चुरे उत्थानशील आयोजनाले हाल कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशका ११ जिल्लाका सामुदायिक वनहरूमा प्राकृतिक पुनरुत्थान कार्यक्रम लागु गरिरहेको छ। कार्यक्रमअन्तर्गत सामुदायिक वनका सदस्यहरूले नै वनको निश्चित क्षेत्रमा झाडी सफाइलगायतका काम गर्ने गरेका छन्, जसका लागि उनीहरूलाई दैनिक ज्याला पनि दिइन्छ।
एक दिनमा २५-३० जनाले मात्र यो काम गर्ने अवसर पाउने र सामुदायिक वनका सदस्य घरधुरी त्योभन्दा धेरै हुने गर्दा यो काम गर्ने अवसरलाई लिएर विभिन्न ठाउँमा विवाद पनि सिर्जना भएका छन्। त्यसको समाधानमा मोरङको केराबारी गाउपालिका वडा नम्बर २ मा रहेको त्रिवेणी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहकी अध्यक्ष हरिमाया पराजुलीले एक दिनमा दुई सिफ्ट काम गर्ने र समूहका एक सय ३० घरधुरीका सदस्यहरू पालोपालो काम गर्न आउने प्रावधान बनाइन्। त्यो नियम सबैले स्वीकार गरेपछि काम गर्ने अवसरसम्बन्धी विवादबिना नै त्रिवेणी सामुदायिक वनमा यो काम सम्पन्न भएको छ।
विश्वासिलो हुने, उनीहरूले स्रोतसाधनको समानुपातिक पहुँच बढाउनेलगायतका महिला नेतृत्वका फाइदाहरू विभिन्न अनुसन्धानमा देखिएका छन्। आर्थिक स्रोतमा समानुपातिक पहुँच सुनिश्चित गरेर निर्णायक पदमा रहेकी हरिमायाले राम्रो उदाहरण दिएकी छिन् र सबै क्षेत्रमा झैं वन क्षेत्रमा पनि महिला नेतृत्वको आवश्यकता यो घटनाले प्रस्ट पार्छ।
अध्यक्ष बन्नुभन्दा अगाडि तीन कार्यकालसम्म त्रिवेणी सामुदायिक वनकी सचिव रहेकी हरिमायाले १३० घरधुरी सदस्य रहेको वन उपभोक्ता समूहको सफल नेतृत्व गर्दै आएकी छिन्। उनको कार्यकालमा सामुदायिक वनको १० वर्षीय योजना पारित गराउन सफल भएकी छिन् र वनको स्रोत कसले प्रयोग गर्न पाउने भन्ने विवाद पनि सुल्झाएकी छिन्।
अनियन्त्रित चरिचरणले वनमा ह्रास आएको अवस्थामा हरिमायाले सो वन उपभोक्ता समूहले मात्र वनको प्रयोग गर्न पाउने र यी सदस्यले पनि पालैपालो वनका फरक फरक क्षेत्रमा चरिचरण गराउनुपर्ने नियम लागु गरेकी छिन्। यो नियम पालना सुनिश्चित गर्नका लागि वनहेरालुको व्यवस्था गरेकी छिन्।
महिला नेतृत्वको आवश्यकता
दिगो विकासका लागि महिला नेतृत्व महत्वपूर्ण मानिएको छ। इसिमोड, युनेप तथा युएन वुमेनको प्रतिवेदन ‘स्टेट अफ जेन्डर इक्वलिटि एन्ड क्लाइमेट चेन्ज २०२१’ ले बताएअनुसार वन तथा कृषि क्षेत्रमा यी निष्कर्षहरू अझ बढी सान्दर्भिक छन् किनकि महिला अक्सर वन तथा कृषि स्रोतका प्राथमिक प्रयोगकर्ता हुन्छन्।
वन क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति बढ्दो छ। त्यसमा जातीय विविधता कम छ। सकारात्मक पक्ष के छ भने कृषि क्षेत्रमा वरिष्ठ प्राविधिक पदहरूमा महिलाको उपस्थिति सन् २०१६ मा १३ प्रतिशतबाट सन् २०२१ मा ३३ प्रतिशत पुगेको छ। तथापि नेपालमा यी क्षेत्रमा महिला नेतृत्व अझै पनि अपुग छ।
नेपाल सरकारले जारी गरेको वन ऐन २०७६ र उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्न बनेको वन नियमावली २०७९ को बुँदा ४२ (८) अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्यसमितिको अध्यक्ष वा कोषाध्यक्ष पदमध्ये कम्तीमा एक पद र उपाध्यक्ष वा सचिव पदमध्ये एक पदसहित कार्यसमितिमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने छ।
सन् २०२२ को सिबिओ (समुदायमा आधारित संस्थाहरूको) प्रोफाइलअनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता कार्यसमितिका नौ हजार सदस्यमध्ये तीन हजार नौ सय २२ अर्थात् ४३.६ प्रतिशत महिला छन्, जुन सह्रानीय छ। तर यही अनुपात नेतृत्वमा भने देखिएको छैन।
उदाहरणका लागि, चुरे उत्थानशील आयोजनाले सप्तरीको रूपनी गाउपालिका वडा नम्बर ६, नयाँ बस्तीमा सञ्चालन गरेको एउटा दिगो प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन पाठशालामा २७ सदस्यमध्ये २५ जना महिला र १७ जना आदिवासी जनजाति छन्। तर पाठशालाका नेतृत्वमा क्षत्री समुदायका पुरुष छन्।
यति ठुलो संख्यामा महिला तथा आदिवासी जनजाति सदस्य हुँदा पनि किन क्षत्री पुरुषलाई नाइके चुनेको भन्ने प्रश्न गर्दा उनीहरूले भने, ‘हामीले यसो गरेको कारण हामीलाई केही थाहा नभएर हो। कति कुरा त थाहा भएर पनि भन्न सकिरहेका छैनौं। त्यसैले जान्ने, बुझ्ने र बोल्न सक्ने व्यक्ति पाठशालाका नाइके चुनेका हौं। यसबाट हामीले पनि धेरै कुरा सिक्ने र कुन कुरा कसरी बोल्नुपर्छ भन्ने जान्न थालेका छौ।’
यो घटनाले समुदायभित्रका शक्ति सम्बन्धहरू सामाजिक–सांस्कृतिकसहित विभिन्न कारकहरूद्वारा प्रभावित भएको संकेत गर्छ। महिला नेतृत्वको मुख्य अवरोधमा सामाजिक मूल्यमान्यता र प्रचलित अभ्यास पनि एक हो र त्यही प्रवृत्ति यो घटनामा पनि देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा चुरे उत्थानशील आयोजनाले महिला नेतृत्वलाई प्रवर्धन गर्ने नीति लिएको छ।
वन तथा कृषि क्षेत्रमा महिला नेतृत्व
प्रत्येक कार्यमा लाभग्राही कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने नीति चुरे उत्थानशील आयोजनाले लिएको छ। आयोजनाको अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदनअनुसार लाभान्वित हुनेमा ४८ प्रतिशत महिला, ५२ प्रतिशत जनजाति, ३१ प्रतिशत बाहुन/क्षेत्री, ११ प्रतिशत दलित र ५ प्रतिशत मधेसी समुदाय लाभान्वित भएका छन्।
चुरे क्षेत्र पुनरुत्थानमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय बासिन्दा संलग्न हुनुको अर्थ उनीहरू दीर्घकालीन रूपमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण कार्यमा संलग्न भइरहेका छन्। उनीहरूमा चेतना, सिप र अभ्यास वृद्धि भइरहेको छ।
उदाहरणका लागि सप्तरीको सुरंगा नगरपालिका- ५, बणिगामाकी देविकावती चौधरीले चुरे उत्थानशील आयोजनाअन्तर्गत रहेको दिगो प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन पाठशालाको नेतृत्व गरिरहेकी छन्। महिलाहरूले अझै पनि घुम्टो लगाउने र सार्वजनिक रूपमा बोल्न हिचकिचाउने सन्दर्भमा देविकावती समाजमा सकारात्मक उदाहरण बनेकी छिन्।
देविकावतीले पाठशालामा रासायनिक मलको सट्टा जैविक मल बनाउने, विभिन्न नगदे बालीको खेती गर्नेलगायतका कुरा सिकेकी छिन् तर पनि अरू महिलालाई सिकाउन अझै चुनौती रहेकी उनी बताउँछिन्। ‘महिलाहरूलाई यस्ता सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुनका लगि अझै पनि धार्मिक–सामाजिक विश्वास र घरमा हेरचाहकर्ताका रूपमा महिलाको भूमिका नै मुख्य अवरोध हुन्,’ उनी भन्छिन्।
त्यति हुँदाहुँदै पनि उनले पाठशालामा २६ महिला सदस्यको सकृय सहभागिता गराउन सफल भएकी छिन्। कोही महिला कक्षामा नआएमा उनी फोन गरेर वा भेटेरै भए पनि ती महिलालाई कक्षामा बोलाउँछिन् र कक्षामा महिलाहरूलाई आफ्ना अनुभव र आफूले जानेका कुराहरू बताउन प्रेरित गर्छिन्।
त्यसरी यो पाठशाला सामाजिक कुरीति घटाउने एउटा माध्यम बनेको छ। ‘घुम्टो लगाउने चलन अझै छ। घुम्टोबाहिर कसरी निकाल्ने भन्ने नै चुनौती हो र छ। अहिले पाठशालाले खेत, माटो र वनको उत्पादकत्व बढाउने उपाय सिकाउँदै गर्दा समाजको महिलामाथिको सामाजिक कुरीति अलि कम भइरहेको छ। महिलाहरू घुम्टो उठाएर बोल्न सक्ने, पाठशालामा आफूले जानेका कुरा समूहमा भन्न र छलफल गर्न सक्ने भएका छन्,’ उनी भन्छिन्।
एकैसाथ प्रकृति र महिलामाथिको दबाब घटाउँदै
चुरे उत्थानशील आयोजनाले वन विनाश, जलवायु परिवर्तनलगायतका समस्याका कारण चुरे क्षेत्रको ह्रास भइरहेको अवस्थामा यस क्षेत्रको जलवायु उत्थानशीलता बढाउनका लागि विभिन्न कार्य गर्दै आइरहेको छ।
यसरी प्रकृतिको पुनर्थापना हुँदा महिलामाथिको दबाब पनि घट्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। आयोजनाले नर्सरी स्थापना, जल पुनर्भरण पोखरी निर्माण, दिगो प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन पाठशाला, जलवायु उत्थानशील कृषि अभ्यास, कृषि वन, गल्छी नियन्त्रण, बायोग्यास प्लान्ट स्थापना, नमुना नर्सरी, नदी तटीय वृक्षरोपनलगायत १५ वटा भिन्न शीर्षकमा काम गरिरहेको छ।
आयोजनाले चुरे क्षेत्रमा एक सय २० वटा पाठशाला, एक सय २० वटा साना निजी-कृषि वन नर्सरी स्थापना, ८६ वटा गल्छी नियन्त्रण, एक सय २९ वटा चेक ड्याम-जल पुनर्भरण पोखरी निर्माण, करिब ३० वटा वन नर्सरी, ६ सय वटा वन व्यवस्थापन कार्ययोजना तयारी-परिमार्जन लगायतका कामहरू गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसक्रममा आयोजनाले करिब सात सय ५० वटा समुदायमा आधारित संस्थासँग काम गर्ने छ। यसमा करिब पाँच सय ५७ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू छन्।
चुरे उत्थानशील आयोजनाले यी काम गरिरहँदा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव खेपिरहेका महिला, जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिमलगायत संकटापन्न समुदायको जलवायु उत्थानशीलता क्षमतामा अभिवृद्धि गराई उनीहरूलाई प्रत्यक्ष आर्थिक सशक्तीकरण, क्षमतावृद्धि, नेतृत्व विकास पुग्ने काम गरिरहेको छ।
उदाहरणका लागि, दुधौली नगरपालिका वडा नम्बर ११, सिन्धुलीकी दनुवार महिला कृषि नर्सरी सञ्चालक अनार धामी नर्सरीमा काम गर्ने एक उत्साही स्थानीय महिला हुन्। उनको परिवारले जीविकाको निम्ति विगत सात वर्षदेखि बाख्रापालन गरिरहेका छन्। विगतमा उनले बाख्रालाई वनमा चराउने गर्थिन्।
हाल चुरे उत्थानशील आयोजनाको प्राकृतिक पुनरुत्थान कार्यक्रमअनुरूप वन चरिचरणमा नियन्त्रण गरिएको छ भने कृषकलाई चरिचरणको विकल्पका रूपमा घाँसे प्रजातिका बिरुवाहरू दिइएका छन्। आयोजनाको कृषि नर्सरी कार्यक्रममा समावेश भएर अनारले आफ्नो परिवार र स्थानीयवासीलाई घाँसमा आत्मनिर्भर गराउन स्वस्थ बिरुवा उत्पादन गर्छिन्।
टाँकी, इपिल आदि विभिन्न जातका बिरुवाका बिउ उनलाई चुरे उत्थानशील आयोजनाले उपलब्ध गराएको छ भने उनले गाउँघरबाटै घाँसका लागि काम लाग्ने वनस्पतिका हाँगा काटेर, बिउ संकलन गरेर इन्दु, बडहर र किम्बुका क्रमश पाँच हजार, सात सय र पाँच सय बिरुवा उत्पादन गरेकी छिन्, जुन उनी संलग्न नर्सरीको उत्पादन लक्ष्यको आधा हो।
‘हिजोआज प्रशस्त घाँसे वनस्पति खेतबारीमा रोपेका कारण घाँसका निम्ति त्यति धेरै समय खर्चनुपर्दैन। बाख्रालाई चराउन वनमा लैजानु नपरेकाले मेरो समय बचेको छ। बाखापालनबाट हुने आम्दानी बढेको छ,’ धामी भन्छिन्। उनी आफूले जानेका कुरा अन्यत्र पनि आदानप्रदान गर्छिन्। उनले दुधौली नगरपालिका वडा नम्बर ६ की अर्की नर्सरी सञ्चालक सलिना कुँवर लगायतलाई पनि आफूले जानेको कुरा सिकाउँदै आएकी छिन्।
–राना संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको खाद्य तथा कृषि संगठनकी लैङ्गिक विज्ञ सदस्य हुन्।
प्रकाशित: २६ श्रावण २०८१ ०७:४४ शनिबार