रुस र युक्रेनको युद्ध तेस्रो वर्षमा चलिरहेको छ। रुसले युद्ध नभनी विशेष सैनिक कार्बाही भनी गरेको आक्रमणको सुरुवातमा युक्रेनले दुई तीन हप्ताभन्दा बढी रुसको सामना गर्न नसक्ने धेरैको आकलन थियो। अमेरिकाले युक्रेनी राष्ट्रपतिलाई देशबाट भाग्न साधन उपलब्ध गराइदिने सन्देश पठाएको थियो। युक्रेनी राष्ट्रपतिले मलाई हतियार देऊ, भाग्ने साधन चाहिँदैन भनी अमेरिकाको सल्लाह अस्वीकार गरे । युक्रेनी जनताको प्रतिरोध क्षमता र राष्ट्रवादी भावनाको कदर गर्नै पर्दछ कि केही हप्तामै सिद्धिने आकलन गरिएको युद्धमा पुटिन नराम्रोसँग फसेका छन् र युद्धबाट फिर्ता हुने कुनै युक्ति पाउन सकेका छैनन्।
किन रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्यो? यसमा मतैक्य हुन सक्दैन। रुसले युक्रेनमा रहेका रुसीभाषीमाथि युक्रेनीले दमन गरेको, नाटोको विस्तार गरी रुसको सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गरेको देखाउँछ भने युक्रेन तथा पश्चिमले पुटिनको रुसी साम्राज्य विस्तार गर्ने महत्त्वाकांक्षालाई जिम्मेवार मान्दछ। रुसको सिमानामा नै नाटो आइपुग्नाले रुसको सुरक्षा तर्क पनि ठीकै हो कि जस्तो देखिन्छ।
रुसले आफ्ना पूर्व गणराज्यहरूलाई गरिरहेको दोस्रो दर्जाको व्यवहार र स्वतन्त्र राष्ट्र तथा त्यहाँका जनताको चाहनालाई अनादरगरी भूराजनीतिको कुरा गर्नु देशको सार्वभौम स्वतन्त्रताको विपरित देखिन्छ। युद्धरत पक्षका तर्क जे जस्ता भए तापनि यो युद्धको सैनिक समाधान हुने सम्भावना अत्यन्त झिनो छ। युक्रेनले रुसलाई पूर्णतः पराजित गर्न असम्भव जस्तै छ। पश्चिमको विशेषगरी अमेरिकाको सहयोग रहँदासम्म रुसले युक्रेनलाई कब्जा गर्ने सम्भावना पनि छैन। युद्धको समाधान वार्ता र सम्झौता नै हो, सम्झौतामा कुन पक्षको हात माथि पर्दछ भन्ने मात्र हो।
युद्ध युरोपको पूर्वमा भए तापनि त्यसको असर विश्वका हरेक कुनामा परेको छ। युद्धको सुरुवातमा नै रुसले युक्रेनको खाद्यान्न भण्डारलाई निशानामा राख्यो। लाखौं टन युक्रेनको खाद्यान्न आफ्नो नियन्त्रणमा लियो र युक्रेनको खाद्यान्न निर्यातमा अवरोध सिर्जना गर्यो। यसबाट तत्काल खाद्यान्नको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भयो।
अहिले मूल्य सामान्य अवस्थामा आएको छ। तर विश्वका विशेषगरी अफ्रिका र एशियाका गरीब जनतालाई भोकको कारण मृत्युको मुखमा पुर्याइदिएको छ। समग्र विश्वको कुल उत्पादनको करिब २० प्रतिशत गहुँ, १० प्रतिशत मकै र ४५ प्रतिशत सूर्यमुखी तेलको उत्पादनकर्ता र प्रमुख निर्यातकर्ता युक्रेन हो। युक्रेनको निर्यात अवरोध हुँदा संयुक्त राष्ट्रसंघका खाद्यान्न सहायता कार्यक्रम प्रभावित भएका छन्। यसको मार गरीब देशका भोका जनताले सहनुपरेको छ।
खाद्यान्न उत्पादनको प्रचुरताका कारण युक्रेनलाई युरोपको ‘रोटीको भण्डार’ पनि भनिन्छ। खाद्यान्नबाहेक युक्रेन खनिज पदार्थमा पनि युरोपको धनी देश हो। खनिज तेल र कच्चा फलामको भण्डारणमा युक्रेन युरोपको दोस्रो धनी देश हो यसका साथै मेग्निज, टिटानियम जस्ता बहुमूल्य धातुमा पनि युक्रेन सम्पन्न छ। युक्रेनको पूर्वी भाग खाद्यान्नमा धनि छ भने दक्षिणी भाग खनिज पदार्थमा धनी छ। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नुको कारण पुरानो रुसी साम्राज्य मोह र भूराजनीतिबाहेक युक्रेनको प्राकृतिक सम्पदामाथि नियन्त्रण गर्ने लालसा पनि मानिन्छ।
प्राकृतिक ग्यास र तेलमा रुस युरोपको प्रमुख आपूर्तिकर्ता थियो। युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि युरोपले रुसमाथिको ग्यास र तेलको निर्भरता करिब अन्त्य नै गरेको छ। पश्चिमा देशहरूले रुसको ग्यास र तेलमा प्रतिबन्ध लगाउनाले धेरै देशसँग रुसले तेल व्यापार गर्न पाएको छैन। यद्यपि चीन र भारतले अत्यधिक खरिद गरेकाले रुसलाई केही राहत मिलेको छ।
तेल आपूर्तिको उतारचढावले यसको मूल्यमा समेत उतारचढाव आएको छ। जसका कारण उत्पादन लागतमा प्रभाव पारेको छ। युक्रेन युद्धका कारण अर्थशास्त्रीहरूले अमेरिका र युरोपमा सन् २०२३ मा आर्थिक मन्दी आउन सक्ने अनुमान गरेका थिए। युरोप आर्थिक मन्दीलाई टार्न सफल भएको देखिन्छ। इयुको २०२३ को आर्थिक वृद्धि ०.४ प्रतिशत बताइएको छ। जबकि यो नकारात्मक हुने अनुमान थियो। तर एक प्रतिशतभन्दा तलको आर्थिक वृद्धिले २०२४ मा मन्दी आउन सक्ने सम्भावना बाँकी नै रहन्छ। अमेरिकाको पनि २.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि देखिएको छ। तर २०२४ को प्रथम चौमासिकमा १.०६ प्रतिशतको मात्र वृद्धि देखिनुलाई अर्थशास्त्रीहरूले चिन्ताको विषय मानेका छन्।
रुस–युक्रेन युद्धले विश्वलाई दुई धुरीमा विभाजन गर्न लागेको देखिँदैछ। २४ फेब्रुअरी २०२२ मा युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नुअघि सि चिनफिङसँगको मन्त्रणापछि बेइजिङ ओलम्पिकको समय पारेर पुटिन चीन पुगे। दुवै राष्ट्रपतिले रुस र चीनको मित्रता पुरानो र हार्दिकतापूर्ण रहेको र यो मित्रता सीमारहित व्यापक भएको घोषणा गरे।
ओलम्पिक समापनलगत्तै २४ फेब्रुअरीमा युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण सुरु भयो। विश्वका अधिकांश देशले पुटिनको युक्रेनमाथिको आक्रमणको निन्दा गरे। चीनले गरेन। यदि चीनले पनि निन्दा गरेको भए पुटिन सम्पूर्ण विश्व समुदायबाट एक्लिने थिए। चीन आफूलाई तटस्थ रहेको बताउँछ। तर चिनियाँ हतियार उद्योगहरूले रुसलाई सहयोग गरेको भेटिएको छ।
प्रत्यक्ष सहयोग गरेको नदेखिएको भए तापनि परोक्षरूपमा चीनले रुसलाई सहयोग गरिरहेको छ। चीनको हरियो झण्डा नपाएको भए पुटिन यसरी आक्रमणका लागि अगाडि आउने थिएनन्। मित्रताको ७५ वर्षको अवसरमा रुस र चीनले रणनीतिक साझेदारी गर्ने मे १६ को सि चिनफिङ र पुटिनको सहमतिले पनि चीन रुसको पक्षमा उभिएको देखिन्छ।
पुटिनलाई इरान र उत्तर कोरियाको पनि साथ रहँदै आएको छ। रुसले प्रयोग गर्ने ड्रोनहरूको प्रमुख स्रोत तेहरान हो। सुरुमा इरानले ढाकछोप गर्न खोजे पनि युक्रेनमाथिको आक्रमणमा इरान निर्मित कामिकाजे ड्रोनको निरन्तर र व्यापक प्रयोगले इरानको संलग्नता लुक्न सकेन।
उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उनले भोस्टोच्नी स्पेसपोर्टमा पुटिनसँग भेट गरी ब्यालेस्टिक मिसाइल र गोला बारुद उपलब्ध गराइरहेका छन्। यसरी चार राष्ट्रको एउटा धुरी र अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत, जापान र युरोपियन युनियनको अर्को धुरीमा विश्व विभाजित भएको देखिँदैछ।
चीन, इरान, उत्तर कोरियाले रुसको साथ दिनुमा यी राष्ट्रका आआफ्नै कारण छन्। चीन युक्रेन युद्धमा पश्चिमा जगत्को शक्ति र एकता परीक्षण गर्न चाहन्छ। युक्रेनको रक्षामा पश्चिमा एकता सुदृढ भएन भने ताइवानमाथि आक्रमण गर्दा पनि एकता हुने छैन भन्ने चीनको विचार हो। यद्यपि लामो समयको युक्रेन युद्धले अमेरिका र युरोपसँगको आफ्नो व्यापार प्रभावित हुन्छ कि भन्ने चिन्ता चीनलाई पर्न लागेको छ।
इरान इजरायललाई प्रमुख दुश्मन मान्छ भने उत्तर कोरिया दक्षिण कोरियालाई समाप्त गर्न चाहन्छ। इजरायल र दक्षिण कोरियालाई अमेरिकाको बलियो सहयोग छ। तसर्थ तेलअभिभ र सिउलको सत्ताको संरक्षकसँग लड्ने रुसलाई सहयोग गर्नु तेहरान र प्याङयोङका लागि उपयुक्त अवसर हो। त्यसको बदलामा इरानले रुसको सैनिक प्रविधि प्राप्त गर्ने र उत्तर कोरियालाई रुसले स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्न सहयोग गर्ने सम्झौताले यी दुवै देशलाई प्रत्यक्ष लाभ पनि प्राप्त भएको छ।
चीन विश्वको पहिलो शक्ति बन्न चाहन्छ। कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले सन् २०३० सम्ममा चीनको अर्थतन्त्रले अमेरिकालाई उछिन्ने प्रक्षेपण पनि गरेका छन्। चीनले प्रविधि विकासमा पनि आश्चर्यजनक प्रगति गरेको छ। तर पनि विश्वभर अमेरिकाको आर्थिक प्रभुत्व कायम छ। अमेरिकाको आर्थिक प्रभुत्व कमजोर नबनाउँदासम्म चीनले अमेरिकालाई उछिन्न सक्दैन। अमेरिकाको आर्थिक प्रभुत्व कमजोर बनाउन चीनलाई रुसको अलावा इरान र उत्तर कोरियाको पनि साथ रहन्छ।
यही कुरा बुझेर अमेरिकी कांग्रेसका रिपब्लिकन सभामुख माइक जोन्सनले चीन–रुस–इरान–उत्तर कोरियालाई ‘एक्सिस अफ इभिल’ नामकरण गर्दै ९१ अर्ब डलरको विदेशी सहायता विधेयक पारित गराए। यसले पनि अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा शक्ति र चीन नेतृत्वको रुस, इरान, उत्तर कोरिया सम्मिलित शक्तिमा धुरी विभाजन भएको देखिन्छ।
तत्काल सम्भव देखिँदैन तथापि पश्चिममा प्रतिबन्धबाट मुक्त हुन चीन, रुसलगायतले छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय विनिमय पद्धति स्थापना गर्ने सम्भावना रहेको आर्थिक विज्ञहरूले बताउन थालेका छन्। गत मे १६ मा चीन भ्रमणमा रहेका पुटिन र राष्ट्रपति सिले रणनीतिक साझेदारीसम्बन्धी सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई नयाँ ढंगले चलाउन चीन र रुसको मित्रता विशेष रहेको पुटिनको भनाइले पनि रुस र चीन नयाँ वैकल्पिक विश्व व्यवस्थाको पक्षमा रहेको देखिन्छ।
हालै मे ९ मा ताइवानका विदेश मन्त्री जोसी जोसेफ ऊको लेख अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीतिसम्बन्धी थिंक ट्यांक मानिने फरेन अफेयर्स म्यागेजिनमा प्रकाशित भएको छ। लेखमा उनको भनाइ छ– युक्रेनलाई प्रजातान्त्रिक विश्वले सहयोग गर्नु ताइवानको पनि रक्षा गर्नु हो।
आजको युक्रेन र रुसको युद्ध युक्रेनको सार्वभौम सत्ता र भूमि रक्षाको विषय मात्र होइन, यो सर्वसत्तावादी शासन र प्रजातान्त्रिक शासनबीचको लडाइँ पनि हो। रुसले युद्धमा सफलता प्राप्त गरेमा विश्वका प्रजातन्त्रहरू पनि कमजोर हुनेछन्। त्यो अवस्थामा चीनको सर्वसत्तावादी शासनले ताइवानलाइ कब्जा गर्ने प्रयास गर्नेछ। तसर्थ युक्रेनको रक्षा गर्नु ताइवानको पनि रक्षा गर्नु हो।
ताइवानी विदेश मन्त्रीको विचार जस्तै अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले मे १४ मा किभका जनता र सैनिकलाई भनेका छन् कि तपाईंहरू युक्रेनको स्वतन्त्रताका लागि मात्र लड्नुभएको छैन, तपाईंहरूको लडाइँ र तपाईंहरूले पाउनुभएको दुःख स्वतन्त्र विश्वका लागि हो र तपाईंहरूले जान्नुपर्दछ कि स्वतन्त्र विश्व तपाईंहरूको साथमा छ।
अमेरिकाले मानवाधिकार हननको विषयमा चीन, रुसलगायतका देशमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ। लन्डनमा प्रधान कार्यालय रहेको द इकोनोमिस्ट ग्रुपले प्रकाशित गर्ने ग्लोबल डेमोक्रेसी इन्डेक्समा पनि चीन र रुसलाई सर्वसत्तावादी भनिएको छ। मानवाधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने एमनेस्टी इन्टरनेसनलले पनि चीन र रुसलगायत सर्वसत्तावादी शासन भएका मुलुकमा मानवाधिकारको उच्च हनन भएको प्रतिवेदन प्रकाशित गर्दै आएको छ। चीन–रुसको भनाइ छ– लोकतन्त्र पश्चिमी मोडेलको मात्र हुँदैन। आफ्नो देशको परिस्थितिअनुसार प्रत्येक देशले शासन प्रणाली रोज्न पाउँछन्।
लोकतन्त्र, मानवाधिकारको हनन् भयो भन्नु हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हो।चीन, रुस, इरान, उत्तर कोरिया प्रजातन्त्र हुन् कि होइनन्, त्यसको विश्लेषण गर्ने यो आलेखको मनसाय होइन। चीनलाई एकताबद्ध राख्न कठोर शासनको आवश्यकता पनि होला। यो चिनियाँ जनताले निर्णय गर्ने कुरा हो। तर कसरी रुस–युक्रेन युद्धले विश्वका शासन प्रणालीलाई पनि दुई ध्रुवमा बाँड्दैछ भन्नु यो लेखको आशय हो।
नेपालले बहुलवादमा आधारित बहुदलीय संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरेको छ। सर्वमान्य मानवाधिकार नभएको समाजमा बस्न नेपालीले पटक–पटक अस्वीकार गरेका छन्। यसै प्रणालीमा आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्दै समृद्धि प्राप्त गर्ने नेपालीको चाहना हो। चीन र भारतवेष्टित नेपाललाई रुस–युक्रेन युद्धका बाछिटाले पार्न सक्ने दुष्प्रभावबाट बच्न नेताहरूले सत्ताका लागि कूटनीतिको प्रयोग गर्न छाड्नुपर्छ।
प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०८१ ०५:५७ मंगलबार