अहिले नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको सही आँकडाबारे सजिलै जवाफ दिन सक्ने अवस्था छैन। विभिन्न सरकारी निकायले प्रकाशित गरेका फरक फरक आँकडाले गर्दा यस्तो अन्योल सिर्जना भएको हो।
अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० मा उल्लेख भएअनुसार हाल गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १५.१ प्रतिशत छ। योजना आयोगले प्रकाशित गरेको पन्ध्रौँ योजनाको सुरुवाती चरण अर्थात् आव २०७६/७७ मा १८.७ प्रतिशत रहेको गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या योजनाको अन्त्य अर्थात् आव २०८०/८१ सम्ममा ९.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
गरिबी निवारण नीति, २०७६ ले आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्ने एवं गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २०८७ सालसम्ममा पाँच प्रतिशत र २१०० सालसम्ममा शून्यमा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। यसरी हाल नेपालमा गरिबीको दर १४/१५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ भनेर अनुमान लगाउन सकिने देखिन्छ। तथापि, भर्खरै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षण, २०७९/८०ले नेपालमा गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या २०.२७ प्रतिशत रहेको जनाएको छ।
हालै तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको जीवनस्तर सर्वेक्षणमा न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता अर्थात् गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पूरा गर्न नसकेका नेपालीको जनसंख्या झन्डै ६० लाख देखाएको छ।
२०७८ को जनगणनाअनुसार यो कुल जनसंख्याको करिब २०.२७ प्रतिशत हो। यो तथ्यांकले मुलुकमा पाँचमध्ये एकजना गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको छ। यो सर्वेक्षणमा एक जनालाई सालाखाला दैनिक दुई हजार २३६ किलो क्यालोरी आवश्यक पर्छ भन्ने मापदण्डका आधारमा खाद्य गरिबीको रेखा तय गरिएको छ। तर समग्र गरिबी भने खानेकुराबाहेक गैरखाद्य, दैनिक जीवन र आवासको खर्चलाई समेत मूल्याङ्कन गरेर निकालिएको कार्यालयले जनाएको छ। जसअन्तर्गत सर्वेक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप प्रतिव्यक्ति दिनमा १.९० अमेरिकी डलर अर्थात् दुई सय रुपियाँसम्म खर्च गर्न नसक्ने मानिसलाई गरिबीको रेखामुनि राखिएको छ। अहिलेको मूल्यमा वार्षिक ७३ हजार रुपियाँसम्म खर्च गर्न सक्ने क्षमता भएमा व्यक्ति गरिब नहुने मापदण्ड तथ्याङ्क कार्यालयले तय गरेको थियो।
आव २०५२/५३ मा गरिएको पहिलो जीवनस्तर सर्वेक्षणमा नेपालमा ४१.७६ प्रतिशत गरिबी रहेको देखिएको थियो। २०६०/६१ मा भएको दोस्रो सर्वेक्षणमा यो दर ३०.८५ मा झरेको थियो। त्यस्तै तथ्यांक कार्यालयले १३ वर्षअघि सार्वजनिक गरेको तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षण, २०६६/६७ मा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २५.१६ प्रतिशत रहेको जनाइएको थियो।
अहिले प्रकाशित तथ्यांकमा गरिबी केही घटेको देखिए पनि अपेक्षित मात्रामा भने सन्तोषजनक देखिएको छैन। यसैबीच तथ्यांक कार्यालयले अहिले प्रकाशित गरेको विवरणलाई अघिल्ला नतिजाहरूसँग तुलना गर्न नमिल्ने बताएको छ। तेस्रो र चौथो सर्वेक्षणमा विधि समान भए पनि उपभोग्य वस्तुहरूको डालो (फुड बास्केट) र गरिबीको मापन दर भने फरक भएको जनाइएको छ। १२ वर्षअगाडि ४० खाद्यवस्तुका आधारमा मात्र क्यालोरी मापन गरिएकामा यसपालि ३७ थपेर ७७ खाद्यवस्तुको सूची बनाइएको कार्यालयले जनाएको छ।
यसैगरी प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति खर्चसमेत एक डलरबाट बढाएर १.९० डलर पुर्याएको जनाइएको छ। सर्वेक्षणका लागि २०७९ असारदेखि २०८० जेठसम्म तथ्यांक संकलन गरिएको थियो। देशभरिको प्रतिनिधित्व हुने गरी ९ हजार ६०० घर/परिवार छनोट गरिएको थियो। प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व नछुट्ने गरी घर/परिवार छनोट गरिएको तथ्यांक कार्यालयको दाबी छ।
अहिलेको सर्वेक्षणमा घर/परिवारको उपभोग, आम्दानी, सेवा/सुविधामा पहुँच, आवासीय सुविधा उपयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, बचत तथा ऋण, विप्रेषण, जग्गा स्वामित्व र उपयोग जस्ता विषयमा समेत तथ्यांक संकलन गरिएको जनाइएको छ। यसैकारण गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या पहिलेको तुलनामा धेरै घट्न नसकेको हुनसक्ने समेत दाबी गरिएको छ।
त्यसो त नेपालका सबैजसो सरकारी निकायले तथ्यांक कार्यालयको आँकडालाई नै आधार बनाएर आफ्ना प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने गरेका छन्। तथापि, उक्त कार्यालयको पछिल्लो गरिबीको आँकडाले भने विगत एक दशकदेखि प्रकाशित हुँदै आएका पुराना प्रतिवेदन गलत सावित हुने देखिन्छ।
सरकारले एकल अंकमा झार्ने लक्ष्य लिएको भनिएको गरिबीको आँकडा बीस प्रतिशतभन्दा बढी देखिएपछि यसले अन्योल सिर्जना गरेको छ। अब सरकारले गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित योजनाहरू तर्जुमा गर्दा बीस प्रतिशतको गरिबीको तथ्यांकलाई आधार बनाएर तर्जुमा गर्दा अन्य तथ्यांकको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने देखिन्छ। लाखौँ रुपियाँ बजेट खर्च गरी सरकारी निकायको अनुसन्धानले निकालको तथ्यांकलाई बेवास्ता गर्न मिल्ने पनि देखिँदैन।
पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचक सकारात्मक देखिएको सरकारी पक्षको दाबी छ। विशेषगरी मुलुकभित्र भित्रिने रेमिट्यान्समा भएको उल्लेख्य वृद्धिले धेरै नेपालीको जीवनस्तर सुध्रिएका तथ्यांकसमेत प्रकाशित भएका छन्। विगत एक दशकको मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार हेर्ने हो भने पनि झण्डै दोब्बर भएको देखिएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा समेत व्यापक सुधार भएका तथ्यांक सरकारी निकायबाटै प्रकाशित भएका छन्। यस्तो अवस्थामा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यामा अपेक्षित सुधार नदेखिनु आफैँमा आश्चर्यजनक देखिन्छ। यसका पछाडि अहिले गरिबीको मापदण्ड निर्धारण गर्ने निर्धारक तत्त्वहरूमा गरिएको परिवर्तन भएको तथ्यांक कार्यालयका अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन्।
तेस्रो सर्वेक्षणको १२ वर्षपहिले प्रयोग गरेको खाद्य गरिबी, गैरखाद्य गरिबी र घर/परिवारसँग सम्बन्धित विवरणलाई यथावत् राखेको भए अवस्था बेग्लै हुने उनीहरूको भनाइ छ। यदि मूल्य वृद्धि मात्रै आधार बनाएर तेस्रो सर्वेक्षणमा प्रयोग गरिएका निर्धारक तत्त्वहरू मात्र प्रयोग गरिएको भए अहिले गरिबी करिब ४.५७ प्रतिशत मात्र हुने उनीहरूको दाबी छ।
प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०८० ०६:१६ शुक्रबार