पछिल्ला दशकहरूमा विश्वका हरेक गतिविधिलाई पर्यावरणसँग जोड्ने गरिएको छ। जलवायु परिवर्तनले विश्वको तापमानमा आएको अत्याधिक वृद्धिका कारण समस्या भयाबह भइरहेको छ। जलवायुजन्य र मानवीय संकट बढिरहेका छन्। यसको निराकरणका लागि पैरवी गर्नु अपरिहार्य भइसक्यो। पहिला पृथ्वी जोगाउनुपर्यो, त्यसका लागि पर्यावरण जोगिनुपर्यो। आजको पुस्ताले भोगिरहेको र भावी पुस्ताले भोग्नुपर्ने महासंकटको निकास नखोजी हुँदैन ।
आज, कार्बन उत्सर्जनविरुद्धको अभियानमा दुनियाँ लागेको छ। विश्वका अभियन्ताहरू एकजुट भएका छन्। मैले चार–पाँच वटा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा लगातार सहभागिता जनाउँदा विश्व स्वच्छ ऊर्जाको प्रवद्र्धन र शून्य कार्बन उत्सर्जनको एउटै मात्र मुद्दा बोकेर हिँडिरहेको पाएँ। पर्यावरणलाई बचाउने हो भने स्वच्छ तथा हरित ऊर्जाको विकास एकमात्र विकल्प छ, विश्वसँग।
जलवायु परिवर्तन, शून्य कार्बन उत्सर्जन र हरित हाइड्रोजन विकासको बहस विकसितहरूले अल्पविकसित देशहरूलार्ई जबर्जस्ती लादेका मुद्दा भनिन्छ। यो गलत बुझाइ हो। यसलाई लदिएको भन्दा ठूला राष्ट्रहरूमा परेको दबाबको रूपमा लिनुपर्छ। विकसित देशहरूमा भएको औद्योगिक विकासक्रमले जसरी कार्बन उत्सर्जन भइरहेको छ, त्यसबाट फर्किन उनीहरू तयार नदेखिएको बुझिन्छ। अझ उनीहरू पेलेर जाने हिसाबमा अगाडि बढेका देखिन्छ।
नेपालले उठाइरहेका मुद्दाहरू वा स्वच्छ ऊर्जा र हरित हाइड्रोजन विकासको बहस देखावटी भन्नेहरू पनि नभएका होइनन्। त्यसो होइन, दुनियाँका अभियन्ता ‘पहिलो पृथ्वी बचाउँ’ भन्नेमा छन्। पृथ्वी बचेपछि न समृद्धिको कुरा आउला। यस्ता मुद्दा कार्यान्वयनमा ठूला राष्ट्रहरूलाई बाध्य बनाउने कोपजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू नै महत्वपूर्ण हुन्।
हिमालयको मुद्दालार्ई पहिलोचोटी जबर्जस्तरूपमा कोप–२८ मा उठाइयो। सरकारले त्यस्ता विदेशी मञ्चहरू प्रयोग गर्नुपर्यो। जस्तो– बर्लिन इनर्जी ट्रान्जिसन डायलग ठूलो मञ्च थियो। जर्मनी सरकारले आयोजना गरेको त्यो कार्यक्रममा नेपाल सरकार जानुपथ्र्यो। सहभागिताका लागि अनुरोध गरिएको पनि थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरणसम्म त्यसको निम्तो पुगेकामा म आफैँ पनि जानकार छु। ती निकायले प्रतिक्रिया नदिँदा सरकारको प्रतिनिधित्व नै भएन।
दुनियाँको २० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन भारत र चीनले गर्छन्। त्यसको धुवाँले हाम्रा हिमालहरू पग्लिने र जलवायुजन्य विपत्ति हामीले भोग्नुपर्ने ? भोलिका दिनमा यो समस्या अझै भयाबहरूपमा देखिँदैछ। यस्तो बेलामा सरकार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा बोल्नुपर्दैन? नेपाल आफैँले मात्रै भारत र चीनसँग ‘डिल’ गर्न सक्दैन।
अतः जलवायु परिवर्तन कूटनीतिमार्फत त्यसलार्ई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। यस्ता मुद्दामा सरकारको ध्यान गएको छैन। किन सरकार जवाफदेही बनिरहेको छैन ? बुझ्न सकिएको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु कूटनीतिका मुद्दाहरू निरन्तररूपमा उठाउन सकिएन भने हामीले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ। सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरू यसमा जवाफदेही भएरै लाग्नुपर्छ। केही थाहा नपाएजस्तो गरी सुतिरहनु भएन। सत्ता राजनीतिमै रुमल्लिएर नेपालले मुख्य मुद्दा बिर्सिनु हुँदैन। सत्ता र राजनीतिका कुरा आआफ्नै ठाउँमा हुन्छन्। यो संसारभरि चलिरहने प्रक्रिया हो तर राष्ट्रका संवेदनशील मुद्दामा राजनीतिक पार्टीहरू एक ठाउँमा बस्नुपर्यो।
नेपाल स्वच्छ ऊर्जाका लागि विश्वकै हब बन्न सक्ने सम्भावना रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाइरहेका छन्। जुनसुकै सरकार आए पनि यो विषयमा साझा प्रतिबद्धता बन्नुपर्यो। पर नजाउँ, त्यही भारतमा सरकार परिवर्तन भए वा जे जस्ता घटनाहरू विकास भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा एकता हुन्छ। देशको समृद्धिको हकमा एक मत हुन्छ। भर्खरै नेदरल्यान्ड्सको सम्मेलनमा अफ्रिकी देश नामिबियाले हाइड्रोजन विकासमा सिंगो अफ्रिकाको नेतृत्व गर्दै गरेको जस्तो देखिन्थ्यो। सम्मेलनमा उसको आफ्नै पभेलियन थियो। हाइड्रोजन विकासमा नेपाल विश्वलाई नै नेतृत्व गर्न सक्छ तर हामी चुकिरहेका छौँ।
सरकारको सक्रियताले मात्रै जुन लक्ष्यमा पुग्न खोजिएको छ, त्यो सम्भव छैन। सरकार र निजी क्षेत्रबीचको समन्वयमा काम गर्नुपर्छ। जसरी सरकारले निजी क्षेत्रलार्ई विद्युत् उत्पादनमा सहभागी गरायो, त्यसरी नै हरित हाइड्रोजनमा पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने देखिन्छ। यो अभियानले जलविद्युत् विकास ओझेलमा पर्दैन। हरित हाइड्रोजन त जलविद्युत्को सहयोगी अर्थात् सारथि हो। सबैभन्दा ठूलो कुरा राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिमा निर्भर हुन्छ।
नेपाल हरित हाइड्रोजन विकासको अभियानमा भर्खरै अगाडि बढ्दैछ। २०७७ सालदेखि काठमाडौं विश्वविद्यालयले हरित हाइड्रोजनको अध्ययन र अनुसन्धान सुरु गर्यो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुन थालेको पनि धेरै भएको छैन। २०८० सालमा ‘ग्रिन हाइड्रोजन पोलिसी’ आयो। केयुअन्तर्गत हरित हाइड्रोजन प्रयोगशालाले यसमा सशक्तरूपमा काम गरिरहेको छ। काम नभएको होइन तर विश्व दौडिरहेको गतिमा हामी छैनौँ।
सरकारले २०८० माघ ३ गते जुन नीति ल्यायो, त्यो प्रशंसनीय नै छ। यद्यपि, त्यो हरित हाइड्रोजनभन्दा हरित एमोनिया नीतिजस्तो बुझिन्छ। नेपालमा एमोनियामार्फत युरिया मल उत्पादन गर्ने आशयको छ। अब त्यसमा छलफल, बहस गरेर ऐन, नियम र निर्देशिका तयार गर्नुपर्यो। भोलि हरित हाइड्रोजनबाट कार, मोटरसाइकल चलाउँदै गर्दा सवारी दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। हरित एमोनियाबाट मल उत्पादन गर्दा हुने नीतिगत व्यवस्थाहरू आउनुपर्यो।
विश्वमा सबैभन्दा सस्तो हरित हाइड्रोजन र एमोनिया नेपालले उत्पादन गर्न सक्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न जरुरी छ। त्यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा काम गर्नुपर्यो। अध्ययनअनुसन्धानमा लागेका केयु, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नास्ट जस्ता संस्थालाई साथ लिएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रकाशित: २३ भाद्र २०८१ ०६:४७ आइतबार