शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंग मानिएको संक्रमणकालीन न्यायको भविष्य दलीय राजनीतिकरण र स्वार्थका कारण संकटमा फसेको छ । संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया पीडितमुखी र न्यायमुखी हुन सकेमा मात्र शान्ति प्रक्रिया परिणाममुखी भएको मानिन्छ । गम्भीर अपराध तथा जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनलाई यथाशीघ्र उचित, विधिसम्मत तथा सर्वव्यापी न्यायको सिद्धान्तका आधारमा सम्बोधन गर्नु संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको मूलभूत उद्देश्य हुने गर्छ । यसले सामान्यतया पीडकलाई कानुनसम्मत प्रक्रियाका आधारमा अभियोजन गर्ने र पीडितलाई सम्मानजनक ढंगले क्षतिपूर्ति तथा परिपूरण र न्यायको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।
शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार द्वन्द्व रूपान्तरण, दिगो शान्ति र न्यायको सुनिश्चितता गर्नेतर्फ संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया उन्मुख हुनुपर्छ । तर, यस्ता संयन्त्रहरूलाई द्वन्द्वसँग सम्बन्धित राजनीतिक, प्रशासनिक तथा सुरक्षा शक्तिहरूको निहित स्वार्थपूर्तिको साधन बनाउने दुष्प्रयासले मुलुकमा शान्ति, सहिष्णुता, स्थायित्व र आपसी सद्भाव कायम नभई द्वन्द्वको पुनरागमन हुनसक्ने खतरा रहन्छ । द्वन्द्वउप्रान्त समाजमा द्वन्द्व पीडितहरूलाई छिटो र सर्वस्वीकार्य मापदण्डका आधारमा न्यायको सुनिश्चितता उचित समयमा विधिसम्मत तरिकाले प्रवाह गर्न नसकेमा द्वन्द्वपीडितहरूमा प्रतिशोध बढ्न सक्छ।
पीडितहरू तथा यसका मुख्य सरोकारवाला मानवअधिकार समुदायबाट बहिष्कृत भएका आयोगहरूको माध्यमबाट राष्ट्रिय तहबाट राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षाकर्मी, तत्कालीन विद्रोही समूह लगायतका आरोपितहरूले उन्मुक्ति पाउन सके पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार जीवित भएको अवस्थामा पुनः कर्नेल कुमार लामा प्रकरण दोहोरिने खतरा रहिरहन्छ र पीडितहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको शरणमा पर्न बाध्य बनाउनेछ ।
शान्ति सम्झौताको आठ वर्षपछि गठन गरिएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरूको अक्षमता, ढिलासुस्ती र कमजोरीहरू छरपस्ट भइसकेका छन् । दुवै आयोगहरूमा कार्यक्षमता, कार्यनीति र कार्ययोजनका अलावा इच्छाशक्तिको पर्याप्त अभाव छ भने सत्य निरूपण आयोग थप आन्तरिक कलहले जकडिएको छ । विडम्बना, दुवै आयोग तीन वर्षको अवधिमा कानुनले प्रत्यायोजन गरेको मूल जिम्मेवारीको प्रारम्भिक चरणमा रहेको पाइन्छ । तथापि बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगले आफ्नो पूर्ण प्रतिवेदनलाई अन्तिम स्वरूप दिनुको साटो हचुवा ढंगले बेपत्ता पारिएका मानिसहरूको “मृत्यु घोषणा”को सूचना पीडित तथा सत्य निरूपण आयोगमा पठाएका समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्, जसले पीडितहरूमा थप सन्देह सृजना गरेको छ । यस्ता अनमेल कार्यहरूले मुलुकमा संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूको माध्यमबाट द्वन्द्व पीडितहरूको न्यायको अपेक्षा कुठाराघात हुनेछ।
दुवै आयोगहरूको विश्वसनीयता, वैधानिकता र स्वीकार्यताका सवालमा प्रारम्भदेखि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । एकातिर, अधिकांश द्वन्द्व पीडितहरू र मूलधारको मानवअधिकार समुदायबाट आत्मसात् नगरिएको र अर्कोतिर, नेपालको शान्ति प्रक्रियाका सहयोगी संयुक्त राष्ट्र संघलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन नपाएका दुवै आयोगहरूले गठनयता विश्वसनीयता र पहुँच बढाउन असमर्थ भएका छन् । तर, पछिल्लो चरणमा सरकार दुवै आयोगहरूका पदाधिकारीहरूको कार्यकालको न्यूनतम समीक्षा नगरी र कुनै औचित्य पुष्टिविना अध्यादेशबाट पदावधि थप्ने सरकारको निर्णय सार्वजनिक भएको छ भने अन्य राजनीतिक शक्तिहरूले चुपचाप समर्थन गरिरहेका छन् । सरकारको यो विवादास्पद कदमले संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई सदाका लागि ओझेलमा पार्नेछ र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने राजनीतिक मानसिकतालाई संस्थागत मान्यता दिएको छ । साथै, संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विद्यमान संयन्त्रहरूका पदाधिकारीहरूलाई उनीहरूको कार्यसमीक्षाविना निरन्तरता दिने विषयलाई प्राविधिकरूपमा मात्र हेरिएमा द्वन्द्व पीडितहरूमाथि धोका हुनेछ भने समस्त शान्ति प्रक्रियामाथि गम्भीर षड्यन्त्र भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ, संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित गम्भीर अपराध, मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीपूर्ण कार्यको यथोचित समयमा उपयुक्त तथा स्वीकार्य विधिबाट सम्बोधन हुन नसकेमा समाजमा अस्थिरता उत्पन्न हुन सक्छ र पुनः हिंसा भड्कने खतरासमेत रहन्छ।
संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरूको प्रभावकारिता मूलतः आयोगहरूको नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूको व्यक्तित्व, क्षमता र सामाजिक हैसियतले निर्धारण गर्छ । साथै, नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूमा विषयगत विशेषज्ञताका अलावा उनीहरूको विगतको पृष्ठभमि पनि विश्वसनीय र आमरूपमा स्वीकार्य हुनुपर्छ । विडम्बना, दुवै आयोगका आसिन पदाधिकारीहरूमा कानुन अनुसारको योग्यता पर्याप्त भए पनि शान्ति, द्वन्द्व रूपान्तरण र संक्रमणकालीन न्यायका मान्यताहरूलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक जनविश्वास, सामाजिक हैसियत र पेसागत पृष्ठभूमिको अभाव देखिन्छ । तसर्थ, शान्ति प्रक्रियाको मर्मलाई मनन गर्न नसक्ने यस्ता आयोगका पदाधिकारीहरू द्वन्द्वसँग सम्बन्धित राजनीतिक दलहरू र तत्कालीन राज्य तथा गैरराज्य पक्षको कठपुतली बन्ने सम्भावना रहन्छ भने उक्त आयोगहरूको प्रतिवेदनमाथि प्रश्ने उठ्न सक्नेछ।
मुलुकको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाले शान्ति सम्झौताको मापदण्ड पनि पूरा गरेको छैन । शान्ति सम्झौताले संक्रमणकालीन न्यायको सम्बोधनका लागि दुवै पक्षबाट द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका मानिसको विस्तृत विवरण ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्नका लागि बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग, समाजमा शान्ति कायम गराउन तथा द्वन्द्वपीडित र विस्थापित व्यक्तिहरूका लागि राहत उपलब्ध गराउन र उनीहरूको पुनःस्थापना गराउन राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापना आयोग र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूबारे सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगहरू गठनको व्यवस्था गरेको थियो । दुर्भाग्य, शान्ति आयोगको परिकल्पना कहिल्यै कार्यान्वयनमा आउन सकेन भने अन्य दुई आयोगहरूको गठनसँगै कानुनमा देखिएको अपूर्णता, गठन प्रक्रियामा दलीय निर्देशन तथा हस्तक्षेप र आयोगमा नियुक्त पदाधिकारीहरूको कमजोर कार्यक्षमता र समाजमा न्यून स्वीकार्यताका यी आयोगहरू प्रभावकारी हुनेमा सुरुदेखि नै आशंका थियो, जुन पुष्टि हुने क्रम जारी छ।
नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा प्रारम्भदेखि राजनीतिक दलहरूको खराब नियत हाबी रहेको छ । साथै, दुवै आयोगहरूको गठनका लागि पारित कानुनप्रति पीडित, मानवअधिकार समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायको आपत्तिलाई सरकारले सम्बोधन गर्न आवश्यक ठानेन । फलस्वरूप पीडितहरूबाट दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट गम्भीर उल्लंघनमा क्षमादान अस्वीकार्य र हदम्यादको व्यवधान गर्न नहुने, आयोगको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने, पीडित तथा साक्षी संरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, गम्भीर उल्लंघनहरूलाई अपराधीकरण गर्ने बनाउनुपर्ने, गम्भीर अपराधहरूमा फौजदारी अभियोजनलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्ने, पीडित एवं पीडितका परिवारलाई पर्याप्त परिपूरण दिने तथा समाजमा मेलमिलापको भावना प्रवद्र्धन गराउने र सहभागितापूर्ण तथा परामर्शमूलक कानुन निर्माण प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतबाट निर्दिष्ट व्यवस्थाहरूका आधारमा कानुनको संशोधनतर्फ एकातिर सरकारले कुनै चासो देखाएन भने दुवै आयोगहरूले पनि कुनै उल्लेखनीय भूमिका खेलेनन् । तसर्थ, दलीय सहमतिका नाममा पीडकमुखी संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित संयन्त्रहरू गठन हुन पुग्नुका साथै दण्डहीनता र उन्मुक्तिका सवालमा राजनीतिक शक्तिहरूको अपवित्र गठबन्धन छरपस्ट भएको छ, जसले शान्ति प्रक्रियाको मर्म र संक्रमणकालीन न्यायका आधारभूत मान्यताहरूको अवमूल्यन गर्छ।
संक्रमणकालीन न्यायका सरोकारहरू सम्बोधनका लागि गठन हुने संरचनाहरू मूलतः मुलुकको समस्या सम्बोधनका लागि सक्षम र देशको मुहार प्रतिविम्बित हुने खालको हुनपर्छ । साथै यस्ता आयोगमा मनोनयन हुने पदाधिकारीहरूको हैसियत आम नागरिकहरूमा विश्वसनीय एवं सम्मानजनक पनि हुनुपर्छ । विषयगत सवालमा विशेषज्ञता हुनु थप महत्वपूर्ण मानिन्छ । यस्ता आयोगहरू प्रभावकारी हुनका लागि प्रथमतः यसको कानुनी प्रावधान स्पष्ट र मजबुत हुनुपर्छ । विशेषगरी कार्यादेश तथा क्षेत्राधिकारमा स्पष्टता जरुरी हुन्छ भने यस्ता संयन्त्रहरूमा मनोनयन गरिने पदाधिकारीहरूको छनौट प्रक्रिया पारदर्शी, स्वीकार्य र आम नागरिकले अपनत्व लिनसक्ने हुनुपर्छ । अन्यथा, निश्चित स्वार्थपूर्तिका लागि गठन हुने यस्ता संयन्त्रहरू राजनीतिक शक्तिहरूको मोहडा बन्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ भने पीडितहरू थप पीडा सहन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा गठित बेपत्ता नागरिक छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगहरूको गठनका लागि जारी गरिएको ऐन अस्पष्ट, पीडकमैत्री र मेलमिलापका नाममा क्षमादान उन्मुख रहेको छ । यसले पीडितहरूमा नैराश्य सृजना गर्नु र न्यायका अभियन्ताहरूमा आक्रोश देखापर्नु स्वाभाविक मान्नुपर्छ । आयोगको प्रभावकारिताका लागि न्यूनतमरूपमा आवश्यक हुने कानुनी, राजनीतिक र आर्थिक स्वायत्ततासमेत छैन भने यसको सिफारिस सरकारले मान्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएकाले उल्लिखित आयोगहरू सरकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई झुक्याउने माध्यम हुन सक्छन्, तर द्वन्द्व पीडितहरूका लागि न्यायको सुनिश्चितता गर्न सक्दैन।
संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरूले द्वन्द्वलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने र पीडितलाई न्यायको सुनिश्चितता गर्नेतर्फ सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न नसकेमा पीडित समुदायमा नैराश्य ल्याउ“छ भने उनीहरूको राज्यप्रति वितृष्णा बढ्छ । साथै, आरोपित पीडकहरूका लागि समेत जीवनभरका लागि मानसिकरूपमा प्रताडित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । पीडितहरू तथा यसका मुख्य सरोकारवाला मानवअधिकार समुदायबाट बहिष्कृत भएका आयोगहरूको माध्यमबाट राष्ट्रिय तहबाट राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षाकर्मी, तत्कालीन विद्रोही समूह लगायतका आरोपितहरूले उन्मुक्ति पाउन सके पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रिकाधिकार जीवित भएको अवस्थामा पुनः कर्नेल कुमार लामा प्रकरण दोहोरिने खतरा रहिरहन्छ र पीडितहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको शरणमा पर्न बाध्य बनाउनेछ । यसले राष्ट्रिय स्वाभिमानीमा आँच पुग्नेछ र मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा बेइज्जती बेहारिरहनुपर्ने अवस्था आउनेछ।
तसर्थ, संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई विश्वसनीय, स्वीकार्य, पीडितमैत्री र प्रभावकारी बनाउन सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार तत्काल विद्यमान कानुनको संशोधन गर्नुपर्छ । संशोधनमा आयोगहरूलाई थप स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउनका लागि विद्यमान कार्यादेश र क्षेत्राधिकारमा देखिएका अस्पष्टताहरूलाई पनि समेट्नुपर्छ । साथै, आयोगहरूमा नियुक्त पदाधिकारीहरूको पदावधि बढाउनुको साटो पुनःगठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ, जुन प्रक्रिया नयाँ गठन हुने सरकारले अगाडि बढाउनु सान्दर्भिक हुन्छ । अन्यथा, मुलुकको संक्रमणकालीन न्यायको भविष्य संकटमा पर्नेछ र पीडितहरूको आक्रोशले पराकाष्ठा नाघ्नेछ।
प्रकाशित: ४ माघ २०७४ ०३:१२ बिहीबार