पृथ्वीका धेरै जैविक प्रजाति लुप्त भैसकेका छन्। मानव प्रजातिकै पूर्वज ‘होमो सेपियन’ बाहेकका अन्य आठ प्रजाति लोप भइसकेका छन्। यो एउटा हृदयविदारक तथ्य र वास्तविकता हो तर हामीमध्ये धेरै ती लुप्त प्रजातिका बारेमा सोच्दैनौँ। उनीहरूको अस्तित्व मेटिएकामा चिन्ता पनि गर्दैनौँ। संयुक्त राष्ट्र संघको एक प्रतिवेदनअनुसार अनुमानित आठ लाख जीवमध्ये एक लाख केही दशकमा लोप हुँदैछन्। यी लोपोन्मुख जीवका विषयमा पनि हामी गम्भीर छैनौँ। हाम्रै वरिपरिका जीवहरू सधैँका लागि हराउँदैछन् तर हामी त्यो महसुस गर्न सक्दैनौँ।
वैज्ञानिक भन्छन्– जैविक विविधतामा ह्रास आउनुमा प्राकृतिकभन्दा मानवीय गतिविधि बढी जिम्मेवार छन्। उदाहरणका लागि कोभिड–१९ लगायत मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएका समस्या जैविक विविधताकै ह्रासका (कल्मिनेटिङ) असर हुन्। जैविक विविधताले प्राणीहरूको पारस्परिक सहअस्तित्वमा सन्तुलन राख्दै रोग नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ। शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य तथा सामाजिक कल्याणका लागि पनि जैविक विविधता अपरिहार्य मानिन्छ। लगभग ११ हजार सात सय वर्ष पहिले ‘होलोसिन युग’ (हिम युगपछिको समय) बाट हाल ‘एन्थ्रोपोसिन युग’ (मानव युग) सम्म आइपुग्दा पृथ्वीको जीवमण्डलमा जैविक विविधता घटेको छ, जसलाई फिर्ता ल्याउन सम्भव छैन। साथै जैविक विविधता थप लोप हुने क्रम पनि जारी नै छ।
जैविक सुरक्षा र पृथ्वीको सीमाहरूको सन्तुलन
जैविक सुरक्षा साझा चासोको विषय हो। हाम्रो ज्ञान र दृष्टिकोण अब जैविक सुरक्षा र जीवमण्डलको अखण्डताप्रति जागृत हुनुपर्छ। यसै सन्दर्भमा वैज्ञानिकहरूले पृथ्वीको वातावरणीय अखण्डतासम्बन्धी नौ परिधि (नाइन प्लानेटरी बाउन्ड्री) पहिचान गरेका छन्। ती हुन्– जलवायु परिवर्तन, जीवमण्डल (बायोस्फियर) अखण्डतामा परिवर्तन (अर्थात् जैविक विविधता गुम्नु र प्रजाति लोप हुनु), जीवमण्डलीय ओजोन तहमा क्षति, महासागरमा अम्लीकरण, जैविक तथा भूरासायनिक प्रवाह (फस्फोरस र नाइट्रोजन चक्र), भूमि–प्रणालीमा परिवर्तन (वन विनाशका कारण), वायुमण्डलमा मिसिएको ‘एरोसोल’ भार (वायुमण्डलमा मिसिएका सूक्ष्म कणहरू जसले वातावरण र जीवका अङ्गलाई नकारात्मक असर गर्छ), पानीको अत्यधिक प्रयोग र प्लास्टिक मिश्रित तत्त्वको व्यापक उपभोग। विश्वका नागरिक र मुलुकका लागि यी नौ परिधिहरूको सन्तुलन कायम गर्नु नै वर्तमान समयको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।
स्विडेनका वातावरणविद् योहान रकस्ट्रोम नेतृत्वको टोलीले पहिलो पटक सन् २००९ मा ‘पृथ्वीका नौ सीमा’ को अवधारणा प्रस्तुत गरेको थियो। योभन्दा केही वर्षपहिले जर्मनीका रसायनशास्त्री जब पोल क्रुत्जेनले ‘हामी अब ‘होलोसिनमा छैनौँ, एन्थ्रोपोसिनमा छौँ’ भन्ने घोषणा गरेका थिए। ‘होलोसिन’ भनेको ११ हजार सात सय वर्षदेखि सन् २००९ सम्मको अवधिको भौगोलिक वर्गीकरण हो। मानवले पृथ्वीको वातावरणमा आमूल परिवर्तन गरेको तथ्यतर्फ सङ्केत गर्दै पोल क्रुत्जेनले वर्तमान युगलाई ‘होलोसिन’ को सट्टा ‘एन्थ्रोपोसिन’ भनेर वर्णन गरेका हुन् । जसरी मानिसको स्वास्थ्य जाँच गर्दा प्रत्येक परीक्षणका सङ्केत हुनुपर्ने मानकभन्दा माथि वा तल भएमा त्यस अवस्थालाई खतरा मानिन्छ, त्यसैगरी पृथ्वीका निर्धारित सीमा पार भएपछि असन्तुलन सुरु भएको मानिन्छ। पर्यावरणीय मानकले पृथ्वीको स्वास्थ्य अवस्थाको सङ्केत गर्दछ र यो नाजुक अवस्थामा छ।
वैज्ञानिकहरूले पहिचान गरेका वायुमण्डललाई हानि गर्ने हरितगृह ग्यासका तŒवहरू क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो कार्बन, हलोजनेटेड कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन र फ्लोरिन, मिथेन र प्रोपेन तथा इथेन हुन्। हरितगृह ग्यासका साथै वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तनमा वायुमण्डलीय कार्बन डाइअक्साइडको तल्लो र माथिल्लो सीमा क्रमशः तीन सय ५० र चार सय ५० प्रति मिलियन भाग (पीपीएम) निर्धारण गरेका छन्। यदि वायुमण्डलीय कार्बन डाइअक्साइडको तह ४ सय ५० पिपिएमभन्दा धेरै भयो भने दिगोरूपमा बाँच्नका लागि पृथ्वी उपयुक्त हुँदैन।
मानवले आफ्नो जीवनमा अत्यधिक कार्बन ऊर्जा, कृषिमा विषादी, प्लास्टिकलगायतका रासायनिक पदार्थको अति प्रयोग तथा प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन गरेर पृथ्वीको आन्तरिक सन्तुलन बिगारेको छ। वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइड तीव्र गतिमा बढेका कारण महासागरमा अम्लीकरण बढिरहेको छ। हावामा रहेको धूलो, धुवाँलगायतका ठोस र तरल पदार्थ (एरोसोल लोडिङ) ले सीमा नाघेको छ, जसले जीवमण्डलको अखण्डतालाई नोक्सान पुर्याएको छ। त्यसो त ओजोनसम्बन्धी भियना महासन्धि सन् १९८५ र मोन्ट्रियल प्रोटोकलको कार्यान्वयनका कारण वायुमण्डलीय ओजोन स्तरमा केही सुधार पनि भएको छ। जैविक विविधता र जीवमण्डल सुरक्षाका लागि वातावरणीय कानुन के कति विकसित भएको छ (वा छैन) भन्ने विषय सान्दर्भिक हुन सक्छ भन्ने आधारमा यो प्रवचनको त्रिकोणीय शीर्षक निर्धारण गरिएको हो।
वातावरणीय सुरक्षा कानुन
सन् १८५० देखि हालसम्म वातावरणसँग सम्बन्धित हजारौँ द्विपक्षीय र बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता भएका छन्। सम्झौताहरू प्राकृतिक स्रोतमा मानवीय प्रभाव रोक्ने वा व्यवस्थापन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित छन्। माथि उल्लिखित पृथ्वीको वातावरणीय अखण्डताका नौ सीमासँग सम्बन्धित वातावरणीय कानुन–नियमको उद्देश्य सवारी साधन, हरितगृह, पावर प्लान्ट तथा कलकारखाना जस्ता विभिन्न स्रोतबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रण गर्न निश्चित मापदण्ड अपनाउने देखिन्छ। साथै सीमापार वायु प्रदूषण, धुवाँ, अम्ल वर्षा र अन्य समस्यासँग जुध्ने तथा स्वास्थ्य र वातावरणको रक्षा गर्ने पनि हो।
कानुनअन्तर्गत वातावरणीय संरक्षण र पुनस्र्थापना मात्र होइन, संरक्षित वन्यजन्तुको चोरी सिकारी, विनाश, व्यापारलाई पर्यावरणीय अपराधका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। साथै संरक्षित वन्यजन्तु आयात, निर्यात र बजारीकरण वा ओजोनमा क्षति पुर्याउने वस्तुहरूको प्रयोग पनि निषेधित छ।
स्टकहोम घोषणा
सन् १९७२ मा भएको स्टकहोम सम्मेलनको घोषणापत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय कानुनको आधुनिक उत्पत्ति स्रोत मानिन्छ। स्टकहोम घोषणा मानव केन्द्रित (एन्थ्रोपोसेन्ट्रिज्म) थियो जसमा २६ सिद्धान्तअन्तर्गत औद्योगिक र विकासोन्मुख देशबीच आर्थिक वृद्धि, वायु, पानी र प्रदूषणको आपसी सम्बन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय चासोको अग्रभागमा राखिएका छन्। रियो घोषणा (१९९२) ले एन्थ्रोपोसेन्ट्रिज्मको सट्टा इकोसिस्टम अखण्डतालाई जोड दियो। स्टकहोमदेखि रियो घोषणासम्म जमिन, समुद्र, ओजोन तह र वायुमण्डलसम्बन्धी धेरै सन्धि र सम्झौता अस्तित्वमा आए। रियो घोषणापछि दिगो विकासको सिद्धान्त सबै मुलुकको राष्ट्रिय दायित्व बन्न पुग्यो। जलवायु परिवर्तन महासन्धि (युनाइटेड नेसन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज, १९९२) र जैविक विविधता महासन्धि (बायोलोजिकल डाईभर्सिटी कन्भेन्सन, १९९२) दिगो विकासको उद्देश्य प्राप्त गर्ने माध्यम हुन्।
जलवायु महासन्धिको क्योटो प्रोटोकल १९९७ को बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती गर्ने ‘उत्सर्जन व्यापार’, ‘संयुक्त कार्यान्वयन’ र ‘स्वच्छ विकास’ (इमिसन ट्रेडिङ्, जोइन्ट इम्प्लिमेन्टेसन, क्लिन डेभलपमेन्ट मेकेनिज्म) प्रणालीहरू पेरिस सम्झौता २०१५ अन्तर्गत ‘स्वेच्छिक रिपोर्टिङ’ (नेसनल्ली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन) मा रूपान्तरित गरियो। स्वेच्छिक रिपोर्टिङले कार्बन उत्सर्जन घटाउन मद्दत गर्नेमा भने शङ्का छ।
स्टकहोम घोषणापछि विभिन्न वातावरणीय सन्धि र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका निर्णयमार्फत वातावरणसम्बन्धी ‘कुनै हानि नगर्ने’ (नो हार्म), ‘आवश्यक विवेक’ (डिउ डेलिजेन्स), सावधानी (प्रिकसनरी प्रिन्सिपल्स) अपनाउने, प्रदूषकले क्षति तिर्ने (पोल्युटर पे प्रिन्सिपल) र ‘इकोसाइड’ को अवधारणा अस्तित्वमा आए र वातावरणीय कानुनका मूल सिद्धान्तहरू स्थापित भए। उता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा दुई हजारभन्दा बढी जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित मुद्दा दायर भएका छन्। अदालतद्वारा नदी, पहाड र वनको कानुनी व्यक्तित्व र अस्तित्व स्वीकार गरिएको छ। स्वच्छ हावाको अधिकार, स्वच्छ पानीको अधिकार, स्वच्छ वातावरणको अधिकारलाई मान्यता दिइएको छ। मानव प्रकृतिको मालिक होइन, संरक्षक हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त स्थापित भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय कानुनको उल्लेखनीय विकासका बाबजुद स्टकहोम घोषणाको सिद्धान्त २६ को उचित सम्बोधन हुन आवश्यक देखिन्छ। सिद्धान्त २६ अनुसार, ‘मानिस र पर्यावरण आणविक हतियार तथा सामूहिक विनाशका माध्यमबाट उत्पन्न हुने प्रभावबाट जोगिनै पर्छ र राज्यले त्यस्ता सामूहिक विनाशका हतियार उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तुरुन्त सम्झौतामा पुग्ने प्रयास गर्नुपर्छ।’ तर हाल राष्ट्रहरूबीच सामूहिक विनाशका हतियारको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ जुन जलवायु परिवर्तनको खतरा जत्तिकै खतरनाक छ। स्टकहोम सिद्धान्त २६ जस्तै अन्तर्राष्ट्रियरूपमा कम चर्चा हुने मानव अधिकार घोषणापत्रको धारा २८ पनि महŒवपूर्ण छ, जसमा भनिएको छ– ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई सामाजिक र अन्तर्राष्ट्रिय सुव्यवस्थाको हक छ (अ राइट टु सोसल एन्ड इन्टरनेसनल अर्डर) जसअन्तर्गत यस घोषणामा उल्लिखित अधिकार र स्वतन्त्रता पूर्णरूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसका लागि आवश्यक पर्ने सामाजिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था न्यायपूर्ण र शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ। तर वर्तमान सामाजिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था प्रणाली न न्यायपूर्ण छ न त शान्तिपूर्ण नै।
विगत पचास वा सोभन्दा बढी वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय कानुन धेरै हदसम्म विकसित भए पनि हालसम्म ‘वातावरणीय सुरक्षाको अवधारणा’ विश्वव्यापीरूपमा मान्य भएको छैन। परम्परागत सैन्य सुरक्षाको अवधारणाले वातावरणीय सुरक्षालाई समावेश गर्दैन। सुरक्षाको यस्तो सङ्कीर्ण व्याख्याले सामूहिक जलवायु सुरक्षालाई कमजोर पारेको छ। यो अवधारणाभित्र सैन्य र द्वन्द्व, कार्बन उत्सर्जन, सामूहिक सुरक्षासहितका औपचारिक विषय समेटिएको देखिँदैन।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा सेनाको भूमिका पारदर्शी छैन किनभने शक्तिशाली सैन्य राष्ट्र सेनाका तथ्याङ्क प्रकाशित गर्दैनन्। एक अनुमानअनुसार ५.५ प्रतिशत हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका लागि सैन्य स्रोत जिम्मेवार छ। सैन्य र द्वन्द्वबाट सिर्जित उत्सर्जनबारे कम अध्ययन भएको छ। युक्रेन र गाजाको निरन्तर विनाशबाट विस्तारित सन्धि पक्षको सम्मेलन (कोप २८, दुबई) ले जलवायु सङ्कट, शान्ति र सुरक्षाको सम्बन्धमा ध्यान दिएको थियो तर कुनै ठोस परिणाम भने निस्केको छैन।
अमेरिका र रूस हतियार नियन्त्रण सन्धिको अन्त्य
सन् १९७०–८० को दशकमा संयुक्त राज्य अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघले हतियार नियन्त्रण सन्धि गरेका थिए। तीमध्ये सबैभन्दा महŒवपूर्ण छन्–एन्टी–ब्यालिस्टिक मिसाइल सन्धि (एबिएम १९७२), रणनीतिक हतियार सीमितता सन्धि (साल्ट प्रथम र साल्ट दोस्रो १९७९), इन्टरमिडियट–रेन्ज न्युक्लियर फोर्सेस सन्धि (आइएनएफ सन्धि १९८७) र सामरिक हतियार घटाउने सन्धि (१९९१)।
सन् २००२ मा संयुक्त राज्य अमेरिका एबिएम सन्धिबाट पछि हट्यो। संयुक्त राज्य अमेरिकाले २०२० र रुसले २०२१ मा खुला आकाश ओपेन स्काइज सन्धि (१९९२) बाट बाहिरिने घोषणा गरे। संयुक्त राज्य अमेरिकाले २०१९ मा आइएनएफ सन्धि औपचारिकरूपमा फिर्ता लियो। यो सन्धिअन्तर्गत सबै क्षेप्यास्त्र स्थायीरूपमा नष्ट गर्ने र आणविक हतियार पूर्णरूपमा खारेज गर्ने सहमति थियो। रुसले आइएनएफ सन्धि पालना नगरेको आरोप लगाएर संयुक्त राज्य अमेरिकाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको समयमा औपचारिकरूपमा यो सन्धिको अन्त्य गर्यो। यद्यपि रुसले भने अमेरिकाको आरोप अस्वीकार गरेको थियो।
युरोपका २२ देशले सन् १९९० मा परम्परागत सशस्त्र सन्धिमा हस्ताक्षर गरे। यस सन्धिले ट्याङ्क, तोप र युद्धक विमानसहित हतियारको मात्रामा सीमा तोकेको थियो। रासायनिक हतियार महासन्धि १९९३ ले रासायनिक हतियारको विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, भण्डारण, स्थानान्तरण वा प्रयोगलाई निषेध गरेर सामूहिक विनाशका हतियार हटाउने लक्ष्य राखेको थियो। आणविक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि (१९९६) ले परमाणु हतियार कम गर्ने र अन्ततः उन्मूलन गर्ने लक्ष्यका साथ, संसारका कुनै पनि ठाउँमा ‘कुनै पनि आणविक हतियार परीक्षण र बिष्फोट’ लाई प्रतिबन्धित गर्दछ। रुसले यस सन्धिको प्रमाणीकरण प्रणालीलाई तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने र अमेरिकाले नगरेसम्म आणविक परीक्षण नगर्ने बताएको छ। यसरी अनेक सन्धिका बाबजुद विश्वमा आमविनाशका हतियार नियन्त्रण भएको छैन। बरु उत्पादन बढिरहेको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्को अक्षमता
संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्मा निहित छ। सुरक्षा परिषदमा रहेका १५ सदस्यमध्ये पाँच स्थायी र १० अस्थायी सदस्य छन्। सबै सदस्य राष्ट्र परिषद्का निर्णय स्वीकार्न बाध्य हुन्छन्। प्रत्येक सदस्यको मत महत्त्वपूर्ण हुन्छ तथापि स्थायी सदस्यहरू (बेलायत, अमेरिका, फ्रान्स, रुस र चीन) सँग तथाकथित भिटो शक्ति छ जसले कुनै पनि ठोस निर्णयलाई रोक्न सक्छ। पहिलो र दोस्रो विश्व युद्ध नदोहोर्याउन र पछिल्ला पुस्तालाई युद्धको प्रकोपबाट बचाउनका लागि सुरक्षा परिषद स्थापना भएको भनिए पनि हाल यो परिषद एक नयाँ औपनिवेशिक शक्ति संरचनामा परिणत भएको छ।
पाँच स्थायी शक्तिसँग सामूहिक विनाशका हतियारको सबैभन्दा ठूलो मात्रा छ र ती सबैभन्दा ठूलो कार्बन उत्सर्जनकर्ता हुन्। स्थायी सदस्यहरूको गैरकानुनी कार्यको सूची लामो हुन सक्छ। इराकमा अमेरिकी अवैध युद्ध (२००३) र युक्रेनमा जारी रुसी आक्रमण स्थायी सदस्यहरूको अराजकताको अक्षम्य उदाहरण हुन्। सुरक्षा परिषदमा पारित अमेरिका प्रायोजित (११ जुन, २०२४) इजरायल–हमास युद्धविराम प्रस्तावलाई अमेरिका आफैँले लागु गरेको छैन।
संयुक्त राष्ट्र संघका मुख्य उद्देश्यमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा, विश्वका जनताको भलाइ र प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख छ। यसले हरेक एक दशकमा नयाँ नारा घोषणा गर्छ, जस्तै सन् १९६०–७० को दशकलाई मानव अधिकारको हनन, उत्पीडन, गरिबी, रोग, अशिक्षा, भोक, बेरोजगारी असमानताविरुद्ध लड्ने र मानव प्रगति र विकासलाई बढावा दिने थियो। फलस्वरूप १९७० को दशकमा ‘नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्था’ को नाराअन्तर्गत विकसित देशहरू आफ्नो कुल राष्ट्रिय आयको ०.७ प्रतिशत सहायता विकासोन्मुख देशको आर्थिक, वातावरणीय, सामाजिक र राजनीतिक विकासका लागि दिन सहमत भए।
आजको नारा दिगो विकास हो। दिगो विकासका १७ लक्ष्य छन्। जस्तै– गरिबी र असमानताको अन्त्य, पृथ्वीमा वातावरणको रक्षा, स्वास्थ्य, न्याय र समृद्धिको सुनिश्चितता आदि। विगतका नाराहरू असफल भए जस्तै सन् २०३० सम्ममा हासिल गरिने १७ लक्ष्य पनि हासिल गर्न सकिने स्थिति देखिँदैन।
आणविक हतियार निरस्त्रीकरण, जैविक र जलवायु सुरक्षा किन ?
विज्ञका अनुसार युक्रेनमा रूसी आक्रमणपछि संयुक्त राज्य अमेरिका र रुसको सम्बन्धमा देखिएको सङ्कट सन् १९६२ को क्युबा मिसाइलपछि देखा परेको सबैभन्दा गहिरो सङ्कट हो। युक्रेन र गाजा युद्ध छिट्टै समाप्त हुने स्थिति देखिँदैन। नेपालका नजिकका छिमेकी चीन र भारतले आफ्नो सैन्य र हतियारको शक्ति बढाइरहेका छन्। सैन्य शक्तिको होडमा होमिएका राष्ट्रका लागि हिमालयबाट तीव्र गतिमा पग्लिरहेको हिउँ, हिमताल बिष्फोट, बाढी/पहिरो जस्ता विपद् महत्त्वपूर्ण लाग्दैनन्। फलस्वरूप द्वन्द्वग्रस्त समयमा जलवायु परिवर्तन झन् डरलाग्दो बन्ने गर्छ। वातावरणीय सुरक्षालाई सैन्य सुरक्षामा समावेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय विज्ञहरूका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय त बनेको छ तर एकमत हुन सकेको छैन। केही वातावरण र सैन्य सुरक्षाको एकीकरण गर्ने र सम्बन्ध जोड्ने कुराको विरोध गर्छन् किनभने सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्यले विगतमा अवैधरूपमा काम गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा सामूहिक वातावरणीय सुरक्षालाई स्वीकार गर्ने सही मञ्च हो तर सदस्य राष्ट्रहरूसँग राजनीतिक इच्छाशक्ति अभाव छ। आमविनाशका हतियार, रासायनिक हतियार र अन्य कतिपय सैन्य गतिविधिले हावा, पानी र माटोलाई प्रदूषित गर्छ र जैविक विविधतालाई हानि पुर्याउँछ।
ट्याङ्क, युद्धक विमान, जलसेनाका जहाज र अन्य सैन्य सवारीले ठूलो मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गर्छ। मानिस द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रबाट भागेपछि प्रायः शहरी क्षेत्रमा सर्ने हुनाले तीव्र शहरीकरण हुन्छ, जसले यातायात र ऊर्जाको माग बढ्छ र उत्सर्जन पनि बढ्छ। अर्कातिर युद्धपछिको पुनर्निर्माणका लागि पनि धेरै ऊर्जा चाहिन्छ। फलस्वरूप जलवायु परिवर्तनमा थप असर पर्छ।
युद्धमा विष्फोट नभएका हतियार जमिनमा जथाभावी छाडिनाले र रासायनिक हतियारको प्रयोगले भूमिलाई दीर्घकालीन क्षति पुर्याउँछ। सैन्य कारबाहीले पानीको मूल नष्ट गर्ने र कृषि उत्पादन तथा दैनिक जीवन पद्धतिमा असर गर्छ। युद्धले जस्तै जलवायु परिवर्तनको असरले बसाइँ सराइ निम्त्याउँछ। बसाइँ सराइ, विस्थापन वा सांस्कृतिक विनाशको कारणले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्ने प्रयास कमजोर बन्न पुग्छ। यी विषयलाई सम्बोधन गर्दै दिगो विकासमा आधारित पूर्वाधार निर्माण, जलवायु सन्तुलन र शान्तिलाई सँगसँगै लग्न आवश्यक छ।
निष्कर्ष
जलवायु परिवर्तनमा युद्धको प्रभाव बहुआयामिक हुन्छ किनभने यसले वातावरण र ‘इकोसिस्टम’ को विनाश गर्छ। युद्धले प्राकृतिक स्रोतको दुरूपयोग गर्छ, मानवीय तथा आर्थिक क्षति गराउँछ र वायुमण्डलमा कार्बनको मात्रा बढाउँछ। त्यसैले जैविक विविधता संरक्षणका लागि ‘वातावरणीय सुरक्षाको अवधारणा’ विश्वव्यापीरूपमा स्वीकार्नु आवश्यक छ।
स्टकहोम सिद्धान्त २६ अनुसार सैन्य शक्ति मुलुक सामूहिक विनाशका हतियार उन्मूलनको सम्झौतामा पुग्नुपर्नेमा त्यो सम्भावना हाल देखिँदैन । मानव अधिकार घोषणापत्रको धारा २८ अनुसार ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई सामाजिक र अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिपूर्ण व्यवस्था स्थापना गर्नेभन्दा मुलुकहरू आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा द्वन्द्व र युद्धमा संलग्न देखिन्छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाका सदस्यले स्टकहोम सिद्धान्त २६ अनुसार ‘सामूहिक वातावरणीय सुरक्षा’ सहित मानव अधिकार घोषणापत्रको धारा २८ अनुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई सामाजिक र अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिपूर्ण व्यवस्थाको स्थापनालाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याउनुपर्छ। नेपालले चाहेमा ‘सामूहिक वातावरणीय सुरक्षा’ का लागि महासभामा प्रस्ताव पहल गर्न सक्छ।
नेपालले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन बमोजिम २७ स्तनधारी, नौ चरा र तीनवटा सरिसृप प्रजातिलाई कानुनी संरक्षण दिएको छ। यो प्रवचन तयार गर्दै गर्दा नेपालको बझाङ जिल्लाका ‘स्थानीय तहले सेती नदी र सहायक खोलामा माछाले फुल पार्ने तथा प्रजनन समय (भदौ, असोज र फागुन, चैत महिना) मा सेती नदी क्षेत्रमा पर्ने पालिकाहरूले माछा मार्न पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्’ भन्ने समाचार पढ्दा जैविक विविधताको महत्त्व स्थानीय तहमा महसुस गरिएको छ भन्न सकिन्छ। यो प्रतिबन्धको कार्यान्वयन कसरी हुनेछ र यसले कस्तो परिणाम ल्याउनेछ भन्ने थाहा पाउन पर्खनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय कानुनको कार्यान्वयन धेरै हदसम्म राष्ट्रिय कानुनी प्रणाली र कार्यान्वयनमा पनि निर्भर गर्दछ भन्ने कुरा पनि हामीले भुल्नुहुँदैन।
– ललितपुर, पाटनढोकामा बिहीबार भएको मदन पुरस्कार तथा जगदम्बा–श्री २०८० अर्पण समारोहमा प्रा.डा. कटक मल्लद्वारा प्रस्तुत ‘जैविक विविधता, जीवमण्डल सुरक्षा र वातावरणीय कानुन’ शीर्षकको विद्वद् प्रवचनको सम्पादित अंश।
प्रकाशित: १८ आश्विन २०८१ ०७:४४ शुक्रबार