सन् १९७९ यता हरेक वर्षको अक्टोबर १६ मा विश्व खाद्य दिवस मनाउने गरिएको छ। यो दिवसले मूलतः विश्वव्यापी रूपमा रहेको भोकमरीको अन्त्य एवं खाद्य, मानव र पृथ्वीको भविष्यको विषयमा सचेतना बढाउने कार्य गर्दछ। विश्व खाद्य दिवसको महत्त्व मूलतः विश्वको भोकमरी अन्त्य गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने कृषक परिवारको जीवनस्तर सुधारको लक्ष्यसँग बढी जोडिएको छ। यही साता इटलीको रोममा विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन भइरहेको छ। र, यसमा नेपालबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री र अन्य अधिकारीले सहभागिता जनाइरहेका छन्।
४४औँ विश्व खाद्य दिवसको नारा ‘सुखी जीवन र समुन्नत भविष्यका लागि खाद्य अधिकार’ रहेको छ। विश्वभर हुने उत्पादनले सबै देशका नागरिकलाई पर्याप्त खाद्यान्न पुग्छ तर अझै पनि विश्वको १० प्रतिशत जनसंख्या भोकमरीको मारमा छन्।
हावा र पानीपछि खानालाई तेस्रो सबैभन्दा आधारभूत मानव आवश्यकताका रूपमा लिइएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र अन्य विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्ताबेजमा समेत खाद्य अधिकारलाई आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा मान्यता दिइएको छ।
नेपालमा विगतका दशकहरूको तुलनामा भोकमरी कम हुँदै गएको छ। यद्यपि खासगरी बढ्दो विपद् र कृषियोग्य भूमिको कमजोर पहुँचका कारण यसतर्फ थुप्रै चुनौती छन्। वार्षिक रूपमा प्रकाशित हुने ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्सले १२७ वटा देशमध्ये नेपाल ६८औँ स्थानमा रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। जसको स्कोर १४.७ मध्यम खालको रहेको छ। सन् २००० मा नेपालको स्कोर ३७.१ र २०१६ मा २१.२ थियो। विगतका वर्षमा भन्दा थोरै प्रगति देखिए पनि यो हाम्रो प्रयासले नभएर रेमिट्यान्सका कारण सुधार देखिएको हो।
नेपालको संविधानले खाद्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रबन्ध गरेको छ। संविधानको धारा ३६ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुने, खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित रहने हक हुने र कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने व्यवस्था छ। साथै सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत धारा ४२ मा आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजागरी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने उल्लेख छ।
खाद्य सुरक्षाको स्थितिमा सुधार आउँदै गरेको देखिए तापनि खाद्यान्न परनिर्भरता भने बर्सेनि बढ्दै गइरहेको छ। बर्सेनि झण्डै तीन खर्ब रुपियाँको खाद्यान्न आयात गर्नुपरेको स्थिति छ। ६२ प्रतिशत नागरिक कृषि पेसामा संलग्न भएको मुलुकमा खाद्यान्न आयात धान्नै नसक्ने स्थितिमा पुग्नु कुनै पनि हिसावले उचित मान्न सकिन्न। यसर्थ नेपालको सन्दर्भमा खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि सबै नेपाली नागरिकलाई पुग्ने खाद्यान्न नेपालमा नै उत्पादन गर्ने संकल्प आवश्यक छ। यसका लागि केही महत्त्वपूर्ण पाटोमा ध्यान दिन आवश्यक छ। जुन यसप्रकार छन्:
कृषि ऐन तर्जुमा
संविधानले समाजवाद, सामाजिक न्याय, समतामूलक समृद्धि तथा दिगो विकासको लक्ष्यलाई शिरमा राखेको छ। कृषि क्षेत्रको समुचित विकासविना यो हासिल हुन सक्दैन। कृषियोग्य भूमिको सीमितता, बढ्दो खण्डीकरण, कृषि भूमिको गैरकृषीकरण, कृषिप्रति नयाँ पुस्ताको विकर्षण, अन्यायपूर्ण भूसम्बन्ध, कमजोर भूसुरक्षा, कृषिका लागि चाहिने बिउ, मल, प्रविधि, सिँचाइलगायतका पूर्वाधारहरूमा सहज पहुँचको अभाव जस्ता समस्याबाट कृषि क्षेत्र घेरिएको छ।
किसानको जीवनस्तर उकास्ने, न्यूनतम आयको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, कृषि पेसालाई मर्यादित बनाइ कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनमार्फत मुलुकलाई खाद्यमा आत्मनिर्भर बनाउने संकल्पका लागि कृषि ऐन अति नै जरुरी छ।
यतिका वर्षसम्म एक थान कृषि ऐन तर्जुमा नहुनु विडम्बना नै मान्नुपर्दछ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि ऐन मस्यौदा गरिरहेको र छिटै विधेययका रूपमा संघीय संसद्मा पेस गर्ने भन्न थालेको पनि दुई वर्ष कटिसक्यो तर हालसम्म पनि विधेयक दर्ता भने हुन सकेको छैन।
खाद्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि सरकारले छिटै नै कृषि विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्नु आवश्यक छ। कृषि ऐन, कृषिसँग सम्बन्ध राख्ने संवैधानिक दायित्वहरूको यथोचित कार्यान्वयनलाई कानुनी आधार तयार गर्न यो विधेयक एउटा महŒवपूर्ण अवसर हुन सक्छ। त्यसका लागि विधेयक तर्जुमा प्रक्रिया सहभागितामूलक र परामर्शयुक्त भने हुन जरुरी छ।
कृषि भूमिको संरक्षण र दिगो उपयोग
कृषि भूमि बर्सेनि मासिँदै गएको छ। खासगरी विकासका संरचना निर्माण र अव्यवस्थित बस्ती विकासले कृषियोग्य जग्गा घट्दो क्रममा छ। पछिल्ला वर्षहरूमा त अझ बढ्दो प्रकोप, बाढी, कटान र पहिरोले पनि कृषियोग्य जग्गा मासिएको छ। कृषियोग्य जग्गाको नै पनि माटोको गुणस्तर बिग्रँदो छ। एकातिर कृषियोग्य जमिन दिन÷प्रतिदिन घट्दै गइरहेको छ भने अर्कोतिर भइरहेकै पनि खासगरी हिमाली र पहाडी क्षेत्रको कृषियोग्य जग्गा उपयोगबिहीन रहने क्रम बढ्दो छ।
यसका विविध कारण छन् तर फेरि पनि खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि भने कृषि भूमि जोगाउनै पर्छ। साथै सबै कृषियोग्य भूमिको दिगो उपयोगको योजना बनाउनुपर्दछ। यसका लागि शून्य भाडा दर, सामूहिक व्यवस्थापनमा खेतीलगायतका विभिन्न रणनीति अपनाउन सकिन्छ। यसका लागि स्थानीय सरकारले धेरै गर्न सक्छन्। स्थानीय सरकारको अगुवाइमा प्रत्येक पालिकाको भूमि र कृषिको परिवेश विश्लेषण गर्ने र उपयोगको योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्ने तथा सो कार्यका लागि प्रदेश र संघीय सरकारले सघाउने सुकर्म जरुरी छ।
जमिनमा पहुँच अभिवृद्धि
सामान्यतया भोकमरीको जोखिममा रहेका समुदायमा भूमिहीनलगायत सीमान्त किसान नै बढी छन्। शहरी क्षेत्रका मजदूरहरू पनि भोकमरीको समस्या भोग्ने समूहमा नै पर्दछन्। हरेक स्थानीय तहमा खेती गर्न सकिने तर खेती नभइरहेको जमिनको अभिलेख राखी भूमिहीनलगायतका सीमान्त किसानलाई प्राथमिकतामा राखी उपयोगमा ल्याउन जरुरी छ।
हरेक स्थानीय तहमा रहेको निजी, संस्थागत, सरकारी आदि जमिनको ठूलो मात्रा त्यसै उपयोगबिहीन भइरहेको अवस्था छ। संघीय र विभिन्न प्रदेश सरकारले समेत यो विषयलाई आआफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा त राखेका छन् तर प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन भने भएका छैनन्। यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ।
ऐन कार्यान्वयन
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५ मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने सन्दर्भमा तर्जुमा गरिएका ऐनमध्ये उत्कृष्ट मान्न सकिन्छ। यसले किसानको हक, हित, कृषिको विकास र प्रवद्र्धन तथा खाद्य सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएर महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ। तथापि यस ऐनका कतिपय व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली आउनै ६ वर्ष लाग्यो। यस ऐनका सीमितता नभएका होइनन् तर भएका राम्रा व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सके खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण हुनेमा शंका छैन। यो ऐन कार्यान्वयनलाई सबै तहका सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ।
कृषिको मार्गचित्र
विशेषतः नेपालको सन्दर्भमा खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने मुख्य आधार भनेको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण नै हो। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि उत्पादक शक्ति कृषक र तिनको संगठनलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ। तर विडम्बना, दिगो एवं पारिवारिक खेतीपातीलाई नभई आधुनिकीकरणका नाममा कृषिलाई कम्पनीकरण गर्नमा जोड दिइएको छ जुन सर्वथा गलत छ।
हरेक कृषक परिवारले बचत उत्पादन गर्न सक्ने स्थिति तुल्याउन अहिलेको जोतको आकार बढाउन जरुरी छ। कृषकहरूलाई वातावरणमैत्री औजारहरूमा पहुँच पु¥याउनु र प्रविधिको विकास आवश्यक छ। यसका लागि सरकारले लिने कृषिको मार्गचित्रमा स्पष्ट हुनुपर्छ।
विगत केही वर्षमा कृषि क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी कम्पनीहरू विभिन्न्न नाममा प्रवेश गरिरहेका छन्। र, उनिहरू कृषिको प्राथमिक उत्पादनको क्षेत्रमा संलग्न हँुदै आइरहेका छन्। कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा कम्पनीलाई होइन, किसानलाई दरिलो बनाउँदै लैजानुपर्दछ।
विश्वमा नै संकटका रूपमा देखिएको जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई दृष्टिगत गर्दा पनि किसानको अगुवाइमा हुने कृषि नै बढी लाभदायी देखिएको छ। तसर्थ कर्पोरेट र किसानी बाटोमध्ये नेपालले किसानी बाटो हिँड्ने स्पष्ट मार्गचित्र बनाइ अघि बढ्ने हो भने नेपालीको खाद्य सुरक्षा विनाआयात नै सम्भव छ।
अहिलेका भूमिहीन एवं साना किसानलाई संगठित र सशक्त बनाउँदै विविधतापूर्ण खेतीपातीबाट नेपालको कृषिलाई उन्नत बनाउन सकिन्छ। अहिलेको भन्दा उत्पादन बढाउन सकिन्छ। हरेक किसान परिवारलाई उत्पादन बचत गर्न सक्ने बनाउन सकिन्छ। यस्तो अवस्थाले मात्र हामीलाई भोकमरीबाट सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छ।
– देउजा भूमि अधिकार अभियन्ता हुन्।
प्रकाशित: ३० आश्विन २०८१ ०९:४१ बुधबार