राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन, हिंसात्मक राज्य, सैन्य हस्तक्षेप र कम्तीमा एक सय ३९ व्यक्तिको मृत्युपछि मात्र बंगलादेशको सर्वाेच्च अदालतले आरक्षणको विषयमा आइतबार निर्णय लियो।
जुलाई २२ सम्म शान्तिपूर्ण र विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा भएको विरोध प्रदर्शनमा एक हजारभन्दा बढी घाइते भएका बंगलादेशी मिडियाले जनाएका छन्। गत हप्ता, प्रहरीले उनीहरूको आन्दोलन दबाउन ग्रेनेड, अश्रु ग्यास र रबरको गोली चलाएको थियो।
गत जनवरीमा अभूतपूर्व चौथो कार्यकाल जितेकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले अत्यधिक र अन्धाधुन्ध बल प्रयोग गर्न अस्वीकार गरे तापनि मृतक सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ। गत शुक्रबार मात्र कम्तीमा ५० जनाको मृत्यु भएको छ।
अहिले पनि, बंगलादेशमा अनिश्चितकालीन कफ्र्यु छ र इन्टरनेट र टेक्ट मेसेज सेवा निलम्बित छ। कतिपय स्थानीय मिडियाका वेबसाइट बन्द गरिएका छन्। एसियन डिस्प्याच सदस्यसमेत रहेको ढाका ट्रिब्युन निलम्बित छ।
आइतबार, देशको सर्वाेच्च अदालतले सरकारी जागिरमा रहेको ५६ प्रतिशत कोटा प्रणालीलाई ५ प्रतिशतमा घटाउन निर्देशन दिए पनि प्रदर्शनकारीले विरोध जारी राख्ने बताएका छन्। विरोध प्रदर्शनका संयोजकहरूले हिरासतमा रहेका विद्यार्थी नेताहरूको सुरक्षित रिहाइका लागि आन्दोलन जारी रहने बिबिसी बांग्लालाई बताएका छन्।
सरकारी जागिरमा रहेको आरक्षण व्यवस्थाप्रति नागरिक असन्तुष्टिको कारण के हो र प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको आगामी बाटो के हुनेछ भनेर जान्न समग्र घटनाक्रमको समीक्षा आवश्यक छ।
किन विवादित रोजगार कोटा प्रणाली?
सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रता हासिल गरेपछि बंगलादेशमा सरकारी जागिरका लागि कोटा प्रणाली लागु गरिएको थियो। स्वतन्त्रता आन्दोलनको नेतृत्व शेख मुजिबुर रहमानले गरेका थिए, जसलाई स्वतन्त्र बंगलादेशका पिता मानिन्छ। उनी हसिनाका पिता पनि हुन्। रहमान स्वयं बेलायती उपनिवेशकालका विरोधी अभियन्ता थिए।
स्वतन्त्रतापछि १९७२ मा उनकै नेतृत्वको सरकारले स्वतन्त्रता सेनानीहरूका लागि रोजगार कोटाको व्यवस्था गरेको थियो। त्यसबेला पनि यसले ठूलो प्रतिरोधको सामना गरेको थियो। विशेषगरी ढाका विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले जागिरमा योग्यता र समान अवसरको माग गरेका थिए।
दक्षिण एसियाका अन्य राष्ट्रमा समेत सर्वव्यापी रहेको कोटा प्रणालीले सकारात्मक विभेदको उद्देश्य लिएको छ र रोजगारीलाई थप प्रतिनिधित्वमूलक बनाउन यो प्रणालीको डिजाइन गरिएको हो। विशेष गरी राम्रो तलब र जागिर सुरक्षाको सुनिश्चितताका कारण बंगलादेशमा रोजगार कोटाहरू निकै लोभलाग्दो आकर्षण मानिन्छ। तर, काम गर्ने जनसङ्ख्याको आकार बढ्दै गएको बंगालादेशमा रोजगारीका अवसरहरू बढेका छैनन्।
सुरुमा व्यवस्था गरिएको कोटा प्रणालीअन्तर्गत बंगलादेश मुक्तियुद्धका दिग्गज तथा तिनका सन्तानका लागि ३० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो। यसैगरी युद्धको क्रममा ठूलो स्तरमा सामूहिक यौन हिंसा पीडित महिलाहरूका लागि १० प्रतिशत आरक्षण गरिएको थियो। यसैगरी, कम प्रतिनिधित्व भएका जिल्लाहरूका लागि ४० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो। तर, यी व्यवस्था सधैं विवादास्पद रहँदै आएका छन्।
सन् १९७१ देखि यता स्वतन्त्रता सेनानी र तिनीहरूका सन्तानहरूको सङ्ख्या घटेको छ। यही कारण अधिकांश जागिरका आकांक्षीले यति धेरै सङ्ख्याको आरक्षणको आवश्यकतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। सँगसँगै, यो आरक्षण व्यवस्थाको दुरूपयोग र भ्रष्टाचारको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। आलोचकहरूले सत्तारूढ दल नजिकका व्यक्तिहरूलाई यो व्यवस्थाले फाइदा गरेको बताउँछन्।
यसै वर्षको जनवरी र मार्चबीच गरिएको आधिकारिक सर्वेक्षणअनुसार बंगलादेशको बेरोजगारी दर ३.५१ प्रतिशत रहेको छ। यसरी कुल १७.१२ करोड जनसङ्ख्यामध्ये २५ लाख बेरोजगार छन्। हाल, ४४ प्रतिशत सरकारी जागिर मात्र योग्यताका आधारमा निर्धारित हुने गरेका छन्। तर कोटा सुधारको माग गर्दै विद्यार्थी सडकमा उत्रेको यो पहिलो पटक भने होइन।
सन् २०१८ मा हसिनाले जागिरमा कोटा प्रणाली यथावत राख्ने बताएपछि विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले सुधारको माग गर्दै राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व गरेका थिए। हसिना सरकारले आन्दोलनलाई दमन गरेको थियो तर केही महिनापछि उनले सरकारी जागिरमा रहेका सबै रोजगार कोटा व्यवस्थालाई हटाउन कार्यकारी आदेश जारी गरेकी थिइन्।
सन् २०२० मा कोटा खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आएको थियो। तर, यही जुनमा बंगलादेश उच्च अदालतले सरकारी अधिसूचना रद्द गर्दै यो आदेशलाई गैरकानुनी घोषणा गरेको थियो र आरक्षण कोटाहरू पुनस्र्थापित भएका थिए। यही कारण व्यापक विरोध प्रदर्शनलाई जन्म दिएको थियो।
आन्दोलन हिंसात्मक कसरी भयो?
ढाका विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले वर्तमान बंगलादेशको आवश्यकतालाई प्रतिबिम्बित गर्न कोटा प्रणाली परिमार्जन गर्न माग गर्दै जुलाई १ मा प्रदर्शन सुरु गरेका थिए। यो विरोध प्रदर्शनमा अन्य विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूसमेत सामेल भए। हाल, ‘भेदभाव विरोधी विद्यार्थी आन्दोलन’ नामक छाता संगठनले विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व गरिरहेको छ।
जुलाई १४ मा कोटा व्यवस्थाको कडा समर्थन गर्ने हसिनाले विपक्षीहरूलाई हिंसा भड्काएको आरोप लगाइन् र प्रदर्शनकारीलाई देशद्रोही अर्थात् ‘रजाकर’को संज्ञा दिइन्। स्वतन्त्रता संग्राममा पाकिस्तानी सेनासँग गठबन्धन गर्ने अर्धसैनिक समूहलाई रजाकर भनिने गरेको छ। यो लडाइँका क्रममा बंगलादेशी स्वतन्त्रता सेनानीहरूको व्यापक नरसंहार र ठूलो सङ्ख्यामा महिला हिंसा भएको थियो।
हसिनालाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ, ‘स्वतन्त्रता सेनानीहरूप्रति किन यति धेरै आक्रोश छ ? स्वतन्त्रता सेनानीका नातिनातिनाले कोटाको सुविधा नपाएर के रजाकरका नातिनातिनाले सुविधा पाउनुपर्ने हो ?’ विद्यार्थीहरूले ‘अधिकार माग गर र रजाकर बन’ भन्ने नारा लगाएर हसिनाको यो भनाइको विरोध गरिरहेका छन्।
बुधबार १७ जुलाई, पुलिसले ढाका विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरूको प्रदर्शनलाई तोड्न अश्रु ग्यास र ग्रेनेडहरू प्रयोग गरेको थियो। यही कारणले सहरभरि हिंसा फैलियो। सरकार समर्थित विद्यार्थी संगठनले छात्रलिगसमेत प्रतिरोधमा उत्रेपछि संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिवका प्रवक्ताले समेत बंगलादेश सरकारलाई विद्यार्थीहरूको सुरक्षा गर्न आग्रह गरेका थिए।
यही क्रममा गत बुधबार साँझ हसिनाले राष्ट्रलाई सम्बोधन गरिन् र सबै पक्षहरूलाई सर्वोच्च अदालतको निर्णय नभएसम्म शान्ति कायम राख्न आग्रह गरिन्। उनले आन्दोलनका क्रममा भएका मृत्युका लागि ‘निहित स्वार्थी तत्त्वहरू’ जिम्मेवार भएको बताइन्। यसै क्रममा विभेद विरोधी विद्यार्थी आन्दोलनका संयोजक आसिफ महमुदले फेसबुक पोस्टमार्फत देशव्यापी बन्दको आह्वान गरेका छन्।
प्रत्युत्तरमा सरकारले सीमा गार्ड बंगलादेश (बिजिबी), र्यापिड एक्सन बटालियन (आरएबी), स्वात र छात्र लिगसहित आफ्ना अर्धसैनिक बलहरू आन्दोलनकारीको विरोधमा तैनाथ गर्यो। पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियाले स्थापना गरेको आरएबीमाथि विगतमा गैरन्यायिक हत्या र मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप लगाइएको थियो। बिहीबारसम्म, आन्दोलनमा दमन गर्न २२९ प्लाटुन बिजिबी तैनाथ गरिएको छ। यसैबिच उत्तरा, मोहम्मदपुर बेरिबाध, मेरुल वथलगायतका सहरका विभिन्न स्थानमा भिडन्त भएको छ।
ढाकास्थित सरकारी प्रसारक बंगलादेश टेलिभिजनको मुख्यालयमा अज्ञात व्यक्तिहरूले तोडफोड गरेका छन्। यसैगरी मध्य बंगलादेशको एक जेलमा प्रदर्शनकारीहरूले आक्रमण गरी सयौं कैदीलाई मुक्त गरेको समाचार सार्वजनिक भएका छन्।
बंगलादेशका महान्यायाधिवक्ता एएम अमिन उद्दिनलाई उद्धृत गर्दै सोमबारदेखि यता देशमा भएका हिंसा र आगजनीमा विद्यार्थीहरू सहभागी नभएको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ। शुक्रबार दिउँसो, ढाका महानगरीय प्रहरी (डिएमपी) ले र्याली र जुलुस आयोजना गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। टेलिफोन सेवा अवरुद्ध गरिएको छ भने देख्नासाथ गोली हान्ने (सुट एट साइट) आदेश जारी गरिएको छ।
गत सप्ताहन्तसम्म एक पत्रकारसहित कम्तीमा एक सय ३९ जनाको ज्यान गएको गइसेको छ। २३ जुलाईसम्म, सञ्चार ब्ल्याकआउटका कारण स्थानीय सञ्चारमाध्यम धेरै हदसम्म बन्द रहेका छन्। तर विद्यार्थीहरूले आन्दोलन जारी रहने र पक्राउ परेका विद्यार्थीको रिहाइ र आन्दोलनका दमनकारीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्। सुरुमा कोटाबारे सर्वोच्च अदालतको मूल फैसला अगस्तमा तोकिएको थियो तर बढ्दो अस्थिरतालाई ध्यानमा राख्दै सो सुनुवाइ आइतबार सारिएको थियो।
आइतबारको अदालतको निर्णयअनुसार ९३ प्रतिशत रोजगारी योग्यताका आधारमा हुनेछन्। बाँकी सात प्रतिशतमध्ये पाँच प्रतिशत बंगलादेशी स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानका लागि र दुई प्रतिशत जातीय अल्पसंख्यक, अपांग तथा तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरूका लागि आरक्षित गरिनेछ। – एसियन डिस्प्याच
प्रकाशित: ११ श्रावण २०८१ ०५:३७ शुक्रबार