जैविक इन्धनप्रतिको लगातारको निर्भरताले हाम्रो स्वास्थ्यलाई हानि गरेको छ। विश्व तापक्रमलाई रेकर्ड स्तरमा बढाएको छ। पछिल्ला वर्षमा बढेका मौसमजन्य संकट, खाद्य तथा जल असुरक्षा र वायु प्रदूषणका घटनाका लागि हरित गृह ग्यासको अत्यधिक उत्सर्जन जिम्मेवार छ तर हाल देखिएका संकट भविष्यमा आउन सक्ने गंभीर संकटका पूर्वाभ्यास मात्र हुन सक्छन्।
हालै मेडिकल जर्नल द लान्सेटले प्रकाशन गरेको जलवायु परिवर्तन र स्वास्थ्यको अन्तर्सम्बन्ध विषयको प्रतिवेदन लान्सेट काउन्टडाउनले गम्भीर संकेत गरेको छ। अध्ययन नतिजाले जलवायु परिवर्तनजन्य स्वास्थ्य समस्याबाट हाल आक्रान्त रहेका करोडौँ मानिसका लागि आश्चर्यको विषय नबन्ला तर विश्वका अधिकांश मानिस यो संकटबाट प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हिसाबले प्रभावित छाैं।
जलवायु परिवर्तन बिग्रदै जाँदा यसले हाम्रो भौतिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभाव कुनै काल्पनिक विषय होइनन्। हाम्रो अध्ययनले सन् १९८१ देखि सन् २०१० सम्मको तुलनामा २०२१ मा तातो हावा तथा अनिकालका कारण १२ करोड ७० लाख सर्वसाधारण सामान्यदेखि गम्भीर आर्थिक असुरक्षामा बाँच्न बाध्य भएको देखाएको छ। यसैगरी, विषाक्त जैविक इन्धनले गर्ने उत्सर्जनका कारण हुने वायु प्रदूषणले बर्सेनि १९ लाख मानिसको मृत्यु भएको र विश्वका नयाँ नयाँ क्षेत्रमा डेंगीजस्ता संक्रामक रोग बिस्तार भएको देखाएको छ।
विगत २७ वर्षसम्म जलवायु परिवर्तनका विषयमा बर्सेनि संवाद भैरहे तापनि विश्वका नेताहरू तत्काल जैविक इन्धन प्रयोगलाई बिस्थापित गर्ने आवश्यकतालाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
जैविक इन्धन उत्सर्जन नै विद्यमान स्वास्थ्य संकटको प्रमुख कारण रहेको हामीले लान्सेटमा प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। यो प्रतिवेदनलाई कोप–२८ का क्रममा दुबईमा सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ। आफ्ना जलवायु परिवर्तनप्रतिका प्रतिबद्धताबाट विमुख कतिपय देश र कम्पनी गलत दिशातर्फ उन्मुख छन्।
हरितगृह ग्यासको विद्यमान उत्सर्जनको गति हेर्दा यो शताब्दीको अन्तसम्ममा पृथ्वीको सरदर तापमान तीन डिग्री सेन्टिग्रेडले बढ्ने देखिन्छ। जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताले शताब्दीको अन्तसम्म पृथ्वीको सरदर तापमानलाई सकेसम्म १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ।
प्रक्षेपण गरिएअनुसार सरदर तापमानमा तीन डिग्री सेन्टिग्रेडले बढेको खण्डमा यसले निम्त्याउने नतिजा डरलाग्दो हुनेछ। सरदर तापमान दुई डिग्रीले बढेको खण्डमा यो शताब्दीको मध्यसम्म गर्मीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ३७० प्रतिशतले बढ्नेछ।
विशेषगरी यो संकटबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका बच्चा तथा वृद्धवृद्धाहरू ३० वर्षअघिको तुलनामा तातो हावाको दुई गुणा बढी जोखिममा छन्। तातो हावा निरन्तर जारी रहँदा यो शताब्दीको मध्यसम्म ५२ करोड ५० लाख सर्वसाधारण मध्यमदेखि गंभीर खाद्य असुरक्षामा बाँच्न बाध्य हुनेछन्।
यस्ता प्रत्यक्ष प्रभावबाहेक जलवायु संकटले स्वस्थ जनसंख्याका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक तथा सामाजिक वातावरण तथा व्यक्तिगत हितको पक्षलाई समेत नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ। सन् २०२२ मा अत्यधिक तातो हावाका कारण विश्वभर ४९ करोड काम गर्न सकिने घण्टा (वर्किङ आवर्स) क्षय भएको थियो।
हामीले तापमान वृद्धिलाई दुई डिग्रीमा सीमित राख्न सक्दा पनि गर्मीसँग सम्बन्धित श्रमको नोक्सानी ५० प्रतिशतले बढ्ने हाम्रो प्रक्षेपण छ। यस सन्दर्भमा विचारणीय कुरा के हो भने यी असर समान हिसाबले वितरित छैनन्। जलवायु परिवर्तनका लागि अत्यन्त न्यून योगदान गरेका अफि«का, दक्षिण तथा मध्य अमेरिका, एसिया र साना तटीय राष्ट्रहरू सबैभन्दा बढी जलवायुजन्य स्वास्थ्य जोखिममा छन्।
विद्यमान संकटको पृष्ठभूमिमा विश्वले उत्सर्जन कटौतीका लागि गरेका प्रयास अपर्याप्त छन्। यी प्रयास पेरिस सम्झौताले तोकेको लक्ष्यभन्दा धेरै कम छन्।
सन् २०२२ मा ऊर्जाजन्य उत्सर्जन सबैभन्दा अत्यधिक छ। यो वर्ष विश्वको कुल विद्युत् उत्पादनमा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा मात्र ९.५ प्रतिशत छ। अझै पनि विश्वका अधिकांश घर फोहोरी इन्धनमा आधारित छन्।
जलवायु जोखिम अत्यधिक रहेका देशका नागरिकको घरायसी ऊर्जा खपतमा प्रदूषणयुक्त ऊर्जाको योगदान ९२ प्रतिशत छ। यसले घरभित्रै उनीहरू विषाक्त हावा फेर्न बाध्य बनेका छन्।
एकपछि अर्काे प्रयास गरेर र चुनौतीको एक पाटोलाई मात्र सम्बोधन गरेर अथवा जलवायु अनुकूलनमा मात्र केन्द्रित रहेर यो समग्र समस्याको समाधान हुन सक्दैन। उत्सर्जनमा उल्लेख्य मात्रा न्यूनीकरण नगरीकन अनुकूलनका प्रयास निरीह हुन्छन्। जलवायुजन्य स्वास्थ्य जोखिमबाट पार पाउन तत्काल जैविक इन्धनको प्रयोग विमुख हुन आवश्यक छ।
सम्बद्ध सरकारले जनस्वास्थ्य र जनहितका लागि केन्द्रित रहेर जलवायु नीति बनाउन सके भने अल्पायुमा हुने मृत्यु रोकिन सक्छ। यसैगरी संकट थेग्न सक्ने सक्षम जनसंख्या, सुदृढ श्रमशक्ति तथा आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन पनि यसप्रकारको नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ।
यो चाहना परिपूर्ति गर्न हाम्रो प्रतिवेदनले पाँच प्राथमिकता क्षेत्रमा ११ वटा ठोस सुझाव दिएको छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको जलवायु जोखिमलाई हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्न सक्नुपर्छ। हामीले पेरिस सम्झौताले तोकेअनुसार हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउनुपर्छ। यसका लागि न्यायपूर्ण ऊर्जा रूपान्तरणमार्फत जैविक इन्धनलाई क्रमशः हटाउँदै जान आवश्यक छ।
यसैगरी ऊर्जा पहुँचका हिसाबले गरिब रहेको विश्वका भूभागमा वायु प्रदूषणले जनस्वास्थ्यमा पार्ने प्रभाव रोक्न, स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच बढाउन ठोस प्रयास खाँचो छ। सँगसँगै, हामीले जलवायु परिवर्तनले स्वास्थ्य समस्या खेपिरहेका जनसंख्यालाई चुनौतीसँग अनुकूलित हुन विभिन्न क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक छ। यसमा स्वास्थ्य क्षेत्र, वातावरणसँग सम्बद्ध संस्थाहरू तथा मौसम विज्ञान सेवासँग सम्बद्ध निकायहरूको हातेमालो जरुरी छ।
जैविक इन्धनमा दिइँदै आएको सहुलियत, ऋण तथा लगानीलाई एकातिर हटाउन आवश्यक छ भने अर्काेतिर जलवायु वित्तका लागि सहज वातावरण तयार गर्न र जलवायु अनुकूलनका प्रयासलाई समर्थन गर्न संसाधान जोहो गर्नु उत्तिकै अपरिहार्य बनेको छ।
यो रूपान्तरणमा स्वास्थ्य क्षेत्रले नेतृत्व लिनुपर्छ। स्वास्थ्य अनुकूलनमार्फत जलवायु परिवर्तनले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई पार्ने नोक्सानी न्यून गर्न सकिन्छ।
यसैगरी हामीले वायु प्रदूषण रोक्न, न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने स्वस्थ खाना प्रोत्साहन गर्न, सक्रिय जीवन यापन गर्न तथा प्रदूषक उद्योगलाई सख्त नियमन गर्न जरुरी छ। विश्वमा हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा स्वास्थ्य क्षेत्रले ४.६ प्रतिशत योगदान गर्ने गरेको र विश्वको अर्थतन्त्रमा ११ प्रतिशत योगदान रहेको सन्दर्भमा विश्वको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण अभियानमा स्वास्थ्य क्षेत्रको पनि उत्तिकै भूमिका छ।
विश्वका नेताहरूका लागि कोप–२८ एक अपूर्व अवसर हो। जैविक इन्धन प्रयोग अन्त्य गरेर अनुकूलनका प्रयासलाई प्रोत्साहन गर्दै विश्व नेतृत्वले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रमुख केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ। यसो गर्न नसकिएमा यो सम्मेलनले सामूहिक अकर्मण्यताबाट टाढा रहेर सही अर्थमा जनस्वास्थ्यको चिन्ता गरेको प्रमाणित हुनेछ।
(रोमानेलो युनिभर्सिटी कलेज लन्डनकी अध्येता र द लान्सेट काउन्टडाउनकी कार्यकारी निर्देशक हुन्।)
प्रकाशित: ३ मंसिर २०८० ००:२४ आइतबार