राजनीति सङ्लिँदै गएको हो ? प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था होइन । तीनवटै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएर संघीय गणतन्त्र कार्यान्वयनमा गएको अहिलेको अवस्थामा । संघीयताको नयाँ प्रयोगमा छौँ हामी । प्रदेशसभाका सदस्यहरूले हालै शपथ खाएका छन् । प्रदेश प्रमुख तोकिएका छन् र प्रदेशका अस्थायी राजधानीका नाम घोषणा भएका छन् । राष्ट्रियसभाको चुनावको प्रक्रिया सुरु भएको छ । सम्भवतः यसै महिनाको अन्त्य वा फागुनको पहिलो सातासम्म नयाँ सरकार बन्नेछ, केन्द्रीय तहमा । संघीय र प्रदेशसभा चुनावमा भएको वामपन्थी गठनबन्धन र यसले प्राप्त गरेको बहुमतको बल सरकार बनाउन र मुलुकलाई स्थायित्व दिन कार्यान्वयन हुनसक्यो भने त्यो ठूलो आधार बन्नेछ संघीय गणतन्त्रको।

राजनीतिक हिसाबले एकपछि अर्को गर्दै सम्पन्न भइरहेका कामहरूका कारण राजनीतिक सक्रमणकाल सकिएको मान्न सकिन्छ । यस आधारमा राजनीति सङ्लिँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस्तो सकारात्मक अवस्था र अपेक्षामा प्रश्न चिह्न लगाउनुपर्ने कारण छैनन् । राजनीतिक व्यवस्था र प्रणालीका हिसाबले हामीले फड्को मारेको अवस्था भए पनि राजनीतिको लगाम सम्हाल्ने हाम्रा नेताहरू पुरानै हुन् । नेपालको राजनीतिमा चुनावबाट सत्तामा पुगेपछि सत्ताको व्यापक प्रयोग गर्ने, संविधानको भावनाका कुल्चने, जनताका आकांक्षाहरू दबाउने रोग पहिलेदेखिकै हुन् । जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि पनि यथावत छ । नेताहरूको मनोविज्ञान, विचार र कार्यशैली राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्ने होइन रहेछ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि नगर विशेष, जिल्ला विशेष र नेता विशेषको पहुँच र प्रभावमा निर्णय हुने परिपाटी अन्त्य हुन सकेन भने यस्तो संघीय लोकतान्त्रिक अभ्यासको औचित्य छैन।

नेपालको राजनीतिमा पैसाको खोलो बगाउनुपर्ने अवस्था हिजो थियो, आज अझ बढेको छ । ठूलो धनराशि खर्चेर निर्वाचित भएकाहरूका लागि राजनीतिक जिम्मेवारी कमाउने अवसर हुनसक्छ । गुण्डा र अपराधीहरू राजनीतिक आवरण चाहिएको हुन्छ र उनीहरू त्यस्तो अवसर प्रमुख राजनीतिक दलबाटै प्राप्त भएको हामी देख्दै छौँ । अदालती कारबाही लत्याएका मनाङका प्रदेशसभा सभासद् दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) र किर्ते कागजात अदालतमा पेस गरेको अभियोगपछि फरार रहेका ललितपुर १ का सभासद् नवराज सिलवाल सतहमा देखिएका नमुना मात्र हुन् । राजनीतिक आवरणमा मुलुकमा फैलिएको गुण्डराज लोकतन्त्रका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ । संघीय गणतान्त्रिकको नयाँ अभ्यासमा गुण्डाराज नियन्त्रण हुने वा अझ विस्तारित हुने हो ? संशय छन् । कारण कानुनलाई हातमा लिएर राज गर्नेहरू, राजनीति गर्नेहरूका दाता र संरक्षक बनेको हामी देख्दैछौँ । अहिलेसम्म केन्द्रीय राजनीतिमा देखिएका यस्ता दृश्य अब प्रदेश राजनीतिमा छरपस्ट हुनेछन्।

सात दशक लामो यात्रामा फरक फरक प्रयोग गर्दागर्दै हामी अहिले संघीय अभ्यासमा आइपुगेका छौँ । प्रद्रेशको प्रयोग हाम्रा लागि नयाँ हो । अब केन्द्रमा जस्तै प्रत्येक प्रदेशमा सरकार बन्नेछन् । त्यहाँ मुख्यमन्त्री रहनेछन्, र उनको सरकारमा मन्त्रीहरू बन्नेछन् । प्रदेशको कार्यकारी अधिकार प्रदेश सरकारमा हुनेछ । प्रदेश कानुन प्रदेश सभासद्ले निर्माण गर्नेपर्ने हुन्छ । संविधानमा तीन तहको राजनीतिक संरचना हामीले अपनाएका छौँ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारको व्यवस्था छ । सबैका सिमाना तोकिएका छन् । तीनवटै तहबीच समन्वयात्मक सम्बन्ध अपेक्षा गरिएको छ संविधानमा । तर हामीकहाँ राजनीतिक बहुमतको बलमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता प्रबल छ । संविधानको कर्यान्वयनकै क्रममा यसका चुनौती पनि सतहमा आउनेछन् ।
अर्थात् हाम्रा नेताहरूले बहुमतको प्रचण्डमा जारी गरेको संविधान कार्यान्वयनका चुनौती आउँदा दिनमा प्रकट हुनेछन्।

अवसरहरूको प्रयोग गर्ने र चुनौतीहरू चिर्दै जाने राजनीतिक प्रतिबद्धता र आचरण हुनसक्यो भने संघीय लोकतन्त्रको प्रयोग सफल हुनेछ । संघीय राजनीतिक व्यवस्थाको जग बसाउने बेला हो अहिले । त्यसैले प्रदेशसभाका सभासद्हरूमा जिम्मेवारी बोझ आवश्यक छ, जनताप्रति जवाफदेही बन्ने बेला हो अहिले।

 संघीय प्रयोग नयाँ मात्र होइन, हामीसँग स्रोत साधन र यसप्रतिको प्रतिबद्धताको अभाव देखिन्छ । समग्रमा आन्तरिक राजस्वबाट प्रशासनिक खर्च जुटाउने अवस्थामा छैनौँ हामी । अहिलेको यो नाजुक आर्थिक अवस्था संघीयताको नयाँ प्रयोगले समाधान हुने भन्दा पनि अझ विकराल बनाउने देखिन्छ । स्रोतको उचित व्यवस्था गर्ने योजना प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा हुनुपर्छ । केन्द्रले धेरै दिन सक्तैन भन्ने सोच राखेर प्रदेश र स्थानीय तहले जनताको अपेक्षा जगाउने काम गर्नु हुँदैन । धेरै अपेक्षा जगायो र पूरा हुन सकेन भने जनता निराश हुन्छन् । प्रत्युत्पादक परिणाम आइलाग्छ।

प्रदेशसभाका सदस्यहरूसामु अर्को महत्वपूर्ण काम सामुन्ने छ । सरकारले अहिले तोकेका अस्थायी राजधानीको विकल्पमा स्थायी राजधानी तोक्नु र प्रदेशको नाम राख्नु हो । यो काम सहज छैन । सरकारले तोकिसकेको अस्थायी राजधानीलाई पन्छाएर अर्को ठाउँलाई तोक्ने काम सहज छैन । क्रिया–प्रतिक्रियाको राजनीति सृजना गर्छ । कामचलाउ शेरबहादुर देउवा सरकारले तोकेका अस्थायी राजधानीहरूमा एमाले र माओवादी दलहरूको समेत सम्मति देखिन्छ । सतह र सार्वजनिक खपतका निम्ति एमाले, माओवादी जिम्मेवारीबाट पन्छिएको देखिए पनि पर्दा पछाडिबाट उनीहरूले समर्थन जनाएको नेताका अभिव्यक्ति र घटनाले बताउँछन् । खासमा जिम्मेवार दल सबैले गल्ती गरेका छन् । यो गल्तीलाई प्रदेशसभाले सच्याउनुपर्छ।

हामी संघीयताको प्रयोग गर्दैछौँ तर यसको मर्ममा प्रहार गरेर । संघीयताको खाका कोर्दा भाषिक, जातीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक लगायतका समानतालाई आधार मानिन्छ । तर हामीकहाँ कुनै पनि आधार नलिई कांग्रेसका सुशील, शेरबहादुरहरू, एमालेका केपी, माधवहरू, माओवादीका पुष्पकमलहरू मिलेर कोरिएको हो संघीयताको खाका । अहिले त्यही खाकाअनुसार प्रदेशहरू अस्तित्वमा छन् । यो नयाँ प्रयोगमा राजधानी र प्रदेशको नाम राख्ने पेचिलो राजनीतिक अवस्था प्रदेशसभा सदस्य सामन्ने छ । कसरी तोकियो अस्थायी राजधानी ? यसका पछाडि कुनै आधार छन् ? हिमालयको काखदेखि तराईको मैदानसम्म फैलिएको एक नम्बर प्रदेशको राजधानी विराटनगर तोक्नुको औचित्य के ? दीपावलीमा रमाइरहेको विराटनगर र निषेधाज्ञामा कुन्जिरहेको धनकुटाका आवाजहरूबीच प्रदेशसभाले निर्णय लिन सक्नुपर्छ । संघीयता भनेको समानता पनि हो । सोलुको भोटे र मोरङको थारूबीच आदिवासीको साइनो हुनसक्छ । तर, भाषा, भेष, संस्कृति भूगोलका हिसाबले दुवै बीच ठूलो अन्तर छ, समानता भेटिँदैन । यो मान्यतालाई संघीयताको खाका कोर्दै तिलाञ्जली दिइएको छ । अहिले राजधानी तोक्दा यस्ता पक्षप्रति संवेदनशील हुन सकिन्थ्यो । यस आधारमा यी दुवैका लागि धनकुटा मिलनविन्दु हुनसक्थ्यो । एमालेका लालबाबु,, काग्रेसका शेखर तथा मीनेन्द्रको स्वार्थमा घनकुटामा आगो बलेको छ र विराटनगरमा दीप प्रज्ज्वलन।

प्रदेश नं ३ को राजधानी हेटौँडा तोक्नुपर्ने अरू कारण देखिँदैनन् । अब पनि कमल थापालाई रिझाइरहनुपर्ने कस्तो बाध्यता रह्यो ? कामचलाउ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझ्न गाह्रो छ । रसुवाका शेर्पा, सिन्धुपाल्चोकका तामाङ र राजधानी काठमाडौँका नेवारहरूले के आधारमा प्रदेशको पुछारमा रहेको थापाको गृहनगर हेटौँडालाई प्रदेश राजधानी स्वीकार्ने ? प्रश्न अनुत्तरित छन् ।
निर्णय गर्ने डाडुपुन्यु चलाउन पाएँ भन्दैमा जथाभावी र मनोमानी निर्णय गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन । संघीयताको खाका कोर्दा नराम्ररी ठगिएका मध्यपश्चिमका थारूहरूमाथि फेरि अन्याय गरिएको छ । प्रदेशको ५ को राजधानी दाङको सट्टा रुपन्देही किन राखियो ? एमालेका केन्द्रीय नेता विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलको शक्ति संघर्षमा सन्तुलन मिलाउने प्रयोजनबाहेक अरू देखिँदैन । एउटालाई राजधानी अर्कोलाई मुख्यमन्त्री । धनगढीलार्ई ७ नम्बरको राजधानी बनाउनुका पछाडि कांग्रेसका शेरबहादुर, एमालेका भीमबहादुरहरूको मिलोमतो देखिन्छ । प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्दा नेताहरूले बिर्ता मनोविज्ञान प्रर्दशन गरेका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि नगर विशेष, जिल्ला विशेष र नेता विशेषको पहुँच र प्रभावमा निर्णय हुने परिपाटी अन्त्य हुन सकेन भने यस्तो संघीय लोकतान्त्रिक अभ्यासको औचित्य छैन । अब परीक्षा प्रदेशसभाका सदस्यहरूको छ । उनीहरू आफ्नो नगर, जिल्ला, क्षेत्रजस्ता आत्म केन्द्रित मनोविज्ञानबाट माथि उठ्न सकेनन्, संघीयताको भावना र मर्मअनुसार निर्णय लिन सकेनन् भने संघीयता नाममा मात्र सीमित हुने र प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणको मोडलबाट अगाडि बढ्ने देखिँदै छ।

प्रकाशित: ११ माघ २०७४ ०३:३६ बिहीबार