संविधानको भाग ३ को धारा ३८ मा महिलाको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यसमा भनिएको छ– प्रत्येक महिलालाई कुनै लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुनेछ। प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुनेछ। महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन वा त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ। 

राज्यको सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक पनि छ। महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका पारिवारिक विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। त्यस्तैगरी सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ भनी महिलाको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख छ। माथि उल्लिखित सबैखाले व्यवस्था कानुनमा लेखिए तापनि व्यवहारमा भने उपयोग हुन सकेको अवस्था छैन। 

अझ भूमिको स्वामित्वका विषयमा त जति नै वकालत गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। नेपालका महिलामध्ये ९० प्रतिशत कृषि पेसामा संलग्न छन् जबकि तीमध्ये २० प्रतिशत मात्र महिलाको मात्र आफ्नै खेती गर्ने जमिनमा स्वामित्व छ। खेती लगाउने र भित्र्याउने कठिन काम गर्छन् जो गर्छन्, तिनैको त्यो उत्पादनमाथि हक छैन। भूमिमा श्रम गर्ने महिलालाई श्रमको उचित ज्याला पनि दिइँदैन। यो विषयमा न संघीय सरकार गम्भीर छ न त स्थानीय तह आफैँ जानकार छ।

भन्नलाई जहाँ पनि जहिले पनि महिला पुरुष बराबरी भनिन्छ तर जब छोरीको विवाहपछि डोली उठ्छ, त्यससँगै दाइजोको पासो झुण्ड्याएर घाउ बनाइन्छ। उत्पादनका निम्ति जसले बिउ जोगाउँछ, स्याहार र संरक्षण गर्छ, उत्पादनका सम्पूर्ण काम गर्ने गर्छ, त्यो प्राकृतिक स्रोत/साधनमाथि उसैको अधिकार नहुनु भनेको कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित हुन सक्दैन। 

खेतीपाती, घर व्यवहार चलाउनका निम्ति १८ घण्टा काममा खट्छन् महिला। त्यति मात्र हैन, बच्चा जन्माउँछन् तर प्रजनन स्वास्थ्य र हकमा अनभिज्ञ छन्। रीतिरिवाज, संस्कृति, परम्परा सबै जोगाउने काम महिलाकै हुन्छ। जमिनलाई ऊर्वर बनाइराख्न, बाँझो नहोस् भनी खटेर लाग्छन्। गाई, बाख्रा, भैँसी, गोठ, घाँस दाउरा, घर आँगन, चुलो चौका सबैको व्यवस्था गर्न महिलाकै पूर्ण भूमिका रहन्छ। 

अन्न भण्डारण, भकारी, बिउबिजन सबैको संरक्षण महिलाले गर्छन्। समयानुसारका खेतीपाती बाली लगाउन स्वयम् हेक्का राख्ने गर्दछन्। तर पनि भूमिमा महिलाको स्वामित्व र चलअचल सम्पत्तिमा मालिक हुने महिला धेरै कम प्रतिशत मात्र छन्। महिला घरेलु उत्पादन वा कृषि उत्पादनमा निकै खटेर काम गर्छन्। अर्थसँग जोडिएका महत्वपूर्ण उत्पादनसँग जोडिएका हुन्छन्। तर उनीहरू नै यसका असली हकदार वा भनौँ कानुनी स्वामित्वमा नजोडिनु भने विडम्बनाको विषय हो। 

फलफूल, तरकारीजन्य पदार्थ तथा दूध, घ्यु, माछा मासु आफैँ उत्पादन गर्छन्। कुखुरा आफैँ पाल्छन्। जसबाट अण्डा र मासु जस्ता पौष्टिक पदार्थ तयार हुन्छ। आफू मात्र खाँदैनन्, घरका बालबच्चा, ज्येष्ठ नागरिक र अशक्तहरूलाई खुवाएर बाँकी रहे मात्र खान्छन्। तर यसरी उत्पादित वस्तु बाँकी रहे वा बढी भएमा बेचबिखन गर्नुपर्‍यो भने त्यो अधिकारबाट चाहिँ वञ्चित रहन्छन्।

अझ ग्रामीण भेगका महिला त दिनभर खेती स्याहार्छन्, आफ्नो पसिनाले खेतबारी सिँचित गर्दछन्। घरका सबै काममा पनि सहभागिता जनाउँछन् तर पनि तिनै महिलालाई निर्णायक भूमिकामा भने सहभागी गराइँदैन। अझ कतिपय परिवारमा त अहिले पनि कुनै महत्वपूर्ण घरायसी निर्णय गर्नु छ भने महिलालाई बाहिर राखेर चुकुल लगाइ पुरुष मात्र बसेर निर्णय गर्ने चलन। आखिर रथको एउटा पांग्रालाई घाइते बनाउने यस्तो अवस्थाले कसरी समाज र परिवार सकुशल अघि बढ्न सक्ला?

सम्पत्ति बेचबिखनमा महिलालाई सोधिँदैन। खर काट्नु, घर छाउनु, हलो कोदालोसम्म महिलाले गर्नुपरेको छ। गाउँमा वैदेशिक रोजगारका कारण पुरुषको संख्या दिनानुदिन घट्दो छ। त्यसैले पनि महिलामाथि जिम्मेवारी दोब्बर थपिएको छ। राजनीतिमा महिला सशक्तीकरण उत्तिकै खाँचो रहेको छ। सामाजिक रूपान्तरणमा पनि महिलाको भूमिका अग्रपङ्तिमा रहन्छ। यसरी विश्लेषण गर्दा सम्पूर्ण सम्भावनाको खानी महिला हुन् तर नेतृत्वदायी भूमिकामा महिला उभिएको पनि हेर्न नचाहने कतिपय पितृसत्तात्मक सोच समानता कायम गर्नका लागि अवरोधका रूपमा खडा भइरहनु उदेकलाग्दो छ।