सार्वजनिक खरिद कानुन (सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४) बारे चर्चा गरौँ । सरकारी कोषबाट हुने खर्चको ६०–७० प्रतिशत हिस्सा खरिदमा खर्च हुन्छ भनिन्छ । यसै गरी देशको कुल आयको २० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा खरिदमा खर्च हुन्छ । राज्य कोषबाट दिइने पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने र अनुदानबाहेक अरू रकम खर्च गर्दा सार्वजनिक खरिदका प्रावधानहरूले निर्देशित गर्छन्।
सरकारले गर्ने खरिदसँग सबैजसोका सिकायत रहने गरेका छन् । यसमा सरोकार राख्ने पक्ष पनि धेरै हुन्छन् । आम जनताको सिकायत रहन्छ– बेलामा काम हुँदैन, भएको काम पनि न्यून गुणस्तरको हुन्छ, मिलेमतो र भ्रष्टाचारका कारण महँगोमा काम हुन्छ । कर्मचारी भन्छन्– सार्वजनिक खरिदसँग प्रत्यक्ष संलग्न हुनेको मालामाल हुन्छ, संलग्न हुन नपाउनेले अरूले खाएको हेर्दै थुक निलेर बस्नुपर्छ । ठेक्कापट्टामा लाग्नेहरू भन्छन्– साँचो प्रतिस्पर्धा गराएर बोलपत्र वा प्रस्ताव स्वीकृत हुँदैन । कर्मचारी वा निर्णयकर्ताहरूलाई प्रतिस्पर्धामा कमिसन वा घूस ख्वाउन सकियो भने मात्र बोलपत्र वा प्रस्ताव स्वीकृत हुन्छ, नत्र हुँदैन । प्रत्येक पक्षका आआफ्ना सिकायत छन् सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित । के यस्ता सिकायतका कारण वास्तवमा खरिदसम्बन्धी कानुन हुन् वा विभिन्न पक्षले आफूमाथि आरोप लाग्छ भनेर सो आरोप खरिद कानुनतिर पन्छाएका हुन्, यसबारे विचार विमर्श हुनु जरुरी छ । किनकि यति महत्वपूर्ण कानुनबारे यथोचित छलफल नहुनु नीतिगत क्षेत्रको ठूलो कमजोरी हो।
खरिदसम्बन्धी कानुनमा ठूला कमजोरी नभएका होइनन् । तर आज पर्याप्त निरोधात्मक र उपचारात्मक प्रावधान हुँदाहुँदै पनि यो कानुनलाई दोष दिने गरिएको छ।
खरिद कानुनले गुणस्तर पक्ष सबैलाई तिलाञ्जली दिएर भए पनि सस्तो किन्नु भनेको छैन । उस्तै गुणस्तर भएकामध्ये कम मूल्य पर्ने भनेकोमात्र हो।
झुट १, गुणस्तरहीन सामान र सेवा– खरिद सम्बन्धी कानुनको कमजोरीले : हालसालै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को अनुसन्धानमा आधारित एक खबर ‘नागरिक’ र ‘रिपब्लिका’ मा छापियो । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले औषधीको गुणस्तर जाँच गर्न २१४ नमुना प्रयोगशालामा पठाएकोमा (२६ सरकारबाट र १८८ निजी क्षेत्रबाट लिइएका नमुना), ९ थरी औषधी गुणस्तरहीन रहेको पाइयो । ती ९ मध्ये सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट दिइने तीन थरी औषधीहरू प्यारासिटामोल (सिटामोल) संरचना भएको सिटोफेन (५०० मिलीग्राम), मेट्रोनिडाजोल (२०० र ४०० मिलीग्राम) न्यून गुणस्तरको रहेको पाइयो । यसले के देखाउँछ भने एकातर्फ सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सिटामोल समेत पुगेन भनेर मिडियाले फुकेकाफुक्यै, लेखेकालेख्यै हुन्छन्, अर्कोतर्फ सिटामोल पाएका निकायमा रहेका औषधी पनि रोग निको पार्ने खालका छैनन्।
सरकारले किनेर बिरामीलाई उपचारका लागि दिने औषधि किन गुणस्तरहीन भनेर सोध्दा एक सरकारी अधिकृतले उत्तर दिएछन्– खरिदसम्बन्धी कानुनले सबैभन्दा सस्तो मूल्य कबोल गर्नेको सामान किन्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ, त्यसैले सरकारले खरिद गर्ने औषधि वा सामान गुणस्तरहीन हुने गर्छ । यो जस्तो गैरजिम्मेवार कुरा कुनै छैन र थेगोका रूपमा यो भन्न पनि कहिल्यै छाडिन्न । किन ?
खरिदसम्बन्धी कानुनले राखेको प्रावधान गुणस्तर पक्ष सबैलाई तिलाञ्जली दिएर भए पनि सस्तो किन भनेको छैन । उस्तै गुणस्तर भएका धेरै सामानमध्ये कम मूल्य पर्ने भनेको मात्र हो । स्याउ किन्न खोज्नेलाई सुन्तला सस्तो रहेछ किन भनेको कदापि होइन, उस्तै स्याउमध्ये सस्तो किन भनेको मात्र हो । प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो घरको लागि सामान किन्दा त यही नीति अपनाउँछ भने सरकारी कोष खर्च गर्दा नभन्नु त यति ? अनि गुणस्तर कायम गर्ने अनेक उपाय खरिद कानुनले दिएको छ।
कुनै सामान महँगोमा किनिँदैमा गुणस्तर भएको हुन्छ भन्ने ठान्नु भ्रमबाहेक केही होइन । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गुणस्तर परीक्षणका लागि पठाएकामध्ये गुणस्तर नपुगेका ९ थरी औषधीमध्ये ६ थरी त आफूखुसी मूल्य तोकिएका र निजी औषधी पसलबाट बेचबिखन हुने औषधी थिए । यसले के प्रमाणित गर्दैन भने मूल्य बढी हुँदैमा गुणस्तर हुन्छ, गुणस्तर कायम गर्ने कारण त डर हो – अनुगमनको डर, सजायको डर, बेइज्जतीको डर, बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने डर आदि । यदि यी डर नहुने हो भने बढी पैसा लिने, कम गुणस्तरको सामान बेच्ने उद्योगी, व्यापारीको सपना हुने नै भयो । अर्को कुरा, निजी क्षेत्रमा बेचिने सामानको गुणस्तर कायम गर्ने दायित्व पनि त सरकारको हो । गुणस्तरहीन ६ थरी औषधीलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नु पर्दैन ?
झुट २, काम ढिला भयो खरिदसम्बन्धी कानुनको कारणले : यदि तोकिएको समयमा काम सम्पन्न भएन भने दोष थोपरिन्छ खरिदसम्बन्धी कानुनमाथि । यो अर्को सफेद झुट हो । किनकि बोलपत्र दिनेले काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भनी परख गर्ने र सक्षम ठहरिनेमध्ये कम रेट कबोल गर्नेसँग ठेक्का सम्झौता गर्ने प्रावधान छ । पूर्वयोग्यता परीक्षण वा बोलपत्रसँगै हालिएका काम गर्न सक्षम छ भनी विश्वस्त तुल्याउने प्रमाणहरूको मूल्यांकन गर्दा विश्वस्त भएका बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गर्न पाइन्छ । सक्षमता मूल्यांकनका आधार के हुने भनी बोलपत्र माग्नुअघि नै तय गरिसकेको हुनुपर्छ । यसर्थ अक्षम तर सस्तो रेट कबोल गरेकै आधारमा त्यसको नै बोलपत्र स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान खरिदसम्बन्धी कानुनमा छ भनी गुनासो गर्ने ठाउँ खरिद कानुनले दिएको छैन । यस अलावा बोलपत्रदातासँग कार्यसम्पन्न गर्ने समय योजना माग्ने, चित्तबुझ्दो योजना नदिए ठेक्का सम्झौता नगर्ने, समययोजना अनुसार काम भए नभएको अनुगमन गर्ने, ताकेता गर्ने, सचेत बनाउने, प्रगति चित्तबुझ्दो नभए ढिलाई भएमा यसबापत हर्जाना लगाउने, ठेक्कासमेत तोड्ने प्रावधान सरकारी पक्षसँग रहन्छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूले मोबिलाइजेसन पेश्की लिएर अर्कोतिर पैसा लगाउने, सुरुका काममा उच्च दररेट राख्ने र धेरै पैसा सुरुसुरुका बिलमा लिने, पछिका बिलमा कम पैसा राख्ने, अनि अंकको धेरै हिस्सा पहिले नै लिने हुँदा पछिको काम नै नगर्ने वा ढिलाई गर्ने प्रवृत्ति निर्माण व्यवसायीको हुने सिकायत पनि सुन्नमा आउँछ । यसका सजिला उपचार छन् र त्यो गर्न खरिद कानुन बाधक कदापि छैन।
मोबिलाइजेसन पेश्की बैंक जमानत लिएर २० प्रतिशतसम्म दिने प्रावधान छ तर सुरुमा त्यसको आधासम्म मात्र दिने, बाँकी कार्य प्रगति हेरेर दिने, पेश्की पाएको ३० दिनभित्र काम सुरु गरेको हुनुपर्ने जस्ता नियन्त्रणात्मक प्रावधान छन् । सुरुका बिलमा (रनिङ बिल) बढी दाबी गर्ने सम्भावना घटाई यथार्थपरक बनाउन इस्टिमेट गर्दा गरिएको दररेट विश्लेषणलाई आधार बनाउने अर्थात् कुनै भवन बन्दैछ भने जगको काम कुल कामको यति प्रतिशत, तलापिच्छे यति प्रतिशत, बिजुलीको काम यति प्रतिशत हो भनी तोक्ने र बोलपत्रदाताको दररेट सो दररेट विश्लेषणभन्दा यति प्रतिशतभन्दा बढी फरक आएमा अस्वीकृत हुने भनी बोलपत्रसम्बन्धी निर्देशनमा लेख्ने हो भने बोलपत्रदाताले दिने दररेट यथार्थको नजिक हुन कर लाग्छ, अनि पहिलेका रनिङ बिलमा बढी रकम कुम्ल्याएरपछि काम नगरी उग्राएर बस्न सक्दैनन्।
अन्तमा,
निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता वा सेवा प्रदायकले समयमा काम नसक्नु पछाडिको कारण खरिदसम्बन्धी कानुन नभई व्यवहारजन्य कारण हुन् । ठेक्का लिनेहरू राजनीतिक वा अन्य कारणले प्रभावशाली छन्, कर्मचारीहरू या राजनीतिक निर्णयकर्ताहरू तिनको विरुद्ध कुनै कदम लिने आँट गर्दैनन्, त्यसैले गुणस्तरहीन काम हुन्छन् र कहिलेकही काम नै हुँदैन । हामीले कुन कानुनको कमजोरी हो र कुन व्यवहार कमजोरी हो थाहा पाउनु पर्छ । त्यसैले व्यवहारजन्य समस्याको उपचार कानुनलाई दोष दिएर गर्न खोज्नु भनेको एकातिर आँधी र अर्कोतिर झोलुंगो हुनु जस्तो निरर्थक प्रयास हो ।
प्रकाशित: १४ माघ २०७४ ०४:२३ आइतबार