सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अभूतपूर्व विकासले मुलुकी प्रशासनमा आमूल परिवर्तनको दबाब सृजना गरेर वर्तमान युगलाई डिजिटल युगमा प्रवेश गराएको छ।
यस्तो प्रशासनमा नवीनतम प्रविधि र सीपले ओतप्रोत भएका नवप्रवेशी युवाहरू कागजी प्रकृयाभन्दा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अत्युत्तम उपयोग गरेर परिवर्तनशील र सिर्जनशील समाज निर्माणमा क्रियाशील रहेका छन्।
वास्तवमा नवीनतम प्रविधि नै डिजिटल प्रशासनको पूर्वशर्त हो। यसका लागि विद्युत्, इन्टरनेट, सूचना, सूचना तथा सञ्चार सामग्रीहरु र दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्दछन्।
यही विद्युतीय शासनको माध्यमबाट सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष भेटघाट नभईकन, कागजी प्रकृयाको प्रयोग नगरीकन, रुपैयाँ/पैसाको प्रयोग नगरीकन फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस प्रशासन सञ्चालनमा अहिलेको पुस्ता क्रियाशील देखिन्छ।
वर्तमान प्रशासन अत्याधुनिक प्रविधियुक्त मूल्य र मान्यताले सुसज्जित छ। सेवाग्राहीहरु सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न सेवा प्रदायकको झ्याल ढोका समक्ष पुग्नु पर्दैन। कर्मचारी सीटमा छ वा छैन, विदामा बस्दा वैकल्पिक व्यवस्था छ वा घरबाटै काम गरेको छ, सेवाग्राहीहरुको भिडभाड भएको छ भने उक्त भिड कसरी घटाउने, उभिँदा उभिँदा ढाड दुख्यो कि, बोर भयो कि, महत्त्वपूर्ण समय खेर गयो कि आदि चिन्ताबाट उन्मुक्ति पाउन डिजिटल प्रशासनको अभ्यास आवश्यकता बोध भएको छ।
विश्वमा सन् १९९० बाट सुरु भएको डिजिटल प्रशासनको अवधारणा सन् २००० अर्थात् सूचना प्रविधि नीति, २०५७ को कार्यान्वयनसँगै नेपालमा अभ्यासमा आएको हो।
डिजिटल प्रशासनको नवीनतम अवधारणलाई साकार पार्न नेपालको संविधानको धारा ५१ (च) विकास सम्बन्धी नीति अन्तर्गत राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गरी त्यसमा सर्वसाधारण जनताको सरल र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने कुरा उद्घोष गरिए अनुरूप विद्युतीय सरकार, विद्युतीय शासन र विद्युतीय कारोबार मार्फत आज मुलुक फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस युगमा प्रवेश गरेको छ।
प्रविधिको प्रशासनले व्यक्ति, घरपरिवार र समाजलाई नतमस्तक बनाएर आज परिवर्तनका लागि सबैलाई तयारी अवस्थामा राखेको छ। मानिसको प्रविधिजन्य विवेकशीलताको उपयोगबाट संसारमै हलचल ल्याएको छ।
अमेरिकामा रोजगारी नेपालमै बसेर अनि नेपालमा रोजगारी अमेरिकामै बसेर सम्भव भएको छ, किनकि फेसलेसनेस यसको पहिलो प्रभाव हो। फेसलेस प्रशासनमा सेवाग्राही र सेवाप्रदायकको फेस टु फेस भेट हुनै पर्दैन अर्थात् सेवाग्राहीहरु सेवा प्राप्तिका लागि कार्यालय जानु पर्दैन भने सेवाप्रदायक कर्मचारीहरु सेवा उपलब्ध गराउन घरमै बसेर काम गरी “वर्क फ्रम होम” को अवधारणलाई साकार पार्दछन्।
यसप्रकारको शासन प्रणालीबाट कर्मचारी सामान्य बिरामी भएमा वा कुनै सरुवा रोग लागेपनि आरामदायी तवरले घरबाटै कार्यालयको कार्य सम्पादन गर्दछन्। सेवाग्राहीहरु सार्वजनिक सेवा प्राप्तिका लागि अन्यौलता पर्नु पर्दैन।
विद्युतीय शासन व्यवस्थाबाट मुलुकमा आर्थिक अनुशासन कायम हुन्छ। सेवाग्राही र सेवाप्रदायकको भेट हुनै नपरेपछि त्यहाँ आर्थिक चलखेल पनि हुनै पाउँदैन।
आफ्नो मान्छे, भनसुन र चाकरी प्रथा पनि स्वतः अन्त्य हुन जान्छ। व्यवसायमा कार्टेलिङ्ग र सिण्डिकेट जस्ता प्रथाहरु पनि समाप्त हुन्छन्। साँच्चिकै समाज सुशासनको मार्गमा क्रियाशील रहन्छ। त्यसैगरी सेवाग्राही र सेवाप्रदायकको उत्पादनशील समय बचत हुन्छ।
विश्वव्यापीकरणको मूल मान्यतालाई यसले साकार पार्न मद्दत गर्दछ। राष्ट्रका भौतिक सिमानाहरु गौण बन्दछन्। जातियता, क्षेत्रीयता, लैङ्गिकता, दलियता, आफ्नो मान्छे, भनसुन र चाकरी प्रथाहरु सेवा प्रवाहका क्रममा वास्ता गरिँदैन। त्यसैले विद्युतीय शासनबाट सेवा प्रवाह शीघ्र, पारदर्शी, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय भई असल शासन र नैतिकवानप्रशासन कायम गर्न मद्दत मिल्दछ।
सेवा प्रदायकहरुमा यदाकदा देखिने “काले काले मिलेर खाउँ भाले” भन्ने भावना विसर्जित हुन्छ। त्यसैगरी मानिसहरुको ओहोर दोहोर कम हुने हुनाले यसबाट न त सडक जाम हुन्छ न त इन्धनको नै चिन्ता हुन्छ। आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा पनि कम खर्च हुन्छ, प्रभावस्वरुप वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरणमा समेत मद्दत पुग्दछ।
डिजिटल प्रशासनमा सेवाग्राहीहरुबीच विभेद हुँदैन। कागजी प्रक्रियाका झन्झटहरुको अन्त्य हुन्छ। कागज र फाइल च्यातिने, हराउने, चोरिने, नासिने र नपाइने भन्ने हुँदैन। फाइल राख्ने दराज, कोठा र पोका पनि आवश्यक पर्दैन।
यस प्रकारको शासन प्रणालीमा कागजको कमभन्दा कम प्रयोग गर्दै सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा उपयोग गरिएका कम्प्युटर नेटवर्क, इन्टरनेट, इमेल र इन्टरनेट, भिस्याट नेटवर्क, भिडियो कन्फेरेन्सिङ आदि प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी तुरुन्त सेवा प्राप्त गर्न तथा बैठक बस्न सकिने प्रविधिको उपयोग भएको छ।
वास्तवमा विद्युतीय शासन पद्धतिबाट सानो, सफा र समृद्ध शासन विकसित हुने, भौतिक रूपको समाज विद्युतीय समाजका रूपमा रूपान्तरण हुने र कर्मचारीतन्त्रले गरेका काम जुनसुकै बखत जहाँसुकैबाट हेर्न, नाप्न, जँच्न र सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्न सकिने भएकोले पनि यसलाई बढी प्रभावकारी र विश्वसनीय मानिन्छ।
भनिन्छ, फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस प्रशासन डिजिटल प्रशासनका तीन महत्त्वपूर्ण आयामहरु हुन्। यीमध्ये विश्वमा सन् २००० बाट सुरु भएको क्यासलेस प्रशासनको अवधारणा सन् २०१० बाट नेपालको प्रशासनमा भित्रिएको हो भने सन् २०२० देखि तीव्र कार्यान्वयनमा रहेको छ।
खासगरी नगद कारोबारबाट विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको प्राणघातक कोभिड–१९ को प्रभावबाट मुक्त रहन, लकडाउन गरिएको समयमा अटुट रुपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सिलसिलामा यसलाई विस्तार गरिएको हो।
यो अवधारणाको विकास र विस्तार अब सहरहरुमा मात्र होइन ग्रामीण दूर दराज बस्तीहरूमा समेत जरुरी भइसकेको छ। भौतिक तवरले पैसाको कारोबार नहुँदा अर्थात् अनलाइन पेमेन्ट सिष्टमबाट पैसा बोकी राख्नु पर्ने झन्झट, हराउँछ कि भन्ने त्रास, गिन्ती गर्नुपर्ने सास्ती अन्त्य भई सरल एवं सुगम तरिकाले आर्थिक कारोबार सञ्चालन हुने भएकोले क्यासलेस पद्धति उत्कृष्ट, सुलभ र विश्वसनीय मान्न सकिन्छ।
आज विज्ञान तथा प्रविधिको अकल्पनीय चमत्कारका कारण प्रशासनमा विकसित फेसलेस तथा पेपरलेस पद्धतिले सेवा प्रवाहलाई अत्यन्त सरल, सुगम र प्रभावकारी बनाएको छ। ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सडक सडकमा ट्राफिक प्रहरीको जरुरत पर्दैन। चोक चोकमा सहरीकरणका लागि एक जना ट्राफिक प्रहरी भए पुग्छ, बाँकी ट्राफिक लाइटको इसाराबाट चल्छ।
त्यसैगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले घर-घरमा स्मार्ट मिटर जडान गर्ने कार्य विस्तार गर्दै लगेमा रिडिङ्ग गर्न घर घरमा मिटर रिडर धाउनु पर्दैन। अफिसबाटै अटोमेटिक सिष्टमले रिड गर्न सकिन्छ। यातायात कार्यालयहरुमा लागु गरिएको अनलाइन सवारी चालक अनुमति पत्र प्रणालीले दिनहुँ सयौँको संख्यामा हुने भिडभाड कम गर्दछ।
लोकसेवा आयोग लगायत सार्वजनिक संघ संस्थाहरुमा लागु भएको अनलाइन आवेदन प्रणालीले पनि लामबद्ध भीडभाड अन्त्य गरी मानवीय जीवनलाई सरल र सुखमय बनाएको छ।
ई–बैंकिङ्ग, ई–सेवाजस्ता सेवाले क्यासलेस प्रविधिबाट हुने आर्थिक कारोबारलाई सरल र संक्षिप्त बनाउनुका साथै व्यस्त मानिसको अमूल्य समयलाई बचत गरेको छ।
नेपालमा यसप्रकारको सेवाको सुरुवात भएपनि गन्तव्य भेटाउन युद्धस्तरमा कार्य गर्न अझ आवश्यक छ। सरकारले आफूले सम्पादन गर्ने कार्यहरू, सेवाग्राही एवम् नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाहरू विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिनु सुशासन कार्यान्वयनको एक महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी औजार हो।
सार्वजनिक निकायहरूबाट सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने सेवा प्रवाहमा पुराना तौरतरिका अर्थात् कागजी प्रक्रियाबाट अलग्गै रहेर विद्युतीय प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाह गर्न आफूलाई रूपान्तरण गरिरहेको विश्व परिदृश्यमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले समेत आत्मसात् गरी तदनुरूपका कार्यहरू विस्तार गर्दै गएको छ।
डिजिटल शासन प्रणालीबाट शीघ्र, तष्टस्थ, निष्पक्ष, प्रभावकारी र सहज नतिजा प्राप्ति हुने भई नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह पद्धतिको सुरुवात भएको छ। वास्तवमा वर्तमान विश्वलाई नियालेर हेर्ने हो भने डिजिटल प्रशासनलाई नै आधुनिकीकरणको नयाँ नाम भन्न सकिन्छ।
अहिलेका नवयुवाहरु यसमा रमाएर ऊर्जाशील ढंगले घरबाटै काम गरिरहेका छन्। सूचनाहरुको बमबारी भइरहेको यो युगमा तह नै लगाउन नसक्नेगरी सुचनाहरुको उत्पादन भइरहेकोले तिनको प्रभावकारी प्रशोधन, वितरण र उपयोगमा वर्तमान प्रशासन अभ्यस्त रहेको छ।
डिजिटल नेपाल निर्माणको अभियानलाई साकार पार्दै नेपाललाई सूचना प्रविधिको विश्व मानचित्रमा स्थापित गर्न अब औषत होइन उत्कृष्ट जनशक्ति सहितको आवश्यक व्यवस्थापन र व्यवस्थापकीय कलाकोअत्युत्तम उपयोग गर्न आवश्यक छ। यसैबाट मुलुकमा डिजिटल प्रशासनको वेभ अझ उच्चगतिमान हुने देखिन्छ।
लेखक भोला शर्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, केन्द्रीय कार्यालय दरबार मार्गमा सहायक निर्देशक (प्रशासन) का रुपमा कार्यरत छन्।
प्रकाशित: ७ श्रावण २०८१ १४:५९ सोमबार