नेपालको कुल जनसंख्याको ४०.३५ प्रतिशत ओगटेको युवालाई आफैँमा जनसांख्यिक लाभांशका रूपमा हेरिन्छ । शारीरिक र मानसिक विकासका दृष्टिले किशोर अवस्था र वयस्क अवस्थाबीचको उमेर समूहलाई जनाउने यो समय सर्वाधिक सक्रिय, ऊर्जावान् र गतिशील हुन्छ । विभिन्न देशहरूमा युवाको परिभाषा र उमेर फरक फरक पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले १६ देखि २४ वर्ष समूहलाई युवा मानेको छ । नेपालमा राष्ट्रिय युवा नीति तथा राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐनले १६ देखि ४० वर्ष समूहलाई युवा मान्छ । युथ भिजन २०२५ ले १६ देखि २४ वर्ष र २५ देखि ४० वर्षको उमेर समूहमा विभाजन गरी समूहगत प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । विश्व युवा विकास सूचकांकमा नेपाल १४५ आँै स्थानमा रहेकामा परिषद्को केन्द्रदेखि स्थानीयसम्मको संगठन विस्तार तथा नीति, कार्यक्रम र बजेटले मात्र पनि ७७ औँ स्थानमा पुग्न सफल भएको छ।
अहिले प्रस्ताव गरिएको संघीय नेपालको १५ वटा केन्द्रीय र प्रदेशमा हुने ७ वटा मन्त्रालयमा युवाका सवाललाई कुन मन्त्रालयले सम्बोधन गर्दैछ र स्थानीय स्तरसम्ममा युवाका लागि संयन्त्र हुन्छ कि हुँदैन ?
युवाका सवाललाई संरचनामार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने सम्बन्धमा राजनीतिक र सामाजिक दुवै क्षेत्रबाट बुलन्द रूपमा आवाज उठाउन थालिएको करिब २ दशक भयो । जब नेपाल सरकारले २०६५ सालमा छुट्टै मन्त्रालय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय स्थापना ग¥यो र २०६६ सालमा राष्ट्रिय युवा नीति जारी ग¥यो तब मात्र केही हदसम्म युवाका सवाललाई संवेदनशील रूपमा सम्बोधन गर्न थालिएको आभास गरियो । तत्कालीन समयमा १७ वटा विषयगत मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग समेतमा युवा सम्र्पक विन्दु तोकी कार्य गरिएको र अहिले अर्थ, उद्योग, कृषि विकास, श्रम तथा रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, राष्ट्रिय योजना आयोग र युवा तथा खेलकुद गरी आठवटा मन्त्रालयबाट युवा सम्बन्धित कार्यक्रमको योजना र कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । यद्यपि सीमित साधन, स्रोत र अस्थायी सरकारले सोचेजस्तो दु्रतगतिमा देखिने खालका राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ र युथ भिजन २०२५ ले प्राथमिकीकरण गरेको युवाका सवाल गुणस्तरीय र व्यावसायिक शिक्षा, रोजगारी, उद्यमशीलता र सीप विकास, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, युवा परिचालन, सहभागिता र नेतृत्व विकास तथा खेलकुद र मनोरञ्जनलगायतका विषयमा केन्द्रित नभई सामान्यतः विकास बजेटमै जोडेर कामहरू भएको पाइन्छ । राष्ट्रिय युवा परिषद्को गठनसँगै युवासम्बन्धी कार्यक्रमलाई केन्द्रित गर्नुका साथै छरपस्ट रूपमा रहेका सीमित कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गर्नुपर्ने कुरामा महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।
यस सन्दर्भमा राजनीतिक दलका घोषणापत्र हेर्दा राजनैतिक अस्थिरता उत्पन्न भएको र विकास समृृद्धिको बाटो अवरुद्ध हुन गएकामा राजनीतिक स्थायित्व अपरिहार्य हुनुपर्ने कुरालाई अवलम्बन गरिएको छ । अबको विकास आर्थिक समृद्धिको हुने, युवा पलायन रोक्ने, रोजगारीका अवसर जुटाउने, गुणस्तरीय शिक्षा र सुलभ स्वास्थ्य सेवामा जोड दिने, साथै कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा लगायतका विषयमा उद्यमशीलता वृद्धि गर्ने रहेको पाइन्छ । तर घोषणापत्रलाई कसरी लागु गर्ने भन्ने सम्बन्धमा खास योजना र तयारी देखिँदैन ।
अहिले प्रस्ताव गरिएको संघीय नेपालको १५ वटा केन्द्रीय र प्रदेशमा हुने ७ वटा मन्त्रालयमा युवाका सवाललाई कुन मन्त्रालयले सम्बोधन गर्दैछ र स्थानीय स्तरसम्ममा युवाका लागि संयन्त्र हुन्छ कि हँुदैन, युवाका लागि स्थापित एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र सङ्ठित संस्था राष्ट्रिय युवा परिषद्को कार्यक्षेत्र र स्वरूप के हुन्छ भन्ने कुरा गौण छ । संघीय ढाँचामा जाँदै गर्दा यी र यस्ता सवाललाई योजनाकै समयमा सोचिएन भने संरचनागतबाटै हुनुपर्ने प्रयासमा कमी आउँछ र सोचेजस्तो उपलब्धि हुन सक्दैन । त्यसैले राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा उल्लिखित कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने हो र जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुने हो भने पुनर्संरचना आयोगसँगको समन्वयनमा युवाको स्थानीय स्तरसम्ममा रहनुपर्ने संरचनाका लागि ढिलो नगरी कार्य गर्न जरुरी छ ।
केन्द्रीय तहमा संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उड्डयन तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत नै युवाको विभाग रहने र प्रदेश स्तरमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक मन्त्रालय अन्तर्गत रहने भन्ने बुझाइ रहेको छ । विकसित देशको अभ्यासलाई आधार मान्ने हो भने युवालाई प्रायः संस्कृति, मनोरञ्जन, पर्यटनसँग जोडिएको पाइन्छ । उनीहरू आधारभूत आवश्यकता पूर्तिबाट माथि उठिसकेका र शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य लगायतका विषयमा एउटा निश्चित मापदण्ड र राज्यबाट सहुलियतको ग्यारेन्टी भइसकेको छ । तर नेपालको सन्दर्भ फरक छ अझै पनि आधारभूत आवश्यकताका लागि पूर्वाधार बनाउनुपर्नेछ । कतिपय कुराहरू राम्रा हँुदाहँुदै पनि समय र सन्दर्भमा जस्ताको तस्तै लागु गर्न खोज्नु, तुलनै गर्न नसकिने अवस्थाको अभ्यासलाई स्थानीयकरण गर्न खोज्नु त्यति व्यावहारिक हुन सक्दैन । यसले अझै बढी खाडल बनाउने सम्भावना रहन्छ। मुख्य राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा पनि युवालाई बढी शिक्षा, रोजगारी, उद्यमशीलता र युवाको सहभागितासँग जोडिएको, नेपालको अहिलेसम्मको अभ्यास र नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा पनि स्थानीय स्तरसम्मको संयन्त्र, शिक्षा, उद्यम, श्रम र रोजगारीसँग सम्बन्धित विषयमा जोड दिँदा युवा स्वयंले, सरकारले र राजनैतिक दलले उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ।
नयाँ नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाउँदा विद्यमान चौधौँ योजना, नेपालको संविधान, राष्ट्रिय युवा नीति, राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, युथ भिजन २०२५, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय युवा परिषद् समेतलाई आधार मानी त्यसबाट प्राप्त सिकाइ, बलियो पक्ष र सूचनालाई प्रयोग गरी कार्यान्वयनमा जानु अपरिहार्य छ । सामान्यतः राष्ट्रिय निर्वाचन, नयाँ सरकारको गठन, केन्द्रदेखि स्थानीय निकायसम्म कर्मचारी व्यवस्थापन, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय निकायसम्मको भौतिक पूर्वाधारको निर्माण लगायतका सवाल सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौतीका कारण घोषणापत्रमा उल्लिखित विषयको कार्यान्वयन र योजनाको पाटोमा कम ध्यान जानु स्वाभाविकै हो । तर पनि अब सत्ता पक्षमा हुने वा विपक्षमा हुने सबै दलका घोषणापत्रले युवालाई एउटा शक्तिका रूपमा स्वीकार गरेको, युवामा लगानी बढाउनुपर्ने, युवाको नेतृत्व विकास, शैक्षिक ऋणको व्यवस्था, बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था, विदेश पलायन रोक्ने, उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई आधुनिकीकरण गरी रोजगारी सृजना गर्ने, ५ वर्षभित्र युवामा शतप्रतिशत साक्षरता हासिल गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण योजना उल्लेख छन् । यी पाँच राजनैतिक दलमध्ये सबैको केन्द्रमा, नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सातवटै प्रदेशमा र संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको प्रदेश २ मा सहभागिता रहने हुँदा आफूले घोषणा गरेको योजनामा कार्यान्वयन गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । साझा मुद्दामा एकीकृत कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सकेमा युवा जमातमा देखिएको आशालाई बीजारोपण गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि राजनैतिक दलमा इमानदारी अपरिहार्य छ । अन्यथा अहिले प्रशासनिक पुनसंरचनासँगै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई मात्रै हेरियो, आफ्नो वस्तुस्थिति, नीति, कार्यक्रम, प्राथमिकतालाई बिर्सिइयो भने जति राजनीतिक र प्रशासनिक परिवर्तन भए पनि अहिले रहेको युवा पूर्ण र अर्धबेरोजगारी दर सरकारी तथ्यांकअनुसार क्रमशः २.३ र ३६ प्रतिशत (आइएलओ को अनुसार १९.२ र २८.३) अझै बढ्नेछ, वैदेशिक रोजगारमा जाने (वार्षिक ५ लाख ३८ हजार) मध्ये ७४ प्रतिशत अदक्ष कामदारको संख्यामा अझै वृद्धि हुने निश्चित छ।
प्रकाशित: २१ पुस २०७४ ०२:५७ शुक्रबार