देशको मेरूदण्डका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकास गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र विविधीकरण गर्दै ग्रामीण समुदायको सामाजिक र आर्थिक स्तर उठाउनका निम्ति एकीकृत रूपले शिक्षण, अनुसन्धान र प्रसारको समग्र प्रयोग गरी उच्च तहको स्तरीय र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु यस विश्वविद्यालयको उद्देश्य रहेकाले यिनै उद्देश्य पूरा गर्न नेपाल सरकारको पूर्ण लगानीमा २०६७ असार ३ गते चितवनको रामपुरमा स्थापना भएको यो नेपालको पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालय हो ।
कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयमा हाल (क) कृषि संकाय (ख) पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा र मत्स्य विज्ञान संकाय र (ग) वनविज्ञान संकाय गरी तीनवटा संकाय सञ्चालनमा छन् । यसबाट पहिलो पिएचडी निस्किसकेको छ । विश्वविद्यालयका सबै संकायमा स्नातक, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि तहका पढाइ सञ्चालनमा छन् । विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधिका विद्यार्थीहरूको संलग्नतामा कृषि, पशु, वन र माछाका विभिन्न क्षेत्रमा अनुसन्धान भइरहेको छ । यस विश्वविद्यालयले संसारका धेरै विश्वविद्यालयसँग मिलेर कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ।
कृषि, भेट्नरी, वन र मत्स्य विज्ञान विषयको अध्ययनका लागि हाल विद्यार्थीको चाप दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । २०७४÷०७५ को शैक्षिक वर्षबाट सिन्धुलीको कपिलाकोटमा एक आंगिक क्याम्पस खोली कक्षा सञ्चालन भएको छ । २०७४ मा विश्वविद्यालयको विशेष सभाबाट ९ वटा आंगिक कलेज र ३ वटा कृषि विज्ञान केन्द्रको स्विकृति प्राप्त भएको छ । कैलालीको टिकापुरबाट १० बिगाह जग्गा विश्वविद्यालयको नाउँमा प्राप्त भइसकेको छ भने अन्य स्थानका जग्गाहरू प्राप्त हुने प्रक्रियामा छन्।
विश्वविद्यालयले अनुसन्धान परिषद्को पहिलो र दोस्रो ऐतिहासिक बैठक सम्पन्न गरी अनुसन्धानसम्बन्धी नीतिसमेत तर्जुमा गर्न सफल भएको छ । प्राध्यापकहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रतिस्पर्धा गरी कृषि, पशु विज्ञान, वनविज्ञान र मत्स्य विज्ञानसँग सम्बन्धित अनुसन्धान प्राप्त गरी अनुसन्धान कार्य भइरहेको छ । कृषि विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालित जैविक प्रविधि केन्द्रको सक्रियतामा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषसँगको साझेदारी एवं आर्थिक सहयोगमा जंगली जनावरहरूको आनुवंशिक अध्ययन सुरु गरिएको छ । सोही क्रममा हालै यस विश्वविद्यालयको जैविक केन्द्र अन्तर्गत सञ्चालित प्रयोगशालाबाट सफलतासाथ गिद्ध संरक्षण सम्बन्धी उपयुक्त हुने लिङ्ग छुट्टयाउन सकिने आनुवंशिक प्रविधिको विकास गरिएको छ । साथै बाह्र सिगें मृगको शुक्लाफाँटा र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा आनुवंशिक अध्ययन सुरु भएको छ भने ताप्लेजुङदेखि रुकुम क्षेत्रसम्ममा पाइने लोपोन्मुख रेड पान्डासम्बन्धी आनुवंशिक अध्ययन–अनुसन्धान सुरु गरिएको छ।
नेपालमा कृषि तथा पशु विभाग एवं वनसँग सम्बन्धित प्रसारको कार्य कृषि मन्त्रालय, पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र वन मन्त्रालयले सञ्चालन गर्दै आएका छन् । कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयलाई पनि ऐनले शिक्षण, अनुसन्धान र प्रसारको कार्य गर्न समेत प्रावधान दिएको छ । हाल विश्वविद्यालयमा शिक्षकको संख्या न्यून रहेकाले पठन पाठनमा मात्र सीमित गर्नुपर्ने बाध्यता छ । विश्वविद्यालयले अनुसन्धानबाट प्राप्त परिणामलाई र प्रविधिलाई कृषक समक्ष पुर्याउन “कृषि विज्ञान केन्द्र”को परिकल्पना गरी मकवानपुरको पालुङमा उक्त केन्द्रको स्थापना भई कार्य सुरु भइसकेको छ । उक्त केन्द्रमा विकसित प्रविधिहरू प्रदर्शन गर्ने, किसानहरूलाई विषयगत तालिम गराउने र नयाँ प्रविधि हस्तान्तरण गर्नेतर्फ कार्ययोजना तयार भइसइकेको छ । गोरखाको घ्याल्चोक, धादिङको सत्यदेवी र कालिकोटको पदमघाटमा विश्वविद्यालयले निकट भविष्यमा नै कृषि विज्ञान केन्द्रको स्थापना गर्दैछ।
विश्वविद्यालयको जनशक्ति विकासका लागि र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि विदेशी विश्वविद्यालयहरूसँगको सम्बन्ध विस्तार गरी फ्याकल्टी तथा विद्यार्थी एक्स्चेन्ज प्रोग्रामको थालनी भएको छ । कृषकहरूलाई सरसल्लाह र सुझाव दिई कृषक र वैज्ञानिकबीचको अन्तक्र्रिया र गोष्ठी सञ्चालन गर्दै आएको छ।
कृषि र वनविज्ञान अध्ययनरत विद्यार्थीलाई कृषिको फिल्ड स्तरमा अनुभव मिलाउने र कृषिका नयाँ प्रविधि कृषक समक्ष पु¥याउने उद्देश्यले कृषि स्नातकका अन्तिम सेमेस्टरका विद्यार्थीलाई विशेष कार्यक्रम २०७४ सालबाट नै सञ्चालन गरिएको छ । यस कार्यक्रमका लागि कृषि विकास मन्त्रालयको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको छ । विश्वविद्यालयलाई कृषकसमक्ष परिचित गराउन यसै वर्षबाट कृषि संकायको बाली विज्ञान फार्मबाट गहुँको फाउन्डेसन सिड उत्पादन गरिसकेको सन्दर्भमा विश्वविद्यालयको लोगोमा कृषकहरूलाई वितरण गरिने कार्यक्रम रहेको छ।
त्रिविसँगको विवाद र निरूपण
कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयबीचको सम्पत्ति हस्तान्तरणको विवाद टुङ्गिदै गएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७२ चैत ४ गतेको निर्णयअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा.डा. गीताभक्त जोशीको संयोजकत्वमा गठित उच्च स्तरीय समितिले लिएको सुझावबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सभाबाट निर्णय भइसकेकाले सम्पत्ति हस्तान्तरण र शिक्षक कर्मचारीको समायोजनको विवाद अन्त्य हुने भएको छ । यस विवाद मिलाउने क्रममा वनविज्ञान संकायमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि नेपाल सरकारले १५ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गर्ने र शिक्षक कर्मचारीको घर बिदा, बिरामी बिदा र स्वअध्ययन बिदा र पेन्सनका लागि प्रतिवर्ष १० करोड रुपियाँका दरले ३ वर्षसम्म उपलब्ध गराउँदै जाने भन्ने नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भइसकेको छ।
धेरैजसो प्राध्यापकहरू निवृत्त भइसकेका र केही प्राध्यापकहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नै रहेकाले प्राध्यापकहरूको सख्या न्यून हुँदै गएको छ । यसतर्फ विश्वविद्यालयको ध्यान केन्द्रित भएको छ । निकट भविष्यमा केही नयाँ प्राध्यापकहरूको पदपूर्ति गरिनेछ।
देशको आवश्यकताअनुसार आंगिक कलेजको स्थापना गर्दै जाने कार्यक्रम अगाडि बढेको छ । खुलेका आंगिक कलेजको दरबन्दी स्वीकृत हुन नसकी अर्थ मन्त्रालयमा पेन्डिङमा रहेको अवस्था छ।
कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयमा निर्मित कक्षा भवन, छात्रावास, अतिथि गृह, पुस्तकालय, आवास भवन आदि ज्यादै जीर्ण हुँदै गएकाले मर्मतसम्भारको आवश्यकता छ । प्राध्यापक, विद्यार्थी तथा कर्मचारीको संख्या वृद्धि हुँदै गएकाले नयाँ आवासको व्यवस्था, कक्षा भवन, छात्रावास, क्यान्टिन आदिको निर्माणका लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने विकास बजेटलाई बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
अन्त्यमा,
चितवनको गहनाका रूपमा रहेको कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयले देशलाई आवश्यकता पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको छ । विश्वविद्यालयमा विशेषज्ञहरूको संख्या न्यून हुँदै गएको, सिनियर प्राध्यापकहरू निवृत्त हुँदै गएको र कतिपय विषयहरूमा विशेषज्ञहरूको अभाव महसुस भएकाले विद्यावारिधि गरेका तथा विभिन्न अनुसन्धान केन्द्रहरूमा कार्यरत विषयविज्ञहरूलाई खुला प्रतियोगिताद्वारा सहप्राध्यापक पदमा नियुक्ति गर्नेतर्फ कार्ययोजना बनेको छ । कृषि विज्ञानतर्फ धेरै विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढ्दै गएकाले यसै वर्षबाट प्रादेशिक सन्तुलन मिल्ने गरी र भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनका आधारमा उपयुक्त स्थानहरूमा आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू क्रमशः थप गर्दै जाने नीति विश्वविद्यालयको रहेको छ । एक्काइसौँ शताब्दीमा विश्वले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा हासिल गरेका नयाँ नयाँ प्रयोग र प्रविधिहरूलाई कृषकसम्म पुर्याउनु आजको आवश्यकता छ । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणविना देशको समृद्धि सम्भव नभएकाले गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गरी कृषि क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पु¥याउँदै आएको योगदानलाई वृद्धि गर्नुपर्छ।
(उपकुलपति, कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय)
प्रकाशित: १६ माघ २०७४ ०४:३६ मंगलबार