भारतमा निरीह मुस्लिम मत

राजनीतिशास्त्री गिल्स भर्नियर्सले यसपटकको भारतीय लोकसभा चुनावमा दुवै प्रमुख गठबन्धनले प्रस्तुत गरेका मुस्लिम समुदायका उम्मेदवार संख्याको समीक्षा गरेका छन्।

यो समीक्षाले भारतीय निर्वाचन राजनीतिमा मुस्लिम समुदायको हदैसम्म कम प्रतिनिधित्व भएको देखाएको छ। हुन पनि, भारतको कुल जनसंख्याको १४.२ प्रतिशत हिस्सा लिएको मुस्लिम समुदायले कसको नेतृत्वमा केन्द्र सरकार गठन गर्ने भन्नेमा निर्णय गर्ने शक्ति राख्दैन।

सत्तारुढ एनडिए गठबन्धनसँग आबद्ध रहेका कुल ५४१ उम्मेदवारमध्ये मुस्लिम समुदायका उम्मेदवारको संख्या ०.७ प्रतिशत मात्र छ भने प्रतिपक्ष भारत गठबन्धनमा यो समुदायको उम्मेदवारीको हिस्सा ७.२ प्रतिशत छ।

पार्टीगत हिसाबले हेर्ने हो भने भारतीय जनता पाटी (भाजपा)ले उठाएका कुल ४४१ उम्मेदवारमध्ये मुस्लिम समुदायबाट एक जना मात्र उम्मेदवार (०.२ प्रतिशत) रहेका छन्। यसैगरी कांग्रेसले उठाएका ३२८ उम्मेदवारमा यो समुदायका १९ उम्मेदवार (५.८ प्रतिशत) छन्।

यसैगरी एसपीका कुल ६२ उम्मेदवारमध्ये चार जना (६.५ प्रतिशत) मुस्लिम रहेका छन्। तृणमूल कांग्रेसका कुल ४२ उम्मेदवारमध्ये ६ जना (१४.३ प्रतिशत) मुस्लिम उम्मेदवार छन्।

उपलब्ध यी तथ्यांकले भारतीय राजनीतिमा मुस्लिम समुदायको सीमित प्रभाव र यथेष्ट प्रतिनिधित्व नरहेको मुखरित हुन्छ। यो आलेखमा के कारणले यो समुदाय सीमान्तकृत भएको हो र भारतको समग्र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा यसले कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्नेमा म केन्द्रित रहने छु।

मुस्लिमहरूले एक निश्चित सामुदायिक मतदान गर्ने भएकाले राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा उनीहरूको कमजोर प्रदर्शन रहेको मेरो तर्क छ। यसैगरी भाजपासँग किन कम मुस्लिम उम्मेदवार छन् भन्ने विषयका पनि अनेकन् कारण छन् र मैले यो विषयमा यसअघि पनि धेरै लेखेको छु।

विशेषगरी मुस्लिम समुदायको भाजपा विरोधी मतदान रणनीतिले सही हिसाबले काम गरेको देखिँदैन। उता, भाजपा पनि मुस्लिमप्रति रुचि देखाउनुभन्दा पछाडि परेको हिन्दु वर्ग (ओबिसी)का नेतालाई बढी अवसर दिन उद्यत् देखिन्छ। पछिल्लो चुनावमा उठाइएका मुस्लिम उम्मेदवारको तथ्यांकले भारतीय राजनीतिमा मुस्लिम समुदायको किन कमजोर प्रस्तुति छ भन्नेमा अझ बढी प्रस्ट पार्छ।

शक्तिहीन र विकल्पविहीन

१. भाजपालाई परास्त पार्ने सबैभन्दा ठुलो पार्टी अथवा शक्तिशाली उम्मेदवारलाई समूहगत हिसाबले मतदान गर्ने मुस्लिम रणनीतिले अपेक्षित नतिजा दिन सकेको छैन। विशेषगरी प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा झन् यो असफल बनेको छ। उदाहरणका लागि लोकसभा सदस्य संख्याको हिसाबले सबैभन्दा ठुलो उत्तर प्रदेशमा यो रणनीति नराम्ररी असफल भएको छ।

यो प्रदेशमा भाजपाले कुल मतदानको झन्डै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मत पाउन सक्षम रहने गरेको छ। यो प्रदेशमा मुस्लिम समुदायको २० प्रतिशत हिस्सा रहँदा रहँदै पनि उनीहरूले भाजपालाई शक्तिमा जान रोक्न सकेका छैनन्। उता, सत्तारुढ दलले केन्द्रमा हिन्दु–मुस्लिमलाई दुई भाग (बाइनरी)मा विभाजित गर्न चाहेको छ र मुस्लिमबिना नै भारतमा शासन गर्न सकिन्छ भनेर प्रमाणित गर्न चाहेको देखिन्छ। ठोकुवा नै गरेर त भन्न सकिन्न तर मुस्लिम एकताले यो राज्यमा हिन्दु समुदायमा समेत एकता भएको हुन सक्छ।

२. मुस्लिम समुदायका अत्यधिक सदस्यले भाजपालाई कम मतदान गर्ने भएकाले भाजपाले मुस्लिम समुदायका उम्मेदवारलाई टिकट नदिएको प्रस्ट देखिन्छ। भाजपालाई हिन्दुत्वको पहिचान बोकेको पार्टी मानिन्छ।

सन् २०१९ को चुनावमा उत्तर प्रदेशका सातदेखि आठ प्रतिशत मुस्लिमले मात्र भाजपालाई मतदान गरेको सेन्टर अफ स्टडी अफ डेभलपमेन्ट सोसाइटिजको एक अध्ययनले देखाएको छ।

सन् २०२४ मा भाजपाका तर्फबाट उठेका ४४१ लोकसभा उम्मेदवारमध्ये केरलाको मालापुरम निर्वाचन क्षेत्रका अब्दुल सलाम एक मात्र मुस्लिम उम्मेदवार हुन्।

मुस्लिम समुदायले स्थिर मतदान गर्ने प्रचलनका कारण भाजपाले हिन्दु धर्म मान्ने तर पिछडा वर्गमा रहेका समुदायलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्न बाध्य बनेको छ। सत्ता सञ्चालन गर्नका लागि भाजपा बानिया–हिन्दु दलमा मात्र सीमित हुनुहँुदैन। यो अझ धेरै विस्तारित र समावेशी हुन आवश्यक छ।

वास्तवमा, भाजपाले आफ्नो विशाल हिन्दु पहिचान परियोजनाअनुसार हिन्दु धर्म मान्ने कुनै पनि पिछडा वर्गका समुदायको विरोध गर्न सक्दैन। अन्य पिछडा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्न वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलगायत उमा भारती, शिवराज सिंह चौहान, बसुन्धरा राजे, मोहन यादव तथा रघुवार दास यही परियोजनाका उत्पादन हुन्।

३. मुस्लिम समुदायले अन्य कुनै दललाई मत नदिने सन्दर्भमा धर्मनिरपेक्ष दलहरूले मुस्लिम समुदायलाई पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिनेगरेको देखिँदैन। उनीहरूलाई प्रस्ट थाहा छ, उनीहरूसँग अरू विकल्प छैनन्।

यी दलले आफूलाई भाजपाको विरोधमा आफू शक्तिशाली रहेको भने देखाउनुपर्छ। यी दलले समाजवादी पार्टी तथा राष्ट्रिय जनता दलका लागि यादव समुदायको मत, मुस्लिमको मत र उम्मेदवारको आफ्नै जातसँग सम्बद्ध मतका आधारमा विजय सुनिश्चित गर्न चाहन्छन्।

अर्काेतिर भाजपाको मुस्लिम विरोधी राजनीतिका कारण मुस्लिम समुदाय आफू कुनामा पुगेको र जातिगत राजनीति गर्नबाहेक अन्य विकल्प नरहेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा धर्मनिरपेक्ष दलहरूले यसको फाइदा लिइरहेका छन्।

४. सजिलैसँग पाइने मुस्लिम मतका कारण धर्मनिरपेक्ष दलहरूले अन्य पिछडा वर्गको मत आकर्षित गर्न त्यति इच्छुक देखिँदैनन्। यो आनाकानीले चुनाव जित्न उनीहरूको सम्भावनालाई कमजोर पारेको छ।

उत्तर प्रदेशमा एक दलले १० प्रतिशत आफ्ना मतदाताको समर्थन सुनिश्चित रहँदा प्रदेशमा रहेको १९.३ प्रतिशत मुस्लिम मतलाई सुनिश्चित गर्न तथा भाजपालाई हराउन अन्य कुनै गैरभाजपा दलले नसक्ने दाबी गर्ने गरेको पाइन्छ।

कुल मतदाता संख्याको ३० प्रतिशत मात्र हिस्सा लिने यस्ता दलले भारतकै सबैभन्दा बढी लोकसभा सिटसंख्या रहेको उत्तर प्रदेशको चुनावमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियत मात्र पाउन सक्ने देखिन्छ। यो मतभारले भाजपालाई परास्त गर्न नसके पनि उक्त पार्टीका राजनीतिक जीवनको सुनिश्चितता भने हुने गरेको छ।

५. वामपन्थी र कांग्रेस यो भोट बैंकका लागि शक्तिशाली धर्मनिरपेक्ष प्रतिस्पर्धी भएका कारण टिएमसीसँग मुस्लिम उम्मेदवारहरूलाई ठुलो संख्यामा सिट दिनुबाहेक अर्को विकल्प छैन। यो राज्यमा वाम–कांग्रेस गठबन्धनलाई मतदिन सक्ने विकल्प मुस्लिम समुदायसँग रहने गरेको छ। यही कारणले मुस्लिमहरूका लागि पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न टिएमसी बाध्य रहने गरेको छ।

आफ्नो मत सुरक्षित गर्ने प्रक्रियामा टिएमसीले समुदायको प्रतिस्पर्धात्मक तुष्टीकरणको राजनीतिसमेत गरेको देखिन्छ। यही उद्देश्यले यो पार्टीले रोजगारीमा मुस्लिम कोटाको नीति ल्याएको थियो, जुन हालै कलकत्ता उच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।

के प्रस्ट देखिन्छ भने मुस्लिमहरूले भाजपालाई सत्ता प्राप्त गर्नबाट रोक्न सक्दैनन्। भारतका १५ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र कुल मतदातामध्ये ५० प्रतिशत मुस्लिम समुदायको बाहुल्य छ। यो मतभारले ती क्षेत्रमा यो समुदायको मत निर्णायक हुने गरेको छ। थप १०१ लोकसभा सिटमा यो समुदायको २० प्रतिशतभन्दा बढी मतदाता छन् तर चुनावी नतिजालाई अन्य विभिन्न सामाजिक र धार्मिक संयोजनले असर गर्छ।

यो समग्र पृष्ठभूमिमा के भन्न सकिन्छ भने भारतीय मुस्लिमहरूले व्यक्तिका रूपमा नभई समूहका रूपमा सोच्ने बेला आइसकेको छ। विशेषगरी मतदान गर्दा यो झन् बढी आवश्यक देखिएको छ।