विचार

गाजा संकटको समाधान

सन् २०२० मा कोभिड–१९ महामारीले विश्वमा अराजकता र दुःख निम्त्याएपछि यो विश्वव्यापी त्रासदीले विश्वमा चाँदीका घेरा देखिने आशा गरेको थिएँ। केही समयका लागि यो संभव पनि देखिएको थियो। यो महामारीले हाम्रा साझा जोखिम कति शक्तिशाली रहेछन्, हाम्रो साझा मानवता तथा विवाद र सीमाभन्दा एकता जस्ता कुरा कति महत्त्वपूर्ण रहेछन् भन्ने पुनः स्मरण गराएका थिए।

तर अहिले त्यस्तो आशा गर्नु गलत रहेछ भन्ने महसुस गरेको छु। महामारी मत्थर हुँदै गर्दा हामी पुनः पूर्ववत् स्थितिमा फर्केका छौँ। एकताको पाठ हामीले बिर्सेका छौँ। दोस्रो विश्व युद्धपछिका आधारस्तम्भ तहसनहस हुँदैछन्। रुस र युक्रेनबीचको आपसी द्वन्द्व समाधानमा हिंसात्मक युद्धको बाटो रोजिएको छ। यमन र सुडानको आन्तरिक द्वन्द्वले पनि हिंसात्मक द्वन्द्व निम्त्याएको छ। अहिले सयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद् जस्तो बहुपक्षीय सुरक्षा व्यवस्था असान्दर्भिक हुँदै गएको छ।

यसबाहेक ग्लोबल साउथ र नर्थबीचको खाडल झन् बढ्दो क्रममा छ। ग्लोबल साउथका देशहरू अत्यधिक ऋणको भारमा डुबेका छन्। यसले गरिबीलाई झन् प्रश्रय दिएको छ, आप्रवासन बढाएको छ र अविश्वासलाई बढावा दिएको छ। लोकरिझ्याइँ र अधिनायकवाद बढ्दो क्रममा छन् भने मानव अधिकार, प्रजातान्त्रिक मूल्यमा ह्रास देखिएको छ। कतिपय देशमा चुनावले मानव अधिकार र प्रजातान्त्रिक मूल्यलाई झन् आक्रमण गर्ने मौका दिएको छ। यसैगरी अमेरिका र चीनबीचको प्रतिद्वन्द्विता आफैँ अन्त हुने दिशान्मुख छ। तर इजरायल र हमासबीच भैरहेको लडाइँले विश्व व्यवस्थालाई नराम्ररी झापड हानेको छ। यो द्वन्द्वले अन्तर्राष्ट्रिय मानवतावादी कानुनको ठाडो उल्लंघन गरेको छ र सुरुमा इजरायली र त्यसपछि गाजाका सर्वसाधारणमाथि भएको ज्यादती मानवीय अपराध बनेको छ। यस प्रकारको निन्दनीय कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय कोर्ट अफ जस्टिसले उच्च प्राथमिकतामा राखेर हेर्नुपर्छ। यो संकटलाई रसातलमा जानबाट रोक्नुपर्छ।

आत्मरक्षाका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्त र मान्यतालाई अवमूल्यन गर्नु तथा सुरक्षा परिषद्ले गर्ने आधारभूत भूमिका रोक्नु कुनै पनि हिसाबमा स्वीकार गर्न सकिने विषय होइनन्। संयुक्त राष्ट्र संघका मानव अधिकारवादी अधिकारीले गाजाको अवस्थालाई ‘पृथ्वीको नर्क’ तथा ‘मानवताको अन्त’ जस्ता संज्ञा दिएका छन् तर उनीहरूको भनाइ थोरैले मात्र सुनेका छन्। पश्चिमा र अरब विश्वबीच आपसी सम्बन्ध टुट्दो छ। दुवै विश्वका सर्वसाधारण आ–आफ्ना नेतासँग आक्रोशित छन्। यसरी आपसी वैमनस्य तोड्न र विश्वास जगाउने प्रयास खस्कँदै र क्षीण हुँदै गएका छन्। 

यसबाहेक, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, निकाय, मानव अधिकार तथा प्रजातान्त्रिक मूल्य जस्ता पश्चिमा विश्वका आधारभूत मान्यताप्रति अरब र मुस्लिम विश्वको विश्वास गुमेको छ। उनीहरूले पश्चिमा राष्ट्रले शक्ति प्रयोग गरेको ठानेका छन्। स्मरणीय छ, प्रजातन्त्र र मानव अधिकारका लागि अरब विश्वमा केही वर्षअघि अरब स्प्रिङ आन्दोलन भएको थियो। तर अहिले यो आधारभूत विषय पश्चिमा राष्ट्रले विश्वमा आफ्ना वर्चस्व राख्ने केबल माध्यम हुन् भनेर आरोप लगाउन विश्वका तानाशाहलाई मौका मिलेको छ।

जारी युद्धले दुईवटा पक्ष उजागर गरेको छ। पहिलो हो, द्वन्द्व समाधान आफैँ हुँदैन। उनीहरूलाई युद्धमा रमाउन दिनु अदूरदर्शी र खतरनाक दुवै हो। अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमा गरेको आक्रमण कुनै भ्याकुम (शून्यता) मा नभएको भनेर भन्दा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरेसको चर्काे आलोचना भएको थियो।

प्यालेस्टाइनीहरूले महसुस गर्दै आएको अपमान र अन्यायलाई पनि बेवास्ता गर्न नहुने कुरालाई महासचिव गुटेरेसले महत्त्व दिएका थिए। यो द्वन्द्व समाधानका लागि दशकौँदेखि अवरुद्ध शान्ति प्रक्रियालाई जीवित गर्न आवश्यक देखिएको छ। इजरायलले प्यालेस्टाइनको धेरै भूभागमा आफनो वर्चस्व कायम गरिसकेको अवस्थामा अहिले दुईवटा राज्य स्थापना गर्ने मोडललाई केही नेताले प्रस्ताव गरेका छन्। समाधानको जे÷जस्तो उपाय भए पनि यो संकटलाई अझ गहिरिन नदिन तत्काल ठोस प्रयास गर्न जरुरी छ।

यो सन्दर्भमा, विश्वको सुरक्षा प्रणालीलाई सशक्त पार्न र वित्तीय संरचनालाई सुधार गर्न तत्काल आवश्यक देखिएको छ। सुरुमा, संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्का पाँच सदस्यमा निहित भिटो पावर हटाउन नसकिए तापनि उल्लेख्यरूपमा कटौती गर्न आवश्यक छ। यसैगरी अमेरिका र रुसले आणविक हतियार वार्तालाई पुनः सुरु गर्नुपर्छ र निशस्त्रीकरणको दिशामा अर्थपूर्ण प्रयास गर्न आवश्यक छ। विश्वका यी दुई महाशक्ति राष्ट्रबीच आणविक हतियार नियन्त्रणको विषयमा कुनै पनि सम्झौता हुन सकेको छैन।

यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक जस्ता निकायले विकासोन्मुख देशलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्छ र सँगसँगै विकासका लागि आवश्यक वित्तीय संसाधनमा उनीहरूको पहुँचलाई सुनिश्चित पार्नुपर्छ। सोभियत संघको पतन भएपछि नीति निर्माताहरूले ३० वर्षअघिदेखि यसप्रकारको सुधारका लागि आह्वान गर्दै आएका थिए तर यो दिशामा कुनै ठोस प्रगति हुन सकेको छैन। त्यसैले लडाइँका कारण कहिलेकाहीँ सिर्जना हुने अवसरलाई हामीले गुमाउनु हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा व्यापक परिवर्तन हुन नसकेमा गाजामा जारी युद्ध नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने निश्चित छ।

–इलबारादी शान्तिका लागि नोबेल पुरस्कार विजेता अन्तर्राष्ट्रिय एटोमिक इनर्जी एजेन्सीका महानिर्देशक हुन्।  

(प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट भावानुवाद) 

प्रकाशित: ५ माघ २०८० ००:३२ शुक्रबार

अन्तर्राष्ट्रिय मानवतावादी कानुन कोभिड–१९ सुडान द्वन्द्व सयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद् सुरक्षा व्यवस्था ग्लोबल साउथ ऋण इजरायल संयुक्त राष्ट्र संघ