मूलतः नेपाली जनताले निर्वाचित गरी गठन भएको ‘संविधान सभा’ मार्फत२०७२ सालमा जारी भई नेपालको संविधानको कार्यान्वयनका आठ वर्ष व्यतीत भइसकेको छ। दुई दुई पटकको आवधिक निर्वाचनसमेत सम्पन्न भई तीन तहका सभा वा संसद् गठन, विघटन, सरकार गठन, विघटन, संघीयता, समावेशिता कार्यान्वयन गर्दासमेत जे/जति संविधान कार्यान्वयन भयो, त्यसमा जनतालाई आवश्यक सेवा, सुविधा, उनीहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अपेक्षा वा न्यायमा पहुँच जस्ता न्यूनतम आधारभूत कुरा पनि वाञ्छितरूपमा पूरा हुन सकेनन्।
यसको दोष नेतृत्व वर्ग हो वा संविधान निर्माण हुँदा कमजोरी भएर कार्यान्वयनमा समस्या भयो ? नेतृत्व वर्गको नियत हो भने यो नेपालीको नियति नै हुनेछ। होइन संविधानको कमजोरी हो भने संविधान संशोधन गरेर पनि यसलाई जीवन्त बनाउन सकिन्छ।
नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता प्रतिकूल हुनेगरी संविधान संघीय संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले समेत संशोधन गर्न नसकिने गरी असंशोधनीय बनाइएको छ। यस्तो व्यवस्था २०४७ सालको संविधान वा भारतीय संविधानमा राखिएको छ। केशवानन्द भारतीको मुद्दामा त संसद्लाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार असीमित नभै सीमित हुनेगरी व्याख्या भएको छ।
संविधानले राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइको बहुमतबाट निर्णय भएमा त्यस्तो विषयमा समेत जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिने विषय रहने संवैधानिक प्रत्याभूत रहेको छ।
नेपालको बदलिँदो परिस्थितिलाई संबोधन गर्न र जनताको चाहनाबमोजिम संविधानलाई जैविक बनाउन संविधान संशोधन गर्न एक उच्चस्तरीय संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री र प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीहरू र संवैधानिक राष्ट्रपति रहनेगरी शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन। यसबाट ‘हङ पार्लियामेन्ट’ अन्त्य भई स्थायी र बलियो सरकार कायम हुने, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने हुँदा सांसदले जनताको आवश्यकताअनुसार कानुन निर्माण गर्न पाउने र संसद् विघटन नभई स्थायी र बलियो संसद् रहने हुन्छ।
समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थामा आधारित समाजवादमार्फत समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने अवधारणामा स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र विकास गर्न अनि समाजवाद उन्मुख हुन निम्न आधारभूत कुरा लागु गर्नु आवश्यक देखिन्छ:
राजनीतिक समाजवाद: जनताको बहुलवादमा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली कार्यान्वयन गर्न बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनलाई मूर्त रूप दिनुपर्छ। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संसद्बाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई शासकीय स्वरूपको आधार बनाउनुलाई राजनीतिक समाजवादका रूपमा अंगीकार गर्न सकिन्छ।
नागरिक समाजवाद: नागरिक समाजवादको मूल मर्म मौलिक अधिकार, मानव अधिकार र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण सुनिश्चितता गर्नु सरकारको अहं दायित्व रहन्छ। यसको पूर्ण कार्यान्वयन नागरिक समाजवादको महत्त्वपूर्ण अर्थ रहन सक्छ।
कानुनी समाजवाद: स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम संघीय न्यायपालिका स्थापना गर्ने, संवैधानिक अदालतको सट्टा संवैधानिक अदालत स्थापना गर्ने, कानुनी राज्यको अवधारणालाई साकार बनाउँदै लैजानु नै कानुनी समाजवादको सच्चा कार्यान्वयन हुन सक्छ।
आर्थिक समाजवाद: सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास, नेपालमा उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने, तीव्र आर्थिक विकास गर्ने, प्राप्त उपलब्धि तथा राष्ट्रिय आयको न्यायोचित वितरण गर्ने, आर्थिक असमानता अन्त्य गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउने, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, उद्योग खोल्न उद्योगमैत्री नीति बनाई प्रत्येक घर/परिवारलाई राज्यले उद्योग खोल्न प्रश्रय दिई त्यसका उत्पादन राज्यमार्फत बजारीकरण गर्ने, यसैमार्फत योग्यताअनुसार रोजगारी सुनिश्चितता गर्ने कुरा नै नेपाली आर्थिक समाजवाद हुन सक्छ।
सामाजिक समाजवाद: सामाजिक सुरक्षा, कोष, भत्ता, भरण पोषणको व्यवस्था र सामूहिक स्वास्थ्य बिमा, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने, शोषणरहित समाज निर्माण गर्ने, सामाजिक न्याय, समानुपातिक समोशिता र सहभागिता, लैंगिक समानता कायम गर्ने कार्य नै वास्तविक सामाजिक समाजवादको परिकल्पना हुन सक्छ।
सांस्कृतिक समाजवाद: धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन र अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्याय अन्त्य गरी सभ्य संस्कृति निर्माण गर्नेगरी सांस्कृतिक समाजवादको विकास गर्ने आदि महत्त्वपुर्ण कुरा हुन सक्छ ।
निष्कर्ष
संविधान, संघीयता र समावेशिता कार्यान्वयनमा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भैदिएको भए संविधानको उल्लंघन नभई संवैधानिक नैतिकता सरकार र दलहरूले देखाउन सक्ने आशा गर्न सकिन्थ्यो। छिद्र खोजेर संविधान उल्लंघन हुने काम धेरै भएकाले अबको अहं सवाल भनेको उच्चस्तरीय संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन गरी संविधान संशोधन गर्नु हो।
संविधान र न्यायपालिकासँग जोडिएका न्यायिक संरचनाको संरचनात्मक सुधारका साथै उनीहरूका काम, कर्तव्य र अधिकारमा व्यापक सुधार गर्नु, जनतामा न्यायको पहुँच पुर्याउनु र न्याय विचलनको अन्त्य गर्नु आजको अपरिहार्यता पनि हो ।
संघीयता, समावेशिता र समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था नेपालको संविधानका मूलभूत विशेषता हुन्। अब भने दोस्रो संविधान सभाले निर्माण गरेको नेपालको संविधानबमोजिम संघीयता र समावेशिताको अनि उल्लिखित समाजवादको विशेषतालाई कार्यान्वयन गर्दै संघीय शासन र समावेशिताको मूल मर्मबमोजिम सरकार, सरकारका निकाय र जनतासमेतले कार्यान्वयनका लागि जीवन्त संविधान बनाउँदै लग्नु नै आजको आवश्यकता पनि हो।
– ज्ञवाली वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।
प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०८० ०६:३५ बुधबार