बिहानको हिँडाइमा देश विकासबारे कुरा गर्दै थियौँ। त्यसै क्रममा मेरा एकजना मित्रले खिन्नभावले भने– खै के विकासको कुरा गर्नु, केही नगर्दा पनि हामीलाई त अख्तियारले बयान दिन बोलाएको छ। मैले उनको वाक्य पूरा हुन नपाउँदै सोधेँ–किन, के भयो र ? कुनै भ्रष्टाचारजन्य काम गरियो र ?

उनले भट्याउन थाले–के हुनु र घरअगाडिको पिच भत्किएको थियो। मर्मत गर्न उपभोक्ता समिति बनाउनुपर्ने भयो। ‘बजेट आएको छ, तपाईँ पनि समितिमा बस्नुपर्‍यो’ भनेर टोलका साथीहरूले भने। मैले पनि हुन्छ भनेँ। समिति बनाउँदा पाँच वटा बाटो मर्मतका लागि सबै उपभोक्ताबाट एक/दुईजना मिलाएर एउटै समिति बन्यो। अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र सदस्य भनेर त्यहीँ पद विभाजन पनि भयो। त्यहीँ बैठक पनि बसियो। उपभोक्ता समितिको नाममा बैङ्क खाता खोल्नुपर्ने रहेछ। त्यो पनि खोल्नका लागि निर्णय गरियो।

उनी भन्दै थिए– अर्को  दिनमा  बँैकमा  गएर  खाता पनि खोलियो। पालिकामा ठेक्कापट्टाको कुरा पहिले नै भएको रहेछ। हामीलाई ठेक्का कसले लिएको, कतिमा लिएको, काम के के गर्ने हो ? त्यसको विस्तृत विवरण पालिकाले केही दिएको थिएन। सबै पालिकाको प्राविधिकलाई थाहा थियो। पालिकाले उपभोक्ता समितिको खातामा पैसा हालिदिन्छ। ‘पाँचवटा बाटोको लागि अन्दाजी ७० लाख स्वीकृत भएको छ। उपभोक्ताहरूले तिर्नुपर्ने २० प्रतिशत पनि तिर्नुपर्दैन। ठेकेदारले नै मिलाएर बाटो बनाइदिन्छ’ भनियो। हामी पनि पैसा तिर्नुपर्दैन भनेर द· भइयो। पालिकाका मान्छेले तपाईँहरूले खाली ठेकेदारसँग सम्झौता गरिदिनु भने। करिब ७० लाखमा पाँचवटा बाटो मर्मत गर्न भनेर पालिकाले पठाएको ठेकेदारसँग संझौता पनि भयो।

केही दिनमा पालिकाले उपभोक्ता समितिको खातामा रकम हालिदियो। त्यो रकमबाट काम सुरु गर्न भनेर ठेकेदारले पेस्की माग गरे। समितिले चेक काटेर करिव आधा रकम पेस्की दिइयो। त्यसपछि एक वर्षसम्म ठेकेदार बेपत्ता भए। पाँचवटा बाटोको मर्मत गर्ने संझौता गरेको थियो। तीनवटा बाटा केही काम भएको र दुईवटा बाटा मर्मतको काम सुरु नै भएन। नबनेको बाटोमध्ये हाम्रो घरको अगाडि पनि थियो। पेस्की लगेको एक बर्ष वित्यो। अर्को वर्ष पालिकाले फेरि स्टिमेट गरेर संझौता गरेको रकममा केही रकम थप गरिदियो। त्यसपछि ठेकेदार बाटो बनाउन भनेर आयो। हाम्रो टोलको बाटोको चौडाइ कहीँ चार मिटर, कहीँ पाँच मिटर र कहीँ तीन मिटर पनि छ। जस्तो चौडाइ छ, त्यही हिसाबले पुरानो पिचमाथि अलिकति अलकत्रा र गिट्टी थपेर बाटो मर्मत गर्ने काम भयो। जे होस्, घरअगाडि कालो र चिल्लो बाटो देखियो। काम सकियो। 

बाटो मर्मतको काम सकिएपछि पालिकाबाट प्राविधिकहरू नापजाँच गर्न आए। नापजाँच गरे, के रिपोर्ट दिए ? हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन। काम सकिएकाले पालिकाले ‘उपभोक्ता समितिको खातामा पैसा हालिदिएको छ। त्यो रकम चेक काटिदिनू’ भनेर ठेकेदार आए। काम सकियो, बाँकी रकम चेक काटिदिनु भनेकाले चेक काटिदियौँ। ठेकेदारको पैसा भुक्तानी भयो। लौ ६ महिनापछि ‘टोलमा अख्तियार अनुसन्धानको टोली बाटो नापजाँच गर्न आएको छ’ भन्ने खबर आयो, मलाई पनि बोलाइयो।

साथी बोल्दाबोल्दै थाकेकाले पुनः केही समय चूपचाप भए। म ध्यानमग्न भई उनको कुरा सुनिरहेको थिएँ। केही सुस्ताएपछि उनी बोल्न प्रारम्भ गरे– बेनामी गरेर कसैले अख्तियारमा उजुरी दिएको रहेछ । अनि उनीहरू नापजाँच गर्न आएका रहेछन्। अख्तियारबाट आउनेहरूले सोधे– ‘चार सय २० मिटर लम्बाइको बाटोमा ६ सय मिटर लम्बाइ मर्मत गरेको भनेर किन ठेकेदारलाई पैसा दिएको ? तीन मिटर र चार मिटर चौडाइ कहीँ कहीँ पाँच मिटर चौडाइ भएको बाटोलाई पनि सबै ठाउँमा पाँच मिटर चौडाइको हिसाब गरेर किन पैसा दिएको ? जस्ता प्रश्न हामीलाई सोधे । त्यो सुनेपछि हामी अचम्ममा पर्‍यौँ।

‘हामीले बाटो नापेको पनि होइन, पालिकाका प्राविधिकहरूले स्टिमेट तयार गरेर बजेट स्वीकृत भएको हो। काम सकिएपछि पनि प्राविधिकले नापेर पालिकामा के प्रतिवेदन दिए हामीलाई थाहा भएन भन्यौँ। कति लम्बाइ, कति चौडाइको बाटोको स्टमेट हो, कति भुक्तानी दिनुपर्ने हो ? कस्तो गुणस्तर थियो ? हामीलाई केही थाहा छैन। हामीले कुनै कागजमा सही पनि गरेका छैनौँ यति काम भयो भनेर। सबै कुरा पालिकालाई सोध्नु भनेर जवाफ दियौँ।

त्यसपछि अख्तियारबाट अरू पत्र पनि आएको छैन। कस–कसलाई के के कारबाही गर्‍यो ? त्यो पनि थाहा छैन। त्यसैले के विकासको कुरा गर्नु साथी यहाँ त विकासको नाममा लुट हुँदोरहेछ।’

साथीको यति कुरा सुनेपछि मेरो मनमा धेरै कुरा खेल्न थाल्यो। हाम्रो विकासको मोडल, हाम्रो काम गर्ने तरिका, कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतो, सरोकारवालाको बेवास्ता, ऐन–कानुन छल्ने–छलाउने, अहो ! चार सय मिटर लामो बाटो छ सय मिटर भनेर स्टिमेट गर्ने र काम सम्पन्न भयो भनेर सिफारिस गर्ने कर्मचारी, बिल स्वीकृत गर्ने जनप्रतिनिधि, नगरेको काम गरेँ भनेर बिल बनाउने र रकम भुक्तानी लिने ठेकेदार।

आफ्नो घरअगाडिको बाटो पिच गराउन आपूmले कुनै जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व केही नलिने उपभोक्ता समिति र त्यो बाटो प्रयोगकर्ता टोलबासीहरू कसको कति दोष होला, जिम्मेवारी कति/कति होलान् ? मेरो मनमा बग्रेल्ती प्रश्नहरू उठे।  

प्रकाशित: ६ आश्विन २०८१ ०८:५२ आइतबार