संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने संविधानको मूल दिशानिर्देशनसाथ नेपालको संविधान, २०७२ जारी भई सबै तहका निर्वाचनहरू सम्पन्न भएका छन् । सरकार गठन हुन संवैधानिक र कानुनी अड्चन तेर्सिएका छन् । यसले प्रदेश सभालाई पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ ।
कुनै पनि देशको राजधानीले देशको सभ्यता, संस्कार, संस्कृति, समुदाय, समाज, सामरिक क्षमता तथा सम्भावनाहरूको मिश्रित आयामको सामूहिक प्रदर्शन गर्छ । राज्यका सबै प्रमुख अंगहरू एवं कूटनैतिक निकायहरू अवस्थिति तथा सम्पर्क समेतलाई इंगित गरिरहेको हुन्छ । यहाँबाट केन्द्रीय स्तरको शासन, नीति–रणनीति निर्माण, प्रशासन, नियन्त्रण र समन्वय हुन्छ । प्रदेशको मौलिकताका आधारमा यिनै अस्तित्व, अवस्था र अपरिहार्यताको महत्वलाई प्रादेशिक राजधानीले पनि सरोकार राख्छ । औपचारिक प्रावधानको बाध्यताका कारण सरकारले अस्थायी रूपमा प्रदेशका राजधानी चयन गर्ने भन्ने खबर चर्चामा आएका छन् । प्रदेशको राजधानीका लागि केही दिनदेखि आमनागरिक एवं बालबालिका सडकमा उत्रिने क्रम बढ्दै छ । दीर्घ सोचकासाथ माटो सुहाउँदो विवेकपूर्ण निर्णय भएन भने शान्ति–सुव्यवस्थाको अवस्था विकराल हुनेछ ।
संगठित सीमावर्ती अपराध, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, अकूत भष्ट्राचार, आर्थिक विचलन, साना हातहतियारको बिगबिगी, साइबर क्राइम, पृथकतावादी, सशस्त्र समूहहरूका हरकत, कानुनी शासनको उपहासले सुरक्षा व्यवस्थालाई चुनौती दिइरहेको छ । संघीयतालाई मितव्ययी तुल्याउनु, भूमण्डलीकरण, प्रविधिको व्यापकता र दुरुपयोग, विविधता व्यवस्थापन, मानव तस्करी, युवा पलायन, बेरोजगार, गरिबी, अव्यवस्थित खुला अर्थतन्त्र, सीमावर्ती अपराध, साना हातहतियारको बिगबिगी, साइबर क्राइम, राष्ट्रिय स्रोत र सम्भावनाहरूको संरक्षण र उपयोगको चुनौतीसँगै अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, आर्थिक विचलन, बाह्य हस्तक्षेप, जवाफदेहिताको अभाव तथा कानुनी शासनको उपहास आदि सुरक्षा चुनौतीका अर्को पाटा हुन् । छिमेकी भारत र चीनको विश्वास लिन, सहअस्तित्व र सम्मान कायम गर्न नसक्नु नेपालको कूटनैतिक कमजोरी हो । २१ औँ शताब्दीको नेपाललाई हेर्ने परम्परागत सोचमा सकारात्मक परिवर्तन नहुनु अर्को चुनौती हो ।
क्षेत्राधिकार, पहिचान, प्राकृतिक साधन–स्रोत ठूला आयोजनामा प्रदेशको हक अधिकार, प्रान्तीय नामकरण केन्द्र छनौट, नामाङ्कन, सीमाङ्कन, स्रोत बाँडफाँड, कर्मचारी स्थानान्तरण, प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रान्तीय सरकारका मातहतमा बस्दैनौँ भन्ने आवाज, असन्तुलित आन्तरिक बसाइँसराइको नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा समानुपातिक र सन्तुलित विकास, औद्योगिकीकरण तथा सहरीकरणको निराकरण व्यवस्थापन सामूहिक सरोकार र हितका प्रसंग हुन् । मानव विकासका सूचकांकका पाटाहरूसमेत नाजुक अवस्थामा छन् । गाउँ सहरमा आफ्नो क्षमता, दक्षता र तयारी नगरी आफूले धान्न नसक्ने अवस्थामा अर्काको नक्कलबाजी बढ्दो छ । नेपाल चरम गरीबी र ऋणको भारमा थिचिँदै अस्तव्यस्त अर्थतन्त्रका कारण असफल राष्ट्रउन्मुख रहेको छ ।
अगाडिको बाटो
शक्ति सन्तुलनको व्यवस्थापनसँग दीगो विकास, शान्ति र संघीयताको सफलताको डोरी गाँसिएको छ । मूल्य–मान्यतामा आधारित आदर्शको राजनीतिको भूमिका निर्वाह नहुने हो भने देश पुनः आन्तरिक द्वन्द्वको चपेटामा गाँजिनेछ । कामचलाउ सरकारले भावी सरकार बनाउने राजनीतिक दलहरूको योजनाअनुसार नितान्त स्वतन्त्र भएर पारदर्शी बनी मन्त्रिपरिषद्मा राष्ट्रिय दलको मान्यतायोग्य दलहरूको प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरी सहभागितामूलक सहकार्य गराई बाधा फुकाउन लचकताको नीति किन अवलम्बन गर्न सक्तैन ? यदि सकारात्मक सोच सरकार तथा भावी नेतृत्व गर्ने दलहरूमा छ भने त सक्नुपर्ने । कतै तेस्रो पक्षको सहभागिताका लागि दलाल–गुलामी प्रवृत्तिको पुनरावृत्तिको खेल त हैन ?
अगाडिका बाटा सन्दर्भमा आठ बुँदा प्रस्तुत गर्छु :
१) ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : नागरिक सामाजिक प्रणाली हो र माटो सुहाउँदो संस्कृति, संस्कार र समुदायमा पालनपोषण हुन्छन्, नागरिक । ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सामाजिक पहिचानको महत्व बहुआयामिक हुन्छ । विश्व परिवेशका प्रविधि, प्रावधान र तौरतरिकाहरू समयसापेक्ष सुधार र विकास हुनुपर्छ तर इतिहास, संस्कृति, सम्भावना मासेर होइन ।
२) भौगोलिक अवस्थिति तथा समान दूरीको आधार : देशमा कुशल व्यवस्थापन र जवाफदेहिताको खाँचो छ । प्रान्तका सबैलाई सहज र सुविधाजनक बनाउन समान दूरीको आधार समेतलाई ध्यान दिइनु औचित्यपूर्ण हुनेछ।
३) समानुपातिक विकास अवधारणा ः पूर्वाधार विकासमा “गाउँदेखि सहर विकास”को अवधारणा समेतलाई ख्याल गराैँ । यसको अर्थ सहरको विकास तथा स्मार्ट सिटी विकास नगर्ने भन्ने होइन । विश्व परिवेशको सोचलाई स्थानीय आवश्यकता, स्रोत र सम्भावनामा आधार बनाउनु लाभदायक हुन्छ भन्ने हो ।
४) सुरक्षा व्यवस्थापन संवैधानिक हक, अधिकार र उपचारको ग्यारेन्टी प्रजातान्त्रिक राज्य सरकारको आधारभूत कर्तव्य हो । राजधानी देशको सीमादेखिको सुरक्षित दूरीमा हुनु उपयुक्त हुनेछ । स्मरण रहोस्, चीन–नेपालबीच सन् १९६० मा सम्झौता भई डिमिलीटेराइज्ड जोनको नीति अवलम्बन भएको छ। चीन र नेपालको सीमाको २० किमिको दूरीमा सेना प्रवेश नगर्ने तथा सामरिक संरचना नबनाउने कुरा स्पष्ट छ। भारत तथा नेपालतर्फ दशगजादेखि ८ किमिको नजिकमा एक अर्कालाई आघात पर्ने गरी कुनै संरचना नबनाउने प्रावधान कतिपय स्थानमा दुवै पक्षबाट मिचिएका छन् । आशा राखौँ, नेपालको गौरवपूर्ण पहिचानलाई कसैका चालबाजीमा तेस्रो युद्धको मूल कारक तत्व धर्म तथा पानीको विवादको भासमा होमिनेछैन ।
५) पूर्वाधार विकासको अवस्था तथा सम्भावना : यातायात, सडक, विमानस्थल, सञ्चार, ऊर्जा, पानी, स्वास्थ्यको विकास गर्नुपर्दा समानुपातिक विकासका लागि दुर्गम सहर र गाउँको विकास र प्रवद्र्धनमा ख्याल गरौँ ।
६) भविष्यको विकास तथा चुनौती : अबको पूर्वाधार विकास भविष्यको नेपालका लागि पनि हो । आन्तरिक पर्यटन विकास, खनिज आदि उद्योग विकासका सम्भावनाका आधारमा सहर तथा औद्योगिक क्षेत्रको विकास अपरिहार्य छ । पुरातात्विक गाउँ सहरको विकास, पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिण समन्वय तथा सडक विस्तार, परम्परागत कृषिको संवद्र्धन, आधुनिक कृषिजन्य उद्योगधन्दा, वित्तीय सम्भावना विकास र वातावरणीय असर एवं चुनौतीसमेतलाई मध्यनजर राखी तदनुुरूपको नैतिक बल उजागर गर्ने गुणस्तरीय वैज्ञानिक शिक्षाको प्रबन्धको हेक्का राखिनुपर्छ ।
७) भूउपयोग नीति : “कृषियोग्य भूमि नमासौँ, इतिहास र भौगोलिक केन्द्र नभुलौँ” दीर्घ सोचको बसोबास इलाका, कृषि, पशुपालन, औद्योगिक, शैक्षिक आदि क्षेत्र निर्धारणसहित हिमाली भेग, पहाडी भेग तथा तराई भेगको भूउपयोगको रणनैतिक योजना बनोस् ।
८) विविध : नागरिकको मनोवैज्ञानिक पक्षसमेतमा ख्याल गरी साझा समस्याहरू सामूहिक ढंगबाट उत्तरदायी भएर समाधानमा जुटाैँ । सुशासन, आर्थिक समृद्धि तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सबै तहका सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । फेरि द्वन्द्व ननिम्त्याआैँ । नागरिक देशभक्त हुनुपर्छ र सरकारले स्वतन्त्र नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमितकता र मानवताको रक्षा गर्न सक्नुपर्छ ।
प्रकाशित: २ माघ २०७४ ०३:१० मंगलबार