संघीय राजनीतिको प्रयोगमा नेपाल अघि बढ्दै छ । प्रदेश प्रमुखको मनोनयन, राजनीतिक दलका प्रदेश संसदीय दलका नेता चुनिँदै छन्, मुख्य मन्त्रीको चयन पनि हुन थालेको छ र धमाधम प्रदेश सभामुख, उपसभामुख चयन हुने क्रममा छ । केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरसारसमेत नचलेका बेला प्रदेशहरूमा देखिएको सक्रियताबाट बुझ्न सकिन्छ, अहिले प्रदेश राजनीतिमा उत्साह छ । नयाँ प्रयोगमा सबै रमाएका छन् । रमाइलोमा रमाउँदा रमाउँदैको अवस्थामा कतिपय दूरगामी अर्थ र असर राख्ने राजनीतिक खतरा पनि हाम्रासामु छन् । नेपालको संघीय खाका कोर्दा राजनीतिक शीर्ष नेताहरूले ‘राजनीतिक एड्भेन्चर’ गरेका थिए, त्यस्तै जोखिम प्रदेशसभाहरूले गर्ने खतरा देखिँदै छ । प्रदेशसभाका सभासद्हरूको साझा धारणा विकास, उन्नति, राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धि हुन् भनेर मिडियामा देखिन्छ । यी भए जनता खुसी पार्ने कुरा । तर, प्रदेश राजनीतिमा प्रदेशको राजधानी, प्रदेशको नाम र प्रदेशमा कामकाजी भाषा जस्ता पेचिला पक्ष सामुन्ने छन् र तिनको व्यवस्थापन सहज छैन ।
एउटा प्रदेशसभा बैठकमा मैथिली र हिन्दीमा अभिव्यक्ति र पुत्ला दहन । माघ २१ मा बसेको प्रदेश २ को पहिलो बैठकमा बोल्ने ८ जना सभासद्मध्ये आधालै मैथिलीमा भाषण गरे भने आधाले हिन्दी रोजे । हिन्दीमा भाषण गर्नेहरूविरुद्ध जनकपुरका मैथिली भाषाप्रेमीहरूले पुत्ला दहन गरे ।
संघीय राजनीति उठान गर्ने र नेपालको केन्द्रीय ढाँचाको राजनीतिक प्रणालीलाई संघीय दाँचामा लैजान दशकसम्म अनवरत आन्दोलन गर्दै शहादत दिने मधेसमा अहिले भाषा विवाद चर्किएको छ । प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुरमा अघिल्लो साता दुई फरक खाले दृश्य सतहमा आए । एउटा प्रदेशसभा बैठकमा मैथिली र हिन्दीमा अभिव्यक्ति र पुत्ला दहन । माघ २१ मा बसेको प्रदेश २ को पहिलो बैठकमा बोल्ने ८ जना सभासद्मध्ये आधालै मैथिलीमा भाषण गरे भने आधाले हिन्दी रोजे । हिन्दीमा भाषण गर्नेहरूविरुद्ध जनकपुरका मैथिली भाषाप्रेमीहरूले पुत्ला दहन गरे । राजनीतिक रूपमा मैथिली भाषामा बोल्नेहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीका सांसद थिए भने हिन्दी मन पराउनेहरूमा मधेस केन्द्रित दलका सभासद् थिए । पहिलो पटक संसद्मा देखिएको यस्तो दृश्यको झल्को शपथ ग्रहणकै बेला प्रकट भएको हो । प्रदेश सभाका सभासद्हरूले माघ १६ मा शपथ लिँदा चारवटा भाषा प्रयोग गरे । १०७ सभासद्मध्ये ४७ जनाले मैथिली, २५ जनाले भोजपुरी, २४ जनाले नेपाली र ११ जनाले हिन्दीमा शपथ लिएका हुन् । हिन्दीमा शपथ लिनेमा मधेस केन्द्रित दलका केही सभासद् थिए । यी दुई घटनाले संकेत गर्दैछ, मधेस केन्द्रित दलका शीर्ष नेताहरू सम्पर्क भाषाका नाममा हिन्दीलाई औपचारिक प्रवेश गराउन खोज्दैछन् । के जनस्तरमा पनि नेताहरूको चाहना पूरा गर्ने इच्छाहरू छन् त ? छैनन् भनेर किटेर भन्ने भन्दा पनि हिन्दी नै हुनुपर्छ भन्ने आवाज जनताको तहबाट आएका होइनन्, नेताहरूले माथिबाट थोपर्न खोजेका हुन् । जनगणना २०६८ को समयमा सद्भावना पार्टीले मातृभाषा हिन्दी लेखाउन वक्तव्य जारी गरेको थियो । तर, जनस्तरमा त्यसको प्रतिरोध भयो । पार्टी र नेताहरूको आदेशहरूको अवज्ञा भयो ।
अब राष्ट्रिय तथ्यांक केलाऔँ । मुलकभरिको तथ्यांकमा नेपाली भाषी करिब ४५ प्रतिशत छन् भने दोस्रोमा मैथिली करिब १२ प्रतिशत, तेस्रोमा भोजपुरी करिब ६ प्रतिशत, थारू भाषा करिब ६ प्रतिशत, बज्जिका करिब ३ प्रतिशत छ । हिन्दी भाषा २० औँ स्थानमा छ र बोल्नेहरूको संख्या शून्य दशमलव २९ प्रतिशत छ ।
अहिले प्रदेश २ का ८ वटा जिल्लामा बोलिने फरकफरक भाषाहरूको पृष्ठभूमिमा हिन्दी भाषा सम्पर्क भाषा राख्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक खेल भइरहेको हो । विभाजन गर र राज गर भन्ने बेलायती नीति अहिले मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले अख्तियार गर्दैछन् । नेताहरूमा हिन्दी मोह किन ? प्रश्न अनुत्तरित छ । प्रदेश २ का ८ जिल्लामा मैथिली, बज्जिका, भोजपुरी मुख्य भाषा हुन् । यी फरक भाषीका आआफ्ना माग र दाबीबीच हिन्दी प्रवेश गराउने खेल भइरहेको देखिन्छ ।
प्रदेश २ का सप्तरीमा ७९ प्रतिशत मैथिली, १० प्रतिशत थारू, ४ प्रतिशत नेपाली र ४ प्रतिशत उर्दू भाषी छन् । त्यस्तै सिरहामा ८६ प्रतिशत मैथिली, ४ प्रतिशत नेपाली र ४ प्रतिशत उर्दू भाषी छन् । धनुषामा ८६ प्रतिशत मैथिली, ४ प्रतिशत नेपाली, ३ प्रतिशत मगही, २ प्रतिशत उर्दू भाषी छन् । महोत्तरीमा ८१ प्रतिशत मैथिली, ६ प्रतिशत नेपाली र १ प्रतिशत उर्दूभाषी छन् । सर्लाहीमा ४९ प्रतिशत बज्जिका, १२ प्रशिशत नेपाली, २ प्रतिशत मैथिली, ६ प्रतिशत उर्दू र २ प्रतिशत थारू भाषी छन् । रौतहटमा ६० प्रतिशत बज्जिका, ६ प्रतिशत नेपाली, ६ प्रतिशत उर्दू, ३ प्रतिशत मैथिली र ३ प्रतिशत थारू भाषी छन् । बारामा भोजपुरी ७२ प्रतिशत, नेपाली १० प्रतिशत, थारू ८ प्रतिशत, मैथिली ४ प्रतिशत र उर्दू २ प्रतिशत छन् । यस्तै पर्सामा ७८ प्रतिशत भोजपुरी, ६ प्रतिशत नेपाली, ५ प्रतिशत मैथिली, ४ प्रतिशत थारू र २ प्रतिशत उर्दू भाषी छन् । जिल्लागत भाषिक तथ्यांकबाट सप्तरीदेखि महोत्तरीसम्मका ४ वटा जिल्लामा अधिक बोलिने भाषा मैथिली हो । महोत्तरी पश्चिमका ४ जिल्लामध्ये सर्लाही र रौतहटमा क्रमशः ४९ र ६० प्रतिशतले बज्जिका भाषा बोल्छन् भने बारा र पर्सामा करिब दुई तिहाइले भोजपुरी मातृभाषा भन्छन् । जिल्लाहरूमा बोलिने भाषामा प्रमुख मातृभाषामा हिन्दी पर्दैन । अन्य भाषाहरूको कोटीमा पर्ने हिन्दीप्रति यति धेरै मोह किन ? प्रश्न मधेसवादी दलका नेताहरूले दिन सक्नुपर्छ ।
जनगणना २०६८ को तथ्यांकका आधारमा ८ जिल्लाको भाषिक विश्लेषण गर्दा औसत ४४ प्रतिशतको मातृभाषा मैथिली हो । त्यस्तै भोजपुरी १९ प्रतिशतको, बज्जिका १४ प्रतिशतको, नेपाली ७ प्रतिशतको, उर्दू र थारू भाषा ४÷४ प्रतिशतको मातृभाषा हो । तथ्यांकमा मैथिली एक्लैले करिब आधा अंश समेटछ् । प्रदेश २ का आठ जिल्लामा बोलिने मातृभाषामा हिन्दीको स्थान नगन्य करिब शून्य दशमलव १८ प्रतिशतमात्र हुन आउँछ ।
यादवको रिपोर्टमा सन् १९९१ को मा हिन्दी मातृभाषा भन्नेहरू शून्य दशमलव ९२ थियो, सन् २००१ मा त्यो घटेर शून्य दशमलव ४७ मा रह्यो भने सन् २०११ मा घटेर शून्य दशमलव २९ मा झरेको छ । अब प्रश्न उठ्छ, कतै ‘नेता’हरू मैथिली, भोजपुरी र बज्जिकालाई आपसमा लडाएर हिन्दीलाई संस्थागत गर्ने खेलमा त छैनन् ? होसियार !
अब राष्ट्रिय तथ्यांक केलाऔँ । मुलकभरिको तथ्यांकमा नेपाली भाषी करिब ४५ प्रतिशत छन् भने दोस्रोमा मैथिली करिब १२ प्रतिशत, तेस्रोमा भोजपुरी करिब ६ प्रतिशत, थारू भाषा करिब ६ प्रतिशत, बज्जिका करिब ३ प्रतिशत छ । हिन्दी भाषा २० औँ स्थानमा छ र बोल्नेहरूको संख्या शून्य दशमलव २९ प्रतिशत छ ।
संविधानको धारा ६ मा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन् भनिएको छ । धारा ७ मा सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली भाषा हुने भनिएको छ र सोही धाराका उपधारा २ मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य भाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ । भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुने भनिएको छ ।
२०६८ को तथ्यांकलाई लिएर तथ्यांक विभागले तयार पारेको सोसियल मोनोग्राफमा भाषाको केस्रा केलाउँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भाषा प्राध्यापक योगेन्द्र यादवले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मुलुकभर एउटै मात्र भाषा बोल्नेहरू ६९ प्रतिशत र एकभन्दा बढी भाषा बोल्नेहरूको संख्या ४१ प्रतिशत छ । यस आधारमा दोस्रो भाषा नेपाली हो भन्नेहरू करिब ३३ प्रतिशत छन् भने हिन्दीलाई दोस्रो भाषा भन्नेहरूको संख्या करिब ५ प्रतिशत छ । बोलिचालीमा दोस्रो भाषा हिन्दी भन्नेहरूको केही संख्या देखिएपछि पछिल्ला तीनवटा जनगणनामा हिन्दी मातृभाषा भन्नेहरूको संख्या ओरालो लाग्दै गरेको तथ्यांक छ । यादवको रिपोर्टमा सन् १९९१ को मा हिन्दी मातृभाषा भन्नेहरू शून्य दशमलव ९२ थियो, सन् २००१ मा त्यो घटेर शून्य दशमलव ४७ मा रह्यो भने सन् २०११ मा घटेर शून्य दशमलव २९ मा झरेको छ । अब प्रश्न उठ्छ, कतै ‘नेता’हरू मैथिली, भोजपुरी र बज्जिकालाई आपसमा लडाएर हिन्दीलाई संस्थागत गर्ने खेलमा त छैनन् ? होसियार !
संवैधानिक व्यवस्था र मातृभाषा बोल्नेहरूको भाषिक बाहुल्यको हिसाबले प्रदेश २ मा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिन्छ । यसो ग¥यो भने कुनै समस्या हुँदैन । संविधानमा सम्पर्क भाषाको व्यवस्था छैन । सम्पर्क भाषा चाहिन्छ भने सबैभन्दा राम्रो र व्यावहारिक नेपाली भाषा हुनसक्छ । हिन्दी बोलीचालीमा प्रयोग हुने भए पनि लेखकीय भाषाको रुपमा प्रदेश २ का कुनै पनि जिल्लामा प्रचलनमा छैन । तर, लामो समयदेखिको प्रयोग, शिक्षादीक्षा र सरकारी कामकाजको भाषा भएकाले नेपाली बोलिचाली र लेखकीय दुवै भाषाको रुपमा सहज हुनसक्छ ।
मधेसमा नेताहरूले दुरको दिल्लीलाई रिझाउन हिन्दी रोज्ने कि नेपाली भाषी मुलुकभित्रकै ठूलो जमातसँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने नीति अख्तियार गर्ने ? प्रदेश २ मा हिन्दीको प्रयोगले औपचारिकता पाएको अवस्थामा मैथिली, भोजपुरा, बज्जिका, उर्दु र थारु भाषा पल्लवित हुने हुन् वा खुम्चदै अलप हुने हुन् ? नेपाली वा हिन्दी कसको सहारा लिदा अन्य मातृभाषाले सहारा पाउने हुन् ? उत्तर खोज्न आवश्यक छ । नेताहरूले दूतहरूका होइन, देहातका आवाजहरू सुन्न सक्नुपर्छ । त्यसो भयो भने भाषिक विवाद हुँदैन । मातृभाषा प्रेमीहरू जनकपुरिया हुन्, गौरवासी हुन् वा वीरगन्जीया हुन्, यतिबेला जागरुक हुने समय आएको छ ।
प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७४ ०३:३२ शुक्रबार