पञ्चेश्वर, नेपाल–भारत सीमामा पर्ने महकाली नदीमा निर्माण प्रस्ताव गरिएको जलाशयुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजना हो। प्रस्तावित १० हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी पश्चातको दोस्रो ठूलो आयोजना पनि हो। पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सोच ३६ वर्षपहिले नेपालको मानसपटलमा उद्भव भएको थियो। सोअनुरूप आयोजना निर्माणको कार्य अगाडि बढाउन सन् १९८८ मा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यालय स्थापना भई सन् १९९५ मा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारिएको थयो।
तथापि, नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा अवस्थित, लगानीको दृष्टिकोणबाट ठूलो धनराशि आवश्यक पर्ने, प्राविधिक र सामरिक दृष्टिकोणबाट जटिल उक्त आयोजना निर्माण कार्य अगाडि बढाउनु सोचे जस्तो सहज थिएन। महाकाली सीमा नदी हुनुको नाताले नेपालले जस्तै भारतले पनि सन् १९९० को दशकमा एकलरूपमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। तथापि, सीमा क्षेत्रमा निर्माण हुने आयोजना भएकाले चाहेर पनि एकलरूपमा अगाडि बढाउन सहज भने थिएन।
सोही कारण, दुवै मुलुकको मानसपटलमा साझेदारीमा उक्त आयोजना निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने सोच प्रादुर्भाव हुन पुग्यो। सन् १९९६ फेब्रुअरी १२ मा महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर योजना सम्बन्धमा नेपाल–भारतबीच सन्धि भयो। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दुवै सदनको दुईतिहाइ बहुमतबाट उक्त सन्धि अनुमोदन गरियो। सन्धिमा, दुई देशको संयुक्त पहलमा उक्त ६ महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारी आयोजना निर्माणको कार्य अगाडि बढाउने उल्लेख थियो।
आयोजनामाथि अधिकार र दायित्व दुवै मुलुकको बराबर जस्तो देखिए तापनि निर्माण कार्यको मूल निर्णायक भने भारत नै थियो। सन्धिभएको १३ वर्ष अर्थात् २००८ सम्म उक्त आयोजना निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा भारतले पूरै भुल्यो। सन् २००९ मा आइपुग्दा उसलाई आफूले गरेका सन्धि स्मरण हुन पुग्यो। सोही वर्षको नोभेम्बर २४ मा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गरी विस्तृत योजना प्रतिवेदन तथा अन्य आवश्यक कार्य सम्पन्न गर्ने कुरा अगाडि सार्यो। तर सहमति जनाएको पाँच वर्षसम्म पुनः कानमा तेल हाल्न पुग्यो।
सन् २०१४ अगस्टमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आए। उनले पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ६ महिनाभित्र तयार पारी अन्य आवश्यक कार्य अगाडि बढाइने आश्वासन दिए। उक्त आश्वासनलाई ठूलै ‘ब्रेक थ्रु’का रूपमा प्रचार गरियो। सोअनुरूप दुई देशीय संयुक्त पहलमा सन् २०१५ मा संयुक्त प्राधिकरण (जोइन्ट अथोरिटी) निर्माण भयो।
सन् २०१६ जुन महिनामा दुवै मुलुकले तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवदेनको खाकालाई मर्ज गरी संयुक्त विस्तृत परियोजना प्रतिवदेनको खाका तयार गर्ने कार्य भयो।
संयुक्त विस्तृत परियोजना प्रतिवदेनलाई टुंगोमा पुर्याउन दुवै देशका विज्ञ टोलीको पहिलो बैठक सन् २०१७ मा बस्यो। दुई पक्षीय धारणाहरू प्रस्तुत गरियो। सन् २०१८ मे महिनामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पुनः नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आए। उक्त समयमा पनि पञ्चेश्वर आयोजनाले थोरबहुत चर्चा पायो। मोदीको नेपाल भ्रमणपश्चात दुवै देशका विज्ञ टोलीको दोस्रो बैठक सन् २०१९ बस्यो। संयुक्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई टुंगो लगाउनु त्यति सहज कार्य थिएन। होइन पनि। हाम्रो हकमा, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनउपर सुझाव प्रदान गर्न जल तथा ऊर्जा आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि सम्मिलित प्राविधिक समिति गठन गर्यो। समितिले आवश्यक सुझाव पेस गर्यो।
सन् २०२३ जुलाई ७ मा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले दुवै देशका कार्यकारी समितिका सदस्यहरूलाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यालय (महेन्द्रनगर) मा खटाउने र संयुक्त विस्तृत परियोजना प्रतिवदेनलाई तीन महिनाभित्र अन्तिम रूप दिइ कार्यान्यन गर्न विज्ञ समूहको म्याद ६ महिना थप गर्ने निर्णय गर्यो। तथापि, तोकिएको समयावधि गुज्रिसक्दा पनि संयुक्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनले अझै अन्तिम रूप धारण गर्न सकिरहेको छैन्।
जहाँसम्म आयोजनाको विशेषताको सवाल छ, अहिलेसम्म भए/गरेका अध्ययनअनुसार, आयोजनाको क्षमता ६ हजार चार सय ८० मेगावाटको बन्न सक्ने, निर्माणको क्रममा नेपालको तीन हजार आठ सय ५० हेक्टर (२८.७३ प्रतिशत) र भारतको नौ हजार पाँच सय ५० हेक्टर (७१.२६ प्रतिशत) भूमि डुबानमा पर्न सक्ने, आयोजनाको ड्रेनेज क्षेत्रफल १२ हजार एक सय वर्ग किलोमिटर हुन सक्ने, दुवै मुलुकले तीन हजार दुई सय ४० मेगावाट जलविद्युत् प्राप्त गर्न सक्ने, आयोजनाबाट नित्सर्ग भएको पानी दुवै मुलुकले सिँचाइका लागि उपयोग गर्न सक्ने, आजका दिनमा करिव ६ खर्बको लागतमा १० वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ।
२८ वर्षको दौरानमा, भौतिक निर्माणका नाममा प्राधिकरणका लागि जग्गा खरिद, भवन निर्माण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, ब्रह्मदेवदेखि पञ्चेश्वरसम्मको पहुँच मार्ग निर्माण, मेलौली–पञ्चेश्वर ट्रयाक निर्माण जस्ता आधारभूत कार्य मात्र भएका छन्। पानीको बाँडफाँट, तल्लो तटीय लाभ, आयोजनाको क्षमता कटौती (पाँच हजार ४० मेगावाट), लागत बहनलगायतका विषयमा दुई मुलुकबीच साझा विन्दु पहिल्याउन नसक्दा आयोजना अझै अनिर्णयको बन्दी बनेको हो।
प्रकाशित: ६ कार्तिक २०८१ ०९:०६ मंगलबार