शिक्षा व्यक्तिको सामथ्र्य बढाउने तथा असमानताहरू सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण साधन हो। शिक्षाको पहुँच र गुणात्मक शिक्षाको सुनिश्चितताले प्रत्येक व्यक्तिले उनीहरूको वास्तविक स्वतन्त्रता, उक्त स्वतन्त्रतालाई वास्तविक रूपमा उपभोग गर्न सक्ने सामथ्र्यको विकास गर्न सक्छ। असमानता, सामाजिक, लैङ्गिक, जातीय विभेद लगायतका नकारात्मक सामाजिक मूल्य र मान्यताको अन्त्य गर्ने सवालमा पनि शिक्षाको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ। यस परिप्रेक्ष्यमा सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, बेइजिङ प्लेटफर्म फर एक्सन, दिगो विकास सम्बन्धी एजेन्डा–२१, सबैका लागि शिक्षा सम्बन्धी विश्व सम्मेलन, १९९०, कोपनहेगन घोषणापत्र २००२ को प्रतिबद्धता नं. ६ र सबैका लागि शिक्षा सम्बन्धी विश्व सम्मेलनको धारा १ लगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सन्धिहरूजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूले शिक्षाको महत्व र आवश्यकतालाई आत्मसात् गर्दै शिक्षालाई मानव अधिकारको अभिन्न विषयका रूपमा स्थापित गरेका छन्।
नेपालको संविधानको धारा ३१ ले पनि शिक्षा सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। विशेषगरी धारा ३१ ले शिक्षा सम्बन्धी निम्न हक सुनिश्चित गरेको पाइन्छ :
प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक,
प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक,
अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने हक,
दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक,
नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा माध्यमिक तहसम्म शिक्षा प्राप्त गर्न र कानुन बमोजिम विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक,
शिक्षामा लगानीविना स्थानीय तहले आफ्नो सामथ्र्यको विकास गर्न सक्दैन। सामथ्र्यविना समृद्घिको सपना पनि साकार हुन कठिन हुन्छ। स्थानीय तहमा शिक्षाको विकासलाई सुनिश्चित गर्न बालबालिका, शिक्षक, अभिभावक, स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता र स्थानीय तहको उत्तरदायीपूर्ण भूमिका अपरिहार्य छ।
त्यसैगरी, संविधानको धारा १८ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ३८ (५) ले महिलालाई शिक्षामा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ भने धारा ३९ बालबालिकाको हकमा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, व्यक्तित्व विकासको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकको उपधारा २ ले आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा लगायतको विषयमा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । धारा ४२ (५) नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मानसहित शिक्षा लगायतका विषयमा कानुन बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ।
त्यसैगरी, राज्यको नीतिअन्तर्गत धारा ५१ (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तर्गत पनि शिक्षालाई विशेष महत्व दिइएको अवस्था छ। यस अन्तर्गत निम्न विषयलाई समेटेको देखिन्छ :
शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने,
शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने,
उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने,
नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवद्र्धन गर्ने।
यसले के देखाउँछ भने नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय राज्य व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न शिक्षाको महत्वलाई आत्मसात् गरी शिक्षालाई नागरिकहरूको महत्वपूर्ण आधारभूत अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। शिक्षाको हकलाई पहुँचमा मात्र सीमित नराखी गुणात्मक शिक्षामा पहुँचको अवधारणाबाट निर्देशित प्रगतिशील लगानीको अवधारणालाई आत्मसात् गरिएको छ। शिक्षाको हकलाई व्यवहारमा लागू गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको बाँडफाँड गरेको छ। मूलतः आधारभूत शिक्षालाई सुनिश्चित गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको एकल अधिकारभित्र राखेको पाइन्छ । यसको अर्थ नागरिकको आधारभूत शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्नका निमित्त ७५३ वटै स्थानीय तहले आफ्नो महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने विषयमा विवाद देखिँदैन। विशेषगरी, संविधानको शिक्षा सम्बन्धी निम्न अधिकारको प्रवद्र्घन, संरक्षण र परिपूर्ति गर्ने दायित्व स्थानीय तहको रहेको छ :
आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक सुनिश्चित गर्ने,
प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको हक सुनिश्चित गर्ने,
आधारभूत तहसम्म दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक सुनिश्चित गर्ने,
आधारभूत तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा दिने व्यवस्था गर्ने,
महिला, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधान अनुसार उनीहरूको विकासको महत्वपूर्ण प्रस्थानबिन्दु शिक्षा भएकाले आधारभूत शिक्षामा उनीहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्नका निमित्त विशेष व्यवस्था गर्ने।
संविधान प्रदत्त शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको हक सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ (ञ) ले २३ वटा अधिकार स्थानीय तहको सरकारलाई दिएको छ। उक्त अधिकारअन्तर्गत विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था, व्यवस्थापन, गुणात्मक शिक्षा, विद्यालयको मानव स्रोतको व्यवस्था र व्यवस्थापन, शिक्षकहरूको तालिम, विद्यालयसित सम्बन्धित सम्पत्तिको सुरक्षा र व्यवस्थापन, मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन तथा व्यवस्थापन, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन लगायतका विषय रहेका छन्।
यी कार्य गर्न आवश्यक कानुन, नियम, नीति, निर्देशिका, कार्यविधि, कार्ययोजना बनाई लागु गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई संविधानतः नै प्रत्याभूति गरिएको छ। आपूmलाई दिएको अधिकारको अभ्यास गर्ने क्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षकको व्यवस्थापन, शिक्षकको तलब जस्ता विषयमा स्थानीय तहको चासो र सक्रियता देखिन्छ। तर गुणात्मक शिक्षाको विकास, सिकाइ उपलब्धि, स्थानीय तहलाई आवश्यक मानव स्रोतको पहिचान गरी सो अनुरूपको शिक्षा नीति तयार गर्ने, कानुनी पूर्वाधार तयार गर्ने, प्रारम्भिक बालविकास, अनौपचारिक शिक्षाको व्यवस्थापन, व्यावसायिक शिक्षा आदि विषयमा खासै ध्यान दिन सकिएको छैन।
शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरी स्थानीय तहको विकास र समृद्घिलाई सुनिश्चित गर्न उपलब्ध स्रोत, साधन, भौतिक पूर्वाधार, मानव स्रोत आदिलाई मध्यनजर गरी विद्यालयलाई समुदाय विकासको केन्द्रमा राखेर शिक्षा र समृद्धिको खाका कोर्न आवश्यक छ। शिक्षामा लगानीविना स्थानीय तहले आफ्नो सामथ्र्यको विकास गर्न सक्दैन। सामथ्र्यविना समृद्घिको सपना पनि साकार हुन कठिन हुन्छ । स्थानीय तहमा शिक्षाको विकासलाई सुनिश्चित गर्न बालबालिका, शिक्षक, अभिभावक, स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता र स्थानीय तहको उत्तरदायीपूर्ण भूमिका अपरिहार्य छ। संविधानले शिक्षाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिसकेको अवस्था छ, अब यसलाई वास्तविकतामा परिणत गर्न आधारभूत शिक्षामा लगानीबाट नै स्थानीय तह अगाडि बढ्न आवश्यक छ।
खासगरी वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरी स्थानीय तहको विकास र समृद्घिलाई सुनिश्चित गर्न वर्तमान उपलब्ध स्रोत, साधन, भौतिक पूर्वाधार, मानव स्रोत आदिलाई मध्यनजर गरी विद्यालयलाई समुदाय विकासको केन्द्रमा राखेर शिक्षा र समृद्घिको खाका कोर्न आवश्यक छ। यस सम्बन्धमा स्थानीय तहले आफ्नो प्रतिबद्घता, जिम्मेवारी र दायित्व कसरी लिन खोजेको छ त भन्ने विषयको अभिव्यक्ति उसले बनाउने ऐन, नियम, कार्यक्रम, निर्देशिका, स्रोत परिचालनबाट अभिव्यक्त हुन्छ। अतः शिक्षाको हकलाई आत्मसात् गरी बालबालिकामाथि लगानी गर्नका निमित्त स्थानीय तहले तत्काल यी कार्य गर्न आवश्यक देखिन्छ :
आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेको स्थानीय तहमा विद्यमान विद्यालय र यसको अवस्था, आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्नुपर्ने बालबालिकाको संख्या, उनीहरूको शैक्षिक अवस्थाको पहिचान गर्ने,
नेपालको संविधानको अधीनमा रही आधारभूत शिक्षासम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्न ऐन तथा नियम बनाउने।
संविधान र ऐनको उद्देश्यलाई सम्वोधन गर्नका निमित्त आवधिक योजना र अनुगमन संरचना तयार गर्ने।
सँगसँगै स्रोतको जोहो स्थानीय तहबाट कसरी गर्न सकिन्छ, प्रदेश र संघीय सरकारबाट के कस्तो स्रोत उपलब्ध हुन सक्छन् भन्ने विषयमा सजग भई स्रोत परिचालनको रणनीति र स्रोत परिचालन गर्ने।
कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने।
(नेपाल इन्स्टिच्युट फर पब्लिक पोलिसी एण्ड गर्भनेन्स)
प्रकाशित: ४ वैशाख २०७५ ०४:०० मंगलबार