असार २८ गते प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएपश्चात् यसको औपचारिक जानकारी प्राप्त भएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम सरकार गठनबारे आह्वान गर्नुभयो। त्यसपछि संसद्को दोस्रो ठुलो दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्को पहिलो दलका ८८ र आफ्नो दलका ७७ गरी १६५ संसद्को समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दाबी गरेका थिए। सोही बमोजिम राष्ट्रपतिले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरी २२ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलको शपथ ग्रहण यही असार ३१ गते गराइसक्नुभएको छ।
हुन त यो एउटा सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया देखिन्छ तर यसमा राष्ट्रपतिको संविधानको धारा ७६(२) को प्रयोग कहाँसम्म उचित छ भन्ने विषय विचारणीय भएको छ। हाम्रो कलिलो संविधान, जो आफैं बोल्दैन र पटक पटक यसको व्याख्या/अपव्याख्या सम्मानित सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपतिबाट भएको देखिन्छ।
राष्ट्रपतिद्वारा दुवै सदनबाट पारित विधेयकलाई प्रमाणित किन गरिँदैन र अहिले धारा ७६(२) को प्रयोग संविधानमा प्रस्ट रूपमा किटान गरिएको घामजस्तै छर्लंङ रहेकामा पनि किन लत्याइन्छ? आखिर संविधानका धारा ७६ र १६७ का उपधारा ३ देखि ७ सम्म किन संविधानमा राखिएको होला भन्ने जिज्ञासा सर्वसाधारणमा देखिन्छ।
संविधानको भाग ७ को सम्बन्ध संघीय कार्यपालिकासित छ, जसले शासकीय स्वरूप, कार्यकारिणी अधिकार र मन्त्रीपरिषद्को गठन आदिलाई निर्देशित गर्छ। यो भाग अति नै महŒवपूर्ण हो। संविधानको धारा ७६ ले मन्त्रीपरिषद्को गठनको व्यवस्था निर्धारित गरेको छ। यस धाराका १० वटा उपधारा रहेका छन्। यिनका उपधारा १ देखि ७ सम्मका प्रावधानको सम्बन्ध मन्त्रीपरिषद्को गठनसित छ। मन्त्रीपरिषद्को गठनप्रक्रिया निर्धारणका लागि विभिन्न चरणहरूको व्यवस्था गरिएको छ।
पहिलो चरणमा प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। दोस्रो चरणमा यसबमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्य नियुक्त हुनेछ– उपधारा २। उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने प्रावधान छ।
दुःखको कुरा के छ भने यो प्रावधान दोस्रो चरणमा नै राख्नुपर्ने थियो। कुनै एक दललाई बहुमत प्राप्त नभएको खण्डमा सबभन्दा बढी सदस्य भएको (ठुलो) दललाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने प्रावधान हुनुपर्ने व्यावहारिक, सैद्धान्तिक तथा नैतिक अनिवार्यता हुन्छ किनकि सबैभन्दा बढी मतदाताले आफ्नो विश्वास व्यक्त गरेका हुन्छन्। उसलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवसर दिनुको सट्टा यसलाई लत्याएर दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त दलका सदस्यलाई यो अवसर प्रदान गरिएको छ।
विभिन्न मुलुकमा पनि सबैभन्दा ठुलो दललाई नै दोस्रो प्राथमिकतामा राख्ने चलन छ। उपधारा २ वा ३ बमोजिम नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान उपधारा ४ ले प्रदान गरको छ। उपधारा ५ बमोजिम उपधारा ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा ५ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार (बहुमत देखाउने प्रमाण) मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने छ र उसले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
उपधारा ७ बमोजिम उपधारा ५ अर्थात् माथिको प्रावधानअनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नमा सफल नभएमा वा त्यस दफाअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिलाई गर्न सक्नेछ र ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ।
संविधानका यी प्रावधानहरू दर्साउने उद्देश्य के छ भने विगतका केही महिनामा संघीय र प्रान्तीय तहमा सरकारको परिवर्तन एउटा नयाँ किसिमको विकसित रोगका रूपमा देखापरेको छ।
सरकारहरू अस्थायी भएकाले विकासको काम कहाँ हो कहाँ, जनताले पाउनुपर्ने दैनिक सुविधामा पनि व्यवधान उपस्थित भएको अनुभव भइरहेको छ। सरकार बनाउनुको यी लामा चरणहरूको व्यवस्था विश्वका कुनै पनि लोकतान्त्रिक संविधानमा देखिँदैन। साथै यी प्रावधानको व्याख्या र संघीय एवं प्रान्तीय सरकारहरूका पुनर्गठनहरूले संविधानका धारा ७६ र १६७ का उपधारा ३ देखि ५ सम्म संशोधन भएको सम्मानित सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूबाट देखिन्छ। यस विषयमा विद्वान् संविधानविद्हरूका व्याख्या थरीथरीका सञ्चार माध्यमहरूमा आएका छन्।
यी उपधाराहरू एकपछि अर्को राख्ने कारण के हुन सक्छ भने चरणहरू जो सरकार गठन गर्ने भर्याङका खुट्किला हुन्, एक भत्केपछि वा असफल भएपछि दोस्रो खुट्किलोमाथि खुट्टा टेक्नका लागि राखिएको हुनुपर्छ। पहिलो खुट्किलो भत्केपछि काम नलाग्ने हुन्छ। पहिलो खुट्किलोलाई पुनः प्रयोग गर्ने व्यवस्था संविधानमा देखिँदैन। यी खुट्किलाहरू फलाम वा सिमेन्टको स्थायी खुट्किला होइनन्, जसबाट उक्लन वा ओर्लन सकिन्छ। यी प्रावधान मात्र हुन्, अतः एउटा खुट्किलो भत्किएपछि अर्कोमा जाने संवैधानिक बाध्यता देखिन्छ।
खुट्किलाहरूको व्यवस्था सरकारको गठन गर्नका लागि मात्र गरिएको छ, स्थायी वा अस्थायी सरकार बनाउनका लागि होइन। सरकारलाई स्थायित्व दिने काम दलहरूको हो। अल्पमतको सरकार पनि पूरै अवधि चल्ने उदाहरणहरू पनि पाइन्छन्। जस्तैः क्यानडामा १९४५ देखि २०२२ सम्म २४ वटा सरकार बनेकामा १० वटा सरकार अल्पमतकै थिए।
वर्तमान परिस्थितिमा उपधारा २ अनुसारको सरकार गठन भएकाले अविश्वास नगुमाएसम्म यो उपधारा २ क्रियाशील नै रहने देखिन्छ तर जुन दिन यो सरकारले विश्वास गुमाउँछ, त्यस दिनदेखि उपधारा ३ नै क्रियाशील छ। प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिएको खण्डमा अर्को सरकार धारा २ बमोजिम नै बन्नुपर्थ्याे, तर प्रधानमन्त्रीले सभाको विश्वास गुमाएकाले उपधारा ३ बमोजिम नै सरकार बन्नुपर्ने देखिन्छ। अर्थात् नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने अवस्था थियो र उसले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा उपधारा ५ बमोजिमको सरकार बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
नेपाली कांगेसले आफैं सरकार नबनाउन चाहेमा आफूले सदनमा विश्वास पाउन नसक्ने अवस्था रहेको भनी एमालेका वा अन्य सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीका लागि आफ्नो सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न सक्थ्यो।
के प्रधानमन्त्री ओली पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालजस्तो नै सत्ताका लागि लालायित थिए? के शेरबहादुर देउवाले ओलीसमक्ष समर्पण गरेका हुन्? नेपाली कांग्रेस र एमालेको उद्देश्य स्थायित्व, सुशासन र विकास थियो भने ओलीले शेरबहादुर देउवालाई, जो सबभन्दा ठुलो दलका नेता हुन्, नै डेढ वर्षका लागि अवसर दिएर के बिग्रने थियो?
आखिर ओलीको पालो समाप्त भएपछि देउवाको पालो आउने नै थियो। हुन त प्रधानमन्त्री ओलीले कू गर्छन भन्ने कुरा विगतको व्यवहारले शंका उत्पन्न नगर्ने कुरै होइन। धारा ७६(२) लाई क्रियाशील बनाएर राष्ट्रपतिले एउटै गोलीबाट दुइटा सिकार गरेको देखिन्छ।
एकातिर ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर अनुगृहीत बनाउनुभएको छ भने अर्कातिर उपधारा ३ लाई सुरक्षित राखी देउवालाई पनि प्रधानमन्त्री दिने अवसर प्रदान गर्नुभएको छ। ओली उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्नुभएको भए संसद् भंग गर्ने उहाँको अधिकार सुरक्षित रहन्थ्यो।
– मिश्र निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त हुन्।
प्रकाशित: ३ श्रावण २०८१ ०७:०२ बिहीबार