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षमा मात्र सीमित नरही निर्वाचित पदाधिकारीको नाममा निरंकुशताले मलजल पाउने देखिन्छ।
तेस्रो, समाज तथा परिवारमा विद्यमान महिला र पुरूषबीचको असमान शक्ति सम्बन्ध, महिला र पुरूषबीच घर, परिवार र सार्वजनिक स्तरमा रहेको लैङ्गिक विभेद र त्यसमा आधारित कामको विभाजन, समाज र पालिकाका आमपदाधिकारीमा रहेको पुरुषत्वको अहं भावनाले ग्रसित मानसिकताको हावीले महिलाको नेतृत्व स्वीकार गर्न नसकेको अवस्था, महिलाहरू सार्वजनिक क्षेत्रमा सहभागी हुनबाट संरचनागतरूपमा नै वञ्चित गरिएका कारण उनीहरूमा रहेको हीन भावना, आत्मविश्वासको कमी एवं सार्वजनिक जीवनमा उनीहरूको भूमिका र सो सम्बन्धमा सिप र क्षमता विकासको अवसरको कमी पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ।
निष्कर्षमा, स्थानीय तहको सरकार सञ्चालनका लागि निर्वाचित पदाधिकारीहरूले नभई नहुने न्यूनतम कानुनी पूर्वाधार तयार गर्ने, विभिन्न समिति गठन भएको अवस्थामा तिनलाई सुचारु गर्न कार्यविधिहरू निर्माण गर्ने, विभिन्न संघ/संस्थासित समन्वय गरेर न्यायिक समिति र मेलमिलापकर्ताको तालिममात्र होइन, स्थानीय राजश्व परामर्श समितिको संयोजक, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको सदस्यको हैसियतमा आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका सम्बन्धमा क्षमता अभिवृद्धिका निमित्त पहल गर्ने र ती अवसर सिर्जना गर्ने कार्यमा जुट्न आवश्यक देखिन्छ। स्थानीय तहसित काम गर्न उत्साहित संघ/संस्थाले पनि नागरिकलाई अधिकारबारे सचेत गराइरहँदा स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई नयाँ संरचनामा उनीहरूको भूमिका प्रभावकारी बनाउन आवश्यक क्षमता अभिवृद्धितर्फ ध्यान दिन उत्तिकै आवश्यक छ।
क्षमता अभिवृद्धि गराउनुको मूल उद्देश्य खेलको असमान नियम बदल्नु हो। अतः स्थानीय तहका पदाधिकारीको क्षमता अभिवृद्धिका निमित्त कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा कम्तीमा पनि प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र प्रशासकीय अधिकृतलाई संयुक्तरूपमा लक्षित गरेर निर्माण गर्दा खेलको नियम परिवर्तन गर्न प्रतिस्पर्धात्मकभन्दा पनि समन्वयकारी र परिपूरकरूपमा अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ।
अधिवक्ता, नेपाल इन्स्टिच्युट फर पब्लिक पोलिसी एन्ड गभर्नेन्स
प्रकाशित: १७ वैशाख २०७५ ०५:०० सोमबार