संविधानले गाउँपालिका तथा नगरपालिका तहमा विवाद निरूपण गर्न न्यायिक समिति व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थालाई मूर्त रूप दिन स्थानीय सरकार सञ्चालन एेन, २०७४ ले यसको क्षेत्राधिकारको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार न्यायिक समितिले विवाद निरुपण गर्ने अधिकार राख्छ । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको यो अधिकारले नागरिकमा न्याय घरदैलोसम्म पुग्ने विश्वास जगाएको छ । न्यायिक समितिको संरचना, यसलाई कानुनले दिएको क्षेत्राधिकार आदिका आधारमा महिला अधिकारका दृष्टिकोणले यस समितिले नागरिकको विश्वास र अपेक्षालाई कत्तिको सार्थकता दिन सक्छ त ? यस लेखको मूल विषय यही हो।
महिला अधिकार र हिंसासँग सम्बन्धित विषयमा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार बृहत् बनाउने विषय प्रदेश संसद् र संघीय संसद्ले भविष्यमा के–कस्ता कानुन ल्याउँछन् भन्नेमा निर्भर रहन्छ।
न्यायिक समितिको संरचना : संविधानले व्यवस्था गरेको न्यायिक समितिको संरचनाअनुसार यो समितिमा तीनजना रहन्छन् । संयोजकमा गाउँपालिकाको हकमा उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको हकमा उपप्रमुख रहन्छन् भने अन्य सदस्यमा गाउँसभा वा नगरसभाले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका व्यक्ति रहन्छन् । यो समिति गठन गर्दा समानुपातिक समावेशिता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत छ । ७५३ स्थानीय तहको निर्वाचनमा ४२४ उपाध्यक्ष तथा २७६ उपमेयर पदमा महिला विजय भएकाले न्यायिक समितिको नेतृत्व पनि महिलामै रहेको देखिन्छ । यसले स्थानीय तहको न्यायिक प्रणाली महिलाका सवालप्रति संवेदनशील र उत्तरदायी हुने तर्क पनि अघि सारिएको छ ।
७५३ स्थानीय तह निर्वाचनमा ४२४ उपाध्यक्ष तथा २७६ उपमेयर पदमा महिला विजय भएकाले न्यायिक समितिको नेतृत्व पनि महिलामै रहेको देखिन्छ । यसले स्थानीय न्यायिक प्रणाली महिलाका सवालप्रति संवेदनशील र उत्तरदायी हुने तर्क पनि अघि सारिएको छ।
न्यायिक समितिको नेतृत्वमा महिलाको वर्चस्व देखिनुको मुख्य कारण दलहरूले अधिकांश स्थानीय तहमा नियतवश नै महिलालाई उपमेयर वा उपाध्यक्ष पदमा मात्र उम्मेदवारी दिनु नै हो । यो एकप्रकारको विभेद र संरचनागत हिंसा नै हो जुन अवस्था अर्को आवधिक निर्वाचनपछि नहुन पनि सक्छ । अर्थात् न्यायिक समितिको नेतृत्व महिलामै रहिरहन्छ भन्ने छैन । तर मुख्य विषय यस समितिलाई लैङ्गिक उत्तरदायी कसरी बनाउने र यसका निमित्त कस्तो प्रणाली संस्थागत गर्ने भन्ने हो । यसका निम्ति यस समितिलाई दिएको क्षेत्राधिकारको प्रभावकारी प्रयोग, अपनाउने कार्यविधिगत मापदण्ड, स्वच्छ सुनुवाइ, निर्वाह गर्ने निष्पक्ष भूमिका, समग्र न्यायिक सुशासन र व्यवस्थापनका निमित्त स्थानीय सरकारको प्रतिबद्धता अनि उत्तरदायीपूर्ण भूमिका आवश्यक पर्छ ।
क्षेत्राधिकार : क्षेत्राधिकारका आधारमा हेर्दा स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई महिला अधिकार, महिला हिंसासँग सम्बन्धित के÷कस्ता विषयमा विवाद निरुपण गर्ने अधिकार दिइएको छ भन्ने सवाल महत्वपूर्ण छ । यसका आधारमा नै न्यायिक समितिले महिला अधिकार र उनीहरूको न्यायमा पहुँचको सवाललाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने विषय निर्धारण गर्छ । महिला नेतृत्वमा रहेका यस्ता समितिका संयोजकमा महिला अधिकारका सवालमा महिलाको न्यायिक अधिकार र न्याय सुनिश्चित गर्ने विषयमा आफूहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बुझाइ र उत्साह देखिएको छ । ऐनले न्यायिक समितिलाई मूलतः दुई प्रकारले विवाद निरुपण गर्ने अधिकार दिएको छ– न्यायिक समिति स्वयंले निरुपण गर्न सक्ने विवाद र मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवाद निरुपण गर्ने अधिकार।
न्यायिक समिति स्वयंले निरुपण गर्न सक्ने विवाद : आलीधुर, बाँध, पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोरा–छोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान, लाउन वा शिक्षा–दीक्षा नदिएको, वार्षिक पच्चीस लाख रुपियाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा...लगायत संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भनी तोकेका विवाद हुन् । यस्ता विवादमा कारबाही र किनारा गर्दा सम्भव भएसम्म मेलमिलाप गर्न प्रोत्साहित गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । जुन न्यायिक समितिले सूचीकृत गरेका मेलमिलापकर्ताबाट गराउनुपर्छ । तर यो माध्यमबाट विवाद समाधान नभएमा भने समितिले विवाद निरुपण गर्र्नुपर्छ ।
उपर्युक्त सूची हेर्दा नाबालक छोरा, छोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान–लाउन वा शिक्षा–दीक्षा नदिएको सवालमा मात्र न्यायिक समितिले विवाद निरुपण गर्न सक्ने देखिन्छ । यीबाहेक महिला अधिकार र हिंसासँग जोडिएका सवाल यो समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । यद्यपि, संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भनी तोकेका अन्य विवाद हेर्ने अधिकार दिएको अवस्थामा घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०६६ अन्तर्गतका विवाद पनि यस समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिन्छ । किनकि यस ऐनले घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित विवादमा पीडितले स्थानीय तहमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर यसको प्रस्टीकरणका निमित्त प्रचलित घरेलु हिंसा ऐनमा पनि प्रस्टसँग न्यायिक समितिमा नै यस ऐनअन्तर्गतका विवादमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था हुने गरी संशोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवाद निरुपण गर्ने अधिकार : मुख्यतया सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक एका हकको जग्गा अर्कोले च्यापी, मिची वा घुसाइ खाएको, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पति–पत्नीबीचको सम्बन्ध बिच्छेद, अङ्गभङ्गबाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली बेइज्जती...लगायत, प्रचलित कानुनबमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवादहरूमा न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद निरुपण गर्ने अधिकार राख्छ । यसको अर्थ अंश मुद्दा, मानाचामललगायतका मुद्दा यसअन्र्तगत आउन सक्ने देखिन्छ । यी सवालमा निवेदन आएमा सर्वप्रथम समितिले मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउनुपर्छ । कुनै वडामा एकभन्दा बढी मेलमिलाप केन्द्र रहेका अवस्थामा विवादका पक्षहरूले रोजेको वा सो विषयमा पक्षहरूबीच सहमति नभएमा सो वडाको कुनै मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउन सक्नेछ । तर पक्षले चाहेमा सिधै अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न पनि सक्छ । यदि सूचीमा रहेको विवादमा प्रतिवादी उपस्थित भएको मितिले तीन महिनाभित्र मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद निरुपण हुन नसकेको अवस्थामा सो बेहोरा उल्लेख गरी पक्षलाई अदालत जान सुनाइदिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसो गर्दा सोसँग सम्बन्धित कागज र प्रमाणसमेत सम्बन्धित अदालतमा पठाइदिनु पर्छ । तर यसरी अदालतमा कागज र प्रमाण पठाउँदा मेलमिलापको प्रक्रियामा पक्षले व्यक्त गरेका गोप्य विषय भने मेलमिलाप केन्द«हरूले गोप्य नै राख्नुपर्छ।
न्यायिक समितिले विवाद निरुपण गर्दा गर्दा पति–पत्नीबीचको वा ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणसम्बन्धी विवादमा पीडित, निजको नाबालक सन्तान वा निजसँग आश्रित अन्य कुनै व्यक्तिको हितका लागि सम्बन्धित पक्षलाई अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेशसमेत दिन सक्छ । यस्तो आदेशअन्तर्गत पीडितलाई निज बसिआएको घरमा बसोबास गर्न दिन, खान–लाउन दिन, कुटपिट नगर्न तथा शिष्ट र सभ्य व्यवहार गर्न, शारीरिक वा मानसिक चोट पुगेको भएमा उपचार गराउन, आवश्यक भए अलग बसोबासको प्रबन्ध गर्न र त्यसरी अलग बस्दा निजको भरणपोषण व्यवस्था गर्न, गालीगलौज गर्ने, धम्की दिने वा असभ्य व्यवहार गर्ने कार्य नगर्न÷नगराउन, पीडितको हित र सुरक्षाका लागि आवश्यक र उपयुक्त कुरा गर्न वा गराउनेसम्बन्धी पर्छन् । पति–पत्नीबीचको विवादमा पीडित तथा निजको नाबालक सन्तानको तत्काल संरक्षण, उनीहरूको सुरक्षा र अधिकार प्रत्याभूतिका निमित्त यस प्रकारको अधिकार न्यायिक समितिलाई प्रदान गर्नु महिला तथा बालबालिकाविरूद्ध हुने हिंसा सम्बोधन गर्न एक महत्वपूर्ण प्रयासका रूपमा लिन सकिन्छ । क्षेत्राधिकार हेर्दा पति–पत्नीबीच खान÷लाउन नदिएको र छोराछोरीको शिक्षासम्बन्धी अधिकार हनन् गरेको विवादमा मात्र न्यायिक समितिको भूमिका देखिन्छ । महिला अधिकार र महिला हिंसासँग सम्बन्धित सवालमा न्यायिक समितिलाई दिएको अधिकार अत्यन्त न्यून देखिन्छ ।
अतः महिला अधिकार र हिंसासँग सम्बन्धित विषयमा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार बृहत् बनाउने विषय प्रदेश संसद् र संघीय संसद्ले भविष्यमा के–कस्ता कानुन ल्याउँछन् भन्नेमा निर्भर रहन्छ । तर पनि समितिलाई दिइएको अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश दिन सक्ने व्यवस्था भने पीडितलाई जिम्मेवार बनाउने हिसाबले सकारात्मक छ । तर कतिपय अवस्थामा पीडकले तत्काल सोसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था वा न्यायिक समितिले अन्तरिम आदेश दिनुपूर्व नै पीडितलाई कुनै पनि प्रकारको माथि उल्लिखित संरक्षण दिनुपर्ने अवस्था अथवा पीडितको तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य उपचार, खान÷बस्नलगायत कानुनी परामर्श, जीविकोपार्जन, बालबालिकाको शिक्षा र उनीहरूको संरक्षणका लागि स्थानीय तहको सरकारको भूमिका के हो, दायित्व के हुने भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ ऐन मौन छ । यसले पीडितको सवालमा न्यायिक समितिको भूमिका संकुचित बनाएको लाग्छ।
न्यायिक समिति नेपालको सन्दर्भमा नयाँ अभ्यास हो । यसका पदाधिकारीको भूमिकालाई न्यायिक निर्णयकर्ताका रूपमा भन्दा पनि स्थानीय तह कार्यसञ्चालन ऐनले मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद समाधान र निरुपण गर्न प्रोत्साहित गरेको रूपमा लिनुपर्छ । यसले न्याय सम्पादनसम्बन्धी औपचारिक प्रणालीबाट भन्दा पनि अनौपचारिक प्रणालीलाई जोड दिएको देखिन्छ । अतः यो नयाँ सुरुवात संस्थागत गर्न स्थानीय तहको सरकारले कानुनी आधार, मानव स्रोतलगायत भौतिक संरचनासहितका पूर्वाधार तयार गरेर समितिका पदाधिकारीको भूमिका प्रभावकारी बनाउन क्षमता अभिवृद्वि गर्नु आवश्यक छ । यस समितिले अपनाउने न्यायिक सुशासनको आधार यसको सफलताको पूर्वसर्त हो । लैङ्गिक सवालबारे पनि समितिले कार्यविधि ऐनमार्फत व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ।
प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७४ ०५:०५ आइतबार