‘मैले समग्र भारतको भ्रमण गरेको छु। मैले त्यहाँ कुनै माग्ने वा चोरीमा संलग्न व्यक्ति देखिनँ। मैले त्यहाँ उच्च नैतिक मूल्यमान्यतामा धनी र क्षमतावान् व्यक्तिहरु देखैँ। जबसम्म हामीले यो देशको बिरासतका रुपमा रहेका आध्यात्मिक एवम् सांस्कृतिक मूल्यमान्यतामाथि हस्तक्षेप गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामीले त्यो देशमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले म यहाँहरुसमक्ष प्रस्ताव गर्दछु, हामीले भारतको पुरातन र प्राचीन शिक्षा प्रणाली र त्यहाँको संस्कृतिलाई जरैदेखि उखेलिदिनुपर्दछ। हरेक भारतीयलाई उनीहरुको मौलिकताभन्दा अङ्ग्रेजी उत्कृष्ट छ भन्ने प्रभाव पार्न सकियो भने उनीहरुले आत्मसम्मान र देशको संस्कृति गुमाउनेछन्। परिणामस्वरुप उनीहरुमाथि हामीले चाहेको गर्न सक्छौँ र त्यो देश हाम्रो प्रभुत्वमा आउनेछ।’
सन् १८३५ फेबु्रअरी २ का दिन बेलायती संसद्मा लर्ड म्याक्लेले गरेको विवादास्पद सम्बोधनको अनूदित अंश हो यो। म्याक्ले तत्कालीन बेलायती संसद्को माथिल्लो सदनका सदस्य थिए, साथै इस्ट इन्डिया कम्पनीका गभर्निङ काउन्सिलका सदस्य। उनलाई बेलायत सरकारले भारतमा अङ्ग्रेज शासन कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न जिम्मेवारी तोकेको थियो। त्यही जिम्मेवारी पूरा गर्न उनले सम्पूर्ण भारतको भ्रमण गरे। उनले भारतमा जातीय, धार्मिक एवम् भौगोलिक विविधताभित्र एकता देखे। अनेक धार्मिक सम्प्रदायबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहेको थाहा पाए। त्यसपछि उनलाई लाग्यो– हिन्दुमुसलमानबीच वैमनस्य कायम गर्नुपर्छ, वर्ण व्यवस्थाअन्तर्गत सञ्चालित सामाजिक एकता भङ्ग गर्नुपर्छ, भारतीय भाषा, खगोलशास्त्र, संस्कृति, इतिहास, दर्शन, शिक्षा प्रणाली र जीवन पद्धतिलाई पश्चिमीकरण गर्नुपर्छ अनिमात्र दक्षिण एसियामा आफ्नो उपनिवेश अझ मजबुत बनाउन सकिन्छ। यही निष्कर्ष उनले बेलायती संसद्मा लगेर सुनाए।
तत्कालीन भारतमा अङ्ग्रेजी शिक्षा प्रणाली विकसित हुनुमा म्याक्लेको भूमिका प्रभावशाली देखिन्छ। उनले तय गरेको शिक्षा नीतिको मूल उद्देश्य भारतीय समाजमा प्राचीन समयदेखि कायम एकता छिन्नभिन्न पार्नु, वर्णाश्रित धर्मप्रति घृणा उत्पन्न गराउनु, पौरस्त्य सभ्यताबारे समाजमा विद्वेष फैलाउनु, संस्कृत–फारसीजस्ता भारतीय समाजमा प्रचलित लोकभाषा नष्ट गरेर अङ्ग्रेजी भाषाको वर्चस्व कायम गर्नु र भारतीय समाजलाई पश्चिमी सभ्यता र जीवन पद्धतिप्रति आकर्षित गराउनु थियो। उनको यो लक्ष्य पूरा गर्न भारतमा अङ्ग्रेज उपनिवेशसँगै भित्रिएका इसाई मिसिनरीहरुले ठूलो सहयोग गरे। त्यसपछि भारतीय समाजमा रहेका गुरुकुल ओझेलमा पर्दै गए। मिसिनरीहरु फस्टाउँदै गए। भारतमा यसकै आधारमा शिक्षा नीति बनेर कार्यान्वयन हुन थाल्यो। त्यहाँका धेरै वक्ताले बोल्ने हिन्दी भाषालाई १९५३ मा आएर मात्र राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिइयो। अङ्ग्रेजी भाषाको प्रभाकै कारण भारतीय आर्य सभ्यताका मूल्यमान्यता बिस्तारै ओझेलमा पर्न थाले। नेपालमा अहिले विद्यालय तहमा नेपाली विषय पठनपाठन खुम्च्याउने सरकारी नीति आउनुमा यही म्याक्ले अवधारणाले निकै हदसम्म प्रभाव पारेको सन्दर्भलाई यहाँ उल्लेख गर्न खोजिएको हो।
म्याक्ले शिक्षा नीतिले समग्र भारतमा त प्रभाव पा-यो नै। उनले बेलायती संसद्मा सम्बोधन गरेको एक सय ८३ वर्ष पुग्दा हामी ‘फिरङ्गी’ को भौगोलिक उपनिवेशमा नपरे पनि भाषिक र सांस्कृतिक उपनिवेशले उम्कनै नसक्ने गरी कब्जामा पारिसकेको प्रतीत हुन्छ।
नेपालका तत्कालीन शासक (राणा सरकार) ले म्याक्लेकै शिक्षा नीतिका आधारित पाठ्यक्रम भित्र्याए। त्यसपछि बिस्तारै नेपालीसहित यहाँ रैथाने भाषाहरु जान्नेभन्दा अङ्ग्रेजी पढ्नेहरु सभ्य र आधुनिक कहलिन थाले। यहाँका सम्भ्रान्त वर्गमा मात्र होइन, सामान्य नागरिकमा पनि अङ्ग्रेजी माध्यममा शिक्षण सिकाइ गर्नु प्रतिष्ठाको विषय बन्न थाल्यो।
पढेलेखेका भनिएका हाम्रा अघिल्लो पुस्ताले हामीलाई नेपाली वर्णोच्चारण गर्न नजान्दै अङ्ग्रेजी वर्ण उच्चारण सिकाउन थाले । यही शृङ्खलामा सरकारले धमाधम अङ्ग्रेजी माध्यमका विद्यालय खोल्न स्वीकृति दियो । सरकारी विद्यालयमा अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषय राखियो र नेपालीबाहेक अरु सबै विषय सिकाइको माध्यम भाषा अङ्ग्रेजी बन्यो । अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने सरकारी विद्यालय अभिभावकका आकर्षण बन्यो । ज्ञान आर्जनको प्रक्रियामा अन्य सीपभन्दा अङ्ग्रेजी भाषालाई केन्द्रमा राखियो । नेपाली भाषाको जननी संस्कृत पढ्नेहरु पण्डितमा सीमित भए । तत्कालीन विद्रोही माओवादीले संस्कृत स्कुलमा आक्रमणमात्र गरेन र संस्कृतका शिक्षकलाई खोजीखोजी उसकै भाषामा सफाया गर्नसमेत बाँकी राखेन । नेपाली भाषा र यसको जगमाथि अतिक्रमण हुने क्रम रोकिएन।
यिनै पृष्ठभूमिमा हुर्किएका तपाईंहामी धेरैका सन्तान अहिले निजी विद्यालयमा अङ्ग्रेजी पढिरहेका छन् । साना नानीले कखग पढेको भन्दा एबीसीडी पढेकोमा हामीलाई गर्व लाग्छ, आमा–बाबा भन्न छाडेर ड्याडी–मम्मी भनेर बोलाउँदा नाक फुल्छ । हामी जन्मोत्सव मनाउँदैनौँ, बर्थ डे मनाउँछौँ, आमा–बाबाको मुख हेर्ने दिनलाई मदर्स डे र फादर्स डेका रुपमा मनाउँछौँ । नयाँ वर्ष वैशाख १ मा होइन, जनवरी १ मा हर्षोल्लासपूर्वक मनाउँछौँ । सबैतिर अङ्ग्रेजीको प्रभाव छ । निजीमा मात्र होइन, सरकारी विद्यालयमा १० कक्षामा पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई नेपालीमा १ देखि १०० सम्म भन्न लगाउने हो भने कति ठाउँमा अड्किन्छन्, एकपटक सोधेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईं आफैं । यसरी म्याक्ले शिक्षा नीतिले समग्र भारतमा मात्र प्रभाव पारेन । उनले बेलायती संसद्मा सम्बोधन गरेको एक सय ८३ वर्ष पुग्दा हामी ‘फिरङ्गी’ को भौगोलिक उपनिवेशमा नपरे पनि भाषिक र सांस्कृतिक उपनिवेशले हामीलाई उम्कनै नसक्ने गरी कब्जामा पारिसकेको प्रतीत हुन्छ।
हामी धेरैलाई थाहा छ, सरकार जुनसुकै नीति बनाउँदा पनि दाताकै प्रभावमा पर्छ । दाताले आर्थिक सहयोग नगर्ने हो भने अधिकांश नीति कागजमै सीमित भएका दृष्टान्त छन् । त्यसो भन्दैमा हरेक क्षेत्रमा दाताकै भर पर्नु र उनीहरुले भनेजस्तै गर्नु आवश्यक छ त भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो। तर जसले नीति निर्माण तहको नेतृत्व गरेको छ, त्यस्ता व्यक्ति क्षणिक रुपमा निजी स्वार्थमा डुबेपछि जसको धन उसकै प्रभाव हुनु स्वाभाविकै हो । यही प्रभावले गर्दा मुलुकका अन्य क्षेत्रमा जस्तै नेपाली भाषामा पनि धेरै समयदेखि बाहिरी चलखेल हुँदै आएको छ। विद्यालय तहमै मातृभाषा नेपाली पठनपाठनलाई खुम्च्याउने नीति निकै अघिदेखिको प्रयासको फलस्वरूप अहिले सतहमा देखापरेको हो । केही समयअघि यसले वर्णविन्यास विवादका रूपमा प्रकट भएको थियो। अहिले कक्षा ११ र १२ मा पठनपाठन हुँदै आएको अनिवार्य नेपाली विषयलाई खुम्च्याएर ५०/५० पूर्णाङ्कमा झार्न खोजिँदैछ।
कुनै पनि मुलुकको सभ्यताको जग त्यस मुलुकको भाषामा अडिएको हुन्छ। मुलुकको पहिचान कायम राख्ने एउटा प्रमुख विषय त्यस देशको भाषा हो । जब भाषामाथि हस्तक्षेप गरेर त्यसलाई शिथिल बनाइन्छ तब अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाहरु ओझेलमा पर्न थाल्छन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको कक्षा ११ र १२ मा नेपाली विषय पठनपाठन खुम्च्याउने नीति तपाईंहामीले अहिले बोल्दै, पढ्दै र लेख्दै आएको नेपाली भाषालाई कमजोर बनाउने अभिप्रायले आएको देखिन्छ । धेरैलाई लाग्न सक्छ– नेपाली किन पढ्ने ? भर्खरै लोकसेवा आयोगको अधिकृतस्तरको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको एक व्यक्तिलाई नेपाली भाषामा निवेदन लेख्न आउँदैन। भूकम्प पुनर्निर्माणमा खटिएका हाम्रा धेरै ओभरसियर र इन्जिनियरहरु नेपालीमा टिप्पणी लेख्न अकमकिन्छन्। स्नातक उत्तीर्ण युवाले नेपाली भाषामा प्रकाशित भएका लेखरचना शुद्ध उच्चारण गरी पढ्न सक्दैनन्। रेडियो कार्यक्रम प्रस्तोताले बोलेको नेपाली भाषाको स्तर तपाईंहामीले सुनेकै छौं । हाम्रा धेरै स्नातकहरु नेपाली भाषाको सुनाइ, बोलाइ, लेखाइ र पढाइमा यसै पनि कमजोर छन्। आफ्नो देश, समाज, संस्कृति, सभ्यता र इतिहास बुझ्न सबैले त्यो देशको भाषामा दक्षता हासिल नगरे पनि आवश्यक ज्ञान लिनुपर्छ । दोस्रो भाषाको ज्ञान व्यक्तिले आफ्नो रुचि र आवश्यकताअनुसार लिन सक्छ । त्यो वैकल्पिक हुन्छ । तर संविधानमा उल्लेख भएको, सरकारी कामकाजीका रूपमा प्रयोग भइरहेको, नेपालसहित विश्वका झन्डै चार करोड नेपालीले बोल्दै आएका र आफ्नो देशको भूगोल–इतिहास–सभ्यता–संस्कृतिका हरेक सन्दर्भसँग जोडिएको नेपाली भाषालाई विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा खुम्च्याउनु पक्कै पनि विवेकपूर्ण कदम होइन । तसर्थ स्नातक तहसम्म हरेक व्यक्तिले अनिवार्य नेपाली पढ्न पाउनुपर्ने नीतिगत निर्णय आवश्यक छ । कुनै पनि सङ्कायमा स्नातक गरेको व्यक्ति नेपाली भाषामा विज्ञ हुन त सक्दैन तर अनिवार्य नेपाली विषय पढेमा ऊ संसारका कुनै कुनामा गए पनि आफ्नो भाषा र संस्कृतिप्रति गौरवबोध गर्न सक्ने हुन्छ। साथै स्वदेशका जुनसुकै कार्यक्षेत्र बनाए पनि उसलाई नेपालीमा कमजोर छु भन्ने मानसिकता रहने छैन।
नेपाली विषयलाई खुम्च्याउने नीति कुनै दाताको प्रभावमा परेर नेपाली भाषामाथि गरिएको गम्भीर हस्तक्षेप हो । यसै सन्दर्भमा त्रिवि नेपाली केन्द्रीय विभागका विद्यार्थीले नेपाली विषय बचाउ अभियान सञ्चालन गरेका छन् । अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाएर नेपाली विषयलाई स्नातक तहसम्म अनिवार्य पढाइ हुने व्यवस्था कायम गर्न तमाम नेपाली भाषाप्रेमी, संस्कृतिप्रेमी, शिक्षाविद्, साहित्यकार, नीति निर्माता र नेपाली वर्णविन्यासमा विवाद सिर्जना गरेर आआफ्नो बौद्धिकताको दम्भ प्रदर्शन गर्ने विद्वान्हरु सबैले दबाब दिनुपर्ने बेला आएको छ। भाषा रहे हामी रहनेछौँ । दाताको यो वा त्यो प्रलोभनमा परेर आफ्नोपनलाई गुमाउँदै गयौँ भने हामी पनि कुनै दिन म्याक्लेकै योजनामा मिसिन बेर लाग्ने छैन।
प्रकाशित: १७ वैशाख २०७५ ०४:३६ सोमबार