नागरिक दैनिकमा गएको भाद्र १६ गते प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलले ‘बनाउने त नेपाल सिगापुर ?’ र भाद्र २३ मा ‘कर्मचारीतन्त्रको कर्म’ शीर्षकमा दुईवटा आलेख ‘नेपाल निर्माण’ कै सन्दर्भमा लेखेर उक्त विषयलाई ‘बहस’ का रूपमा अगाडि सार्नुभएको छ।
सिंगापुर यात्राका क्रममा ली क्वान युले निर्माण गरेको सिंगापुर र सिंगापुर निर्माण हुनुपछाडिका पक्षसहित उठाइएका सन्दर्भले नेपाल निर्माणमा समेत ‘मार्गदर्शन’ त बन्ने नै छ, सँगै यसरी लेखिएका विषयवस्तुको राज्यका उपल्लो तहमा रहने ‘नीति निर्माता’ ले अध्ययन गरे भने राज्य निर्माणका सन्दर्भमा नीति बनाउनसमेत मद्दत पुग्नेछ। तर त्यसका निम्ति स्थायी सरकार भनेर चिनिने ‘कर्मचारी प्रशासन’ बारे केही विवेचना नगरी ‘नेपाल निर्माणको बहस’ ले अन्तिम रूप पाउन मुस्किल छ।
कर्मचारी युनियन
मोहन शमशेरको नेतृत्वमा बनेको ‘राणा–कांग्रेस’ सरकारमा गृहमन्त्री थिए बिपी कोइराला। गृहमन्त्रीको हैसियतले १९ चैत २००७ का दिन बिपीले कर्मचारी राजनीतिमा ‘प्रवेश र विभाजित’ हुँदा मुलुकले आर्थिक विकासमा फड्को मार्न नसक्ने बुझेरै ‘सरकारिया जागिरदारले कुनै पनि राजनीतिक दल वा संस्थामा भाग लिन पाउँदैनन्’ भनेर सर्कुलर जारी गरे। त्यसैलाई बहाना बनाएर कर्मचारी आन्दोलित भए। त्यसबखत ‘अखिल नेपाल न्यून वैतनिक कर्मचारी संघ’ नामक संस्था खुलिसकेको थियो। उक्त संघले प्रारम्भमा ‘राणा–कांग्रेस’ गठबन्धनको अन्तरिम सरकारको माग गर्दै कर्मचारी संघ र प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन भन्दै वक्तव्यमार्फत आह्वान गरेको थियो। कालान्तरमा त्यही संघ ‘राणा–कांग्रेस’ सरकारविरुद्ध हड्तालमा उत्रियो।
आन्दोलनकै दौरानमा ९ जेठ २००९ मा सरकारलाई माग पूरा गर्न पुनः ‘अल्टिमेटम’ दिँदै माग तत्काल पूरा नगरिए सशक्त आन्दोलनमा उत्रने अल्टिमेटम दियो। त्यसबखत भने ‘राणा–कांग्रेस’ सरकार विघटन भई मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा सरकार निर्माण भैसकेको थियो।
अन्ततः २००९ जेठ १८ गते कर्मचारी संघले आन्दोलनको घोषणा गर्न पुग्यो। सात दिन चलेको आन्दोलनले सरकारलाई कर्मचारीको आन्दोलनमा सम्झौता गर्न बाध्य बनाएर जेठ २४ गते राजा त्रिभुवनले रेडियोमार्फत भोलि सरकारले कर्मचारीका मागउपर ‘ब्रोडकास्ट’ गर्छ भन्ने जानकारी दिए। यसरी नेपालमा कर्मचारी आन्दोलित हुने क्रम प्रारम्भ भयो।
निजामती प्रशासन निष्पक्ष, तटस्थ र मेरिटमा आधारित बनाउनकै लागि २००८ सालमै ‘पब्लिक सर्भिस कमिसन’ गठन भएको देखिन्छ। तर त्यो आयोग प्रभावकारी बन्न सकेन। २०१६ सालसम्म पुग्दा जननिर्वाचित सरकारले प्रशासनिक पुनर्गठनको काम प्रारम्भ गरेको पाइन्छ। तर त्यो काम पनि विवादरहित बन्न नसकेपश्चात ‘लोकसेवा आयोगले प्रारम्भमै आपत्ति’ जनाएपछि प्रधानमन्त्री र लोकसेवा आयोगका अध्यक्षबीच सहमति भई ‘परीक्षा प्रणाली’ प्रारम्भ भएको हो।
२०१७ मा जननिर्वाचित सरकार विघटनपश्चात राजा महेन्द्रले व्यापकरूपमा कर्मचारी पजनी गरे। २०१८ सालमा एकैपटक १३ सचिव हटाइए। यसरी जागिरबाट बर्खास्तमा पर्नेमा योगप्रसाद उपाध्याय पनि थिए जो पछि कांग्रेसको तर्फबाट गृहमन्त्रीसमेत भए।
पञ्चायत अवधिभर मन्त्रालयका सचिवले दरबारका सचिव ‘रिझाउने’ परम्परा नै बन्यो। उति हुँदा पनि अहिले जस्तो सरकार र मन्त्री फेरिनासाथ सचिवलगायत फेरबदल हुने ‘सरुवा आतंक’ भने त्यतिबेला देखिँदैन।
२०४६ सालको जनआन्दोलन सफल बनाउन जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहले पञ्चायत ढाल्नका लागि कर्मचारीलाई ‘पेन डाउन’ गरेर आन्दोलनमा सरिक हुन आह्वान गरे। कांग्रेस पार्टीकै नेता बिपी कोइरालाले २००७ मै ‘कर्मचारीलाई राजनीतिमा भाग नलिन’ गरिएको आग्रहको ठीक विपरित ‘कांग्रेस–संयुक्त वाम मोर्चा’ ले कर्मचारीसमेतलाई पञ्चायतविरुद्ध सडकमा ओराले।
निष्पक्ष सेवा दिनुपर्ने कर्मचारी प्रशासनलाई दलीय आन्दोलनमा उतार्दाको परिणाम के होला भनेर ऊबेला भेउ नै नपाएका ‘कांग्रेस–संयुक्त वाममोर्चा’ ले जब प्रजातन्त्र बहाली भयो, तब थाहा पाए कर्मचारीलाई राजनीतिमा होम्दाको परिणाम।
पञ्चायतको अन्तसँगै कांग्रेस, एमाले सम्बद्ध कर्मचारीहरूको ‘निजामती कर्मचारी संगठन’ खुल्यो। उक्त संगठनमा प्रभाव नेकपा एमालेको बढ्दै गएपछि २०४७ फागुनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निर्देशनमा कांग्रेस समर्थक कर्मचारीले ‘निजामती कर्मचारी संघ’ गठन गरे। यसरी दलीय आधारमा कर्मचारीको संगठन खुल्न थाले।
कांग्रेसले नयाँ सरकार गठन गरेलगत्तै एमाले निकट कर्मचारी संगठन ‘कांग्रेस सरकारविरुद्ध’ आन्दोलनमा होमियो। एमाले महासचिव मदन भण्डारीले गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको ‘कांग्रेस सरकार’ अपदस्त गर्ने आफूसँग ‘कर्मचारी र विद्यार्थी’ नामका दुईवटा ‘तीर’ रहेको र अपदस्त गरिछाड्ने बताए।
सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयनका सन्दर्भमा साथ दिनुपर्ने ‘कर्मचारी संयन्त्र’ यसरी सरकारकै विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने परम्परानै बन्यो। तसर्थ, आजको बहस ‘कर्मचारी संगठनको क्षेत्राधिकार’ को हुन जरुरी देखिन्छ।
बलिया कर्मचारी, निर्धो सरकार
ट्रेड युनियन अधिकारका नाममा खुलेका कर्मचारी संगठनले ‘कर्मचारीका हक र हितका काम’ बाहेक सबै गर्छन्। सरकार र सरकारका मन्त्री परिवर्तनसंँगै मन्त्रालय पुगेर मन्त्रीलाई ‘सचिवदेखि सचिवालयसम्म’ मा ल्याउने कर्मचारीको ‘आस्थाका आधारमा लिस्ट’ तिनै संगठनले थमाउने गरेका छन्।
आफूले दिएको लिस्टलाई ‘मन्त्रीले कार्यान्वयन’ नगरे ‘भट्टीदेखि स्पासम्म’ जम्मा हुने कर्मचारी संघसंगठनका नेता तत्कालै मन्त्रीलाई कमजोर बनाउन लागिहाल्छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान, भन्सार विभाग, सडक विभाग लगायतका ‘कमाउ अड्डा’ मा पठाउने कर्मचारीको लिस्ट मात्र नभई ‘पेलेर’ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘जगेडा’ मा पठाउनेदेखि पेलेरै हुलाक सेवा विभागदेखि मुद्रण विभाग हुँदै सुरक्षा परिषद्सम्ममा पठाउने कर्मचारीको लिस्ट ‘संघसंगठन’ कै कार्यालयमा तय गरिन्छ।
अझ लिस्ट पार्टीगतभित्र पनि ‘गुट’ का आधारमा तय गर्ने गरिन्छ। आज कर्मचारीको वृत्ति विकासको प्रणाली सन्तोषजनक छैन। बढुवा प्रणालीमा ‘सिनियर वेस्टदेखि ब्याच’ सिस्टम लागु भएको देखिँदैन। विदेशमा राज्यकै खर्चमा तालिम लिएका कर्मचारीसमेतलाई राज्यले उपयोग गर्न सकेको देखिँदैन। नयाँ मुख्य सचिवले ‘प्रशासनमा परिवर्तन ल्याउने’ प्रयत्नपूर्व नै सडकमा ‘कर्मचारी तथा पार्टीका कार्यकर्ता’ मुख्य सचिव त हाम्रो पार्टीलाई नियमित ‘लेबी’ बुझाउने हाम्रै पार्टीको ‘नेता’ हो नि भन्न थालिसके।
प्रशासनिक अराजकताले ‘सुशासन कायम’ गर्न पटक्कै मद्दत पुग्दैन। दलैपिच्छेको कर्मचारी युनियन भएकै कारण आस्थाका आधारमा राज्यलाई ‘सहयोग र असहयोग’ गर्न थालियो। मासिक तलब खाने कर्मचारीबाट पटकपटक ‘राज्यलाई हामीले कम्ता योगदान दिएका छौँ’ भनेर सार्वजनिक ठाउँमा भन्ने गरिन्छ।
निजामती क्षेत्रमा विकृति अति नै भयो भनेर आलोचना भैरहेका बेला अख्तियारले आव २०८०/८१ मा मात्र कर्मचारीउपर दायर गरेको मुद्दाको तथ्यांक हेर्दा पनि अत्यासलाग्दो देखिन्छ।
तथ्यांक भन्छ– सरकारका मुख्य सचिवसहित विशिष्ठ श्रेणीका १२, सहसचिव सरहका २५, उपसचिव सरहका ७२, शाखा अधिकृत सरहका १६८, लोखापाल ५५, नासु १४४, खरिदार ३३ गरी सयौँको संख्यामा अहिले भ्रष्टाचार केसमा अदालतमा तारेख धाइरहेका छन्। यही तथ्यांकले देखाउँछ प्रशासनभित्रको सुशासनको चित्र।
आज प्रशासनिक अराजकता यति उत्कर्षमा छ कि कर्मचारीलाई ‘स्पष्टीकरण सोधियो वा विभागीय कारबाही’ गरियो भने तत्कालै विभागीय प्रमुखलाई आ–आफ्ना दलका ‘बिचौलिया केटा’ लगाएर या ‘मोसो’ दलिन्छ या त विभागीय कारबाही गरेर सरुवासमेत गर्ने अराजकता विद्यमान छ।
स्थायी सरकार नामको ‘कर्मचारी संयन्त्र’ बाट सेवा प्रवाहदेखि निष्पक्षता आदिको विषयमा जनता आश्वस्त हुनै सकेनन्। संघीयतासँगै तहगत प्रणाली भनियो तर तहगत प्रणाली र विकेन्द्रीकरणलाई कसरी ‘सँगसँगै’ लैजाने भन्नेमा विकराल समस्या छ। सरुवाका समयमा त सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव कर्मचारी संघ संगठनको ‘अस्वाभाविक दबाब’ थेग्न नसकेर बिदामा बसेका उदाहरणसमेत प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।
सरुवामा न्यायपूर्ण विवेकभन्दा पनि ‘खरिद बिक्री’ ज्यादा हुने गरेको देखिन्छ। यहाँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सानो उदाहरण प्रस्तुत गरौँ– कोषमा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले सरसफाइमा ६०, सुरक्षा दस्ता २०, विज्ञ २, पत्रकार २, कानुनी सल्लाहकार ३ र आईटी विज्ञ ३ जना नियुक्त गरे। त्यसलगत्तैका पर्यटन मन्त्री हितबहादुर तामाङका पालामा कोषका सदस्यसचिव मिलन थापाले आफ्नै सालीलाई भर्ती गरे। राजनीतिमा भविष्य बोकेका युवा पर्यटन मन्त्री बद्री पाण्डेले समेत दुई पत्रकार र दुई विज्ञ नियुक्त गरे।
...तर पनि नेपाल बन्छ
प्रशासनको राजनीतीकरण, प्रधानमन्त्री, मन्त्री परिवर्तनसँगै गरिने दर्जनौँको नियुक्ति, ‘पावर, पैसा र आस्था’ का आधारमा ‘कमाउ आ’ मा ग रिने पोस्टिङ आदिको परम्परा रोक्न सके ‘नेपाल अवश्य बन्नेछ।’
क्षमताको आधारमा नियुक्ति र मेरिटको आधारमा बढुवासँगै कर्मचारीसँग मन्त्री, सांसदले जिल्लादेखि विदेश जान ‘प्लेनको टिकटदेखि बाटो खर्च’ नलिए मात्रै पनि देश निर्माणमा मद्दत पुग्दछ। अनुगमनका नाममा गरिने ‘पिकनिक’ देखि बोर्डरका जिल्ला जाँदा मातहतका कार्यालयबाट गराइने ‘सपिङ’ रोकेर पनि नेपाल निर्माणमा मद्दत पुर्याउन सकिन्छ।
नेपाल निर्माणकै सन्दर्भमा ट्रेड युनियनकर्मीको आजका मितिसम्मको पोस्टिङको अभिलेख र उनीहरूको सम्पत्ति अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणका माध्यमबाट जाँच मात्रैले पनि नेपाल निर्माणमा मद्दत पुग्नेछ।
सन् २०२२ को रिपोर्ट भन्छ–स्विस बैंकमा मात्र नेपालीको ४६ अर्ब रुपियाँ ‘डम्प’ भएर बसेको छ। यो रकम राजनीतिकर्मी र प्रशासनिक कर्मचारीबेगर अरूको हुनै सक्दैन। यसको छानबिनले पनि सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्दछ।
आजका मितिमा निर्वाचित सरकार आउनुपूर्व नै ‘संघसंगठन’ ले आस्थाका आधारमा पजनीकै लागि लिस्ट बनाउने परम्परा अन्त्य भएसँगै सुशासनको अनुभूति प्रारम्भ हुन सक्छ। देश निर्माणका बाधक ‘केवल कर्मचारी’ लाई मात्र देखाउन खोजिएको होइन। तर राजनीतिक तहबाट सरकारमा पुगेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदलगायतलाई ‘भ्रष्टाचारको भ¥याङ’ देखाइदिनेचाहिँ ‘कर्मचारी प्रशासन’ नै हो। जुन परम्पराको अन्त्यसँगै नेपाल ‘सिंगापुर’ बन्न समय लाग्ने छैन।
जतिसुकै औचित्य साबित गर्न खोजे पनि ‘राजनीतिक सिस्टम’ परिवर्तनमा होमिन कर्मचारीलाई गरिएको आह्वान नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा भयानक ठूलो दुर्घटना हो। उल्लिखित बेथितिको जरोदेखि नै ‘प्रशासनिक सुनामी’ ल्याएर विसंगति उन्मूलन नगरी सुखै छैन, जुन सम्भव छ।
आज सरकारहरू यति कमजोर भए कि मुलुकको दीर्घकालीन योजनाको खाका ‘राष्ट्रिय योजना आयोग’ बाटभन्दा पनि एनजिओ–आइएनजिओको कार्यालयमा बन्छ। ती कार्यालयमा ‘योजना’ बनाउनका लागि बिचौलियाको भूमिकामा ‘कर्मचारी संयन्त्र’ देखा पर्दै आएको छ।
न्यायालयमा दलकै कार्यकर्ता भर्ती गर्नका निम्ति दबाब दिइएकै कारण ‘न्याय सम्पादन’ सन्तोषजनक हुन नसकेको मात्र नभई ‘कुन मुद्दा कुन न्यायाधीश’ कहाँ परेको छ भन्ने थाहा पाउनेबित्तिकै ‘कस्तो फैसला आउँछ’ फैसलापूर्व नै भन्न सकिने अवस्थाको अन्त्यसँगै नेपाल निर्माण हुनेछ।
सिंगापुर निर्माणको प्रारम्भमा लि क्वान युले पनि नेपालकै नियति भोगेका थिए। समग्रमा ‘विधि र पद्धति’ ले काम गर्ने वातावरणसँगै ‘उमेर र विचार’ ले युवा नेता र सक्षम प्रशासन देशले पाएकै दिन नेपाल ‘सिंगापुर’ अवश्य बन्नेछ। आजका मितिको राजनीतिक नेतृत्व तथा प्रशासन नसच्चिए एकपटक मुलुकले ‘तेस्रो जनआन्दोलन’ बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ।
प्रकाशित: २७ भाद्र २०८१ ०८:०९ बिहीबार