हामी नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलमा छौं। यो नाम बढी साहित्यसँग सम्बद्ध छ।
साहित्य भन्नेबित्तिकै आख्यान र गैरआख्यानको कुरा आउँछ। गैरआख्यानमा संविधान, कानुनका विषय आउँछन्। संविधान पनि साहित्यभित्रै पर्छ। संवैधानिक साहित्यको अवस्था के छ भने–साहित्यलाई जीवनको अंश मान्ने हो भने संविधान पनि समाजको अंश हुनुपथ्र्यो। समाजमा भित्र पस्नुपथ्र्यो। संविधान पनि हाम्रो आख्यान र गैरआख्यान दुवै क्षेत्रमा व्याप्त हुनुपथ्र्यो। ता कि यसले जीवनमा प्रभाव पार्नुपथ्र्यो र जीवनका कुरा यसमा परिलक्षित हुनुपथ्र्यो। साहित्य र संविधान जात नमिल्ने हैनन्, सजातीय हुनुपथ्र्यो । तर यथार्थमा यस्तो भएको छैन। साहित्यलाई हामीले कथा, कविता, उपन्यासका रूपमा, आख्यानका रूपमा मात्र धेरै लियौं । यता संविधान गैरआख्यानको क्षेत्रमा जति विकसित हुनुपथ्र्यो, त्यो पनि भएको छैन।
यो संविधान जुन आएको छ, तपाईंहरू त्यसबारेमा कति लेख लेखेको देख्नुहुन्छ? अपवादमा हेर्नुभयो भने, किताबहरू कति लेखिएको भेट्नुहुन्छ ? नेपालका विभिन्न भाषामा कति रूपान्तरण भएको देख्नुहुन्छ ? र सम्प्रेषणकै कुरा गर्ने हो भने, जनतामा यसको ज्ञान पर्याप्त मात्रामा पुगेको छैन, हाम्रो संविधान घरदैलोमा पुगेकै छैन। न्यायाधीश र वकिलको घरमा मात्र संविधान पुगेर त्यो जनताको बन्दैन। त्यसकारण संविधान साहित्यमा जसरी फिँजिनुपथ्र्यो, फिँजिएको छैन। यो एउटा पक्ष हो। यसलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ।
यसो नगर्नाले जनताले आफ्नो हकहरूको बारेमा, हक उपभोग गर्न पाइयो कि पाइएन भन्नेबारेमा, हक उपभोगमा कस्ता बाधा आए, को लाभान्वित भए वा भएनन् भन्नेबारे जनताका अनुभव यो संविधानसँग जोडिन पाएनन्।
संविधानलाई मूल प्रवाहीकरण गर्न सकिएन। यो एउटा दुःखद पक्ष छ। संविधानवादमा साहित्य र संविधानबीचको जुन अन्तर छ, त्यही नै महत्वपूर्ण कुरा भइसक्यो। जुन कुरा हामीले दिमागमा राखेका पनि छैनौं । साहित्य र जीवनसँग संविधान जोडिनुपथ्र्यो, जोडिएन।
हामी सुशासनको कुरा गर्छौं, संविधानका कुरा गर्छौं। हामीसँग सातौं संविधान आइसक्यो। यहाँसम्म आउँदा संविधान के हो भनेर थाहा पाउने कति जना मान्छे छौं? संविधानले के गर्छ? के गर्दैन? संविधानका सीमाहरू, संविधानका सम्बन्धमा राख्नुपर्ने कुराहरू के हुन् भन्ने कुराको मेसो कतिले पाएका छौँ?
संविधानमा हकहरू त थुप्रै लेखिएका छन्। कतिलाई हकहरू के–के छन् भन्ने पनि थाहा छैन। अरु त अरु त्यससँग सम्बद्ध जुन जुन वर्गहरू हुन्, तिनले पनि हकहरू थाहा पाउँदैनन्। महिलाले महिलाको हक संविधानमा कति छ त्यो पनि थाहा पाएका छैनन्। बालकले बालकको पनि थाहा पाएको अवस्था छैन। दलितले दलितको पनि थाहा पाउँदैन, फरक क्षमता भएका व्यक्तिले कति छ हाम्रो अधिकार भन्ने पनि थाहा पाएको देखिएको छैन । सेवा पनि थाहा पाएका छैनन् र तिनले हक पनि थाहा पाउँदैनन्।
उपभोग गर्ने तरिका, उपभोग गर्ने क्षमता पनि थाहा पाएको अवस्था छैन। यी सबै कुरा नभइसकेपछि संविधान कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? संविधान भनेको त देखाउने छाप्ने, नेताहरूले भाषण गर्ने, चुनाव गर्नेमा सीमित त हैन होला । यो संविधानको लाभ नागरिकले त पाउनुपर्ने होला। लाभमा समान वितरण गर्नुपर्ने पनि होला। सबै मान्छेको आफ्नो क्षमता वृद्धिमा संविधान जोडिनुपर्ने होला।
सार्वजनिक अवसरहरूमा उसको पहुँच हुनुपर्ने होला अनि त्यो पहँुच क्षमताहरूलाई उपभोग गरेर जीवनमा गुणात्मक सुधारको अनुभव गर्नुपर्ने होला। त्यसो त भइरहेको छैन। त्यसकारण यो संविधानलाई पूर्ण रूपमा सम्प्रेषण गर्न घरदैलोमा लैजानुपथ्र्यो। जुन जुन भाषामा जनताले बुझ्थे, तिनै तिनै भाषामा लैजानुपथ्र्यो।
बालबालिकाका लागि बच्चाको भाषामा पु¥याउनुपथ्र्यो। नबुझ्नेलाई नबुझ्नेको भाषामा, सडक नाटकमार्फत हुन्छ कि, कविताका माध्यमबाट हुन्छ कि, गीतका माध्यमबाट हुन्छ यसको सन्देश पुर्याउनुपथ्र्यो। पुर्याउनुको अर्थ के हो भने, उसले आफ्नो सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता राख्ने, आफ्नो सरोकारहरू व्यक्त गर्ने, त्यसबाट कुनै लाभ रहेछ भने त्यसमा आफ्नो पहुँच पुर्याउने र त्यसबाट लाभान्वित भएर आफ्नो जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने, सम्मान बढाउने, समानता, समन्वय बढाउने कुराहरू हुन्। जुन कुरा भइरहेको छैन। यसो भएपछि यो संविधान हाम्रो हो कि अर्काको हो, नेताको हो कि कसको हो, अपनत्व अनुभव भएन। संविधानले जनताको दायित्व, कर्तव्य पनि लेखेको छ । तर त्यो कर्तव्य पूरा गर्न चेतना पनि दिएन, अवसर पनि भएन।
संविधान लेख्दैमा त्यसका लक्ष्य घरसम्म आइपुग्दैनन्। लाभसम्म कुसरी पुग्ने भन्ने मार्ग प्रस्ट भएन। जस्तो कि-सेवा दिने अस्पताल छ भने अस्पतालसम्म कसरी पुग्ने? सेवा निःशुल्क कसरी पाउने भन्ने त जान्नुपर्यो। तर त्यो सबै थाहा छैन। चुनावमा जुन नेतालाई भोट हालिन्छ, पछि ऊसँग बोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन नै थाहा छैन। बोल्ने कसरी थाहा छैन, नेतालाई बोल्न कसरी बाध्य गर्ने भन्ने थाहा छैन। आफ्नो कुरा संसद्मा नेतामार्फत कसरी पु¥याउने त्यो पनि थाहा छैन। नेताको जनताप्रतिको जवाफदेहिता छ कि छैन, थाहा छैन। जनताहरूप्रति मेरो दायित्व के छ, त्यो पनि थाहा छैन। भोट हालिसकेपछि सकियो, आफ्नो जिम्मेवारी भने जस्तो भएको छ। चङ्गा चैट भने जस्तै भएको छ। यसले गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई जवाफदेहिताको बोध पनि भएको छैन।
कानुन शोषण गर्ने माध्यम नभई शासन गर्ने माध्यम हो। कानुनले लाभ सिर्जना गरी त्यसलाई व्यवस्थित ढंगले वितरण गर्ने माध्यम हुनुपर्ने हो। तर कानुन भन्नेबित्तिकै मानिसहरू तर्सिने अवस्था छ। कानुनले मलाई कहाँ ठोक्छ भन्ने अवस्था छ। त्यसो भएपछि कानुन र जीवनकोबीचमा दूरी आउँछ। प्रजातान्त्रिक कानुन भनेको त्यस्तो हुनुहुँदैन। यसमा त जनताको लाभमा पहुँच हुनुपर्ने हो, तर यहाँ त्यस्तो भइरहेको छैन।
संविधानमा लेखिएका धेरै शब्द धेरै छन्, कबोलहरू छन्, मूल्य र मान्यताहरू छन्। ती के परिलक्षित यथार्थमा रुपान्तरण भए ? भए भने कुन अर्थमा भए? ती सबै अनुत्तरित छन्। मात्र चुनाव भएको देखिन्छ। त्यसकारले यो समस्याका रूपमा देखापरेको छ। संविधान जारी गर्यो, पुग्यो भएको छ। यसरी संविधान कार्यान्वयन भयो त? त्यसो त होइन होल।
त्यसको लागि के चाहिन्छ ?
संविधानलाई कानुनमार्फत कार्यान्वयन गर्ने हो। कानुन बनाउनुपर्छ। हामीकहाँ कानुन बनेन भन्ने गरिन्छ। कानुन बनेर मात्र भएन, त्यसलाई सम्हाल्ने संस्थाहरू बन्नुपर्छ। कानुन कार्यावयन हुन स्रोत र साधनहरू चाहिन्छ। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय र कानुनको लाभ लिने जनता दुबैको क्षमता चाहिन्छ। यसका लागि प्रक्रिया निश्चित हुन आवश्यक छ। तब न निश्चित बिन्दुमा पुग्न सकिन्छ। त्यसपछि सबैभन्दा ठूलो कानुन मान्ने संस्कृति चाहिन्छ।
अहिले कस्तो भइरहको छ भने, कानुनलाई जति तोड्यो, त्यति बलियो, कानुन लागिहाले त्यसबाट कसरी उम्कने, जेल सजाय भएको छ भने त्यसबाट जेलमुक्त कसरी हुने, सजायमुक्त कसरी हुने भनेर जुक्ति जान्ने खालको संस्कृति हामीसँग रहेको छ। हामीसँग के भयो भने, कानुनमा, प्रजातन्त्रमा, निर्णय प्रक्रियामा र संवैधानिक प्रक्रियामा आफ्नो अपनत्व सेन्स अफ विलङ्गिङ्नेस आफ्नो संलग्नताको अनुभूति नभइरहेको समस्या छ। यी कुराहरू आदर्श रूपमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्नेमा नै समस्या छ। हुन त संसारमा कुन संविधान कहाँ कसरी लागु भएको छ भनेर आदर्शका रूपमा भन्न सकिन्न। तर संविधान कार्यान्वयन ठीक दिशामा भएको छ भन्ने अनुभूति त हुनुपर्छ। प्रगतिशील रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ। सय प्रतिशत नभए पनि ५० अथवा ६० प्रतिशत त हुनैपर्छ । विकासोन्मुख चरित्र त देखाउनैपर्छ । हामीसँग यी सबै नभएको देखिन्छ ।
चुनावमा करोडौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ। चुनावमा योग्य अनि इमानदारले उम्मेदवारी दिनै नसक्ने अवस्था छ। धनी मात्रै चुनाव लड्ने अवस्था छ। पार्टीमा आन्तरिक प्रजातन्त्र छैन, दलको जो नेता छ, उसैको कब्जामा दल छ। विरोधीहरूको अस्तित्व छैन।
प्रजातान्त्रिक निर्णय त्यहाँ पनि छैन। हामीसँग संसद् जो छ। एउटा ऐन बनाउँछ, अर्को ऐन बनाउँदैन। संघीयताको ऐन बनाएर प्रदेश खत्तम भयो भन्छन्। स्रोत–साधन छ, केन्द्रले सबै अँठ्याएर बसेको छ, प्रदेश र स्थानीयलाई स्रोत र साधन पठाउँदा पनि जम्मा १६/१७ प्रतिशत मात्र विकास खर्च छ।
विकास खर्च नै नगरेपछि विकास कसरी हुन्छ? विकास नभएपछि विकासको लाभ जनताले कसरी पाउँछन्? राज्यले बनाएको कानुनलाई अहिले ‘कानुन बनाउन जानेनन्’ भनेका छन्, अहिले गाउँलाई ऐन बनाउने अधिकार दिएको छ। कानुन बनाउन क्षमताको हकमा अढाई सय वर्ष पुरानो संघीय राज्यको त कुन गति भएको छ भने, अहिले गाउँपालिकाले गाउँ स्तरमा बनाइएको ऐनको के गति होला? कुन ढंगको बनाउने होला, कुन सीमा हुने होला? त्यसमा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्टाछुट्टै सरकार छन्। यी सरकारहरूको बीचमा न सहकार्य छ, न समन्वय छ, न सहअस्तित्वको कुरा छ।
छ त कस्तो भने केन्द्रले पुरानै ढंगले, शैलीले राज गर्ने कसले मान्ने, कसले नमान्ने । खेल खत्तम ! पैसा हजम ! मात्रै भइरहेको छ। सुशासन र कानुनी राज्यका कुरा तीनै तहका राज्यहरूमा, संघीय राज्यका सबै प्रक्रियाहरूमा मूल प्रवाहीकरण गर्नुपथ्र्यो। सबै कानुनको अधीनमा रहनुपथ्र्यो। तर संघीय संसद नै दुई पल्ट अवैधानिक तरिकाले विघटन गरियो। फेरि ब्युँताइयो। बिघटन गरिनु गलत थियो भने बिघटन गर्नेलाई के गरियो त ? गर्नेलाई केही नगरिएपछि अर्को पटक पनि तिनले यस्तै अवस्था ननिम्त्याउलान् भन्ने के आधार ? गरेपछि खुब भए बदर त हुने हो नि भन्ने मनोविज्ञान निर्माण भयो।
अर्बौं रुपैयाँ पैसा सकाएर, करोडौं जनसङ्ख्या संलग्न भएर अरु सबै काम छाडेर गरिएको चुनाव थियो। त्यसरी गठन भएको प्रतिनिधिसभाले चुनावमा नजिता ल्याउने बेला संसद् विघटन गरियो। त्यो पनि बिनाअधिकार र बिनाढंग। के संसद्को जवाफदेहिता छैन ? सांसदहरुले आफ्नौ संसद्लाई विघटन हुनबाट बचाउन सक्दैनन्? त्यसका अतिरिक्त संवैधानिक अंगहरू चाहिँ वैध ढंगले नियुक्ति भएका कि अवैधानिक नियुक्ति भएका हुन्, थाहा छैन ।
संविधानमा जनताको हक ३१ ओटा लेखिएको छ। तर यो हकबाट कतिले लाभ लिएका होलान्, कतिले रोजगारीको हक पाए होलान् ? कुनै अदालतमा गएर मैले काम पाइनँ, काम पाऊँ भने भने राज्यले काम दिन्छ त ? दिन सक्ने अवस्था छ त ? स्वास्थ्यको हक माग्न गए औषधि उपचार गरिदिन्छ त?
त्यसका लागि हकपिच्छे बजेट छुट्याएको खै? हकपिच्छे रणनीति बनाएको खै? हकहरूको कार्यान्वयन पनि देखाउनकै लागि मात्रै भइरहेको छ। अदालतको न्यायको कुरा गर्दा पनि अदालतले दोषी ठहर्याए पनि त्यो मानिस जेल जाँदैन। बलिया बाङ्गा छन् भने उम्केर जान्छन्, माफि पाएर जान्छन्। लाटा सोझा छन् भने मात्रै जेल जान्छन्। अरु भए हिरासतमा जान्छन्, धनी मान्छे अस्पतालमा जान्छन्।
संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भन्ने उल्लेख भएको छ। नभएको परिभाषा गरिएको छैन। बजेटहरु समाजवाद उन्मुख देखिँदैनन्। चरम पुँजीवादी बजेट बनाउने अनि समाजवाद उन्मुख भन्ने विरोधाभाष देखिन्छ।
समानता कहाँ भयो, समन्वय कहाँ गयो, स्वच्छ व्यवहार कहाँ भयो ? यसबाट के देखियो त ? विकासलाई अगाडि बढायो भने विकास भएको देखिँदैन। मानिसहरू देश नै छाडेर हिँडेका छन्। स्वदेशमा उत्पादन बढेको छैन। उद्योग बढेको छैन, सेवा क्षेत्र बढेको छैन। जनसंख्यामा निराशा छ। देश छाडेर हिडूँ जस्तो अवस्था छ।
संघीयता हामीलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन, अन्योलग्रस्त छ। संविधान बनाउने बेला सार्वभौमसत्ता जनतामा छ भनिएको हो ? त्यसो भए जनताले नै अन्तिम निर्णय गर्नुपथ्र्यो, हैन र! जनमतसंग्रह नै नगराई संघीयता आयो। राजतन्त्र फालियो, धर्मनिरुपेक्षता ल्याइयो, समावेशिता भनियो। भनिएका गुणहरू त राम्रै लागेको थियो । तर यी सबै गुणलाई जनताले अनुमोदित गर्नुपर्दथ्यो। किन गराइएन ? पहिला–पहिला जनमतसंग्रह गर्न गाह्रो हुन्थ्यो।
भौगोलिक रूपमा कठिनाइ हुन्थ्यो। संसारमा अहिले त जनमतसंग्रहबाटै संविधान अनुमोदन गर्ने प्रणाली छ। हाम्रोमा किन नभएको ? पुराना मूल्यहरूलाई विस्थापित गर्दा जनतालाई एकपल्ट सोध्नु त पथ्र्यो नि। जनतालाई थाहा हुनुपथ्र्यो नि। अहिलेसम्म पनि त्यो विवादित छ।
अब यसको समाधान के त?
संविधान बनाउने प्रक्रियामा पनि जनताको कति सक्रियता थियो त भन्नलाई भनिन्छ—जनताले चुनेर पठाएका ९० प्रतिशत प्रतिनिधिको अनुमोदनमा यो संविधान आएको हो। तर अनुमोदित गर्ने कतिले संविधान पढे होलान्? बुझ्न त बुझे होलान् ? कति प्रतिनिधि ल्याप्चेवाला छन्, हाम्रो संविधान विद्यावारिधि गरेकाले पनि बुझ्दैनन्। त्यसकारण यो संविधानलाई जनताको सक्कली संविधान बनाउन जनताको सहभागिता, समझदारी र सुझबुझ बढाउनुपथ्र्यो। जनतालाई अवशर दिनुपथ्र्यो, विभिन्न माध्यमले बुझाउनुपथ्र्यो। संविधानलाई प्रयोग गरी लाभ लिन प्रेरित गरिनुपथ्र्यो। संविधानका अप्ठ्यारा कुराहरूलाई भन्ने मौका दिनुपर्थ्यो।
राजनीतिक दल कस्ता भए भने, समानुपातिक निर्वाचन भनी प्रत्यक्षमा चुनाव हारेको व्यक्तिलाई छान्ने गर्छन्। यो पैसा खाने जुक्ति भयो। समानुपातिक भनेको त समाजका सबै वर्गहरूको समावेशीता होस्, उनीहरूको प्रतिनिधित्व होस् भनेर ल्याइएको न हो। समावेशिता स्वीकार त गर्ने तर महिला कोटामा कुनै नेताकी श्रीमतिलाई राख्ने, दलित भन्ने आफ्नै पार्टीकी दलित सदस्यलाई राख्ने। त्यो दलितको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुनुपथ्र्यो हैन र! दलभित्र पनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट आउँनुपथ्र्यो हैन र! अहिले पार्टीभित्र प्रजातन्त्र छैन। आफ्नो घरभित्र प्रजातन्त्र नहुने अनि बाहिर प्रजातन्त्र दिन्छु भन्नेको विश्वास कसरी गर्ने? उसको हैसियत के होला भनी मान्ने? आफ्नो घरभित्र अर्कै मापदण्ड बनाउनेले बाहिर खोकेर हुन्छ र?
शासनमा पुगेपछि संविधानको अपवाद हुने र गरिब गुरुवा मात्रै संविधानको अधीनस्थ हुने अवस्था पनि कहीँ हुन्छ? यसरी संविधानभित्र वर्ग सिर्जना हुँदै गएको छ। त्यस कारणले यस्ता समस्याहरूलाई यथास्थितीमा राखेर नजरअन्दाज गरेर हामी अब २०८४ को चुनाव आउला र भाग लिउँला भन्दै दिन काट्दै बसेर यही प्रगति, यही विकासको दर, यही ढंगको शासकीय शैली के पर्खिराख्न सकिएला? असह्य अवस्था त सिर्जना हुँदैन? यहाँबाट विद्रोह त हुँदैन भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको छ।
वास्तवमा भन्ने हो भने यो संविधान कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने रणनीति र कार्यक्रम नै नभएको देखिन्छ।
सरकारसँग सरकार चलाउने कार्यक्रम त होला। विपक्षलाई तह लगाउने कार्यक्रम त होला। तर संविधान नै कार्यान्वयन गर्ने, जसमा सामूहिक रूपमा जनताका सबै पक्ष समेटिएको होस्। त्यस्तो रणनीति देखिँदैन। जनताको संविधान भएका कारण जनताले सबै लाभ पाउने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने होला ! तर संविधानको लाभ वितरण गर्ने काम भएको छैन। त्यस्तो काम भएको छैन भने, अब यो यथास्थितिमा संविधानरूपी एउटा कागज छ, सरकाररूपी एउटा संस्था र निर्वाचनरूपी एउटा प्रक्रिया पनि छ। त्यति भएपछि त पुगिहाल्यो नी ! विकास भनेको हुँदै गर्छ भनेर बस्ने, ऐयास गर्ने फुर्सद छ ? त्यस्तो प्रतीक्षा गर्ने हामीमा क्षमता, धैर्य, सहनशीलता अथवा कारणहरू रहलान्? यसको ठीक विपरीत जनता च्याँट्ठियो भने विग्रह, विद्रोह हुन्छ। फेरि द्वन्द्व हुन्छ, फेरि द्वन्द्व धान्न सक्ने क्षमता हामीसँग छ? फेरि अर्को द्वन्द्व मच्चिन्न भन्ने केही छ निश्चयात्मक आधार छ ! त्यस्तो केही छैन भने के गर्ने?
खतरा मडारिरहेको छ, हाम्रै वरिपरि।
वर्तमान संविधान लागु भएको १० वर्ष पुगेको छैन, १० वर्ष नपुग्दै तुहिने सम्भावना भइसक्यो। द्वन्द्व भयो भने सम्हाल्छ कल्ले ? त्यसकारण यी सब कुरा नहोस् भन्नका लागि कानुनी राज्य सबल बन्नुप¥यो। कानुन राम्रो बन्नुपर्यो, राम्रो कानुनले राम्रा लाभ वितरण गर्ने रणनीतिहरू राख्नुप¥यो। सरकारका विभिन्न अंगहरूको बीचमा शक्ति सन्तुलन मिल्नुप¥यो जवाफदेही ढंगले र प्रभावकारी ढंगले जनताको पक्षमा काम गर्न सक्ने अवस्थामा रहनुपर्यो। यी सबै कुरा गर्न संविधानमा भएका जुन अन्तर्निहित दोष छन्, ती कमीकमजोरीहरूको सम्बोधन गर्नुपर्यो।
कानुनहरू, प्रक्रियाहरू, स्रोतहरू, प्रवृत्तिहरू, रणनीतिहरू, जवाफदेहिता र पारदर्शिता यी सबै कुरा हाम्रो शासकीय प्रणालीमा अभाव छन्। त्यसले गर्दा जनताले हकहरू उपभोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। न्यायमा धेरैजसो जनताको पहुँच पनि छैन। न्यायमा पहुँच पु¥याउन धेरै कम खर्चहरू गरिएको छ। कमै मानिसले न्यायमा पहुँच पाएको छ।
न्यायमा पहुँच बढाउन न्यायसमा निश्चितता बढाउने, छिटोछरितो र कम खर्चिला न्याय सुलभ गराउने कुरामा अपूर्व सफलता देखापरेका छन्। तर राजनीतिले न्यायमा अवरोध गरिरहेको छ।
यसको मतलब प्रजातन्त्रको लाभहरूमा पहुँच कम छ भनिएको हो। अदालतबाट प्राप्त हुने मात्रै न्याय हैन। पढ्न पाउनुपर्नेले पढ्न पाएन भने न्याय भएन। नियमित चुनाव मात्रै प्रजातन्त्र हैन। यो भनेको निरन्तर रूपमा सेवा गर्ने आवश्यक सीमाभित्र रहेर आवश्यक नियन्त्रण र सन्तुलनको अधीनस्थ रहेर सेवाहरू प्रवाह गरिरहने कुरा हो। यो क्षमताको कुरा हो, जवाफदेहिताको कुरा हो। प्रजातन्त्र संवर्धन गर्ने, सम्प्रेषण गर्ने कुरा हो। यो सहजीकरणको कुरा हो। निरन्तर मूल्यांकन र पुनर्मूल्यांकनको प्रक्रिया हो। यी सबै काम हामीले गरिराखेका छौं या गर्ने इच्छा प्रकट गरिरहेका छौं अथवा गर्ने क्षमता देखाएका छौं?
निर्वाचन प्रणालीभित्र समानुपातिक प्रणाली ल्यायौं भन्यौं। तर त्यो नेपालमा फिट खान्छ, खाँदैन, हुन्छ, हुँदैन; यसको व्यावहारिकता हुन्छ, हुँदैन खर्च धान्ने क्षमता हुन्छ, हुँदैन, हाम्रो सन्दर्भ मिल्छ, मिल्दैन, हामी जनताले बुझेका छौं या छैनौं-यी सबै कुरालाई नजरअन्दाज गरेर एउटा प्रणाली प्रयोग त गरियो। तर यसैलाई पनि कब्जा गरे राजनीतिक पार्टीले। त्यसैले यसको लाभ पनि जनतासमक्ष पुग्न पाएन र समावेशिताको जुन सिद्धान्त हो, त्यसको लाभको पनि दुरुपयोग गरिदिए। शासकीय प्रणालीभर भ्रष्टाचार र अनियमितता छरप्रस्ट भएको देखियो। अरु त अरु मतदातालाई पनि भ्रष्ट बनाए।
मतदातामा गलत सूचना प्रवाह गरिन्छ। जनतालाई गलत प्रभावहरू ढंगले आफ्नो मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न बाध्य बनाइएको छ। सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही नै छ प्रजातन्त्रका लागि। जनताले आफ्नो निर्णय स्वच्छ रूपमा, सुसूचित आधारमा निर्णय प्रदान गर्न सक्दैनन् र उनीहरू आफै नै बहकिएका छन् भने प्रजातन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो धम्की यही हो । यसको लागि निगरानी गर्ने, मिहिनेती, सक्षम, सचेत र अन्तरात्माबाट निर्णय गर्ने खालको क्षमता हामीमा विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। हामी जनतामा त्यो क्षमता विकास भएको छ त?
त्यसकारण अब समय के आएको छ भने, संविधानको कार्यान्वयको पक्षलाई हेरेर यसको पुनरावलोकन गर्ने बेला आएको छ। यसको पुनरावलोकन गरौं। संविधान कार्यान्वयनका असरहरू सकारात्मक वा नकारात्मक कुन रूपमा जनतसम्म पुगे, जनताका जीवनशैलीमा यसको असरहरू के रहेछ मूल्यांकन गरौं। त्यो संवैधानिक पद्धति, प्रजातन्त्र र विकासको बीचमा निकट सम्बन्ध जोडिएको हुन्छ। संविधान चाहिँ राम्रो, विकास चाहिँ खत्तम भन्ने हुन्छ र ? संविधान राम्रो भएको भए, प्रजातन्त्र राम्रो भएको भए यसको असर विकासमा पनि सकारात्मक हुन सक्छ। त्यो सम्बन्धलाई हामीले नजरअन्दाज गरेका छौं। जबसम्म कानुनले स्थायित्व दिँदैन, सुरक्षाको अनुभूति दिँदैन, न्यायको अनुभूति दिँदैन, तबसम्म कानुन कानुन हुँदैन। त्यो कानुनी राज्यले प्रजातन्त्रलाई पोषण गर्नुपर्छ।
व्यवस्थित विकासका माध्यमबाट सुरक्षा र न्यायको अनुभूति दिने र विकास अघि बढाउने गरी प्रजातन्त्रले गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्। यदि यसो हुँदैन भने यी सबै संरचना व्यर्थ हुन्। त्यस हुनाले जुन ढंगले, गतिले वा विकृत रूपमा संघीयताको प्रक्रिया अघि बढेको छ, त्यसको सुधार गर्नुपर्छ। संवैधानिक नियुक्तिहरूको प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ। हाम्रा संवैधनिक नियुक्तिका प्रणालीहरू गलत छन्। संवैधानिक नियुक्तिका संयन्त्रहरू पनि गलत छन्। यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । योग्यता वा अयोग्यताका सर्तहरू पनि राम्रोसँग निर्धारित गर्नुपर्ने छ।
राजनीतिक दलहरूको नियमन राम्रोसँग पुन निर्धारित गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरू निकै नै छाडा भए। संविधानभन्दा माथि यिनीहरू देखिएका छन्। विभिन्न तहका शक्तिहरूबीच, शक्तिको बाँडफाँटका विषयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको छ। र स्रोत साधनहरूको वितरणमा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको छ।
संवैधानिक निर्वाचन प्रणालीमा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने छ। संवैधानिक न्यायको प्रभावकारिताबारे पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने छ। संसदीय प्रणालीको प्रभावकारितामा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको छ। यी सबै कुराको अर्थ के हो भने मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन होस्, स्थितिको पुनरावलोकन गरेर यसलाई रणनीतिक हस्तक्षेपका साथ यसलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास होस्।
संविधान पुनरावलोकन गर्ने भन्नेबित्तिकै झस्किनुपर्दैन। कतिपय भन्ने गर्छन्सं-विधान संशोधन भनेको ‘पान्डोरा बक्स’ खोलेको जस्तो हो। यसलाई चलायो भने जम्मै कुरा बिग्रिन्छ, टुङ्गिसकेका कुराहरू भताभुङ्ग हुन्छन्। तर मलाई लाग्छ, त्यस्तो सोच्नुपर्दैन। संविधान बनाउनेले भित्र अर्कै मनसाय लुकाएर बाहिर अर्कै गर्ने कुरा त आउँदैन नि। संविधान निर्माण भनेको खुला प्रक्रिया हो। यसमा मनमा एउटा, मुखमा अर्काे गर्न पाइँदैन।
संविधान पुनरावलोकन गर्दा संविधान समाप्त हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्नुहुँदैन। कतिपय सान्दर्भिक मुद्दा पन्छाएको होला, कतिपय मुद्दाहरू गलत ढंगले निचोडमा पुर्याएको होला, ती सब कुराहरूका अतिरिक्त पनि अहिले यो संवैधानिक पुनरावलोकनको प्रक्रियालाई खुला रूपमा प्रारम्भ गरेर खुला बहस गरेर जनताको अभिमतलाई राम्रोसँग समिश्रित गरेर एउटा निचोड निकाल्नुपर्छ।
एउटा विवेकशील राष्ट्रको हितमा, प्रजातन्त्रको हितमा, कानुनी राज्यको हितमा, जनता र विकासको हितमा विवेकशील निष्कर्षसम्म पुग्ने वातावरण एवम् प्रक्रियाहरूको थालनी गरिनुपर्छ। र, सुशासन एवम् प्रजातन्त्रको राम्रो कार्यान्वयन गरी संवैधानिक प्रगतिको राम्रो बाटोमा हामी हिँड्नुपर्छ।
(पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले पोखरामा जारी एघारौं संस्करणको नेपाल लिटरचेर फेस्टिभलको क्रममा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०८० १८:०९ बिहीबार