२०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पपश्चात सुरक्षित एवं व्यवस्थित पुनर्निर्माणका लागि स्थापना भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण तेस्रो वर्षमा पुग्यो । पाँच वर्षमा पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसाथ स्थापना भएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्य प्रगति हेर्दा निरासै हुनुपर्ने अवस्था नभए पनि सन्तुष्ट हुने आधार देखिँदैन । अझ बनाउनुपर्ने आठ लाख निजी आवासीय भवनको पुनर्निर्माण ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढेको प्राधिकरणले २ वर्ष व्यतीत गर्दा मात्र २५ प्रतिशत जति घरहरूको निर्माण सुुरु भएको अवस्था छ । जनताले सरकारी अनुदान र प्राविधिक सहयोगविना आफ्नै पहलमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण पुग्नुभन्दा अगावै निर्माण सम्पन्न गरेका घरहरूबाहेक पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको तथ्यांक अहिलेसम्म भेटिँदैन । यसरी हेर्दा प्राधिकरणले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण सम्पन्न भएका घरहरू आधिकारिक रूपमा अहिलेसम्म भेटिएको अवस्था छैन । जनताले आफ्नै पहलमा निर्माण गरेका अधिकांश घरहरू पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरी निर्माण भएका छैनन् र सुधार नगरी यथास्थितिमै अनुदान र सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिनसक्ने अवस्था छैन । अझै सहरी क्षेत्रको पुनर्निर्माणको प्रगति हेर्ने हो भने त निराशाजनक नै छ । करिब दुई वर्ष अगाडि रानीपोखरी र बुङ्मतीबाट तामझामसाथ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले शुभारम्भ गर्नुभएको पुनर्निर्माणको अभियान स्टार्ट गरेर न्यूटलमा राखिएको सवारी साधन जस्तो सुरुवात भएको तर गति लिन नसकेको अवस्थामा रहेको तथ्यांकहरूले देखाउँछन् । सहरी र ग्रामीण पुनर्निर्माणको आयाम बिल्कुल फरक हुन्छन् र रणनीति पनि सोहीअनुरूप फरक हुनुपर्नेमा एउटै रणनीति र कार्ययोजनासाथ पुनर्निर्माण प्राधिकरण अगाडि बढ्दा सहरी पुनर्निर्माणको अवस्थाको यो कन्तबिजोग हुनपुगेको हो ।
गत भुइँचालोले सहरी क्षेत्रमा गरेको क्षतिलाई विश्लेषण गर्दा देशैभरि भएका भवनहरूको क्षतिमा करिब २३ प्रतिशत काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र क्षति भएको पाइन्छ । यसैगरी सहरभित्र पुरानाका चोइटामा बनेका भवनहरूदेखि अग्ला अपार्टमेन्टहरूसम्म पुनः प्रयोगै गर्न नसकिने गरी क्षति भएका छन् । भूकम्पपश्चात् गरिएको आवश्यकता आँकलन विश्लेषण प्रतिवेदनअनुसार भूकम्पबाट अति प्रभावित चौध जिल्लामा रहेको जनसंख्यामा करिब ५७ प्रतिशत सहरी इलाका अर्थात् नगरपालिकाहरूमा रहेको देखिन्छ । र यो सहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने भूकम्प प्रभावित जनसंख्यामध्ये करिब ६७ प्रतिशत मात्र काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको छ । काठमाडौँ उपत्यका र सीमित पुराना सहरबाहेक अरू नगरपालिका भनेका सहरउन्मुख बस्तीहरू हुन् । यहाँ बन्ने संरचनाहरू र पुनर्निर्माणको परिवेश धेरै हदसम्म ग्रामीण पुनर्निर्माणसँग मिल्दोजुल्दो नै हुन्छ । तर काठमाडौँ उपत्यका र केही ऐतिहासिक सहरहरूको कुरा गर्दा, यहाँका बस्तीहरूको अवस्थिति, आवश्यकता र ऐतिहासिक महत्व अनि देशको राजधानी, व्यापारिक केन्द्र र देशकै सहरीकरणको उदाहरणस्वरूप रहेको हुनाले पुनर्निर्माणको आयाम ग्रामीण परिवेशको भन्दा फरक र जटिल छ । यसरी हेर्दा रणनीति र कार्ययोजना पनि सोहीअनुरूप निर्माण गरी पुनर्निर्माणलाई अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
सहरीकरणको भिन्न–भिन्न अवस्था, प्रकृति र प्रवत्ति भएका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूले आफ्नै किसिमको भिन्न पुनर्निर्माण रणनीति र कार्ययोजनाको आवश्यकता दर्शाउँछन् । यसरी विश्लेषण गर्दा समग्रमा सहरी क्षेत्रलाई काठमाडौँ उपत्यका र काठमाडौँ बाहिरका सहरी क्षेत्र भनेर छुट्याउन सकिन्छ । काठमाडौँ उपत्यकालाई पनि अझ सूक्ष्म वर्गीकरण गरेर खास योजनासहित पुनर्निर्माण अभियानलाई अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यकाको सहरीकरणलाई विश्लेषण गर्दा ऐतिहासिक सहरी केन्द्र जस्तैः काठमाडौँ, पाटन र भक्तपुर दरबार स्क्वायर जुन ऐतिहासिक मल्लकालका तीन सहरहरूको राजधानी र पुरातात्विक सम्पदासहितको ऐतिहासिक बस्ती रहेको विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत क्षेत्र हुन् । यसकारण यस क्षेत्रको मौलिकता नमेटिने किसिमले पुनर्निर्माण हुन अत्यन्त जरुरी छ । सहरीकरण बढ्दै जाँदा काठमाडौँ उपत्यकामा जनघनत्व एकदमै बढी रहेको बजार केन्द्रहरू विकास भएका छन् । जस्तैः पुतलीसडक, वानेश्वर, बागबजार, चाबहिल, लाजिम्पाट, कालिमाटी, सानेपा, कोटेश्वर इत्यादि । यी क्षेत्रहरूमा पुनर्निर्माणको आवश्यकता अलि फरक खालको छ । प्रकोपको अवस्थामा सुरक्षित स्थानान्तरण हुन सक्ने खाली क्षेत्र, पार्क, चौडा बाटाहरूसहितको पुनर्निर्माण नभई सुरक्षित सहरको परिकल्पना यी क्षेत्रहरूमा हुन सक्दैन । गएको दुई दशकमा काठमाडौँ उपत्यकाको जनघनत्व यति धैरै बढ्यो कि बस्तीहरूको फैलावट रिङरोडको आसपास हँुदै रिङरोडलाई केन्द्र पारेर टाढा–टाढासम्म फैलिएको छ । जहाँ आधुनिक अग्ला भवनहरूको निर्माण बढ्दो छ र गएको भूकम्पमा यस्ता आधुनिक अग्ला भवनहरूको क्षति पनि यिनै क्षेत्रमा बढी भएको दखिन्छ । त्यसैले यी क्षेत्रहरूको पुनर्निर्माणको पनि फरक खालको आवश्यकता छ र त्यहीअनुरूप रणनीतिक र कार्ययोजना तर्जुमा हुनुपर्ने देखिन्छ । बाँसबारी, वसुन्धरा सीतापाइला, भँैसेपाटी, इमाडोल र मूलपानी यस्ता क्षेत्रका उदाहरण हुन् । त्यसै गरी रिङरोडभन्दा अलि पर सहरउन्मुख बजार क्षेत्रहरू पनि थुप्रै छन् र बिस्तारै सहरहरूसँग जोडिने क्रममा छन् । जस्तैः बुढानिलकण्ठ, टोखा, भीमढुंगा, दक्षिणकाली, छम्पी, गोदावरी इत्यादि । यी क्षेत्रहरूलाई विशेष ध्यान दिएर पुनर्निर्माण गर्ने हो भने व्यवस्थित सहर बनाउनका लागि प्रशस्त सम्भावना छ । काठमाडौँ उपत्यकामै अरू ऐतिहासिक बस्ती पनि छन् जहाँ मौलिक जीवनशैली, परम्परा र भौतिक संरचना छन् । यी क्षेत्रहरूमा पनि मौलिकता जोगाउँदै बस्तीहरूको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने छ । जसले हाम्रो मौलिक इतिहासलाई बचाइराख्न सकोस् । बुङ्मती, खोकना, थेचो, लुभु, साँखु आदि यस्ता क्षेत्र हुन् । यसैगरी काठमाडौँ बाहिरका सहरउन्मुख बजार केन्द्रहरूको आवश्यकतालाई सूक्ष्म विश्लेषण गरी सोहीअनुरूप पुनर्निर्माणको योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता बजार केन्द्रहरूमा गोरखा, दोलखा, चौतारा, मन्थली, मेलम्ची, बट्टार, धादिङबँेसी आदि पर्छन् ।
सहरी क्षेत्रको पुनर्निर्माणलाई व्यवस्थित किसिमले अगाडि बढाउने प्रयास नै नभएको पक्कै होइन तर गरिएका प्रयास कति पर्याप्त थिए र कति कार्यान्वयनको तहमा पुगे, अहिलेको यक्ष प्रश्न यही हो । सानातिना प्रयास सबै तह–तप्काबाट भएको पाइन्छ ।
सहरी क्षेत्रका चुनौतीहरूलाई केलाउने हो भने झिनामसिना प्रयासबाट मात्र विशिष्ट आयाम रहेको सहरी क्षेत्रको पुनर्निर्माणले गति लिने अवस्था देखिँदैन । चुनौतीहरूको सही विश्लेषण गर्दै सोहीअनुरूप रणनीति र कार्ययोजनासहित पुनर्निर्माणको अभियान अगाडि बढाउन ढिला भइसक्यो । सहरी क्षेत्रको पुनर्निर्माणका मुख्य चुनौती भनेको ऐतिहासिक महत्व बोकेका सम्पदासहितका मौलिक बस्तीहरूको नयाँ संरचना पुरानै सुवाससहितको पुनर्निर्माण कसरी गर्ने भन्ने हो ?
गोर्खा भूकम्प २०७२ ले सबभन्दा ठूलो क्षति उपत्यकामा रहेका ऐतिहासिक सम्पदा र मौलिक वस्तिहरूमा गरेको छ । यस्ता ऐतिहासिक महत्व बोकेका बस्तीहरूमा के–कस्ता मौलिक संरचना थिए भन्ने कुराको अध्ययन–अनुसन्धान र आँकडा दुरुस्त राख्ने काम पनि भूकम्पपश्चात् पर्याप्त भएको पाइँदैन । पुनर्निर्माणमा यो पक्षलाई ध्यान नदिने हो भने काठमाडौँ उपत्यकाबाट मौलिक बस्तीहरूको पहिचान लोप हुने सम्भावना धेरै रहेको छ । ऐतिहासिक मौलिक बस्तीहरूको पहिचान पुनर्जीवित रहने गरी नयाँ सम्पदा पुरानै सुवाससहितको पुनर्निर्माणको रणनीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु अत्यन्त जरुरी छ । मुख्य रूपमा यस्ता मौलिक पहिचान भएका बस्ती÷भवनहरूको लोप हुन सक्ने कारणहरूमा ः क) भवन निर्माण मापदण्डमा यस्ता खालका ऐतिहासिक सम्पदासहितको बस्तीहरूको निर्माणका लागि यथोचित व्यवस्था नसमेटिनु, ख) यस्ता मौलिक बस्ती÷भवनहरूको सम्पत्ति परिवारसँगै खण्डीकरण हुनु, ग) एउटै भवन पनि तलापिच्छे÷ठाडो गरी परिवारका सदस्यबीच बाँडफाँड हुनु, घ) मौलिक सम्पत्तिहरूको परिवारको खण्डीकरणसँगै भागबण्डा हुनु, ङ) जीवनशैली र स्तरमा आएको परिवर्तनसँगै पुराना भत्काएर नयाँ बनाउँदा आधुनिक भवनतर्फ मानिसहरूको आर्कषण हुनु र पुराना संरचनाले भूकम्प थेग्न सक्ने रहेनछ भन्ने छाप आममानिसमा पर्नु, च) यस्तै पुराना निर्माण सामग्रीको अभाव हुनु र पुराना सामग्री प्रयोग गरेर भवन बनाउने कालिगढ पर्याप्त नहुनुले पनि यस्ता मौलिक बस्तीहरूको पहिचानसहितको पुनर्निर्माण गर्न कठिन भएको छ, छ) कतिपय परिवारको बीचमा सम्पत्तिको विवादले पनि यस्ता खालका मौलिक संरचना पुनर्निर्माणको दौरानमा नबन्ने र पहिचान नष्ट हुने सम्भावना छ, ज) सहरमा अझै पनि पूर्ण क्षति वा आंशिक क्षति भएका भग्नावशेषको समुचित व्यवस्थापन गरी पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अर्को चुनौती पनि छ । यसैगरी क्षतिग्रस्त कयौँ घर अझै पनि नभत्काई त्यत्तिकै भग्नावशेषका रूपमा रहेका छन् । जोडिएर रहेका घरहरूमा एउटा भत्काउँदा सँगै रहेको छिमेकीको घर पनि क्षति हुने सम्भावना हुने हुनाले सुरक्षित रूपमा हटाउनका लागि सरकारी निकायको समुचित सहयोग आवश्यक देखिन्छ ।
भर्खरै मात्र सहरी विकास मन्त्रालयले राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति पास गरेको छ । यस रणनीतिभित्र विपद्पश्चात् सहरको पुनर्निर्माण कसरी गर्ने भन्ने रणनीति पनि समाविष्ट छन् । अब माथि केलाइएका सहरी पुनर्निर्माणभित्रका समस्यालाई सम्बोधन हुनेगरी राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीतिसहित कार्यान्वयनको तहमा उत्रनुबाहेक विकल्प छैन ।
प्रकाशित: १८ पुस २०७४ ०४:०० मंगलबार